लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत योगी सरकार ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने में आनाकानी करने वाले 68 हजार से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का जनवरी माह का वेतन रोक दिया गया है। शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक ये कर्मचारी अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन दर्ज नहीं करते, तब तक उन्हें वेतन जारी नहीं किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम 24 के अनुसार, प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य था। इसके बावजूद, 68,236 कर्मचारियों ने निर्धारित समय सीमा तक अपनी संपत्ति का ब्योरा अपलोड नहीं किया।[इनमें समूह ‘ग’ के 34,926, समूह ‘घ’ के 22,624, समूह ‘ख’ के 7,204 और समूह ‘क’ के 2,628 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।

इन विभागों के कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई

जिन कर्मचारियों का वेतन रोका गया है, वे कई प्रमुख विभागों से संबंधित हैं। इनमें लोक निर्माण, राजस्व, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा, समाज कल्याण, महिला कल्याण, सहकारिता, आबकारी, खाद्य एवं रसद, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अभियंत्रण, उद्यान, पशुधन और परिवहन जैसे विभाग शामिल हैं। लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी ने भी आदेश जारी कर कहा है कि वेतन बिलों के साथ संपत्ति विवरण का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही वेतन जारी किया जाएगा।

क्यों उठाया गया यह कदम?

सरकार का मानना है कि जो कर्मचारी अपनी संपत्ति की घोषणा करने से बच रहे हैं, उनकी आय के स्रोतों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन का संदेश देने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।इस कार्रवाई को इसी दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि यदि कर्मचारी जल्द ही अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।[2]

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

पीलीभीत। विकास कार्यों में लापरवाही कर रहे 11 पंचायत सचिवों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। अलग-अलग विकास खण्डों में पंचायत सचिवों का वेतन रोकने की कार्रवाई से हड़कम्प मचा हुआ है। ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री डैसबोर्ड पर दर्ज न करने पर कार्रवाई की गई है।

ब्लॉक स्तर की समीक्षा रिपोर्ट को मांगी जा रही है। इसके लिए मुख्यालय पर सीडीओ और डीपीआरओ की ओर से समीक्षा बैठक होती है। रोस्टर के अनुसार सचिवों को बैठक में आना होता है। समीक्षा बैठक से ही सचिव बिना किसी सूचना के गायब हो जाते हैं। ऐसे में कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी नहीं मिल पाती है। सचिवों की इस लापरवाही पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने 11 लोगों का उस दिन का वेतन काटते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है।

इसमें ललौरीखेड़ा के अखिलेश गुप्ता, पंकज कुमार आर्य, पूरनपुर के मो0 रिजवान, प्रेमशंकर, बिलसंडा में मो0 इब्रार, प्रकाश राम आर्य, बीसलपुर के कमल किशोर, करन सिंह, विजय तिवारी, रितेश, अमरिया के लालबहादुर मौर्य और वीरेंद्र कुमार को लापरवाह ठहराते हुए कार्रवाई की गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी सतीश कुमार ने समीक्षा बैठक से अनुपस्थित पंचायत सचिवों का वेतन रोका है।

Dainikbhaskarup.com अब WhatsApp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरें
https://whatsapp.com/channel/0029Va6qmccKmCPR4tbuw90X

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

फ़तेहपुर । जिला पंचायत राज अधिकारी उपेंद्र राज सिंह ने रविवार को वित्तीय वर्ष 2022/23 व 2023/24 में ओडीएफ के अंतर्गत चयनित ग्रामों की समीक्षा की। जिन्होंने निर्माण कार्य न पूरा होने पर सचिवों को फटकार लगाते हुए उनके वेतन रोके जाने व ग्राम प्रधानों के खिलाफ कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिये।

मालूम हो कि वर्ष 2022/23 में 61माडल ग्राम पंचायत एवं 43 गंगा ग्राम पंचायत और वर्ष 2023/24 मे 434 ग्राम पंचायत ओडीएफ गांव के रूप में चयनि हुई हैं जिनमे ओडीएफ प्लस के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की जिला पंचायत राज अधिकारी उपेंद्र राज ने सहायक विकास अधिकारी पंचायत, कंसलटिंग इंजीनियर एवं सचिवों से जूम वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। जिन्होंने सभी निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा करते हुए मातहत विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को सभी शेष कार्यों को समय बद्धता एवं गुणवत्ता पूर्ण ढंग से पूरे कराये जाने के दिशा निर्देश दिये।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2023_24 में चयनित ग्राम पंचायतों में से 254 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारंभ हो चुका है जबकि वर्ष 2022_23 में चयनित मॉडल ग्राम पंचायत एवं गंगा ग्राम पंचायतो की समीक्षा में पाया गया कि धनराशि दिए हुए 1 साल से अधिक का समय होने के उपरांत भी निर्माण कार्यों को पूर्ण नहीं कराया गया एवं 20 लाख से अधिक की धनराशि को व्यय नही किया गया।

जिस कारण 07 ग्राम पंचायतों हसवा विकास खण्ड की रामपुर ग्राम पंचायत के सचिव जितेंद्र सिंह, विजयीपुर में गढ़ा ग्राम पँचायत के सचिव मनीष सोनकर, मलवां में जाफराबाद के सचिव राघवेंद्र सिंह, असोथर में ललौली ग्राम पंचायत के सचिव अनूप सिंह, ऐराया में मोहम्मदपुर गौती के सचिव राकेश कुमार, तेलियानी विकास खण्ड में सनगांव ग्राम पंचायत के सचिव अरविंद कुमार व हथगांव में बैगांव ग्राम पंचायत के सचिव गुमान सिंह की कार्यशिथिलता पाए जाने पर सभी मॉडल ग्राम पंचायतों एव गंगा पंचायत के सचिव का माह नवंबर 23 का वेतन रोके जाने के दिशा निर्देश सम्बन्धित मातहत विभागीय अधिकारियों को दिये।

साथ ही ग्राम प्रधानों को कार्य पूर्ण न कराने के लिए स्पष्टीकरण देते हुए हसवा विकास खण्ड की रामपुर थरियांव, विजयीपुर विकास खण्ड की गढ़ा ग्राम पंचायत, मलवां विकास खण्ड की जाफराबाद, व ऐराया विकास खण्ड की मोहम्मदपुर गौंती तेलियानी विकास खण्ड की सनगांव व हथगांव विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बैगांव के प्रधानों को पंचायत राज अधिनियम के प्रविधानो के तहत कार्यवाही किये ने के लिए भी चेताया। साथ ही सभी अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को पंद्रह दिन के अंदर पूरे कराये जाने के सख्त निर्देश दिये।

Dainikbhaskarup.com अब WhatsApp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरें
https://whatsapp.com/channel/0029Va6qmccKmCPR4tbuw90X

भास्कर ब्यूरो
पीलीभीत। एक दिन पूर्व डीपीआरओ ऑफिस से गायब कर्मचारियों पर जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई की गई। जिला पंचायत राज अधिकारी ने तीनों कर्मचारियों के वेतन से एक दिन की कटौती कर दी है।

मंगलवार को जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से गायब तीनों कर्मचारियों पर जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार के निर्देश पर विभागीय कार्रवाई की गई। विगत 19 सितंबर को डीपीआरओ सतीश कुमार के ऑफिस में कार्यरत कनिष्ठ सहायक भूपेंद्र कुमार, सीमा बेगम, राजीव कुमार मिश्रा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निरीक्षण में गैर हाजिर पाए गए थे, मामले में कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत राज्य अधिकारी सतीश कुमार ने तीनों कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन रोका दिया है। अचानक हुई ऑफिस में निरीक्षण की कार्रवाई के बाद विकास विभाग में खलबली मची हुई है।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर । खखरेरु सीएचसी में व्याप्त अव्यवस्थाओं की दैनिक भास्कर में छपी खबर पर असर हुआ है। सीएमओ डॉक्टर अशोक ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर सम्बन्धित को निर्देशित किया है। उन्होंने मौके पर अनुपस्थित सभी डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन रोक दिया है। बता दें कि खखरेरु सीएचसी फतेहपुर से सुदूर यमुना तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है जिस पर लगभग 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं देने का भार है। इस सीएचसी को बनाने में करोड़ों रुपए शासन ने खर्च किया तथा करोड़ों रुपए की मशीनरी सीएचसी में उपलब्ध हैं जो बंद पड़ी धूल खा रही हैं।

वहीं यहां पर 6 मेडिकल अफसर व दर्जनों अन्य स्वास्थ्य कर्मियों तथा पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती है। सभी के रहने के लिए आवास पानी बिजली अन्य सुविधाओं की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है परंतु यहां एक दो मेडिकल अफसर डॉक्टर राजू राव ही 24 घंटे सीएचसी परिसर में उपस्थित रहते हैं बाकी सभी मेडिकल अफसर सेटिंग गेटिंग का फायदा उठाते हुए हफ्ते में एक-दो दिन उपस्थित होकर केवल अपनी पगार निकाल रहे हैं।

सीएचसी की अव्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने व अपने कर्मचारियों तथा मेडिकल अफसरो को जिम्मेदारी का बोध कराने के लिए सीएमओ फतेहपुर डॉक्टर अशोक कुमार ने दोपहर 1:00 बजे सीएचसी पहुंचकर विधिवत निरीक्षण करते हुए कर्मियों की उपस्थित, दवाओ औषधियो की स्टाक पंजिका, मशीनों का रखरखाव लैब इत्यादि की जांच की। निरीक्षण के दौरान केवल दो मेडिकल ऑफिसर चिकित्सा अधीक्षक व डॉक्टर राजू राव ही उपस्थित रहे। डॉ .रफत, डॉ. प्रवीण कौशिक, डॉ. वंदना वर्मा, डॉ. अभिनव कौशल इत्यादि अनुपस्थित पाए गए। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सीएमओ ने कहा कि अनुपस्थित डॉक्टरों का एक दिन का वेतन रोका जा रहा है जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि सीएमओ ने स्वयं देखा कि सीएचसी परिसर में मरीजों का ताता लगा हुआ है। सीएचसी में मौजूद मरीजों ने कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण जनता को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं इस सीएचसी से नहीं मिल पा रही हैं। सीएचसी परिसर में उपस्थित मरीजों तथा अन्य लोगों ने सीएमओ से मांग किया कि इस अस्पताल की सभी मशीनों को चालू करवाया जाए जिससे शासन द्वारा प्रदत्त सभी जांच की सुविधाएं गरीब जनता को मिल सके।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। विगत कई बरसों से ऑडिट रिपोर्ट में खेल करते आ रहे अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू होने से हड़कम्प मचा है। आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के सख्त रवैया के चलते जिला विकास अधिकारी ने खंड विकास अधिकारियों के साथ आंकिक का वेतन रोक दिया है। इसके अलावा एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है। ब्लॉक स्तर पर होने वाले विकास कार्यों की ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। जनपद के सातों विकास खंडों में विगत वर्ष 2010- 11 से 2015-16 में हुए विकास कार्यों की ऑडिट रिपोर्ट पर अधिकारी फंसते दिखाई दे रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2010-16 तक के विकास कार्यों के ऑडिट में फंसा मामला

बता दें कि आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश शासन से लगातार पत्राचार के बाद भी अधिकारियों ने लेखा रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई। पूरे मामले पर आयुक्त ग्राम्य विकास ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए रोष प्रकट किया, इसके बाद जिला विकास अधिकारी हवलदार सिंह ने जनपद के सातों विकास खंड में कार्रवाई का लेटर जारी कर दिया है। इतना ही नहीं सभी बीडीओ व आंकिक का अगस्त माह के वेतन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सभी अकाउंटेंट और अधिकारियों में खलबली मची हुई है। जिला विकास अधिकारी हवलदार सिंह की ओर से की गई कार्रवाई में विकासखंड पूरनपुर, बीसलपुर, बिलसंडा, अमरिया, बरखेड़ा, ललौली खेड़ा, मरौरी के बीडीओ व अकाउंटेंट शामिल है।

कई अधिकारी बदले, पर नहीं भेजी लेखा रिपोर्ट

वर्ष 2010-11 से 2015-16 की लेखा रिपोर्ट के लिए शासन की शक्ति के बाद अब अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। इससे पहले लेखा रिपोर्ट उपलब्ध कराने के आदेशों को लगातार नजरअंदाज किया गया और इस बीच कई अधिकारी बदले। लेकिन आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश शासन को ऑडिट आख्या प्रस्तुत नहीं की गई। ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत निधि, सांसद निधि और विधायक निधि से होने वाले करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की ऑडिट रिपोर्ट पर लगातार खाना पूरी होने के बाद अब मामला विभाग में ही फंसता दिखाई दे रहा है।

हर्रैया,बस्ती। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की गुणवत्ताहीन आख्या प्रेषित करने पर जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने जिले के 14 अधिकारियों का फरवरी माह का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने का आदेश दिया है। इन अधिकारियों को लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया तथा गुणवत्ताहीन आख्या के कारण जिले को खराब रैंकिंग प्राप्त हुई। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आगामी 28 फरवरी तक डिफाल्टर होने वाली शिकायतों का निस्तारण 24 फरवरी तक करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला वन अधिकारी, उपनिदेशक कृषि, चकबंदी अधिकारी, गन्ना अधिकारी ,अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी, अधिशासी अभियंता विद्युत खण्ड-1 तथा हर्रैया, खंड विकास अधिकारी कप्तानगंज, बहादुरपुर एवं साऊघाट, एमओआईसी हर्रैया एवं रुधौली तथा थानाध्यक्ष कोतवाली को लिखे गए पत्र में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि आईजीआरएस प्रकरणों के निस्तारण में गुणवत्तापूर्ण सुधार करें, समय से निस्तारण सुनिश्चित करें तथा शिकायतकर्ता से नियमित रूप से फीडबैक प्राप्त करते रहें। उन्होंने मुख्य कोषाधिकारी को लिखे गए पत्र में यह निर्देश दिया है कि अग्रिम आदेशों तक इन अधिकारियों का फरवरी माह का वेतन रोकें।

हर्रैया, बस्ती। उपजिलाधिकारी गुलाब चंद्र ने तहसील सभागार में बीएलओ तथा सुपरवाइजर के साथ बैठक कर मतदाता सूची में आधार नंबर जोड़ें जाने प्रक्रिया की समीक्षा किया।इस दौरान खराब प्रदर्शन करने वाले पचास बीएलओ तथा दस सुपरवाइजरों का वेतन रोकते हुए कार्यशैली में सुधार लाने की नसीहत दिया।

चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची में मतदाताओं का आधार नंबर अंकित किया जा रहा है।इसके लिए विधानसभा क्षेत्र 307हर्रैया तथा 308कप्तानगंज गंज में बीएलओ तथा सुपरवाइजर की तैनाती की गई है। उपजिलाधिकारी गुलाब चंद्र ने तहसील सभागार में बीएलओ तथा सुपरवाइजरों के साथ बैठक कर आधार नंबर जोड़ने की प्रक्रिया की समीक्षा किया। इस दौरान खराब प्रदर्शन करने वाले पचास बीएलओ तथा दस सुपरवाइजरों पर कार्रवाई की गाज गिरी उपजिलाधिकारी ने वेतन रोकते हुए अधूरा कार्य को दो दिन में पूरा करने का समय दिया।

आधार नंबर जोड़ने की धीमी प्रक्रिया पर एसडीएम ने किया कार्रवाई

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि दो दिनों में फीडिंग कार्य में सुधार नहीं हुआ तो आरपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा।इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उपजिलाधिकारी की इस कार्रवाई से सभी बीडीओ तथा सुपरवाइजरों में हड़कंप मच गया है।इस मौके पर तहसील मोनिका वर्मा,रजिस्टार कानूनगो रहमान के अलावा अन्य राजस्व कर्मी तथा बीएलओ सुपरवाइजर मौजूद थे।