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भाजपा सरकार में डॉ. कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बगावत के संकेत दे रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि पार्टी ने तो उन्हें टिकट दिया और न ही सिंबल दिया है। जिसको लेकर संजय निषाद भाजपा से नाराज नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि संदय निषाद भाजपा से बगावत करने का मन बना चुके हैं।

कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने कहा, “भाजपा न तो उन्हें सीट दे रही है और न ही सिंबल। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में हार मिली। संत कबीर नगर में प्रवीण निषाद की हार में भाजपाइयों का हाथ रहा।”

डॉ. संजय निषाद ने भाजपा को धमकी देते हुआ कहा, “हम भाजपा के साथ है लेकिन मछुआ समाज पीडीए के साथ चला गया है। अगर भाजपा नहीं चेती तो अंजाम 2027 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा।”

उन्होंने आगे कहा कि मछुआ समाज को अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। जिससे यह समाज 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के साथ चला गया था। तभी भाजपा उत्तर प्रदेश में 43 लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा।

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी जिस पार्टी के साथ रहती है, मजबूती के साथ खड़ी रहती है। निषाद पार्टी के लिए जब सपा ने दरवाजा बंद कर दिया था निषाद पार्टी ने भाजपा के साथ आए। लेकिन अब भाजपा में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। भाजपा वाले ही भाजपा उम्मीदवारों को हरा रहे हैं। संतकबीरनगर सीट से प्रवीण निषाद को भजापा के लोगों ने ही हराया।

यूपी उपचुनाव में सीटें न मिलने के बावजूद, निषाद पार्टी ने भाजपा के साथ अपने गठबंधन को बनाए रखने का ऐलान किया है। पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि भाजपा ने उन्हें चुनावी सीटें नहीं दी, फिर भी उनकी पार्टी सभी सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी।

संजय निषाद ने अपने सरकारी आवास पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा, “हमारा भाजपा के साथ सहयोग जारी रहेगा। हम एकजुट होकर काम करेंगे और हमारी प्राथमिकता प्रदेश की विकास के लिए समर्पित है।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी भाजपा के दृष्टिकोण और नीतियों के साथ है, और उन्होंने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को इस सहयोग को मजबूत करने का निर्देश दिया।

निषाद पार्टी की इस घोषणा से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएँ तेज हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय आगामी चुनावों में भाजपा के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है, खासकर जब चुनावी मुकाबला तेज हो रहा है।

यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, और राजनीतिक गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। दिल्ली में यूपी बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 9 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। हालांकि, मुजफ्फरनगर की मीरपुर सीट को रालोद (RLD) को देने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद पार्टी के सहयोगियों में असंतोष देखा जा रहा है।

खासकर, योगी कैबिनेट में मंत्री संजय निषाद की नाराजगी सामने आई है, जो इस निर्णय से असंतुष्ट हैं। भाजपा का यह कदम न केवल पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी नए समीकरण पैदा कर सकता है। चुनावी रणनीतियाँ और उम्मीदवारों की घोषणा भाजपा के लिए आगामी उपचुनाव की दिशा तय करेंगी। चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार है, जो सभी पार्टियों को रणनीति बनाने में मदद करेगा। इस स्थिति में सभी की निगाहें भाजपा की अगली रणनीतियों और चुनावी नतीजों पर हैं, जो यूपी की राजनीतिक धारा को प्रभावित कर सकती हैं।

निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कुछ सीटों पर अपना दावा ठोका है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, जिससे उनके समर्थकों में असंतोष बढ़ रहा है। संजय निषाद ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी पार्टी को चुनावी मैदान में सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, तो इससे गठबंधन की एकता पर असर पड़ सकता है। उनकी मांगों में कुछ प्रमुख सीटें शामिल हैं, जो उनके अनुसार, उनकी पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।

चुनावों के नजदीक आते ही यह असंतोष NDA के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। पार्टी को अब इस विवाद को सुलझाने की दिशा में तेजी से कदम उठाने होंगे, ताकि चुनावी रणनीति को मजबूत किया जा सके। यदि समय पर समाधान नहीं निकाला गया, तो इसका नकारात्मक प्रभाव चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है।

लखनऊ। प्रदेश के अब एक और विभाग में महानिदेशक बैठेगा। हालांकि इस महानिदेशक पद पर भी सीनियर आईएएस ही बैठेगा। योगीराज में शिक्षा विभाग की दो बड़ी शाखाएं अर्थात प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को समेकित कर महानिदेशक बिठाए जाने के बाद अब मत्स्य विभाग में यह बड़ा काम हुआ है।

इस नए पद के सृजन के लिए शासन के मत्स्य उत्पादन अनुभाग से गुरुवार को कार्यालय ज्ञाप जारी हो गया। प्रमुख सचिव के. रविंद्र नायक के हस्ताक्षर से जारी इस कार्यालय ज्ञाप में कहा गया है कि विभाग की केंद्र व राज्य सरकारों की वित्त पोषित योजनाओं के समेकित संचालन, वित्तीय नियंत्रण, प्रबंधन के साथ-साथ मानव संसाधनों का अभीष्टतम उपयोग किए जाने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर के अथवा सुपर टाइम स्केल स्तर के अधिकारी को तैनात किए जाने का निर्णय लिया गया है।

इस नियुक्ति के और क्या-क्या बने आधार

ज्ञात में कहा गया है कि मत्स्य निदेशालय, मत्स्य विकास निगम, मत्स्य जीवी सहकारी संघ व मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के बीच समन्वय और संपर्क का स्तर अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। इन सभी के मध्य प्रभावी समन्वय, प्रशासनिक नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं समेकित डेटा विश्लेषण की समस्या बनी रहती थी।

महानिदेशक मत्स्य के क्या-क्या होंगे अधिकार

महानिदेशक को निदेशालय पर कार्यकारी, प्रशासनिक व वित्तीय नियंत्रण के अधिकार रखने के साथ निदेशालय, मत्स्य विकास निगम, मत्स्यजीवी संघ पर भी प्रशासनिक समन्वय व पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन करना होगा। साथ ही, लाभार्थीपरक योजनाओं का प्रभावी पर्यवेक्षण का भी दायित्व होगा। वास्तव में विभाग के कर्मियों के लिए वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के लिए निदेशक के प्रस्ताव, संयुक्त निदेशक व उपनिदेशक के समीक्षक और सहायक निदेशक के स्वीकारता अधिकारी होंगे।

निदेशक मत्स्य की विवादित नियुक्ति को डीजी नियुक्ति से ढांकने की कोशिश!

कहा जा रहा है कि वर्तमान निदेशक मत्स्य एसएस रहमानी की नियुक्ति से ही विभाग बेपटरी और विवादित होता जा रहा था। रहमानी को निदेशक बनाए जाने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की अनुमति के बगैर प्रोन्नति नियमावली में कैबिनेट से संशोधन करवा लिया गया था।

जबकि वास्तव में निदेशक बनने के लिए संयुक्त निदेशक पद पर 7 वर्ष की पूरी सेवा होनी चाहिए थी लेकिन रहमानी की सेवा लगभग एक साल की थी। रहमानी को लाभ देने के लिए प्रोन्नति नियमावली में संशोधन कर इस शर्त को हटाकर संयुक्त निदेशक या उपनिदेशक पद पर 10 साल की सेवा होने का नियम जोड़ दिया गया था। इस वजह से रहमानी निदेशक पद पर स्थाई रूप से आसीन हो गए लेकिन विभागीय योजनाओं में लचर प्रदर्शन के साथ उनके व्यवहार को लेकर कई अधिकारियों व कर्मचारियों में बढ़ता रोष विभागीय मंत्री डॉ संजय निषाद भी के लिए भी मुश्किलें पैदा करता दिख रहा था। अब डीजी की नियुक्ति को डैमेज कंट्रोल की तरह विभागीय कर्मी देख रहे हैं।

निदेशालय पर दिखी कहीं खुशी तो कहीं गम

गुरुवार को ऑफिस मेमो की प्रति जैसे ही निदेशालय पहुंची। वैसे ही, अधिसंख्य कर्मचारी झूम उठे। व्हाट्सएप से एक दूसरे को संदेश भेज कर बधाईयों का दौर शुरू हो गया लेकिन कुछ लोगों में वरिष्ठ आईएएस की स्थाई तैनाती निदेशालय में होने के इस आदेश का खौफ भी दिखा। देर शाम चर्चा उड़ी कि डीजी की नियुक्ति होने से पहले ही विभिन्न ऑफिस उपकरण, कंप्यूटर आदि की अधिक से अधिक खरीद तत्काल कर ली जाए अन्यथा सीनियर आईएएस के नियंत्रण में अब मनमानी नहीं हो पाएगी।

वर्जन –
क्या बोले मंत्री जी जब देर रात जब दैनिक भास्कर ने मंत्री संजय निषाद से संपर्क साधा तो उन्होंने कहा की क्या वास्तव में फैसला हो गया। मैंने तो डीजी के प्रस्ताव पर पुनः विचार के लिए लिखा था।

संत कबीर नगर में बेटे के लिए चुनाव प्रचार के लिए गए योगी सरकार के काबीना मंत्री के साथ हुई हाथापाई नाक से बहा खून 4 लोग अरेस्ट मंत्री ने सपा समर्थको पर हमले का आरोप लगाया दरसल संत कबीरनगर में भाजपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद को लेकर गांव मे लोगो ने शिकायत की थी की जीतने के बाद प्रवीण एक बार भी गांव मे नहीं आये

इसी बात पर तनातनी बढ़ गई और हाथपाई हो गई प्रत्याशी प्रवीण निषाद के चुनाव प्रचार के लिए गए उनके पिता निषाद पार्टी चीफ और योगी सरकार मे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के साथ हाथपाई हुई, जिसमे मंत्री की नाक पर चोट आ गई सपा समर्थकों पर हमले का आरोप है। रात में मंत्री और उनके समर्थक आरोपियों पर एक्शन के लिए अस्पताल में धरने पर बैठ गए। मंत्री बोले- पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी हुई थी। जिसके चलते यह वारदात हो गई