दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा और पंजाब की सरकारों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि इन राज्यों को प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर पराली जलाने की समस्या पर चिंता जताई, जो वायु गुणवत्ता को खराब करने में एक महत्वपूर्ण कारण है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि राज्यों को इस मुद्दे के समाधान के लिए प्रभावी रणनीतियाँ अपनानी चाहिए और समयबद्ध कार्रवाई करनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि राज्यों ने उचित कदम नहीं उठाए, तो उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यह सुनवाई तब हुई जब दिल्ली में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ स्तर पर पहुंच गई है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है।

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और मतदाताओं को प्रलोभन देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में हुए लोकसभा के आम चुनाव के दौरान आयोग को ऐसे उदाहरण मिले, जहां कुछ राजनीतिक दल और उम्मीदवार ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, जो वैध सर्वेक्षणों और लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं और व्यक्तिगत लाभों के लिए व्यक्तियों को पंजीकृत करने के पक्षपातपूर्ण प्रयासों के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। ये प्रयास सर्वेक्षण करने, सरकार की मौजूदा योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने, संभावित व्यक्तिगत लाभ योजनाओं आदि से संबंधित पार्टी घोषणापत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने की आड़ में किए जाते हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से व्यक्तिगत मतदाताओं से मोबाइल पर मिस्ड कॉल देकर या टेलीफोन नंबर पर कॉल करके लाभ के लिए स्वयं को पंजीकृत करने का आह्वान किया जाता है। इसके अलावा, संभावित व्यक्तिगत लाभों का ब्यौरा देने वाले पैम्फलेट के रूप में गारंटी कार्ड का वितरण, साथ में एक फार्म संलग्न करना जिसमें मतदाताओं के नाम, आयु, पता, मोबाइल नंबर, बूथ संख्या, निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्या आदि जैसे विवरण मांगे जाते है। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 123 (1) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 171 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत मतदाताओं को खुद को पंजीकृत करने के लिए आमंत्रित करने/आह्वान करने का कार्य, मतदाता और प्रस्तावित लाभ के बीच एक संबंध की आवश्यकता की धारणा बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया प्रतीत होता है और इसमें एक विशेष तरीके से मतदान के लिए क्विड-प्रो-क्वो व्यवस्था उत्पन्न करने की क्षमता है जिससे यह प्रलोभन की ओर अग्रसर होता है। इसके अलावा, कभी-कभी ऐसे पैम्फलेट पर प्रकाशक का नाम नहीं होता है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 ए का सीधा उल्लंघन है।

श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि जबकि आयोग यह स्वीकार करता है कि सामान्य और सामान्य चुनावी वादे अनुमति के दायरे में हैं, ऐसे विशिष्ट और व्यक्तिगत लेन-देन के बारे में यह पाया गया हैं कि यह मतदाता को लुभाने की प्रकृति का लेन-देन है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत मतदाताओं को भविष्य के लाभ के बदले में एक विशेष तरीके से मतदान करने के लिए लुभाना है जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(1) के तहत निषिद्ध गतिविधि है। यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 171 का भी उल्लंघन है जो रिश्वतखोरी से संबंधित है, जो चुनावों से संबंधित अपराध है।

इसलिए, आयोग सभी राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों या उनके एजेंटों या किसी भी अन्य व्यक्ति को निर्देश देता है कि वे किसी भी विज्ञापन (प्रिंट या डिजिटल स्पेस में), पर्चे, वेबसाइट, वेब या मोबाइल एप्लिकेशन, टेक्स्ट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (व्हाट्सएप आदि) संदेशों, मिस्ड कॉल, फॉर्म के वितरण, या ऑफ लाइन सर्वेक्षण फॉर्म या डिजिटल सर्वेक्षण आदि के बहाने व्यक्तिगत डेटा एकत्र करके लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के लिए व्यक्तियों को पंजीकृत करने से जुड़ी किसी भी गतिविधि को तुरंत बंद कर दें। यदि उल्लंघन किया जाता है तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (1) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 171 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि यदि ऐसा कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करेगा। इस बारे जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए है।

बलराम शर्मा

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

फ़तेहपुर । शासन की मंसानुसार प्रदेश में आये दिन होने वाली गोकसी व तश्करी की वारदातों में प्रभावी अंकुश लगाए जाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को एसपी उदय शंकर सिंह ने हथगांव थाना क्षेत्र के पट्टी शाह गाँव मे गोकसी व तस्करी के अवैध क्रियाकलापों में संलिप्त कुख्यात 05 अभियुक्तो व रायपुर मुआरी में एक अभियुक्त, थरियांव थाना क्षेत्र के हसवा कस्बे के दो अभियुक्तो का सत्यापन कर सभी थानों के थानाध्यक्षो व सर्किल सीओ को सत्यापित सभी आठ कुख्यात अपराधियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। एसपी ने स्वयं मौके पर जाकर अपराधियो के घरों का सत्यापन कराया।

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दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

कानपुर। आरटीओ कानपुर (संभागीय परिवहन विभाग) के प्रवर्तन दल को शासन की तरफ से डेसीबल मशीन (ध्वनि परीक्षण यंत्र) दी गई है जो अब वाहनो में तेज और  मॉडीफाइ साइलेंसर कराने पर उससे लिनकलने वाले हार्न की ध्वनि अगर तय मानक से अधिक मिलती है और मशीन ने चेकिंग में पकड लिया तो वाहन पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

एआरटीओ प्रवर्तन मानवेन्द्र सिंह ने बताया कि सड़को पर चलने वाले वाहनो में अधिकांश युवक अक्सर प्रेशर हार्न लगा लेते है जिससे घ्वनि प्रदूषण बहुत होता है। इस ध्वनि प्रदूषण को कम करने और ऐसे मॉडीफाइ प्रेशर हार्न और साइलेंसरो को चेक करने के लिए सरकार द्वारा डेसीबल मशीन यानी (ध्वनि परीक्षण यंत्र) दिया गया है जो कि ऐसे प्रेशर हार्न और मॉडीफाइ साइलेंसरो को चेक करेगी।

अगर वाहन के हार्न का डेसीबल सामान्य से ज्यादा हुआ तो उसका चालान किया जाएगा जो कि 10 हजार रूपये का होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि डेसीबल मशीन के समान्य हार्न की ध्वनि का अधिकतम मानक 120 डेसीबल होता है जबकि 65 डेसीबल स्टर्ण्ड माना जाता है। वाहन में अगर मानक 120 डेसीबल से हार्न का प्रेशर डेसीबल ज्यादा होगा तो उस वाहन पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

एआरटीओ मानवेन्द्र सिंह ने आम जनमानस से अपील की है कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने में अपना योगदान दे और ऐसे प्रेशर हार्नो का प्रयोग न करे जिससे जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता हो। यदि ऐसे प्रेशर हार्न को वाहन में लगाा हो तो उसे तुंरत ही उतार दे ताकि विभागीय कार्यवाही न भुगतनी पडे।

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लखनऊ। इजरायल-फलिस्तीन विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में बयानबाजी करने वालों पर नजर रख रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं कि इजरायल-फलिस्तीन विवाद में भारत के पक्ष का विरोध करने अथवा इसके खिलाफ बयान देने वालों पर तुरंत कठोर कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पुलिस अधिकारी इजरायल-फलिस्तीन विवाद को लेकर भी पूरी सतर्कता बरतें। जिलों में धर्मगुरुओं से तत्काल संवाद करें। इस मामले में भारत सरकार के रुख के विपरीत किसी तरह की गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी।

योगी ने कहा कि इंटरनेट मीडिया अथवा धर्मस्थल, कहीं से भी किसी भी प्रकार का उन्मादी बयान वायरल न हो और किसी स्तर पर भी ऐसा कुत्सित प्रयास होने की दशा में तत्काल कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जुमे की नमाज को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश

उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने वाले संदेशों की निरंतर कड़ी निगरानी की जाए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर भी अतिरिक्त सतर्कता बरते जाने के निर्देश दिए।

तारीख पर तारीख’ की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं

इसके अलावा, देवरिया में भूमि विवाद में छह लोगों की हत्या के मामले में लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व वादों के निस्तारण को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। राजस्व वादों के निपटारे में देरी पर उन्होंने मंडलायुक्त और डीएम की जवाबदेही तय की है।

आम लोगों से जुड़े नामांतरण, वरासत, पारिवारिक बंटवारे, पैमाइश जैसे राजस्व वादों के निस्तारण में अनावश्यक देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। इसे लेकर तहसीलवार प्रदर्शन की रिपोर्ट जारी की। कहा कि राजस्व वादों में ‘तारीख पर तारीख’ की प्रवृत्ति कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कानपुर। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का करीबि बताया जा रहा पार्षद पति आरोपी अंकित शुक्ला की फोटो नेताओं के साथ वायरल होने के चंद घंटे बाद ही सांसद सत्यदेव पचौरी ने पार्षद पति को अपराधी बता दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने यह घटना की है, वो अपराधी हैं। उनके लिए प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर भाजपा से निष्कासित करने को कहूंगा।

एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना गुट के लोग पार्षद के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। वहीं, सांसद सत्यदेव पचौरी ने पार्षद पति को अपराधी बता दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने यह घटना की है, वो अपराधी हैं। उनके लिए प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर भाजपा से निष्कासित करने को कहूंगा। इस मामले में सिख समुदाय का एक प्रतिनिधि मंडल गुरूवार को सत्यदेव पचौरी से मिलने पहुंचा था।

दैनिक भास्कर न्यूज

बांदा। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी के तेवर काफी तल्ख रहे। उन्होंने जनपद में 50 लाख रुपये से अधिक लागत की परियोजनाओं व निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ काम कराने की सख्त हिदायत दी। चेतावनी दी कि गुणवत्ता खराब मिलने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विकास कार्यों की गुणवत्ता परखने को समिति गठित करने के निर्देश दिए।

गुणवत्ता जांचने को समिति गठित करने के निर्देश

कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम दीपा रंजन ने बुधवार को जनपद में 50 लाख रुपये से अधिक लागत की परियोजनाओं एवं निमार्णाधीन कार्यों की समीक्षा की। डीएम ने कार्यदाई संस्थाओं के अधिकारियों व संबंधित अधिकारियों को निमार्णाधीन परियोजनाओं की प्रगति व काम पूरा करने की तिथि सहित रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। खबरदार किया कि विकास कार्यों की गुणवत्ता में कमी मिली तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी. निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता परखने को तकनीकी समिति गठित करने के निर्देश दिए।

सेतु निगम अधिशाषी अभियंता को औगासी पुल के अवशेष कार्य को एक सप्ताह और पीडब्ल्यूडी अभियंता को पुल की साइड रोड तत्काल बनाने को कहा। मर्का घाट पुल निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए पीडब्ल्यूडी अधिशाषी अभियंता फतेहपुर साइड में शेष भूमि अधिग्रहण कार्रवाई शीघ्र कराने के निर्देश दिए।

भदावल पुल पहुंच मार्ग, राजकीय पालीटेक्निक कालेज बबेरू व सिविल कोर्ट कान्फ्रेंस हाल, 10 आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ मार्च माह तक पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए। सिमौनी धाम के पर्यटन विकास कार्य को पांच दिनों में पूरा कराए जाने को कहा। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्या, अर्थ एवं संख्याधिकारी संजीव बघेल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कार्यदाई संस्था अधिकारी उपस्थित रहे।