छत्रपति संभाजीनगर। महाराष्ट्र के बहुचर्चित नासिक TCS कन्वर्जन केस (Nasik TCS Conversion Case) की तपिश अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई है। मामले की मुख्य आरोपी निदा खान को पनाह देने के आरोपों में घिरे AIMIM पार्षद मतीन पटेल अब प्रशासन के सीधे निशाने पर हैं। छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम ने मतीन पटेल को उनके आवास और कार्यालय के अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 72 घंटों के भीतर संतोषजनक जवाब और वैध दस्तावेज पेश नहीं किए गए, तो अवैध ढांचों पर बुलडोजर चलाया जा सकता है।

निदा खान को छिपाने के आरोप के बाद शुरू हुई जांच

रिपोर्ट्स के अनुसार, गिरफ्तारी से पहले निदा खान कथित तौर पर मतीन पटेल के कौसर बाग स्थित बंगले में छिपी हुई थी। जैसे ही यह जानकारी सामने आई, नगर निगम प्रशासन ने पार्षद की संपत्तियों की जांच तेज कर दी। जांच में दावा किया गया है कि मतीन पटेल का कार्यालय जिस इमारत में चल रहा है, वह पूरी तरह अवैध है। इसके अलावा, उनका वह बंगला भी जांच के घेरे में है जहां निदा खान के ठहरने का दावा किया जा रहा है।

72 घंटे की मोहलत खत्म, पार्षद की सदस्यता पर भी संकट

नगर निगम द्वारा दिए गए 72 घंटे के नोटिस की अवधि आज समाप्त हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि पार्षद की ओर से कोई ठोस कानूनी दस्तावेज नहीं मिलता है, तो दूसरी नोटिस जारी कर निर्माण हटाने का अंतिम अवसर दिया जाएगा, अन्यथा ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। इतना ही नहीं, यदि अवैध निर्माण की पुष्टि होती है, तो महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत मतीन पटेल की पार्षद सदस्यता भी रद्द की जा सकती है।

संभावित कार्रवाई के खिलाफ अदालत पहुंचे मतीन पटेल

बुलडोजर कार्रवाई के डर से मतीन पटेल ने न्यायपालिका की शरण ली है। उन्होंने संभावित कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए अदालत में याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होने की संभावना है। दूसरी ओर, प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और साफ कर दिया है कि बिना वैध कागजात के किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी।

क्या है पूरा मामला? (TCS Conversion Case)

नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में काम करने वाली कुछ महिला कर्मियों ने आरोप लगाया था कि उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया और उनका यौन उत्पीड़न किया गया। इस साजिश की मुख्य मास्टरमाइंड निदा खान को बताया जा रहा है। निदा खान कई दिनों तक फरार रहने के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ी। पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया कि फरार रहने के दौरान मतीन पटेल ने निदा और उसके परिवार को छत्रपति संभाजीनगर में शरण दी थी। इस मामले में नासिक पुलिस भी जल्द ही मतीन पटेल से पूछताछ कर सकती है।

गुवाहाटी। असम की सियासत में आज एक नया और स्वर्णिम अध्याय लिखा गया। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर अपनी लोकप्रियता का लोहा मनवाया है। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित एक भव्य और गौरवशाली समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने सुबह 11:40 बजे डॉ. सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत देश के कई शीर्ष नेता बने।

गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में बनाया अनोखा रिकॉर्ड

इस शपथ ग्रहण के साथ ही डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा के नाम एक विशिष्ट उपलब्धि जुड़ गई है। वह असम के इतिहास में कांग्रेस के इतर किसी अन्य दल के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिन्होंने लगातार दूसरी बार इस सर्वोच्च पद की कमान संभाली है। राज्य में यह भाजपा नीत एनडीए (NDA) की लगातार तीसरी सरकार है। बता दें कि 2016 में सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में पहली बार भाजपा सत्ता में आई थी, जिसके बाद 2021 में जिम्मेदारी डॉ. सरमा को मिली और अब 2026 में जनता ने उनके नेतृत्व पर पुनः मुहर लगाई है।

नई कैबिनेट में क्षेत्रीय संतुलन, चार मंत्रियों ने भी ली शपथ

मुख्यमंत्री के साथ-साथ चार अन्य वरिष्ठ विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ लेकर राज्य की नई सरकार का रोडमैप तैयार किया। शपथ लेने वाले मंत्रियों में रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नेओग शामिल हैं। यह नई कैबिनेट न केवल अनुभव का मिश्रण है, बल्कि इसमें क्षेत्रीय समीकरणों और सहयोगी दलों का भी उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री का परिवार भी भावुक और गौरवान्वित नजर आया। उनकी बेटी सुकन्या सरमा ने इस अवसर को पूरे परिवार के लिए अत्यंत गर्व का विषय बताया।

पूर्वोत्तर के ‘चाणक्य’ से विकास की नई उम्मीदें

2016 में भाजपा का दामन थामने के बाद से हिमंत बिस्वा सरमा को पूर्वोत्तर में पार्टी की जड़ें मजबूत करने वाला मुख्य रणनीतिकार माना जाता रहा है। समारोह में मौजूद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बधाई देते हुए विश्वास जताया कि डॉ. सरमा का कुशल नेतृत्व असम को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उनके इस दूसरे कार्यकाल से राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास, शांति बहाली और आर्थिक प्रगति के एजेंडे को और अधिक रफ्तार मिलने की संभावना है। कार्यक्रम में उमड़ी हजारों की भीड़ ने राज्य में उनके बढ़ते कद और जन-समर्थन की पुष्टि कर दी है।

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 (NEET UG 2026) को लेकर मचे भारी बवाल के बाद आखिरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इसे रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। 3 मई को आयोजित हुई इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली और पेपर लीक के पुख्ता सबूत मिलने के बाद छात्रों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। अब इस पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में, NTA जल्द जारी करेगा नई तारीख

नीट यूजी 2026 की परीक्षा में इस साल 22 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे, जो अब परीक्षा रद्द होने से गहरे संकट में हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की गरिमा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसे दोबारा आयोजित किया जाएगा। दोबारा होने वाली परीक्षा की तारीखों का ऐलान जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर किया जाएगा। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि सीबीआई जांच के जरिए नेटवर्क की तह तक जाया जाएगा और एनटीए जांच टीम को हर संभव रिकॉर्ड और सामग्री उपलब्ध कराएगी।

720 में से 600 नंबर के सवाल हुए थे लीक, 5-5 लाख में बिका ‘ईमान’

जांच में जो खुलासे हुए हैं, वे चौंकाने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि 720 नंबर के प्रश्नपत्र में से करीब 600 नंबर के सवाल परीक्षा से तीन दिन पहले ही बाजार में आ चुके थे। सूत्रों के मुताबिक, यह पेपर 5-5 लाख रुपये में बेचा गया था। राजस्थान के सीकर में छात्रों के पास हाथ से लिखे गेस पेपर मिले थे, जिनका मिलान जब असल परीक्षा पत्र से किया गया, तो वे हूबहू निकले। इस धांधली ने परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

राजस्थान SOG की कार्रवाई में 13 संदिग्ध हिरासत में, केरल से जुड़े तार

इस हाई-प्रोफाइल पेपर लीक मामले के तार राजस्थान से लेकर केरल तक जुड़े नजर आ रहे हैं। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने देहरादून, सीकर और झुंझुनू में छापेमारी कर 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिसमें नामी कोचिंग संस्थानों के करियर काउंसलर भी शामिल हैं। शुरुआती जांच के अनुसार, केरल के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे एमबीबीएस छात्र ने 1 मई को यह पेपर सीकर भेजा था, जहां से एक पीजी संचालक के जरिए यह दर्जनों छात्रों तक पहुँच गया।

2024 के जख्म हुए ताजा, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी नहीं सुधरे हालात

यह पहली बार नहीं है जब नीट परीक्षा विवादों में है। साल 2024 में भी पेपर लीक के आरोपों के कारण हड़कंप मचा था। उस वक्त पटना और हजारीबाग में गिरफ्तारियां हुई थीं और 67 छात्रों के 720 में से 720 अंक आने पर देशव्यापी विरोध हुआ था। हालांकि, तब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द नहीं की थी, लेकिन इस बार पेपर लीक का दायरा इतना बड़ा है कि सरकार को पूरी परीक्षा निरस्त करने और सीबीआई जांच बिठाने पर मजबूर होना पड़ा है।

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