राज्यसभा में संख्या बल की कमी के कारण सरकार को मुश्किल का सामना करना पड़ा रहा है| विपक्ष की मांग है कि बिल के सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए इस संसद की सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए| लेकिन सरकार इस प्रस्ताव पर राजी नहीं है| इससे पहले तीन तलाक बिल सोमवार को राज्यसभा में पेश हुआ था, लेकिन विपक्ष के लगातार हंगामे के चलते कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी|

इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि वह मौजूदा स्वरूप में इस बिल को पास नहीं होने देगी| विपक्षी दल इसे सलेक्ट कमिटी में भेजने की भी मांग कर रहे हैं| राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने तीन तलाक से संबंधित विधेयक प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव किया है| आजाद ने अपने प्रस्ताव में प्रवर समिति के लिए 11 विपक्षी सदस्यों के नाम भी प्रस्तावित किए हैं| संख्या बल के हिसाब से राज्यसभा में सरकार का पक्ष कमजोर है|

अगर राज्यसभा की गणित की बात करें तो मौजूदा समय में यूपीए के 112 सदस्य हैं, जबकि एनडीए के पास 93 सदस्य है और एक सीट खाली है| इसके अलावा 39 सांसद ऐसे हैं जिनका यूपीए या एनडीए से संबंध नहीं है| 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में किसी बिल को पारित कराने के लिए 123 सदस्यों का समर्थन चाहिए. लेकिन एनडीए इस आंकड़े से दूर है|

लोकसभा में तीन तलाक विधेयक को मिल चुकी है मंजूरी

लोकसभा में तीन तलाक विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। विधेयक के पक्ष में 245 वोट पड़े थे। वहीं, तीन तलाक विधेयक के विपक्ष में 11 वोट पड़े थे। वहीं, विपक्ष ने वोटिंग के दौरान सदन से वॉकआउट कर दिया था।

राज्यसभा में सरकार के पास नहीं संख्याबल

राज्सभा में वैसे तो बीजेपी का आंकड़ा पहले की तुलना में काफी बढ़ा है लेकिन इतना भी नहीं है कि वह विपक्ष के बिना सहयोग के विधेयक को पास करा ले। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 244 है और उनमें से 4 सदस्य नामित हैं।

फिलहाल, राज्यसभा में जो आंकड़े हैं उसके अनुसार एनडीए के पास 90 सदस्य हैं। इनमें बीजेपी के 73, 7 निर्दलीय, शिवसेना के 3, अकाली दल के तीन, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के 1, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 1, नागा पीपल्स फ्रंट के 1, आरपीआई के 1 सांसद शामिल हैं। जबकि, JDU के 6 सांसद वोटिंग के दौरान सदन से नदारद हो सकते हैं।

राज्यसभा में विपक्ष मजबूत

राज्यसभा में फिलहाल विपक्ष का पलड़ा संख्याबल के मामले में सरकार पर भारी है। मौजूदा परिस्थिति में विपक्ष के पास 145 सांसद हैं। कांग्रेस के 50, टीएमसी के 13, AIADMK के 13, समाजवादी पार्टी के 13, बीजू जनता दल के 9, लेफ़्ट फ्रंट के 7, टीडीपी के 6, टीआरएस के 6, आरजेडी के 5, बीएसपी के 4, डीएमके के 4, एनसीपी-4, आप के 3, केसी(एम)-1, मुस्लिम लीग- 1, JD(S)-1, पीडीपी के 2 सांसद हैं. इसके अलावा नामांकित और निर्दलीय 3 सांसद भी बिल के खिलाफ हैं। (केटीएस तुलसी, रितब्रता बनर्जी, एमपी वीरेंद्र कुमार)