नई दिल्ली। ईरान-इजरायल युद्ध के मुहाने पर खड़े पश्चिम एशिया और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी ने भारत में रसोई गैस की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। सप्लाई बाधित होने की आशंका के बीच हाल ही में सरकार ने 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर की कीमतों में 261 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर पर सीधे 1000 रुपए की भारी बढ़ोतरी की थी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। एक भारतीय सुपरटैंकर कम से कम 45,000 टन एलपीजी (LPG) लेकर समुद्री बाधाओं को पार करता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा है।

होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी को चकमा देने की कोशिश

शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, यह सुपरटैंकर शनिवार को लारक और केसम आइलैंड के करीब देखा गया है। हालांकि, अभी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि जहाज ने खतरनाक होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर लिया है या नहीं, लेकिन इसकी लोकेशन उत्तर की ओर ओमान की खाड़ी की तरफ बढ़ती दर्ज की गई है। 13 अप्रैल से जारी अमेरिकी नौसेना की सख्त नाकेबंदी के कारण फारस की खाड़ी में भारत के कम से कम 14 जहाज फंसे हुए हैं। ऐसे में इस टैंकर का निकलना भारत के लिए संजीवनी साबित हो सकता है।

वैकल्पिक रास्तों का सहारा: चाबहार के रास्ते ‘सेफ’ एग्जिट

रिपोर्ट्स की मानें तो अमेरिकी नौसेना अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत किसी दूसरे देश की समुद्री सीमा में घुसकर जहाज नहीं रोक सकती। इसी का फायदा उठाते हुए भारत और ईरान से जुड़े करीब 34 टैंकर वैकल्पिक रास्तों से निकलने में कामयाब रहे हैं।

• चाबहार रूट: टैंकर ईरान के तटीय क्षेत्र से होकर चाबहार बंदरगाह पहुंच रहे हैं और वहां से दक्षिण की ओर अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा का रास्ता पकड़ रहे हैं।

• भारतीय पोर्ट्स पर नजर: यह रास्ता सीधे महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक और केरल के बंदरगाहों को जोड़ता है। हालांकि, पाकिस्तान की समुद्री सीमा वाला दूसरा रास्ता भी उपलब्ध है, लेकिन सुरक्षा कारणों से टैंकर उधर जाने से बच रहे हैं।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर मंडरा रहा खतरा

एक तरफ एलपीजी टैंकर के आने से किल्लत दूर होने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल-डीजल की कीमतें आम आदमी की जेब ढीली कर सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें इस हफ्ते 126 डॉलर प्रति बैरल के चार साल के उच्चतम स्तर को छू गई हैं। फिलहाल कीमतें 110 डॉलर के पार टिकी हुई हैं।

सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है कि पिछले चार साल से खुदरा कीमतें स्थिर रहने और तेल कंपनियों को हो रहे भारी घाटे के बीच अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना मजबूरी हो सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि बदले हुए भू-राजनीतिक हालात में कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता।

आम आदमी पर क्या होगा असर?

अगर यह सुपरटैंकर समय पर भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच जाता है, तो गैस की किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगेगी। लेकिन यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की तेजी बरकरार रही, तो रसोई गैस के बाद अब ईंधन की महंगाई का बड़ा झटका लगना लगभग तय माना जा रहा है।

अमरावती: ईरान और अमेरिका के बीच गहराते युद्ध के बादलों ने सात समंदर पार भारत में भी हलचल मचा दी है। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा बाजार में उपजी अनिश्चितता का सबसे भयावह मंजर आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहा है। रविवार को राज्य में ईंधन की भारी किल्लत और ‘पैनिक बाइंग’ (घबराहट में खरीदारी) के चलते हालात बेकाबू हो गए। आलम यह है कि राज्य के विभिन्न जिलों में 400 से अधिक पेट्रोल पंपों पर स्टॉक खत्म होने के बोर्ड लग गए हैं, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह पटरी से उतर गया है।

राशनिंग लागू: दोपहिया को 2 और कारों को मिल रहा मात्र 10 लीटर तेल

आधिकारिक आंकड़ों की मानें तो आंध्र प्रदेश में कुल 4,510 पेट्रोल पंप संचालित हैं, जिनमें से 421 केंद्रों पर पेट्रोल-डीजल पूरी तरह समाप्त हो चुका है। संकट को देखते हुए डीलर्स ने ईंधन की बिक्री पर राशनिंग लागू कर दी है। अब दोपहिया वाहनों को अधिकतम 2 लीटर और कारों को केवल 10 लीटर ईंधन ही दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आम दिनों में डीजल की जो खपत 7,000 लीटर थी, वह अफवाहों और डर के चलते दोगुनी होकर 14,000 लीटर के पार पहुंच गई है।

तिरुमाला में परिवहन संकट और पंपों पर झड़प के हालात

विजयवाड़ा, गुंटूर और नेल्लोर जैसे शहरों के साथ-साथ विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुमाला में भी संकट गहरा गया है। यहां परिवहन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सोशल मीडिया पर फैल रही युद्ध की अफवाहों ने आग में घी का काम किया, जिससे लोग जरूरत से ज्यादा तेल जमा करने की होड़ में लग गए। कई स्थानों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ रही है। ईंधन न मिलने से परेशान वाहन चालकों और कर्मचारियों के बीच तीखी झड़पें भी देखने को मिली हैं।

मुख्यमंत्री नायडू ने संभाली कमान, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तत्काल टेलीकॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जिला कलेक्टरों को तुरंत प्रभावी कार्य योजना लागू करने और आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही दावा कर रहे हैं कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से पैनिक न करने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

क्यों पैदा हुआ संकट? होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी ने बढ़ाई टेंशन

इस वैश्विक संकट की असली जड़ ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ (होर्मुज जलडमरूमध्य) की संभावित नाकेबंदी है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। भारत अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, जिसके लिए यह मार्ग लाइफलाइन है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के कारण इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका ने दुनिया भर में ऊर्जा सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिए हैं।

वॉशिंगटन (ब्यूरो)। अमेरिका और ईरान के बीच सुलगता तनाव अब बारूद के ढेर पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अड़ियल रवैये पर कड़ा प्रहार करते हुए साफ कर दिया है कि उन्हें अब तेहरान की परवाह नहीं है। पाकिस्तान में हुई हालिया शांति वार्ता के विफल होने के बाद ट्रंप ने आक्रामक रुख अपनाते हुए अमेरिकी नौसेना को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ की नाकेबंदी करने का फरमान सुना दिया है।

‘मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता’—एंड्रयूज बेस पर गरजे ट्रंप

मैरीलैंड के जॉइंट बेस एंड्रयूज पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने दोटूक अंदाज में कहा, “मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि वे (ईरान) बातचीत की मेज पर लौटते हैं या नहीं। अगर वे नहीं आते, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है।” ट्रंप ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तेहरान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से वादा किया था कि वह होर्मुज जलमार्ग को खुला रखेगा, लेकिन उसने अपनी बात से पलटकर पूरी दुनिया को आर्थिक संकट और पीड़ा में डाल दिया है।

ईरानी नौसेना पर ट्रंप का तंज: ‘पूरी तरह तबाह हो चुकी है फोर्स’

ईरान के उन दावों को ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया जिसमें समुद्र में बारूदी सुरंगें (Mines) बिछाने की बात कही गई थी। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि हकीकत यह है कि ईरान की नौसेना पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और वह केवल अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रही है। राष्ट्रपति ने अमेरिकी नौसेना को सख्त निर्देश दिए हैं कि अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में उन सभी जहाजों को रोका जाए जिन्होंने ईरान को ‘अवैध शुल्क’ का भुगतान किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध वसूली को बढ़ावा देने वालों को समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं दिया जाएगा।

परमाणु जिद बनी शांति में रोड़ा, IRGC ने दी ‘घातक भंवर’ की धमकी

तनाव की मुख्य वजह ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं बनी हुई हैं। ट्रंप ने दोहराया कि जब तक तेहरान परमाणु हथियारों की जिद नहीं छोड़ता, शांति संभव नहीं है। दूसरी ओर, ईरान की ‘इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर’ (IRGC) ने भी तीखे तेवर दिखाए हैं। IRGC ने पलटवार करते हुए कहा है कि होर्मुज पूरी तरह उनके नियंत्रण में है और अमेरिका की कोई भी सैन्य हिमाकत उसे एक ऐसे ‘घातक भंवर’ में फंसा देगी जिससे निकलना नामुमकिन होगा।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडराया संकट: क्या बढ़ेगी तेल की कीमतें?

मौजूदा हालात में ट्रंप के पास अब तीन ही विकल्प बचे हैं—कूटनीति का अंतिम प्रयास, सीधी सैन्य कार्रवाई या होर्मुज की पूर्ण नाकेबंदी। विशेषज्ञ चिंतित हैं क्योंकि दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल इसी संकरे समुद्री मार्ग से गुजरता है। यदि ट्रंप नाकेबंदी के फैसले पर अडिग रहते हैं, तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में भारी उछाल आना तय है, जिसका सीधा असर भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। फिलहाल ट्रंप ‘मैक्सिमम प्रेशर’ की नीति पर चल रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि भारी दबाव ईरान को उनकी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर देगा।

वॉशिंगटन/तेहरान। पश्चिम एशिया में 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ भीषण संघर्ष अब अपने 11वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी यह जंग अब केवल तीन देशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है। मंगलवार को ईरान ने युद्ध का दायरा बढ़ाते हुए इजराइल के साथ-साथ अरब देशों पर भी ड्रोन हमलों की बौछार कर दी, जिससे वैश्विक स्तर पर हड़कंप मच गया है।

ईरान का ‘ड्रोन तांडव’: UAE, सऊदी और बहरीन पर बरसीं मिसाइलें

मंगलवार को ईरान ने आक्रामक रुख अपनाते हुए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पर एक साथ 9 ड्रोन हमले किए। इसके अलावा बहरीन की राजधानी मनामा में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया, जिसमें कई महिलाओं और बच्चों के घायल होने की खबर है। सऊदी अरब और कुवैत पर भी ईरानी ड्रोन्स ने घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि, रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन इस नई लहर ने खाड़ी के उन देशों को भी युद्ध की आग में झोंक दिया है जो अब तक इससे दूर थे।

होर्मुज जलडमरूमध्य बंद: ‘एक लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे’

ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नस दबाते हुए होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में टैंकरों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी है। ईरान ने दो टूक चेतावनी दी है कि जब तक युद्ध जारी है, क्षेत्र से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं निकलने दी जाएगी। इस कदम के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं और भाव 90 से 120 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं।

अमेरिकी ‘ऑपरेशन’ की गर्जना: 5,000 ठिकानों पर भीषण बमबारी

ईरान की हिमाकत के जवाब में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अब तक के सबसे विनाशकारी सैन्य अभियान का एलान किया है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान के भीतर 5,000 से अधिक सैन्य और औद्योगिक ठिकानों को निशाना बनाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा कि यदि ईरान ने तेल की सप्लाई रोकी, तो अमेरिका उसे अब तक की तुलना में 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देगा।

मौत का आंकड़ा: ईरान में सबसे ज्यादा तबाही, 1200 से अधिक की गई जान

इस 11 दिनों के भीषण युद्ध में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक:

• ईरान: 1,230 से अधिक लोगों की मौत।

• लेबनान: कम से कम 397 लोगों ने जान गंवाई।

• इजराइल: 11 लोगों की मृत्यु।

• अमेरिकी सेना: 7 जांबाज सैनिक शहीद।

• UAE: 6 लोगों की मौत और 122 घायल।

• बहरीन: दर्जनों नागरिक हमलों का शिकार।

भारत समेत पूरी दुनिया में गहराया ‘फ्यूल संकट’

इस युद्ध की आंच भारत की रसोई और ऑटोमोबाइल सेक्टर तक भी पहुंच रही है। भारत समेत अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों में गैस और पेट्रोल का संकट गहरा गया है। सप्लाई चेन टूटने से महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द ही युद्धविराम नहीं हुआ, तो यह संघर्ष 21वीं सदी की सबसे बड़ी आर्थिक और मानवीय त्रासदी में बदल सकता है।