साल 2025 अब जाने वाला है और 2026 आने वाला है. नए साल की शुरुआत नई उम्मीदों और बदलावों के साथ हो सकती है. नया साल न सिर्फ आपके कैलेंडर को बदलेगा, बल्कि आपके जीवन के कई जरुरी पहलुओं पर भी असर डालेगा, जैसे सैलरी, खर्च और बचत. आइए देखते हैं कि नए साल की पहली तारीख से आपके लिए क्या-क्या बदल सकता है – 

8वां वेतन आयोग

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स के लिए 31 दिसंबर 2025 अहम तारीख है, क्योंकि इस दिन 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो जाएगा. 1 जनवरी 2026 से नया 8वां वेतन आयोग लागू होना है. भले ही इसके मुताबिक सैलरी और पेंशन बाद में आएगी, लेकिन लागू होने की तारीख 1 जनवरी होगी.  

क्रेडिट स्कोर अपडेट्स

भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि 1 जनवरी 2025 से बैंकों और NBFCs को हर 14 दिन में एक बार क्रेडिट ब्यूरो को जानकारी भेजनी होगी. इससे आपका क्रेडिट स्कोर समय से अपडेट होगा और नया लोन लेने में आसानी होगी. 

गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

1 जनवरी से रसोई गैस (LPG) और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है. इसके साथ ही एविएशन फ्यूल की कीमतें भी बदल सकती हैं, जिससे एयर टिकट की कीमतों पर असर पड़ सकता है.

PAN-आधार लिंकिंग

अगर आपने अभी तक अपना PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो 1 जनवरी से आपके लिए बैंकिंग, सरकारी सेवाएं और बाकी ट्रांजैक्शन करना मुश्किल हो सकता है. 1 जनवरी से PAN कार्ड इनऑपरेटिव हो सकता है, जिससे आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

राशन कार्ड e-KYC

31 दिसंबर तक राशन कार्ड की e-KYC पूरी नहीं करने पर, 1 जनवरी 2026 से आपको राशन मिलना बंद हो सकता है. यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसे आपको समय रहते पूरा करना होगा.

किसान ID

किसानों के लिए उत्तर प्रदेश समेत कई हिस्सों में किसान ID बनाने की प्रक्रिया चल रही है. यह ID किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए जरुरी है. अगर किसानों ने यह ID नहीं बनाई तो उनके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे और वे योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे.

2026 की शुरुआत के साथ इन सभी बदलावों का असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है. इन बदलावों को समझना और समय रहते जरूरी कदम उठाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

नयी दिल्ली : दिवाली से पहले दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों अधिक न्यूनतम सैलरी की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने बीते सोमवार को सरकार द्वारा संचालित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतनमान में संशोधन की मंजूरी दे दी है. संशोधित वेतनमान एक जनवरी 2016 से प्रभावी होगा. इतना ही नहीं उन्हें 34 महीने का एरियर भी मिलेगा।

“मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसमें उसने कहा था कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के बाद प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और समान कैडर और प्रशासनिक पदों के लिए संशोधित वेतनमान को मंजूर किया जाना चाहिए.”

दिल्ली सरकार तीन विश्वविद्यालयों, एक संस्थान के साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 पूर्व वित्त पोषित और 16 आंशिक वित्त पोषित कॉलेजों का संचालन करती है. मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा की जा रही विद्यालयों के व्यापक मूल्यांकन की कवायद के लिये भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) को प्रणालियों के संयोजक के तौर पर नामित किया जाए. सितंबर में, दिल्ली सरकार ने अतिथि शिक्षकों के वेतनमान को संशोधित किया था.

इससे पहले, बिहार सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में दो फीसदी का इजाफा करते हुए सात फीसदी से बढ़ाकर नौ फीसदी करने का फैसला लिया था. महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2018 से प्रभावी होगी. कैबिनेट के इस फैसले का राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलेगा.

केंद्र सरकार कॉलेज प्रोफेसरों को देगी 7वें वेतन आयोग का लाभ
इसी माह, केंद्र सरकार ने देशभर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी और उससे संबद्ध कॉलेजों के प्रोफेसरों और शिक्षकों को तोहफा दिया था. केंद्र सरकार ने कॉलेज प्रोफेसरों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला किया था. मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी पुष्टि की थी. देशभर के विश्वविद्यालयों में कार्यरत 7.51 लाख शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा. शिक्षकों को यह लाभ एक जनवरी 2016 से दी जाएगी.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का 43 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सरकारी सहायता पाने वाले विश्वविद्यालयों के 7.51 लाख अध्यापकों को लाभ मिलेगा. कैबिनेट के इस फैसले से केंद्र सरकार की सहायता प्राप्त 213 संस्थानों, 329 राज्य और 12,912 कॉलेजों को फायदा होगा. मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार के इस फैसले से आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी जैसे 119 संस्थानों को भी फायदा मिलेगा.

इससे पहले इन राज्य के कर्मचारियों को मिल चुकी है खुशखबरी

आपको बता दें कि दिल्ली से पहले बिहार के राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों को सरकार तोहफा दे चुकी है। सरकार ने राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में दो फीसदी का इजाफा करते हुए इसे 7 फीसदी से बढ़ाकर 9 फीसदी करने का फैसला किया है। वहीं केंद्र सरकार ने देशभर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी और उससे संबद्ध कॉलेजों के प्रोफेसरों और शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के लाभ का तोहफा दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ 43 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सरकारी सहायता पाने वाले विश्वविद्यालयों के 7.51 लाख अध्यापकों को लाभ मिलेगा।

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन हो और ऐसे में 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा हो जाए, ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों के लिए कितनी बड़ी खुशी का पल होगा. ऐसा ही खुशी का मौका दे दिया है।  बिहार के राज्य कर्मियों को दीवाली से पहले ही सरकार ने तोहफा दे दिया है। बिहार सरकार के राज्य कर्मचारियों को दीवाली से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते/राहत की दर को 7 % से बढ़ाकर 9 % कर दी है। सरकारी घोषणा के मुताबिक नई दर एक जुलाई से प्रभावी होगी।

बिहार के सरकारी कर्मचारियों को मिला दीवाली तोहफा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकारी कर्मचारियों की बैठक के बाद सरकार ने राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में दो प्रतिशत बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। सरकार ने सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को गत 1 जुलाई से 7 प्रतिशत के बजाए 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यहां आपको बता दें कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 419 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।

बिहार के राज्य कर्मियों की बल्ले-बल्ले

इस बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ-साथ राज्य सरकार ने अविवाहित, परित्यक्ता एवं विधवा आश्रित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु सीमा के पश्चात पारिवारिक पेंशन देने के प्रस्ताव को भी मंजूर मिल गई। वहीं साल 2018 में कुल 23 प्रभावित जिलों के 206 प्रखंडो को सूखाग्रस्त माना गया है। बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी।

नीतीश सरकार ने दी बड़ी राहत

नीतीश सरकार ने राज्य कर्मियों को दीवाली का बड़ा तोहफा देने के साथ-साथ 25 एजेंडों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट ने वेतन और पेंशन पा रहे बिहार के सरकारी सेवकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 100 करोड़ 39 लाख रुपए को मंजूरी दी। वहीं पथ निर्माण विभाग में लिपिकीय सेवा के 50 पदों के सृजन की मंजूरी दी। पटना आयुर्वेदिक कॉलेज में अब 100 सीटों पर दाखिले को मंजूरी दी गई। डिजास्टर रिकवरी सेवा के लिए 30.49 करोड़ मंजूरी दी गई।

मुख्य चयनकर्ता की सैलरी में 20 लाख तथा चयनकर्ताओं की सैलरी में 30 लाख रुपये सालाना की बढ़ोत्तरी की गई है। तीन सदस्यीय चयन समीति में पूर्व भारतीय विकेटकीपर एमएसके प्रसाद हैं जबकि अन्य दो सदस्यों में पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर देवांग गांधी तथा सरनदीप सिंह हैं। मुख्य चयनकर्ता का वेतन अब 80 लाख रुपये से बढ़कर 1 करोड़ रुपये सालाना होगा जबकि दो अन्य चयनकर्ताओं का वेतन 60 लाख रुपये सालाना से बढ़कर 90 लाख रुपये सालाना होगा।

यहीं नहीं जूनियर चयनकर्ताओं के वेतन में भी वृद्धि की गई है और अब इसे बढ़ाकर 60 लाख रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है। जबकि चैयरमेन का वेतन 65 लाख रुपये सालाना हो गया है।

बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी ने बीसीसीआई के जनरल मैनेजर सबा करीब को सपोर्टिंग स्टाफ तथा भारत ए के कोच राहुल द्रविड़ के वेतन वृद्धि की समीक्षा करने को भी कहा था। इसके बाद अमिताभ चौधरी ने इनके वेतन में 70 फीसदी तक बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव रखा है।

महिलाओं की चयन समिति के वेतन में भी बढ़ोत्तरी की गई है। यहां सदस्यों को 25 लाख सालाना तथा मुख्य चयनकर्ता को 30 लाख सालाना मिलेंगे। आपको बता दें कि इसी साल बीसीसीआई ने अंपायर, क्यूरेटर तथा स्कोरर के वेतन में भी बढ़ोत्तरी की थी।