लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों के भुगतान में देरी करने वाली चीनी मिलों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर भुगतान सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग की बैठक में कहा कि चीनी मिलों को गन्ना खरीद के लिए आवंटित कमांड एरिया उनके पिछले भुगतान रिकॉर्ड के आधार पर तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो मिलें किसानों को समय पर भुगतान नहीं करेंगी, उन्हें कम गन्ना खरीदने का मौका मिलेगा।

योगी आदित्यनाथ ने गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को उन्नत बीज और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों, चीनी मिलों और गन्ना समितियों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि किसानों को सही समय पर अच्छे बीज मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मिल प्रतिनिधियों, समिति पदाधिकारियों और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों को खेतों का दौरा कर किसानों से लगातार बात करनी चाहिए। किसान गोष्ठियों में मंत्रियों की भी भागीदारी होनी चाहिए ताकि किसानों की समस्याओं को समझा जा सके।

पेराई सत्र और चीनी मिलों की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने गन्ना समितियों को और मजबूत करने और पेराई सत्र को वर्तमान 142 कार्यदिवसों से बढ़ाकर 155 दिन करने के प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने सहकारी और फेडरेशन की चीनी मिलों की गहन समीक्षा करने और उनकी उत्पादन क्षमता के साथ-साथ कर्मचारियों की योग्यता का भी आकलन करने को कहा।

भुगतान और उत्पादन में वृद्धि

बैठक में विभागीय प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 2,85,994 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान हुआ है, जो पिछले 22 वर्षों (1995-2017) में हुए भुगतान से काफी अधिक है। वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित 34,466.22 करोड़ रुपये में से 83.8 प्रतिशत का भुगतान 2 मई तक हो चुका है।

गन्ना क्षेत्रफल 2016-17 में 20.54 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2024-25 में 29.51 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसी अवधि में उत्पादकता भी 72.38 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 84.10 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है।

उत्तर प्रदेश एथेनॉल उत्पादन में भी अग्रणी राज्य बन गया है। 2023-24 में राज्य की 102 सक्रिय डिस्टिलरियों से 150.39 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हुआ है। निजी निवेश से 6,771.87 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त 105.65 करोड़ लीटर उत्पादन क्षमता स्थापित की जा रही है। प्रदेश में चीनी मिलों और अन्य इकाइयों से 9.81 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है।

सीएम योगी ने कहा कि सुनियोजित प्रयासों से उत्पादन और उत्पादकता को दोगुना किया जा सकता है। उन्होंने पारदर्शिता, समयबद्धता और तकनीक आधारित नवाचार को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए।

सीतापुर। जिले के खाद विक्रेताओं में चीनी मिलों के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। गुरुवार को जिले के खाद के फुटकर विक्रेताओं में बगावत की चिंगारी सुलगती नजर आई। जिले के खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले दर्जनों की संख्या में खाद बेचने वाले विकास भवन पहुंचे। जहां उनका आरोप था कि चीनी मिलें द्वारा बेची जाने वाली खाद किसानों के घर-घर जाकर बेची जा रही है जो कि नियमानुसार गलत है। इतना ही नहीं उनका यह भी आरोप था कि चीनी मिलों के द्वारा जो खाद बेची जा रही है वह मानक के अनुसार नहीं है।

सीडीओ तथा जिला कृषि अधिकारी से मिले खाद विक्रेता

इसको लेकर खाद विक्रेता गुरुवार को विकास भवन पहुंचे और मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा तथा जिला कृषि अधिकारी मनजीत सिंह से मिले तथा अपनी बात रखी। उनका कहना था कि चीनी मिलों के द्वारा गांवों में जाकर किसानों से खाद लेने तथा उन्हें बेचने का कार्य किया जा रहा है कि जो सरासर गलत है। चीनी मिलों द्वारा अगर घर-घर जाकर गांव गांव जाकर खाद बेची जाएगी तो फिर दुकानों पर खाद लेने के लिए किसान कहां से आएंगे। ऐसे चला तो जो किसान दुकानों से खाद खरीदते हैं वह आना बंद कर देंगे

चीनी मिलों द्वारा गांव गांव जाकर बेची जा रही खाद का किया विरोध

और इसका पूरा असर खाद की दुकानों पर की बिक्री पर पड़ेगा, जिससे खाद दुकानदार उक्त व्यापार को बंद करने के लिए मजबूर होंगे। इसको लेकर उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा और चीनी मिलों के द्वारा जो घर-घर गांव गांव जाकर खाद बिक्री की जा रही है उस पर रोक लगाने की मांग की। खाद विक्रेताओं की बात को सुनकर मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला कृषि अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।