Shaktikanta Das – Dainik Bhaskar UP/UK https://dainikbhaskarup.com Thu, 06 Jun 2019 08:21:07 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1 https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2026/01/dainik-bhaskar-icon.png Shaktikanta Das – Dainik Bhaskar UP/UK https://dainikbhaskarup.com 32 32 एमपीसी ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती, जानिए कर्जधारकों को EMI में कैसे और कितना मिलेगा फायदा https://dainikbhaskarup.com/mpc-cuts-the-repo-rate-0-25-know-how-and-how-much-will-the-borrowers-get-in-emi-news/ Thu, 06 Jun 2019 08:21:07 +0000 http://www.dainikbhaskarup.com/?p=31102 Read more]]> RBI Credit Policy

मुम्बई । भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) ने गुरुवार को ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला लिया है। तीन जून से छह जून तक चली एमपीसी की बैठक में रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की गई है। रेपो रेट की दर मौजूदा 6 फीसदी से घटकर 5.75 फीसदी कर दी गई है। हालांकि केन्द्रीय बैंक ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की दर को घटाकर सरकार को झटका दिया है। बेरोजगारी और मंहगाई के मोर्चे पर भी सरकार को ठोस कदम उठाने की नसीहत दी है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की मौद्रिक समीक्षा बैठक में 0.25 बेस प्‍वाइंट की कटौती की गई है। मौजूदा सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह पहली मौद्रिक समीक्षा बैठक थी। आरबीआई की पिछली दो बैठकों में भी एमपीसी सदस्यों ने रेपो रेट में क्रमश: 0.25  फीसदी की कटौती करने का फैसला किया था। जून में लगातार तीसरी बार केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट घटाया है। रिजर्व बैंक के इतिहास में पहली बार हुआ है जब आरबीआई गवर्नर की नियुक्‍ति के बाद लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कमी आई है। पिछले साल दिसम्बर महीने में आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल के इस्‍तीफे के बाद शक्तिकांता दास को सरकार ने गवर्नर नियुक्‍त किया था।
उल्लेखनीय है कि  30 मई को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश की जीडीपी की ग्रोथ घटकर 5 साल के निचले स्तर पर आ गई है। इसके साथ ही निवेश में कमी आई है। ऑटो सेक्टर की डिमांड कम होने से जीडीपी में कमी आई है। आरबीआई ने अप्रैल 2019 के द्वि-मासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद सीपीआई मुद्रास्फीति की अनुमानित दर वित्त वर्ष 2018-19 के आखिरी तिमाही के लिए 2.4 फीसदी का अनुमान लगाया है। जबकि वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के लिए 2.9-3.0 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही के लिए 3.5-3.8 प्रतिशत का अनुमान लगाया है।
आरबीआई ने संभावना जताई है कि कंजम्पशन घटने से देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ धीमी हो सकती है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020 के लिए जीडीपी ग्रोथ घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया है। अपने पिछले पॉलिसी रिव्यू में आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4 फीसदी से घटाकर 7.2 फीसदी कर दिया था। मुद्रास्फीति (इनफ्लेशन) के मामले में आरबीआई ने कहा है कि इस बार सरकार को राहत है। महंगाई दर 4 फीसदी मीडियम टर्म टारगेट के नीचे है।
लोन की कुल राशि 30,00,000 रुपये
लोन चुकाने का समय 20 साल
मौजूदा ब्याज दर 8.6 पर्सेंट
ईएमआई 26,225 रुपये
नई ब्याज दर 8.35 फीसदी
नई ईएमआई 25,751 रुपये
ईएमआई में कुल राहत 474 रुपये मासिक
इसके   साथ केंद्रीय बैंक ने स्मॉल फाइनेंस सेक्टर की बैंकों के लिए अगस्त 2019 तक नए दिशा निर्देश जारी करने की बात कही है। आरबीआई मुख्यालय में आयोजित तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में एमपीसी के सभी सदस्य डॉ. चेतन घाटे, डॉ. पामी दुआ, डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया, डॉ. माइकल देवव्रत पात्रा, डॉ. विरल वी. आचार्य और गवर्नर शक्तिकांता दास मौजूद थे। सर्वसम्मति से पॉलिसी रेपो दर को 25 बेसिस पॉइंट कम करने फैसला किया गया।

ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन करने वालों को तोहफा

इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन करने वालों को भी आरबीआई की बैठक से खुशखबरी मिली है। दरअसल, रिजर्व बैंक ने RTGS और NEFT लेनदेन पर लगाए गए शुल्क को हटा दिया है. इसका मतलब यह हुआ कि अब RTGS और NEFT के जरिए ट्रांजेक्‍शन करने वाले लोगों को किसी भी तरह का एक्‍स्‍ट्रा चार्ज नहीं देना होगा।

क्‍या है RTGS और NEFT

रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सिस्टम के तहत मनी ट्रांसफर का काम तुरंत होता है. आरटीजीएस का उपयोग मुख्यत: बड़ी राशि को ट्रांसफर करने के लिए होता है। इसके तहत न्यूनतम 2 लाख रुपये भेजे जा सकते हैं और अधिकतम राशि भेजने की कोई सीमा नहीं है. अलग-अलग बैंकों का आरटीजीएस चार्ज अमाउंट के हिसाब से अलग-अलग होता है.वहीं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) में ट्रांसफर के लिए न्यूनतम और अधिकतम पैसे की सीमा नहीं है. यह चार्ज भी अमाउंट के हिसाब से बढ़ता जाता है।

ATM ट्रांजेक्‍शन चार्ज पर भी जल्‍द फैसला संभव

RBI की ओर से एटीएम ट्रांजेक्‍शन चार्ज को लेकर भी बड़े फैसले लेने के संकेत दिए गए हैं। केंद्रीय बैंक ने बैठक में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है।  इस समिति के जरिए ATM शुल्क से जुड़े मामलों की समीक्षा की जाएगी। यह समिति अपनी पहली बैठक के दो महीने के भीतर अपनी सिफारिशें आरबीआई को बताएगी।

]]> जेटली बोले-भूमिहीनों को “प्रधानमंत्री किसान सम्मान” देने की कोई योजना नहीं https://dainikbhaskarup.com/jaitley-says-there-is-no-plan-to-give-prime-minister-farmer-respect-to-the-landless/ Mon, 18 Feb 2019 09:53:05 +0000 http://www.dainikbhaskarup.com/?p=24236 Read more]]> नयी दिल्ली।  सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि किसानों को सालाना छह हजार रुपये की वित्तीय मदद वाली “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि” के दायरे में भूमिहीन किसानों को शामिल करने की कोई योजना नहीं है।
रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की बैठक में शामिल होने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संवाददाताओं के एक प्रश्न के उत्तर में भूमिहीन मजदूरों को इसमें शामिल करने से इनकार करते हुये कहा “मनरेगा (महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून) है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना तथा अन्य कई योजनाएँ पहले से हैं जिनका लाभ उन्हें मिलता है।”
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पेंशन योजना से वित्तीय अनुशासन पर पड़ने वाले दबाव के बारे में पूछे जाने पर  जेटली ने कहा कि हर योजना की अपनी कीमत होती है। पिछले चार-पाँच साल में राजस्व संग्रह में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर इन योजनाओं को मूर्तरूप दिया गया है।

]]> BIG Breaking : शक्तिकांता दास रिजर्व बैंक के गवर्नर बने https://dainikbhaskarup.com/rbi-appoints-shaktikanta-das-as-new-governor-just-a-day-after-urjit-patels-exit-news/ Tue, 11 Dec 2018 15:32:44 +0000 http://www.dainikbhaskarup.com/?p=17829 Read more]]> Image result for Reserve Bank

नयी दिल्ली .  पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं आर्थिक मामलों के विभाग के पूर्व सचिव शक्तिकांता दास को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है और पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है।

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने दास की नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया है। उनकी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की गयी है। सरकार ने मंगलवार देर शाम बताया कि श्री पटेल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। उनके स्थान पर श्री दास को गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री दास भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के अधिकारी थे।
नोटबंदी के दौरान वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव रहे 63 वर्षीय श्री दास अभी 15वें वित्त आयोग के सदस्य और जी 20 में भारत के शेरपा हैं। पहले उन्हें राजस्व सचिव नियुक्त किया गया था और वर्ष 2016 में आर्थिक मामलों का सचिव बनाया गया था। वह केंन्द्रीय उर्वरक सचिव रहने के साथ ही तमिलनाडु सरकार के कई प्रमुख पदों पर भी रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने व्यक्तिगत कारण से सोमवार को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। केन्द्रीय बैंक में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के बयान के बाद से रिजर्व बैंक और सरकार के बीच तनाव चल रहा था और श्री पटेल के गत 19 नवंबर को केन्द्रीय बोर्ड की बैठक के दौरान ही इस्तीफा देने की आशंका जतायी जा रही थी।
उद्योग संगठनों फिक्की और सीआईआई ने  दास की नियुक्ति का स्वागत करते हुये कहा कि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अनुभव बेहतर है और आर्थिक मामलों पर अच्छी पकड़ भी है। फिक्की के अध्यक्ष राषेश शाह ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में काम कर चुके श्री दास की नियुक्ति से अर्थव्यवस्था की विभिन्न चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ब्याज दरों में कमी लाये जाने और तरलता में सुधार के साथ ही आर्थिक वृद्धि को गति देने, रोजगार सृजन तथा ऋण उठाव में सुधार की जरूरत है।
सीआईआई के अध्यक्ष राकेश भारती मित्तल ने कहा कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद पर त्वरित नियुक्ति से उद्योग को बल मिलेगा। सरकार ने आर्थिक मामलों के जानकार अनुभवी व्यक्ति को इस पर नियुक्त किया है जिससे निवेशकों और उद्योग की धारणा में मजबूत होगी।

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