दैनिक भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। विगत कई बरसों से ऑडिट रिपोर्ट में खेल करते आ रहे अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू होने से हड़कम्प मचा है। आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के सख्त रवैया के चलते जिला विकास अधिकारी ने खंड विकास अधिकारियों के साथ आंकिक का वेतन रोक दिया है। इसके अलावा एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है। ब्लॉक स्तर पर होने वाले विकास कार्यों की ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। जनपद के सातों विकास खंडों में विगत वर्ष 2010- 11 से 2015-16 में हुए विकास कार्यों की ऑडिट रिपोर्ट पर अधिकारी फंसते दिखाई दे रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2010-16 तक के विकास कार्यों के ऑडिट में फंसा मामला

बता दें कि आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश शासन से लगातार पत्राचार के बाद भी अधिकारियों ने लेखा रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई। पूरे मामले पर आयुक्त ग्राम्य विकास ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए रोष प्रकट किया, इसके बाद जिला विकास अधिकारी हवलदार सिंह ने जनपद के सातों विकास खंड में कार्रवाई का लेटर जारी कर दिया है। इतना ही नहीं सभी बीडीओ व आंकिक का अगस्त माह के वेतन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सभी अकाउंटेंट और अधिकारियों में खलबली मची हुई है। जिला विकास अधिकारी हवलदार सिंह की ओर से की गई कार्रवाई में विकासखंड पूरनपुर, बीसलपुर, बिलसंडा, अमरिया, बरखेड़ा, ललौली खेड़ा, मरौरी के बीडीओ व अकाउंटेंट शामिल है।

कई अधिकारी बदले, पर नहीं भेजी लेखा रिपोर्ट

वर्ष 2010-11 से 2015-16 की लेखा रिपोर्ट के लिए शासन की शक्ति के बाद अब अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। इससे पहले लेखा रिपोर्ट उपलब्ध कराने के आदेशों को लगातार नजरअंदाज किया गया और इस बीच कई अधिकारी बदले। लेकिन आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश शासन को ऑडिट आख्या प्रस्तुत नहीं की गई। ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत निधि, सांसद निधि और विधायक निधि से होने वाले करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की ऑडिट रिपोर्ट पर लगातार खाना पूरी होने के बाद अब मामला विभाग में ही फंसता दिखाई दे रहा है।

अयोध्या। धोखाधड़ी करके 10 लाख रुपए हड़प करने के मामले में आरोप पत्र भेजे जाने की भ्रामक आख्या न्यायालय में पेश करना विवेचक नगर कोतवाल को महंगा पड़ गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत शुक्ला ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए नगर कोतवाल अश्वनी पांडे को व्यक्तिगत रूप से स्पष्टी करण के लिए न्यायालय में 4 मई को तलब होने का आदेश पारित किया है। इसके पहले वादी जगन्नाथ के पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय वर्मा ने संबंधित न्यायालय में मानिटरिंग आफ इन्वेस्टिगेशन की अर्जी प्रस्तुत किया था। विवेचक द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने की भ्रामक रिपोर्ट दी गई जबकि कार्यालय के अनुसार मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त नहीं है।

इसलिए अधिवक्ता ने विवेचक को तलब करने की न्यायालय में अर्जी प्रस्तुत किया था। यह मामला पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव का है। जगन्नाथ ने यह मुकदमा थाना पूरा कलंदर में अपराध संख्या 704 / 2022 अंतर्गत धारा 406 420 504 506 भादवि के तहत दर्ज कराया था। वादी मुकदमा के वृद्धावस्था और अनपढ़ होने का अनुचित लाभ उठाकर गांव के जयप्रकाश वर्मा व उनके पुत्र कृष्ण पटेल क्रेडिट कार्ड व अन्य संस्थाओं से ऋण दिलाने का लालच देकर कचहरी लाए और तमाम कागजों पर हस्ताक्षर करवा कर फोटो खिंचवाया तथा उसके बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते से अपने खाते में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर हड़प लिए। साथ ही उसकी जमीन का एग्रीमेंट राकेश कुमार पांडे व विजय प्रताप सिंह के नाम करवा दिया।