INX मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज (बुधवार) जमानत को लेकर दायर की गई याचिका पर फैसला सुनाया। चिदंबरम पर यह मामला ईडी से जुड़ा है, जिसमें उन्हें जमानत मिली है। इससे पहले ही उन्हें सीबीआई से जुड़े केस में जमानत मिल चुकी है। चिदंबरम 106 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। कोर्ट ने 2 लाख के बॉन्ड और शर्तों के साथ चिदंबरम को जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि वो केस पर सार्वजनिक बयान या इंटरव्यू न दें। साथ ही बिना परमिशन के यात्रा न करें।

Supreme Court grants bail to former Finance Minister & Congress leader P Chidambaram in INX Media money laundering case, registered by the Enforcement Directorate (ED). pic.twitter.com/m2yWKFNOlT

— ANI (@ANI) December 4, 2019

चिदंबरम ने इस मामले में आए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीमकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने दो लाख के बॉन्ड के साथ जमानत दी है।

Supreme Court directs P Chidambaram to furnish a bail bond of Rs 2 lakhs along with 2 sureties of the same amount. SC also says Chidambaram can not travel abroad without the Court's permission. https://t.co/JTs5nGBpJd

— ANI (@ANI) December 4, 2019

कार्ति चिदंबरम का ट्वीट

Phew. At last after 106 days

— Karti P Chidambaram (@KartiPC) December 4, 2019

• चिदंबरम की जमानत पर कांग्रेस का ट्वीट

चिदंबरम ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 15 नवंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. कांग्रेस के इस 74 वर्षीय नेता की जमानत अपील पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया था कि पूर्व वित्त मंत्री हिरासत में होने के बावजूद महत्वपूर्ण गवाहों पर अपना ‘प्रभाव’ रखते हैं जबकि पूर्व वित्त मंत्री का कहना था कि जांच एजेन्सी इस तरह के निराधार आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा और करियर ‘बर्बाद’ नहीं कर सकती है

288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आँकड़ा 145 है। लेकिन, तेजी से बदले राजनीतिक घटनाक्रम ने दो और आँकड़ों को बेहद अहम बना दिया है। बीजेपी को समर्थन देकर उपमुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले एनसीपी नेता अजित पवार को दल-बदल कानून से बचे रहने के लिए पार्टी के 36 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। भाजपा 170 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने 165 विधायकों का समर्थन होने का दावा किया है। ऐसे में संख्या बल किस तरफ है यह विधानसभा में ही पता चलेगा। इस दौरान छोटी पार्टियों और निर्दलीय 29 विधायकों का समर्थन किसी के भी पक्ष में पलड़ा झुकाने में बेहद निर्णायक साबित हो सकता है।

यही कारण है कि दोनों तरफ से छोटी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों को साधने की कोशिश हो रही है। बहुमत के खेल में ये विधायक अहम कड़ी बन गए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शनिवार सुबह शपथ ली थी। 105 विधायकों वाली बीजेपी को चुनाव के बाद कई निर्दलीयों ने सार्वजनिक तौर पर समर्थन दिया था। पिछले दिनों पार्टी ने 119 विधायक का समर्थन होने की बात कही थी। अजित पवार के साथ आने से यह संख्या बढ़ गई है। लेकिन, अजित के साथ एनसीपी के कितने विधायक हैं यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

Ashish Shelar, BJP: We will follow whatever the Supreme Court says but the Governor has given us time till 30th November, we will prove majority with 170 MLAs or more than that. #Maharashtra pic.twitter.com/OMvVnHDdOx

— ANI (@ANI) November 24, 2019

शिवसेना भी छोटे दलों और निर्दलीय साथ विधायकों का समर्थन होने का दावा कर रही है। छोटे दलों और निर्दलीयों को लेकर कोई भी दल पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। मसलन, भारतीय शेतकारी कामगार पार्टी ने चुनाव कॉन्ग्रेस-एनसीपी गठबंधन के साथ लड़ा था। लेकिन, उसके इकलौते विधायक श्यामसुंदर शिंदे बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं।

बीजेपी की बागी नेता गीता जैन, जिन्होंने टिकट न मिलने पर मीरा-भाईंदर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, उनका कहना है कि वह बीजेपी को ही समर्थन देंगी। गीता जैन ने कहा, “मैंने पहले ही बीजेपी को समर्थन दे दिया है और मैं अपना रुख कभी नहीं बदलूँगी क्योंकि मैं दिल से एक बीजेपी कार्यकर्ता हूँ।” वहीं, प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक बाचू कुडू ने कहा है कि वह शिवसेना के साथ हैं और रहेंगे। वह शिवसेना के विधायकों के साथ ही ललित होटल में ठहरे हुए भी हैं। उनकी पार्टी के विदर्भ से दो विधायक हैं।

Sanjay Raut, Shiv Sena: Sharad Pawar is a national leader. If BJP is trying to form govt, it will not happen. It is a wrong step taken by BJP & Ajit Pawar. 165 MLAs are with Shiv Sena, Congress & NCP. #Maharashtra pic.twitter.com/tBVTg0SfiQ

— ANI (@ANI) November 24, 2019

इस सब के बीच एक पार्टी है जो इस रस्साकशी से एकदम दूर है। वह है असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी। ओवैसी की पार्टी के दो विधायक हैं और दोनों विधायक विपक्ष में ही बैठने वाले हैं। वे न ही कॉन्ग्रेस-एनसीपी के साथ जाएँगे और न ही बीजेपी के साथ। पार्टी के पूर्व विधायक वारिस पठान का कहना है, “हमारे अध्यक्ष (ओवैसी) ने साफ कर दिया है कि हम विपक्ष में ही बैठेंगे। हमारा पक्ष वही है।”

बीजेपी का दावा है कि उसे एनसीपी के पूरे 54 विधायकों का समर्थन है तो है ही, साथ ही 11 निर्दलीय विधायक भी उसके पाले में हैं। यानी कुल 170 विधायकों पर उसका दावा है। उधर, एनसीपी ने शनिवार को दावा किया है कि 49 विधायक अभी भी उसके साथ हैं।

Maharashtra BJP pres, Chandrakant Patil: We have the highest number. With 119 MLAs we'll form BJP govt in state, Devendra Fadnavis has expressed this confidence before party leaders. We're committed to give a stable govt to state. There can't be a govt in Maharashtra without BJP. pic.twitter.com/h7fO3qJimo

— ANI (@ANI) November 15, 2019

गौरतलब है कि बीजेपी को अजित पवार का समर्थन न मिलने और सरकार बनाने से पहले भी बीजेपी ने 119 विधायकों के समर्थन का दावा किया था। महाराष्ट्र भाजपा के प्रमुख चन्द्रकांत पाटिल ने दावा किया था कि भाजपा को 119 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और वह जल्दी ही राज्य में सरकार का गठन करेगी। उन्होंने कहा था, “भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से हमारी संख्या 119 पहुँच रही है। भाजपा इस संख्या के साथ सरकार बनाएगी।”

वैसे देखा जाए तो एनसीपी के संख्याबल पर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है क्योंकि कुल 54 विधायक दो खेमों में बँट चुके हैं। राज्य में कुल मिलाकर बड़े दलों के पास 259 विधायक हैं, जबकि 29 विधायकों में कई निर्दलीय और छोटे दलों के विधायक हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इन 29 निर्दलीय और छोटे दलों का समर्थन किस पार्टी को प्राप्त होता है।

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला किया है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, कोर्ट ने कहा कि देशभर में 1 अप्रैल 2020 से भारत स्टेज (बीएस) 4 श्रेणी के वाहनों की बिक्री पर पाबंदी होगी. कोर्ट के इस फैसले का सीधा असर ये होगा कि प्रदूषण में कमी आएगी और पर्यावरण को हो रहा नुकसान कम होगा, वहीं कार चलाने और नई कार खरीदने वालों दोनों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि कारों के दाम बढ़ जाएंगे.

No Bharat Stage-IV (BS-IV) vehicle will be sold and registered across the country after 1st April, 2020: Supreme Court pic.twitter.com/IGCKMrdKqn

— ANI (@ANI) October 24, 2018

बता दें कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने साल 2016 में घोषणा की थी कि वह बीएस 5 मानक के बजाय 2020 तक पूरे देश बीएस 6 मानक लागू करेंगे हालांकि राजधानी दिल्ली में बीएस 6 वाहनों को अप्रैल 2020 के बजाय अप्रैल 2018 में ही लागू किया जाएगा. भारत में बीएस-4 नॉर्म्स आने के बाद कारों के दाम भी बढ़ सकते हैं. यहां तक माना जा रहा है कि कारों की कीमतों में 1-1.5 लाख रुपये तक का इजाफा हो सकता है. हालांकि सिर्फ इस आधार पर कारों के दाम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि एक्सचेंज रेट, कोयले के दाम और शिपिंग कीमतों जैसे कारकों पर भी कारों की कीमतें निर्धारित होती हैं.

दरअसल, बीएस-4 के आने के बाद कार कंपनियों को नए ईंधन के उपयोग करने के चलते कार पर होने वाला खर्च बढ़ जाएगा. माना जाता है कि पर्यावरण के नए मानक आने के बाद कोयले से चलने वाले पावर प्लांट की बिजली के दाम 40-50 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ सकते हैं और वहीं गाड़ियों का फ्यूल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हो सकता है.

क्या है बीएस के आगे लिखी संख्या का अर्थ

अक्सर आप सुनते होंगे बीएस-2 वाहन, बीएस-3 वाहन और बीएस-4 वाहन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन संख्याओं का मतलब क्या है? बीएस के आगे संख्या के बढ़ते जाने का मतलब है उत्सर्जन के बेहतर मानक, जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। भारत में गाड़ियों के प्रदूषण को मापने के लिए बीएस का इस्तेमाल किया जाता है। बीएस के आगे जितना बड़ा नंबर लिखा होता है उस गाड़ी से उतने ही कम प्रदूषण होने की संभावना होती है। ये बीएस मानक देश का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तय करता है। साथ ही देश में चलने वाली हर गाड़ी के लिए यह आवश्यक होता है कि वह इन सभी मानकों पर खरी उतरे।

अब देश में बीएस-6 पर भी चर्चा हो रही है। भारत में शुरुआत हुई थी बीएस-2 से। इसके बाद बीएस-4 का इस्तेमाल किया जाने लगा। जब बीएस-4 इंजन का प्रयोग शुरू हुआ, तब कहा गया था कि बीएस-3 मानक के मुकाबले बीएस-4 मानक वाले इंजन उत्सर्जन में भारी कमी लाएंगे। यानि ये माना गया था कि बीएस-3 मानक वाले इंजन के मुकाबले बीएस-4 वाले इंजनों का इस्तेमाल सुरक्षित है। लेकिन अब इनकी बिक्री भी एक अप्रैल 2020 के बाद से नहीं हो सकेगी। न ही इस इस मानक के वाहन पंजीकृत होंगे। इसके पीछे का कारण है कि भारत सरकार ने बीएस-5 मानक को पीछे छोड़ते हुए साल 2020 तक बीएस-6 स्टैंडर्ड लागू करने का फैसला किया है। ताकि प्रदूषण को और कम किया जा सके।