नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर हुई बातचीत को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि भारत और अमेरिका के बीच एक बड़े व्यापार समझौते पर सहमति बनी है, जिसके तहत भारत रूस से तेल की खरीद बंद कर देगा।

व्यापार और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा

ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें व्यापार, रूस-यूक्रेन युद्ध और ऊर्जा सहयोग प्रमुख थे। ट्रंप के अनुसार, इस बातचीत का सबसे बड़ा नतीजा यह निकला है कि भारत अब रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा और इसके बदले अमेरिका और वेनेजुएला से अधिक ऊर्जा खरीदेगा। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि भारत के इस कदम से यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिल सकती है।

टैरिफ में कटौती और ‘बाय अमेरिकन’ नीति

इस समझौते के तहत, अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने का फैसला किया है। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर लगे टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को शून्य करने की दिशा में काम करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत “बाय अमेरिकन” नीति के तहत अमेरिका से ऊर्जा, तकनीक, कृषि और अन्य उत्पादों की खरीद में भारी बढ़ोतरी करेगा।

भारत सरकार की चुप्पी

हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप के इन बड़े दावों पर भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में टैरिफ कटौती के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया, लेकिन उन्होंने रूसी तेल की खरीद रोकने या वेनेजुएला से तेल खरीदने के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। विशेषज्ञ इस घटनाक्रम पर करीब से नजर बनाए हुए हैं और उनका मानना है कि अगर यह समझौता हकीकत में बदलता है, तो यह भारत और अमेरिका के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों में एक नया मोड़ साबित हो सकता है।

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम कराना चाहा है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इससे सहमत नहीं हैं। इस वजह से ट्रंप ने पुतिन को आग से खेलने की चेतावनी दी थी, जिस पर रूस ने करारा जवाब देते हुए तीसरे विश्व युद्ध की धमकी तक दी है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा?

पिछले दिनों, ट्रंप ने पुतिन को साफ शब्दों में कहा था कि यदि वे यूक्रेन संघर्ष में अपनी कार्रवाई नहीं रोकते हैं, तो वे खतरनाक स्थिति में फंस सकते हैं। ट्रंप का मानना है कि रूस को युद्ध विराम के लिए दबाव डालना जरूरी है, लेकिन पुतिन इसके लिए तैयार नहीं हैं। वहीं, ट्रंप ने पुतिन को ‘क्रेजी’ भी कहा था, जिससे दोनों नेताओं के बीच तनाव और बढ़ गया है।

रूस ने इस प्रतिक्रिया में कहा है कि यदि पश्चिमी देश युद्ध को आगे बढ़ाता रहा, तो रूस अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कदम उठाने से नहीं हिचकेगा। रूसी सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति इसी तरह रहती है, तो बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है।

इस बीच, अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी संघर्ष के समाप्ति की दिशा में प्रयासरत है, लेकिन दोनों नेताओं के बयान और विवाद की वजह से स्थिति और भी जटिल होती जा रही है। अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच, विश्व को एक बड़े युद्ध की आशंका सता रही है।

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मॉस्को। रूस के मॉस्को एयरपोर्ट पर आज सुबह उस समय तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक ड्रोन हमले में भारतीय डेलिगेशन का विमान हवा में ही फंस गया। बताया जा रहा है कि यह हमला यूक्रेन द्वारा किया गया है, जिससे एयरपोर्ट पर उड़ानों में अस्थायी रुकावट आ गई है।

ड्रोन हमले के कारण विमान को तुरंत उतरने का मौका नहीं मिला और वह कई घंटों तक हवा में ही चक्कर काटता रहा। इस दौरान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई थीं। घटना के बाद स्थिति नियंत्रण में आने पर विमान को सुरक्षित तरीके से उतारा गया।

भारतीय डेलिगेशन, जिसमें डीएमके सांसद कनिमोझी भी शामिल हैं, रूस के दौरे पर है। कनिमोझी का नेतृत्व कर रहे प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाना है। एयरपोर्ट पर इस हमले ने सभी की चिंता बढ़ा दी है, और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है।

यह घटना यूक्रेन-रूस संघर्ष की पृष्ठभूमि में एक नए तनाव का संकेत भी हो सकती है। भारत ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए उचित जांच की मांग की है। फिलहाल, भारतीय दल के सदस्य सुरक्षित हैं और यात्रा अपने सामान्य क्रम में जारी है।

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रूस-यूक्रेन युद्ध के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस युद्ध में यूक्रेन की सड़कों पर खून की नदियां बहने लगी हैं। इसे सदी का सबसे बड़ा ह्यूमन क्राइसिस माना जा रहा है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के मुताबिक इस युद्ध में करीब 68 लाख लोगों ने देश छोड़ दिया है। वहीं 80 लाख लोग देश के अंदर ही अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। यही नहीं, इस युद्ध में कई बच्चों ने अपने माता-पिता खो दिए हैं। कुछ लोग इस कदर घायल हुए कि दोबारा नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएंगे।

इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के हेल्थ सिस्टम को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने यूक्रेन के अब तक 103 हेल्थ इंस्टीट्यूट पर हमले की घटनाओं को पुष्टि की है। इन हमलों के बाद बीमार लोगों का इलाज करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 100 दिनों के बाद तस्वीरों से जानते है रूस के हमले ने यूक्रेन में कितनी तबाही मचाई है……………

ये है दर्दनाक तस्वीरें

इंटरनेशनल डिप्लोमैटिक फ्रंट पर रूस को जबरदस्त झटका लगा है। UN में रूस के डिप्लोमैट ने सार्वजनिक तौर पर यूक्रेन पर हमले को न सिर्फ गलत ठहराया, बल्कि ये भी कहा कि इस जंग के वजह से वो शर्मसार हैं। इस डिप्लोमैट का नाम बोरिस वोन्देरेव है। उन्होंने UN में अपने सहयोगियों को लेटर लिखकर जज्बात का इजहार किया।

कोई दो राय नहीं कि यूक्रेन पर हमला बेवजह

बोरिस ने कहा- ‘इसमें कोई दो राय नहीं कि यूक्रेन पर हमला बेवजह और जबरदस्ती किया गया। इसके लिए हमारे राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन जिम्मेदार हैं।’

मैं 20 साल से कॅरियर डिप्लोमैट हूं

बोरिस ने इस्तीफे में कई अहम बातें लिखीं। कहा- ‘मैं 20 साल से कॅरियर डिप्लोमैट हूं। कई मिशन में काम किया, लेकिन 24 फरवरी (यूक्रेन पर हमला) को जो हुआ उससे बेहद शर्मिंदा हूं।’

वोन्देरेव ने UN की उस कमेटी को भी लीड किया है जो दुनिया में एटमी हथियारों को खत्म करने के लिए काम कर रही है। वो कम्बोडिया और मंगोलिया जैसे जंगी मैदानों में भी सेवाएं दे चुके हैं।

डिप्लोमैट ने इस्तीफा दिया

UN मिशन में अगर डिप्लोमैसी की बात करें तो ऐसा पहली बार हुआ जब सिक्योरिटी काउंसिल के किसी परमानेंट मेंबर के डिप्लोमैट ने इस तरह इस्तीफा दिया हो। बोरिस ने इस्तीफा रशियन लैंग्वेज में लिखा और बाद में इसे अंग्रेजी में पब्लिश किया।

‘वॉशिंगटन पोस्ट’ के मुताबिक, बोरिस अब शायद रूस न लौटें, क्योंकि वहां उनके साथ वही सलूक होना तय है जो पुतिन के कई विरोधियों के साथ पहले हो चुका है। बोरिस ने पुतिन के इस दावे को भी खारिज कर दिया है कि यूक्रेन में ‘स्पेशल ऑपरेशन’ चल रहा है। उनके मुताबिक- ‘यह सीधे तौर पर हमला है और मैं अपनी सरकार का बचाव नहीं कर सकता। एक सिविल सर्वेंट के अलावा भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं।’

रूस सरकार ने साधी चुप्पी

बोरिस के मुताबिक- कुछ और रूसी डिप्लोमैट इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें यूक्रेन पर हमले के बाद बहुत बेइज्जत होना पड़ा है। हालांकि, वो दबाव की वजह से चुप हैं। हमारे हुक्मरान आलीशान महलों और याट में जिंदगी गुजारते हैं। वो जंग का दर्द क्या समझेंगे। उन्हें सिर्फ झूठ बोलना आता है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी अलग-अलग बातें करते हैं। अब वहां डिप्लोमैसी नहीं, बल्कि जंग की जुबान बोली जा रही है। नफरत और झूठ फैलाया जा रहा है। मैं जिनेवा जा रहा हूं और अब वहीं रहूंगा।

रूस-यूक्रेन जंग को 80 दिन बीत चुके हैं। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी हमले अभी भी जारी हैं। इस बीच यूक्रेन की सेना ने अपने दूसरे सबसे बड़े शहर, खार्किव से रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया है। खार्किव के मेयर इहोर तेरखोव ने बताया कि खार्किव की टेरिटोरियल आर्मी और यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस के प्रयासों की वजह से रूसी सेना की वापसी हुई है।

अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात

वहीं, अमेरिकी सांसदों ने शनिवार को राजधानी कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। जेलेंस्की ने अमेरिका से रूस को टेरेरिज्म स्पांसर करने वाले देश घोषित करने की मांग की। जेलेंस्की ने अमेरिकी सांसदों से कहा कि वह प्रतिबंधों को और मजबूत करने के लिए अमेरिका पर भरोसा करते हैं।

रूस-यूक्रेन जंग के बारे में जाने

जंग की वजह से यूक्रेनी रेल नेटवर्क का 23% हिस्सा तबाह हो चुका है। मारियुपोल शहर से शनिवार को 500 से अधिक कारें जपोरिजिया के लिए रवाना हुईं। यूक्रेनी जनरल स्टाफ के मुताबिक, पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में रूस ने हवाई हमले जारी रखे हैं। रूसी सेना डोनेट्स्क के सिविएरोडोनेट्सक, सोलेदार और बखमुट शहरों पर हमले की तैयारी कर रही है। जेलेंस्की ने रूसी समर्थक पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर साइन किए।

जेलेंस्की ने एक कानून पर किया साइन

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने शनिवार को एक कानून पर साइन किया। यह कानून उन पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है जो यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध का समर्थन करते हैं। इसके तहत उन पार्टियों पर भी बैन लगेगा जो इस बात से इनकार करते हैं कि मॉस्को ने क्रीमिया और पूर्वी डोनबास सहित यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा कर लिया है।

फिनलैंड के विदेश मंत्री ने रूस का आखिर किस वजह से लिया नाम

फिनलैंड के विदेश मंत्री पेक्का हाविस्टो ने शनिवार को नाटो की मीटिंग में अहम बयान दिया। हाविस्टो ने कहा कि फिनलैंड रूस के साथ अपनी सीमा को शांतिपूर्ण रखना चाहता है। फिनलैंड नाटो में शामिल होने के बहुत ही करीब है। हाविस्टो ने कहा- हम रूस के साथ 1,300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर साझा करते हैं। उन्होंने रूस क साथ कम्युनिकेशन चैनल बनाए रखने की जरूरत पर भी जोर दिया।

फिनलैंड नाटो में होगा अब शामिल

जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बारबॉक ने शनिवार को कहा कि वह फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने का समर्थन करती हैं। जर्मनी में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद बारबॉक ने कहा- हर देश किसी भी अलायंस का मेंबर बनने के लिए स्वतंत्र है। यह स्वीडन और फिनलैंड पर भी लागू होता है।

बारबॉक ने कहा- नाटो ने स्वीडन और फिनलैंड को शामिल होने के लिए कोई प्रयास नहीं किए । रूसी हमले से फिनलैंड और स्वीडन को धक्का पहुंचा है, क्योंकि दोनों देश अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहना चाहते हैं।

रूस-यूक्रेन जंग के 43 दिन पूरे हो चुके हैं। इस बीच रूस ने पूर्वी यूक्रेन के एक रेलवे स्टेशन पर क्रूज मिसाइल से हमला किया है। हमले में कम से कम 35 लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हमला डोनेट्स्क में क्रामटोरस्क में हुआ है। डोनेट्स्क के गवर्नर ने बताया कि जिस समय हमला हुआ उस समय हजारों लोग यहां से बाहर निकलने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। हालांकि रूस ने इस हमले से इनकार किया है।

रूस पर लगा नागरिकों की हत्या का आरोप

जर्मनी के एक दावे ने यूक्रेन के बूचा शहर में नरसंहार के आरोप झेल रहे रूस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जर्मनी ने कहा है कि उसके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने सेटेलाइट के जरिए रूसी सेना का रेडियो ट्रांसमिशन रिकॉर्ड किया है। इस बातचीत में रूसी सेना के अधिकारी सैनिकों को आम नागरिकों की हत्या करने का आदेश दे रहे हैं।

जर्मनी ने इस ऑडियो को रिलीज भी किया है और कहा है कि यह ऑडियो बूचा शहर का हो सकता है, जहां पिछले दिनों सैकड़ों नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। हालांकि, रूस ने इसे प्रोपगंडा बताते हुए खारिज कर दिया है।

जानिए कैसे और कब हुई जंग की शुरुआत

अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की बेटियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यूक्रेनी मीडिया ने दावा करते हुए कहा है कि यूक्रेन का सूमी इलाका पूरी तरह से रूसी सैनिकों के कब्जे से मुक्त हो गया है।
UN ने कहा कि यूक्रेन में अब तक 1611 नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसमें 131 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं 2227 लोग घायल हैं।
WHO ने कहा कि उसने यूक्रेन में स्वास्थ्य संस्थानों पर 100 से अधिक हमलों की पुष्टि की है। जिसमें 73 लोग मारे गए हैं और 51 घायल हुए हैं।
जंग के बीच यूक्रेन की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 20 बख्तरबंद गाड़ियां भेजी हैं। वहीं जापान ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा- बोरोडियांका शहर में बूचा से भी हालात बदतर है। वहां पर रशियन मिलिट्री ने लोगों की हत्या की है।
यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने जंग में अब तक रूस के 18 हजार से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है।
UN ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से 43 लाख लोगों ने दूसरे देशों में शरण ली है। करीब 65 लाख लोग अपने ही देश में विस्थापित हैं।

लोगों को इस तरह से ली गई थी जाने

यूक्रेन के बूचा में अटैक के बाद मारे गए लोगों के शव निकाले जा रहे हैं। राहत दल के एक अधिकारी ने कहा- हम घरों से डेड बॉडी निकाल रहे हैं। एक बॉडी के सिर में गोली मारी गई थी। रोड और यार्ड से भी कई लोगों के शव मिले हैं। मृतकों की संख्या इतनी ज्यादा है कि शवों का रैंडम पोस्टमार्टम करने का फैसला लिया गया है।

रूस ने भारी नुकसान पर किया कुबुल

रूस ने पहली बार जंग में हुए अपने सैन्य नुकसान को स्वीकारा है। रूसी सेना के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा- इस युद्ध में काफी रूसी सैनिकों को जान गंवानी पड़ी है। इस दौरान दिमित्री ने मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं बताई। इसके पहले रूस ने सिर्फ 1,351 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की थी।

EU के पोर्ट्स पर नही टिकेगा रशियन जहाज

इधर, यूरोपियन यूनियन (EU) ने रूस पर एक और बैन लगाया है। EU ने रूस के कोयला इम्पोर्ट और हथियारों पर पाबंदी लगा दी है। EU की बैठक के बाद एक अधिकारी ने बताया कि अब रशियन जहाजों को यूरोपीय संघ के पोर्ट्स पर ठहरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही यूरोपीय परिषद के प्रमुख चार्ल्स मिशेल ने यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त 500 मिलियन यूरो (540 मिलियन डॉलर) जारी करने के प्रस्ताव का समर्थन किया।

UNHRC में वोटिंग के बाद रूस आउट

बूचा अटैक के बाद गुरुवार को UN में हुई वोटिंग में रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) से बाहर कर दिया गया। वोटिंग के दौरान रूस के खिलाफ 93 और पक्ष में 24 वोट पड़े। भारत समेत 58 देश वोटिंग से बाहर रहे। UNHRC का गठन 2006 में किया गया था। रूस इससे बाहर किया गया दूसरा देश है। इससे पहले लीबिया को UNHRC से बाहर किया गया था।

फेसबुक दावे में रूसी एक्सपर्ट साइबर हमलें में धाकड़

फेसबुक ने कहा है कि रूसी साइबर एक्सपर्ट यूक्रेन जंग को कवर कर रहे पत्रकारों और वहां के स्थानीय नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक ने कहा कि पिछले 7 दिन के भीतर ऐसे कई मामले सामने आए हैं, हम इसको लेकर पूरी तरह सतर्क हैं।

रूस यूक्रेन जंग के 10वें दिन बड़ी खबर सामने आई है. आज रूस की ओर से यूक्रेन में अस्थायी सीजफायर का एलान किया गया है. भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े 11 बजे सीजफायर किया जाएगा. इसमें कहा गया है कि जब तक यहां फंसे हुए लोगों को निकाल नहीं लिया जाता, तब तक हमले नहीं किए जाएंगे.

जानकारी के मुताबिक मारियुपोल और वोल्नोवाखा इलाके से नागरिकों के बाहर निकलने के लिए अस्थायी सीजफायर (युद्धविराम) की घोषणा की गई है. सुमी और खार्कोव में फंसे छात्रों को इंतजार करना होगा.

बता दें कि बीते 10 दिन से यूक्रेन में जंग जारी है. रूस लगातार रूस पर हमले कर रहा है. इसी बीच ये जानकारी आई है कि रूस ने अब सीजफायर की बात कही है. बता दें कि देनों देशों के बीच 2 दौर की वार्ता हो चुकी है. जबकि तीसरे दौर की बात संभवतः आज या कल में हो सकती है. 24 फरवरी से जारी दो देशों के बीच जंग की खबरों के बीच 5 मार्च यानी शनिवार को आज राहत की खबर आई है. बता दें कि यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए सीजफायर का फैसला लिया गया है.

गौरतलब है कि शनिवार को सीजफायर के एलान से पहले कीव के पास बुका में रूसी सेना ने आम जनता पर गोलियां बरसाईं हैं. यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने बुका में एक कार पर भी जमकर फायरिंग की है. हादसे में 17 साल की एक लड़की समेत 2 लोगों की मौत हो गई. जबक 4 लोग घायल हो गए.

भारत ने परमाणु केंद्रों पर हमलों के खिलाफ आगाह किया

वहीं, यूक्रेन में जोपोरिज्जिया परमाणु संयंत्र पर रूस के हमले के बाद भारत ने शुक्रवार को आगाह किया कि परमाणु केंद्रों से संबंधित किसी भी दुर्घटना के जन स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं. साथ ही उसने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को यूक्रेन में पैदा हो रहे मानवीय संकट को ‘समझना चाहिए’. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी एस तिरुमूर्ति ने कहा, भारत परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च महत्ता देता है क्योंकि परमाणु केंद्रों से जुड़ी किसी भी दुर्घटना के जन स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर असर हो सकते हैं.

संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक की थी. तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत यूक्रेन में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और केंद्रों की सुरक्षा से संबंधित घटनाक्रम पर सावधानीपूर्वक नजर रख रहा है और साथ ही कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के उसकी सुरक्षा तथा निगरानी गतिविधियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है. साथ ही उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को यूक्रेन में हमारे सामने पैदा हो रहे मानवीय संकट को समझना चाहिए, जहां कई हजार भारतीय नागरिकों खासतौर से छात्रों समेत निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा दांव पर लगी है.

उन्होंने उम्मीद जतायी कि रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की वार्ता से सुरक्षित मानवीय गलियारा तत्काल स्थापित होगा. तिरुमूर्ति ने कहा कि यह ‘खेदजनक’ है कि सुरक्षा परिषद के इस मामले पर पिछले सप्ताह बुलाई बैठक के बाद से यूक्रेन में हालात बिगड़ गए हैं. उन्होंने हिंसा को ‘तत्काल खत्म’ करने की आवश्यकता दोहरायी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोहराया है, मतभेदों को सतत संवाद और कूटनीति के जरिए हल किया जाना चाहिए.

जैसे कि आप सब जानते हैं, कि अभी रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध  चल रहा है. इसी के बीच देश की सबसे बड़े आईपीओ LIC IPO का इंतजार करने वाले लोगों के लिए एक बेहद बुरी खबर सामने आ रही हैं. हाल ही में सरकार ने कहा है कि इस युद्ध के कारण भारत आईपीओ तो टालने का विचार कर रहा है.

सूत्रों के अनुसार, रूस-यूक्रेन के युद्ध से शेयर बाजार पर भारतीय सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ आगे बढ़ने के लिए स्थिति का आकलन करना होगा. सरकार के द्वारा यह भी फैसला लिया जा सकता है कि इसे अगले साल के लिए रोक दिया जाए. बता दें कि बाजार में इसी महीने में कई लोगों को आईपीओ के आने की उम्मीद थी.  

विनिवेश के बीच डर का माहौल 

जानकारी के मुताबिक, सरकार इस साल 78000 करोड़ रुपये के विनिवेश के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतीय जीवन बीमा कंपनी को 5 प्रतिशत की हिस्सेदारी को बेचकर 63000 करोड़ रुपये तक जुटाने की पूरी कोशिश करने की उम्मीद में थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. बल्कि इस विनिवेश को अब आने वाले वित्त वर्ष के लिए टाल दिया गया है.

आपको बता दें कि भारत सरकार सीपाएसई और एयर इंडिया जैसी बड़ी कंपनियों में विनिवेश की रणनीति अपनाकर लगभग 12030 करोड़ रूपए तक एकत्रित कर चुकी है. इसी तरह से साल सरकार ने 2021-22 में भी विनिवेश के तरीके से 1.75 लाख रुपए तक एकत्रित करने का लक्ष्य तय किया था. लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से भारतीय बाजार में काफी उथल-पटल देखने को मिल रही है.  

LIC में भारत की हिस्सेदारी

एक आंकड़े के अनुसार, भारत सरकार की एलआईसी में लगभग 100 प्रतिशत या 632.49 करोड़ तक हिस्सेदारी से अधिक शेयर शामिल हैं और एक शेयर का मूल्य लगभग 10 रुपए तक है. इसी प्रकार से सरकार ने पेटीएम, कोल इंडिया और रिलायंस पावर जैसी कंपनियों में भी विनिवेश के तरीकों को अपनाकर कई करोड़ रुपए जुटाए है. जो कुछ इस प्रकार है

• साल 2021 में पेटीएम से – 18300 करोड़ रुपए
• साल 2010 में कोल इंडिया से – 15500 करोड़ रुपए
• साल 2008 में रिलायंस पावर से – 11700 करोड़ रुपए तक. खबर साभार : कृषि जागरण

रूसी राष्ट्रपति शायद अब इंसानियत के दुश्मन बन चुके हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि वो सिर्फ पड़ोसी मुल्क यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं. तो ये सिर्फ अधूरा सच है. दरअसल, वो यूक्रेन के विरोध में इस कदर आ चुके हैं कि उन्हें अपने देश के मासूम बच्चे भी अब दुश्मन नजर आ रहे हैं.

बच्चों को पुलिस वैन में भी डाल दिया गया

ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस में मासूम बच्चों को ना सिर्फ हिरासत में लिया गया बल्कि उन्हें पुलिस की वैन में भी डालकर थाने ले आया गया. इन मासूमों की गलती सिर्फ इतनी थी कि ये मरती इंसानियत को थोड़ी सी दुआ देने के लिए रूस में स्थित यूक्रेनी दूतावास पहुंच गए थे.

इन मासूमों के हाथों में ना कोई हथियार था ना कोई गोला-बारूद. इंसानियत को जिंदा रखने के लिए बस कुछ खुशबू वाले फूल थे. ये फूलों को लेकर यूक्रेन में मारी जा रही इंसानियत को दुआ देने पहुंचे थे. इस बारे में जैसे ही पुलिस को भनक लगी तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और इन बच्चों को हिरासत में ले लिया.

पुतिन के विरोधी दल के नेता ने शेयर कीं तस्वीरें

पुलिस कस्टडी में बच्चों को लिए जाने की ये तस्वीरें रूस के विरोध दल के नेता ने सोशल मीडिया पर शेयर कीं हैं. इसमें बताया गया है कि रूस की राजधानी मॉस्कों में इन बच्चों को देश विरोध कदम उठाने के आरोप में हिरासत में लिया गया.

अब भला ये मासूम किसी किसी देश से सिर्फ प्यार ही सीख सकते हैं और दूसरों को सिखा सकते हैं. इन्हें क्या मतलब दो देशों की सरहदें क्या हैं और देश द्रोही क्या है.

फ्लैग बनाकर बच्ची ने लिखा था NO WAR

इन तस्वीरों में दिख रही एक बच्ची को इसलिए पुलिस हिरासत में लिया गया क्योंकि उसने एक पोस्टर बनाया था. हरे रंग की टोपी पहनी ये बच्ची ने उस पोस्टर पर लिखा था No War. यानी अब कोई युद्ध नहीं. इन दो शब्दों के चारों तरफ उस बच्ची ने रूस और यूक्रेन के झंडे बनाए थे.

ये सोचकर कि भले ही दो देश हैं लेकिन इंसान तो एक ही है. भले ही इस युद्ध में कोई एक ही जीतेगा लेकिन हारेगी तो सिर्फ इंसानियत ही. लेकिन फिर भी शायद रूस को इन बच्चें का कदम देशद्रोही नजर आया और फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया. इस बारे में रूसी विरोधी दल के नेता इल्या यशिन ने लिखा है कि… सामान्य से कुछ भी अलग नहीं! ये पुतिन का रूस है, दोस्तों…तुम यहां रहते हो।”