चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को एक और बड़ा आदेश दिया है। SBI से कहा गया है कि वे बॉन्ड के यूनिक नंबर भी सार्वजनिक करे।बता दें कि अभी SBI ने केवल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों की जानकारी और भुनाने वाली पार्टियों के नाम जारी किए हैं।इससे पता नहीं चल रहा है कि किसी कंपनी द्वारा खरीदे गए बॉन्ड को किस राजनीतिक पार्टी ने भुनाया है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हमने आदेश दिया था कि आप पूरा सार्वजनिक करेंगे,

लेकिन आपने पूरा डाटा नहीं दिया। आपने बॉन्ड नंबर नहीं बताए हैं, हमने सब जानकारी देने को कहा था वास्तव में कहें तो SBI ने जो खुलासा किया है, हम उस पर आपत्ति जता सकते हैं। आपने हमारे आदेश के बाद भी यूनिक नंबर क्यों सार्वजनिक क्यों नहीं किए।” कोर्ट ने SBI को नोटिस भी जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 18 मार्च को होगी।

चुनावी बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) के चेयरमैन ने बताया की हमने देश की सर्वोच अदालत के आदेश का पालन किया है। चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड के चंदे की जानकारी भी उपलब्ध करा दी है।

हलफनामे में बताया गया कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 चुनावी बॉन्ड बिके, जिसमें से 22,030 कैश करवाए गए हैं। जिन बॉन्ड को किसी ने कैश नहीं कराया उनके रुपए पीएम रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिए गए.” एसबीआई की ओर से इस बारे में जानकारी पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ फाइल के रूप में पेन ड्राइव के जरिए ईसी को सौंप दी है। चुनावी बॉन्ड भुनाने की तारीख, चंदा हासिल करने वाले राजनीतिक दलों के नाम की जानकारी भी ईसी को दे दी गई है।

इलेक्टोरेल बॉन्ड से संबंधित मामले में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआईद्ध को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने बैंक की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से भुनाए गए चुनावी बॉन्ड की डिटेल देने के लिए समय सीमा को 30 मार्च तक बढ़ाने की अपील की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की दरखास्त को बरखास्त कर कल यानि 12 मार्च को ही पूरा डिटेल देने का आदेश दिया है।

मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसबीआई के वकील हरीश शाल्वे से पूछा कि आखिर दिक्कत कहां आ रही हैघ् कोर्ट ने बैंक से कहा कि आपके पास तो सील बंद लिफाफा हैए उसे खोलिए और सुप्रीम कोर्ट को आंकड़ा उपलब्ध कराएं। कोर्ट के सवाल का जवाब देते हुए एसबीआई के वकील हरीश शाल्वे ने आंकड़े उपलब्ध करवाने में देरी का कारण बताते हुए कहाए ष्हमने एक्स्ट्रा टाइम की रिक्वेस्ट की है। आदेश के मुताबिकए हमने चुनावी बॉन्ड देना बंद कर दिया है। आंकड़े देने में भी कोई समस्या नहीं है लेकिन उन्हें व्यवस्थित करने में कुछ समय लगेगा। ३ इसका कारण ये है कि हमें पहले बताया गया था कि ये गुप्त रहेगाए इसलिए बहुत कम लोगों के पास इसकी जानकारी थी। ये बैंक में सभी के पास उपलब्ध नहीं था।

शाहजहांपुर में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सरकारी और गैर सरकारी सभी संस्थानों में गणतंत्र दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वह इस मौके पर सभी गैर सरकारी संस्थाओं ने भी ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गान गाकर मनाया लेकिन शाहजहांपुर के सिधौली कस्बे की भारतीय स्टेट बैंक शाखा में इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी भी कर्मचारी ने बैंक की बिल्डिंग पर राष्ट्रीय ध्वज तक नहीं लगाया जो की बहुत ही निंदनीय है>

इतनी घोर लापरवाह शाखा प्रबंधक पर कार्यवाही तो बनती है फिलहाल इस पूरे मामले पर एआरएम ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव (भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा शाहजहांपुर) कार्रवाई की बात कर रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शाखा में राष्ट्रीय ध्वज ना लगा देख तत्काल एकत्रित होकर ध्वजारोहण किया इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा भाजपा नेता रज्जन मिश्रा, आशीष मिश्रा “अंश”, मोनू गुप्ता, दीनदयाल यादव, विकाश शुक्ला, आशीष मिश्रा, अतुल, विनीत आदि लोग मौजूद रहे।

क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज में लगाएंगे और आपकी निजी जानकारियों के साथ-साथ आपके बैंक अकाउंट भी खाली हो जाएंगे? अगर, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है तो हम आपको बता दें कि स्मार्टफोन के लिए इस्तेमाल होने वाले डाटा केबल यानि की USB चार्जिंग केबल के माध्यम से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। हाल ही में देश की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को आगाह किया है कि आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज में लगाने से पहले सावधान हो जाइए, नहीं तो आप ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं।

Think twice before you plug in your phone at charging stations. Malware could find a way in and infect your phone, giving hackers a way to steal your passwords and export your data.#SBI #Malware #CyberAttack #CustomerAwareness #Cybercrime #SafeBanking #JuiceJacking pic.twitter.com/xzSMNNNv4U

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) December 7, 2019

भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को इस खतरनाक साइबर क्राइम के बारे में आगाह करते हुए ट्वीट किया और कहा, USB चार्जिंग केबल के माध्यम से हैकर्स आपके स्मार्टफोन को कंट्रोल कर सकते हैं और आप ऑनलाइन ठगी के शिकार हो जाएंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है। आपको बता दें कि साइबर क्राइम करने वाले हैकर्स चार्जिंग स्टेशन्स जैसे की मेट्रो या ट्रेन में उपलब्ध USB शॉकेट, कार के चार्जिंग पोर्ट समेत पब्लिक प्लेस पर उपलब्ध चार्जिंग पोर्ट आदि पर ऑटो डाटा ट्रांसफर डिवाइस फिट कर देते हैं। ये डिवाइस बाजार में उपलब्ध हैं। इन डिवाइस की मदद से आपके स्मार्टफोन का डाटा हैकर्स द्वारा लोकेट किए गए सर्वर में स्टोर होता है।

जैसे ही आप अपने स्मार्टफोन को इन चार्जिंग स्टेशन पर लगाते है, आपके स्मार्टफोन में मौजूद आपकी निजी जानकारियों को हैकर्स इन ऑटो डाटा ट्रांसफर डिवाइस के माध्यम से स्टोर कर लेते हैं। आपकी निजी जानकारियों में आपके बैंक की जानकारियां भी शामिल हो सकती हैं। आपकी निजी जानकारियों की मदद से वो आपके मोबाइल में लगे SIM कार्ड को भी क्लोन कर सकते हैं और SIM Swap को अंजाम देते हुए आकउंट को खाली कर सकते हैं।

आप भी इस तरह की ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं।

• किसी भी पब्लिक प्लेस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में USB पोर्ट के माध्यम से फोन को चार्ज करने से बचें।
• फोन के साथ चार्जर या पावर बैंक लेकर चलें ताकि आपको पब्लिक प्लेस पर उपलब्ध चार्जिंग प्वाइंट में अपने फोन को चार्ज करने की जरूरत न हो।
• अगर, आप किसी पब्लिक प्लेस पर फोन चार्ज करना चाहते हैं तो आप अपने फोन के चार्जर के जरिए ही चार्ज करें। USB केबल के माध्यम से कभी फोन चार्ज न करें।
• किसी अनजान शख्स के लैपटॉप या PC की मदद से भी अपने फोन को चार्ज न करें।
• किसी अनजान व्यक्ति के कार से अगर आप सफर कर रहे हैं तो फोन को कार में चार्ज में न लगाएं।
• किसी भी तरह की संदेह की स्तिथि में आप अपने बैंक को आगाह करें और अपने बैंक अकाउंट के पासवर्ड को समय-समय पर बदलते रहें।

साल के अंतिम महीने की पहली तारीख याने आज 1 दिसम्बर से रोजमर्रा से जुड़े चार नियम बदल जाएंगे. इसका सीधा असर उपभोक्ता कीजेब पर पड़ेगा. इस बदलाव का असर बैंक ग्राहकों और कारोबारियों पर पड़ेगा. दरअसल 1 दिसम्बर से कई वित्तीय परिवर्तन हो रहे हैं. इसमें एलआईसी, पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम और मोबाइल टैरिफ प्‍लान शा‍मिल है.

मोबाइल फोन उपभोक्‍ताओं के लिए 1 दिसम्बर से कॉलिंग के साथ मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करना महंगा हो जाएगा. आइडिया-वोडाफोन और एयरटेल प्लान में बदलाव की पहले ही जानकारी दे चुकी हैं.

दिसम्बर जीवन बीमा को लेकर कई नियमों में बदलाव लाएगा. इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऐंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इरडा) लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए नए नियम को एक दिसम्बर, 2019 से लागू करने जा रहा है. माना जा रहा है कि नए नियम से प्रीमियम महंगा हो सकता है, जबकि गारंटीड रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है.

इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एलआईसी) 1 दिसम्बर 2019 से कंपनी अपने बीमा प्लानंस और प्रपोजल फॉर्म में बड़ा बदलवाव करने जा रही है. इस बदलाव के तहत देश एलआईसी ने दो दर्जन से ज्यादा व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी, आठ ग्रुप इंश्योरेंस प्लान और सात से आठ राइडर प्लान को 30 नवम्बर तक बंद करने की घोषणा की है. हालांकि, एलआईसी ने कहा कि वह भविष्य में इन पॉलिसी को इरडा के नियमों के तहत दोबारा लॉन्च करेगा.

नई दिल्‍ली )। दस बैकों के विलय के केंद्र के फैसले के विरोध में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ और भारतीय बैंक कर्मचारी परिसंघ की मंगलवार को आहूत 24 घंटे की हड़ताल से कुछ संगठन अलग हैं। एसबीआई समेत कुछ बैंकों के खुले होने से ग्राहकों ने राहत महसूस की है।

भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिसर्स और इनसे जुड़े बैंक संगठन ने कहा है कि वह इस हड़ताल में शामिल नहीं हैं। बैंकिंग सेक्‍टर में कुल नौ यूनियन हैं। एसबीआई समेत कुछ अन्‍य बैंकों का दावा है कि इस हड़ताल का ज्यादा असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा।

कुछ बैंकों ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है। एसबीआई ने इससे पहले कहा था कि इस हड़ताल में शामिल कर्मचारी यूनियनों से उसके बैंक कर्मचारियों की सदस्य संख्या बहुत कम है। इसलिए इस हड़ताल का कामकाज पर असर सीमित रहेगा। बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र भी कह चुका है कि यह हड़ताल ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहेगी।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा था कि हड़ताल के मद्देनजर अपनी शाखाओं के कामकाज को सामान्य रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। उल्लेखनीय है कि समूचे बैंकों की नौ यूनियनों में से केवल दो ने हड़ताल का आह्वान किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने सभी अवधि के मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिग रेट (एमसीएलआर) में 0.10 फीसदी कटौती की है। एसबीआई ने बुधवार को यह जानकारी दी।

इस कटौती के बाद एक साल की एमसीएलआर 8.15 फीसदी की बजाय अब 8.05 फीसदी हो जाएगी। इस कटौती के बाद नई दरें 10 अक्टूबर से लागू होंगी। उल्‍लेखनीय है कि एसबीआई की ये कटौती आरबीआई के रेपो रेट से जुड़े लोन पर लागू नहीं होगी।

आरबीआई ने पिछले हफ्ते घटाया था 0.25 फीसदी रेपो रेट

स्‍टेट बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि त्‍योहारी सीजन होने की वजह से सभी सेगमेंट के ग्राहकों को फायदा देने के लिए एमसीएलआर में कमी का फैसला लिया गया है। एसबीआई ने चालू वित्त वर्ष में छठी बार एमसीएलआर कम किया है। रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते रेपो रेट 0.25 फीसदी कम कम किया था। रेपो रेट घटने से बैंकों पर भी ब्याज दरें घटाने का दबाव बढ़ता है। रेपो रेट वह दर है, जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं।

अन्य बैंक भी घटा सकते हैं ब्याज दरें

भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को मौद्रिक समीक्षा बैठक में रेपो दर में 0.25 फीसदी की कटौती का ऐलान किया था| अब रेपो रेट 6.25 फीसदी हो गया है| रिजर्व बैंक के इस निर्णय के बाद से ही ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि बैंक ब्याज दरें घटा सकते हैं| इसकी शुरुआत सबसे पहले स्टेट बैंक ने की| ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही देश के अन्य बैंक भी ब्याज दरें घटा सकते हैं|

निम्न और मध्यम आय वर्ग को होगा लाभ

एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि देश के सबसे बड़े बैंक होने के नाते हमने हमेशा ग्राहकों के हित को सबसे आगे रखा है| उन्होंने कहा कि होम लोन में एसबीआई की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है| ऐसे में बैंक का यह निर्णय देश की उस बड़ी आबादी तक पहुंचेगा, जो निम्न और मध्यम आय वर्ग से हैं|

क्‍यों बंद हैं बैंक

कल यानी 21 दिसंबर और 26 दिसंबर को सरकारी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है. इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट बैंक 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को चौथे शनिवार और रविवार के कारण बंद रहेंगे. वहीं 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी की वजह से बैंक बंद रहेंगे. हालांकि इस बीच 24 दिसंबर को बैंकों में कामकाज होगा. बता दें कि बैंक अधिकारिकों के एक यूनियन ने 21 दिसंबर को हड़ताल का ऐलान किया है. जबकि ग्यारहवीं द्विपक्षीय वेतन संशोधन वार्ता के लिए बिना शर्त आदेश पत्र जारी करने की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) 26 दिसंबर को हड़ताल करेगी.

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कंफेडरेशन (AIOBC) के सहायक महासचिव सजय दास ने कहा, “हमने 2017 के मई में प्रस्तुत मांग-पत्र के आधार पर 11वीं द्विपक्षीय वेतन संशोधन वार्ता के लिए पूर्ण और बिना शर्त आदेश पत्र जारी करने की मांग को लेकर 21 दिसंबर को हड़ताल का आह्वान किया है. वेतन संशोधन पर चर्चा शुरू होने के 19 महीनों बाद भी अबतक कोई प्रगति नहीं हुई है.” उनके मुताबिक, यूनियन के 3.2 लाख से अधिक अधिकारी इस हड़ताल में शामिल होंगे. यूनियन की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष शुभज्योति बंदोपाध्याय ने कहा कि यह हड़ताल तीन सरकारी बैंकों -बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के विलय के खिलाफ भी की जा रही है.