High Court : मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने तमिलनाडु में जाति के आधार पर पानी के बंटवारे के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूरे राज्य में बराबरी से पानी बांटने का आदेश दिया है। जस्टिस मंजुला ने तेनकासी जिले के एक मामले में दलित महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया जिसने जातिगत भेदभाव की शिकायत की थी।

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने एक ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाला फैसला सुनाया है। इस फैसले को पानी जैसे बुनियादी हक को जाति के आधार पर छीनने की सख्त निंदा की गई है।

कोर्ट ने पूरे तमिलनाडु में बराबरी के साथ पानी के बंटवारे का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस डॉ. आरएन मंजुला ने तेनकासी जिले के थलाइवन्कोट्टई गांव में एक 65 साल की दलित महिला की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। उसने पानी के लिए हो रही जातिगत भेदभाव की शिकायत की थी।

कोर्ट ने पानी से वंचित करने की इस प्रथा को “दुखद और हैरान करने वाला” बताया और कहा कि साफ पानी का हक हर इंसान का बुनियादी अधिकार है, जो जीने के अधिकार का अहम हिस्सा है।

तेनकासी में बदलाव की शुरुआत

इससे पहले कोर्ट ने तेनकासी के जिला कलेक्टर को आदेश दिया था कि दलित समुदाय के लोगों को पानी लेने के लिए दूसरों के बाद इंतजार न करना पड़े। 31 जुलाई को दाखिल एक रिपोर्ट में बताया गया कि गांव में 17 नए सार्वजनिक नल लगाए गए हैं और बराबरी से पानी देने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है।

जस्टिस मंजुला ने इस तेजी से अमल में लाए जाने पर खुशी जाहिर की, लेकिन साथ ही कहा कि अफसरों को शिकायतों का इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि जातिगत भेदभाव की घटनाएं अक्सर डर या लापरवाही की वजह से सामने नहीं आतीं।

कानून और संविधान का हवाला

कोर्ट ने SC/ST (अत्याचार निवारण) एक्ट की धारा 3(1)(za) और 21 का हवाला देते हुए सरकार को याद दिलाया कि पानी जैसे सार्वजनिक संसाधनों को बिना भेदभाव के बांटना उसका संवैधानिक फर्ज है।

जज ने एक बड़ा कदम उठाते हुए तमिलनाडु के सभी जिला कलेक्टरों, नगर प्रशासन निदेशक और टाउन पंचायत निदेशक को आदेश दिया कि वे चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ मिलकर “थलाइवन्कोट्टई मॉडल” को तीन हफ्तों में राज्य के हर गांव और शहर में लागू करें।

इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर पंचायत स्तर पर कमेटियां बनाई जाएं, जो पानी जैसे संसाधनों तक बराबर पहुंच सुनिश्चित करें और जातिगत सौहार्द को बढ़ावा दें।

यह भी पढ़े : उत्तरकाशी में क्यों कहर बरसा रही कुदरत! 12 साल बाद फिर तबाही, तीन जगह फटे बादल, जानिए आसमानी आपदाओं की वजह

जनसेना पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) और भाषा विवाद पर एक नई बहस छेड़ दी है. उन्होंने कहा कि भारत को केवल दो नहीं, बल्कि तमिल सहित कई भाषाओं की जरूरत है. उनका यह बयान तब आया जब केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच हिंदी थोपने और त्रि-भाषा फॉर्मूले को लेकर विवाद चल रहा है.

काकीनाडा जिले में जनसेना पार्टी के 12वें स्थापना दिवस के अवसर पर बोलते हुए, कल्याण ने भाषाई विविधता को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि यह न केवल देश की एकता को बनाए रखने में सहायक होगा बल्कि लोगों के बीच आपसी प्रेम और सद्भावना को भी बढ़ावा देगा. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाषा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखा जाना चाहिए. 

बॉलीवुड से क्यों कमाते हैं पैसे?

इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु के नेताओं पर पाखंड का आरोप लगाया और सवाल उठाया कि जो लोग हिंदी का विरोध करते हैं, वही लोग वित्तीय लाभ के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति क्यों देते हैं. उन्होंने कहा, “अगर हिंदी को स्वीकार नहीं करना है, तो तमिल फिल्में हिंदी में डब करके बॉलीवुड से पैसे कमाने की नीति कैसी है?” उन्होंने यह भी कहा कि संस्कृत जैसी प्राचीन भाषा की आलोचना करना गलत है और इसे भारत की संस्कृति और विरासत के रूप में देखा जाना चाहिए. 

NEP को बताया था ‘भगवा नीति’

उनका यह बयान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की हालिया टिप्पणी के जवाब में आया, जिसमें उन्होंने NEP को ‘भगवा नीति’ करार दिया और कहा कि यह नीति तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकती है. स्टालिन का आरोप था कि केंद्र सरकार राज्य पर NEP लागू करने के लिए आर्थिक दबाव बना रही है और इसके लिए फंड रोकने की धमकी दे रही है.

हर भाषा का करें सम्मान

इस पूरे विवाद में पवन कल्याण का दृष्टिकोण संतुलित नजर आता है. जहां एक ओर उन्होंने भाषाई विविधता के महत्व को रेखांकित किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने भाषा को राजनीति का हथियार बनाने की आलोचना भी की. उनका कहना है कि हर भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए और इसे राष्ट्र की एकता व विकास के लिए सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दक्षिण और पूर्वी भारत के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वे प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ एकजुट हों। उनका मानना है कि अगर इसे अगली जनगणना के आधार पर लागू किया गया, तो उन राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर पड़ जाएगा, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता हासिल की है।

गुरुवार को कई वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में स्टालिन ने केंद्र सरकार की परिसीमन योजना को संघीय ढांचे पर सीधा हमला करार दिया। उन्होंने लिखा, “भारत का लोकतंत्र उसके संघीय ढांचे की बुनियाद पर टिका है—एक ऐसी व्यवस्था जो सभी राज्यों को उनकी वाजिब भागीदारी सुनिश्चित करती है, साथ ही राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत बनाए रखती है।”

 उन्होंने आगाह किया कि “मैं इस गंभीर मुद्दे पर आप सभी को इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यह संतुलन अब खतरे में है। अगर यह योजना लागू हुई, तो राज्यों की स्वायत्तता पर असर पड़ेगा और वे राष्ट्रीय नीति निर्माण में अपनी भूमिका खो देंगे।”

शुक्रवार को स्टालिन ने इस मुद्दे को और आक्रमता से उठाते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा शासित ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चंद्र माझी समेत सात अन्य मुख्यमंत्रियों को चेन्नई में एक बैठक के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ संयुक्त राजनीतिक कार्रवाई समिति बनाने की पहल की है। इस सिलसिले में उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, कर्नाटक के सिद्धारमैया, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और पुडुचेरी के एन. रंगास्वामी को भी बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

22 मार्च को चेन्नई में इस मुद्दे पर एक अहम बैठक होगी, जहां सभी विपक्षी नेता मिलकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। स्टालिन ने इन राज्यों के अन्य बड़े राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं को भी चर्चा में शामिल होने का न्योता दिया है। स्टालिन ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी चिंताओं को जाहिर करते हुए लिखा, “परिसीमन संघवाद पर खुला हमला है। यह उन राज्यों की आवाज़ दबाने का प्रयास है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को प्राथमिकता दी। यह किसी सजा से कम नहीं। हम इस लोकतांत्रिक अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे!”

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि परिसीमन का मूल उद्देश्य पूरे देश में राजनीतिक संतुलन बनाए रखना है, न कि किसी खास क्षेत्र को फायदा या नुकसान पहुंचाना। लेकिन स्टालिन और उनके समर्थकों का विरोध भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी भावना पर हमला है। क्या विपक्ष महज अपने सियासी समीकरण और सत्ता बचाने के लिए राष्ट्रीय हितों को ताक पर रख देगा? सवाल यह है कि जब हिंदी पट्टी के राज्यों की आबादी बढ़ी है, तो क्या वहां के नागरिकों को उनके जनसंख्या अनुपात के हिसाब से उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए?

ऐसे में परिसीमन को व्यपक दृष्टिकोण से देखने और समझने की जरूरत है कि क्या यह एक लोकतांत्रिक सुधार की प्रक्रिया है या फिर कुछ राज्यों की राजनीतिक पकड़ ढीली होने का डर? आइए, इस पूरे विवाद को विस्तार से समझते हैं।

घटती सीटें या ढीली पकड़? स्टालिन को किस बात का सता रहा डर

परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसका मकसद पूरे देश में राजनीतिक संतुलन बनाए रखना और जनसंख्या के आधार पर न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। यह प्रक्रिया 2026 में प्रस्तावित जनगणना के बाद ही अमल में लाई जा सकती है, जिसके लिए एक परिसीमन आयोग का गठन होगा। इस आयोग में सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे ताकि हर पक्ष की राय को महत्व दिया जा सके। संभावना है कि यह 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए नए सीटों के निर्धारण की नींव रखेगा। लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया पर दक्षिण भारत की कुछ पार्टियों ने अनावश्यक विवाद खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन इस मुद्दे को दक्षिणी राज्यों के लिए एक ‘संकट’ बताकर इसे राजनीतिक रूप देने में जुटे हैं। उन्होंने अन्य राज्यों को भी इस फैसले के खिलाफ लामबंद करने का अभियान छेड़ दिया है। मगर सवाल यह उठता है कि जब केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि परिसीमन से दक्षिणी राज्यों की लोकसभा सीटों में किसी तरह की कटौती नहीं होगी, तो फिर यह हंगामा क्यों? क्या स्टालिन और उनके समर्थकों को अपनी ढीली पड़ती राजनीतिक पकड़ का डर सता रहा है? या फिर यह केवल एक और राजनीतिक हथकंडा है, जिससे वे खुद को क्षेत्रीय राजनीति के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं?

इस पूरे विवाद में बीआरएस और कांग्रेस जैसी पार्टियां भी स्टालिन के सुर में सुर मिलाती नजर आ रही हैं। उनका दावा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जनसंख्या वृद्धि के चलते उनकी लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है, जिससे दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक ताकत कमजोर हो जाएगी। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर सीटों का निर्धारण जनसंख्या अनुपात के आधार पर किया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? क्या लोकतंत्र का मूल सिद्धांत समान प्रतिनिधित्व नहीं है? जब वर्षों तक कुछ राज्यों को उनकी जनसंख्या से अधिक सीटें मिलती रहीं, तो क्या अब उन राज्यों को उनके वास्तविक आंकड़ों पर वापस लाने से इतनी परेशानी हो रही है?

स्टालिन ने इसे तमिलनाडु के अधिकारों पर हमला करार देते हुए दावा किया कि परिसीमन से पूरे दक्षिण भारत के हित प्रभावित होंगे। उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई तेज करने के लिए दक्षिण भारत के अन्य राजनीतिक दलों को भी पत्र लिखकर समर्थन मांगा है। लेकिन जब खुद केंद्र सरकार यह कह चुकी है कि दक्षिणी राज्यों की सीटों में कोई कटौती नहीं होगी, तो फिर स्टालिन को डर किस बात का है? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है ताकि वे खुद को तमिलनाडु और दक्षिण भारत के सबसे बड़े हितैषी के रूप में पेश कर सकें?

इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले पर अपना रुख साफ कर दिया। तमिलनाडु में दिए अपने बयान में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि परिसीमन से किसी भी दक्षिणी राज्य की लोकसभा सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की गारंटी दी है कि परिसीमन से किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा। अब जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों यह आश्वासन दे चुके हैं, तो स्टालिन और उनकी पार्टी इस मुद्दे को हवा देने में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है?

यह पूरा विवाद बताता है कि परिसीमन पर उठाए जा रहे विरोध की जड़ें किसी वास्तविक चिंता में नहीं, बल्कि विशुद्ध राजनीतिक एजेंडे में छिपी हैं। स्टालिन और उनके साथी जिस तरह इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, उससे यह साफ झलकता है कि विपक्ष अब ठोस नीतियों और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने के बजाय भावनात्मक उकसावे और राजनीतिक ध्रुवीकरण के सहारे सत्ता बचाने की कोशिश कर रहा है। परिसीमन एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को समान प्रतिनिधित्व देना है, न कि किसी की क्षेत्रीय राजनीति को चमकाना।

परिसीमन पर क्या कहता है संविधान

संविधान के मुताबिक, प्रत्येक राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों का ऐसा विभाजन किया जाना चाहिए कि हर क्षेत्र की जनसंख्या और उसे दी गई सीटों की संख्या के बीच संतुलन बना रहे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूरे राज्य में यह अनुपात, जहां तक संभव हो, समान हो, जिससे हर नागरिक को बराबर प्रतिनिधित्व मिल सके।

लेकिन जनसंख्या में लगातार बदलाव होने के कारण समय-समय पर सीटों के आवंटन की समीक्षा और आवश्यक समायोजन जरूरी हो जाता है। यही परिसीमन की प्रक्रिया है, जिसे भारत में एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग अंजाम देता है। इसका मुख्य लक्ष्य राजनीतिक संतुलन बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि किसी क्षेत्र को अधिक या कम प्रतिनिधित्व न मिले।

परिसीमन केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की एक अहम कड़ी है, जिसे संविधान के तहत संचालित किया जाता है। लेकिन जब कुछ राजनीतिक दल इसे अपने हितों के अनुरूप गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं, तो यह न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जाता है, बल्कि देश की एकता और अखंडता पर भी सवाल खड़ा करता है।

तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें पांच महिलाएं भी शामिल हैं। फिलहाल 15 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। जहरीली शराब त्रासदी की गाज जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पर गिरी है। तमिलनाडु सरकार ने जिलाधिकारी श्रवण कुमार जातावथ का तबादला और पुलिस अधीक्षक समय सिंह मीणा को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट जारी कर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है, कल्लाकुरिची में मिलावटी शराब पीने से लोगों की मौत की खबर सुनकर मैं स्तब्ध और दुखी हूं।

सीबी-सीआईडी जांचः मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस घटना की सीबी-सीआईडी जांच का आदेश दिया है।कल्लाकुरिची के जिलाधिकारी श्रवण कुमार जातावथ और पुलिस अधीक्षक समय सिंह मीणा पर हुई कार्रवाई के बाद नौ अन्य पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। इनमें कल्लाकुरिची जिले की मद्यनिषेध शाखा के भी पुलिसकर्मी शामिल हैं। एमएस प्रशांत और रजत चतुर्वेदी को क्रमश: कल्लाकुरिची का नया जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।

तमिलनाडु के तूतीकोरिन में कुछ लोगों ने दो किन्नरों से मारपीट की। इसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आरोपी नूह और विजय किन्नरों के बाल काटते नजर आ रहे हैं।

ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट ने शेयर किया 19 सेकंड का VIDEO

किन्नरों के बाल काटे जाने का ये वीडियो उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाली सोशल एक्टिविस्ट ग्रेस बानो ने शेयर किया है। इसमें एक किन्नर बैठी हुई है। एक आदमी दूसरी किन्नर के बाल ब्लेड से काट रहा है। उसकी आंख सूजी हुई है। वह कह रहा है कि ये मर्दों से पैसे वसूलती थी। हमें इनके साथ क्या करना चाहिए। इसके बाद आरोपी दूसरी किन्नर की ओर इशारा कर ताना मार रहा है- अब सब खत्म। तुम अब ज्यादा अच्छी और खूबसूरत लग रही हो ना?

आरोपियों से रिलेशनशिप में थी किन्नर- पुलिस

19 सेकंड का यह वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। तमिलनाडु साउथ जोन आईजी असरा गर्ग ने बताया कि आरोपी और किन्नरों के बीच अच्छीखासी जान पहचान थी। इनमें से एक कपल रिलेशनशिप में भी रहा, लेकिन बाद में वे अलग हो गए थे।

घटना के बाद एक किन्नर ने छोड़ा शहर

ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट बानो के मुताबिक यह घटना 7 अक्टूबर की है। आरोपियों ने किन्नरों को धमकाने के लिए उनसे मार-पीट का वीडियो चार वॉट्सऐप ग्रुपों में शेयर किया था। वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले उन्हें बेरहमी से पीटा गया। घटना के बाद किन्नर इतना डर गईं कि वे इलाज के लिए अस्पताल भी नहीं गईं। केवल एक पीड़ित का ही पता चल सका, दूसरी ने आरोपियों के डर से शहर छोड़ दिया है।

ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला तमिलनाडु के कोयम्बटूर से सामने आया है. जहाँ एक ऐसी घटना हुई की देखने वालो के रौनाते खड़े हो गए.  जानकारी के लिए बताते चले यहाँ 24 वर्षीय लड़के को उसकी दो पत्नियों ने बीच सड़क जमकर पीटा. जब दोनों पत्नियों को पता चला कि वो तीसरी शादी करने की तैयारी में है तो उन्होंने सरेआम चप्पलों की बरसात करनी शुरू कर दी. जिसका विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ट्विटर पर इस वीडियो को प्रमोद माधव नाम के यूजर ने शेयर किया है.

मीडिया सूत्रों के मुताबिक एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला शख्स एस अरविंद दिनेश ने 2016 में प्रियदर्शिनी नाम की महिला से से शादी की. शादी के बाद वो प्रियदर्शिनी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था. जब प्रियदर्शिनी ने दिनेश के माता-पिता को इस बात को बताया तो उन्होंने भी बात को अनसुना कर दिया. जिसके बाद पत्नी ने पुलिस शिकायत की और तिरुपुर में अपने माता-पिता के घर चली गई. पहली पत्नी के जाने के बाद दिनेश ने दूसरी शादी करने का सोचा. उसने मेट्रीमोनियल वेबसाइट पर दूसरी पत्नी को ढूंढना शुरू कर दिया.

https://twitter.com/madhavpramod1/status/1171655171853758470

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिनेश ने अपनी पहली शादी को छिपाकर दिनेश ने अप्रैल 2019 में अनुप्रिया नाम की लड़की  से शादी रचाई, जो एक तलाकशुदा थी और उसका एक दो साल का बेटा भी था. कुछ महीने बाद उसने अनुप्रिया के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया. टॉर्चर से तंग आकर वो भी दिनेश को छोड़कर अपने माता-पिता के घर करूर चली गई. दूसरी पत्नी के जाने के बाद दिनेश तीसरी शादी की फिराक में था.  उसने फिर उसी वेबसाइट का सहारा लिया. लेकिन इस बार इसके प्लान पर पानी फिर गया. बता दे जब दिनेश की तीसरी शादी की जानकारी  प्रियदर्शिनी और अनुप्रिया को लगी तो वो दोनों दिनेश की कंपनी में चली गईं, जहां वो काम करता था. उसे बाहर बुलाया गया, लेकिन कंपनी ने दिनेश को बाहर नहीं भेजा.

लेकिन दोनों महिलाएं लोगों का ध्यान खींचने के लिए ऑफिस के गेट के सामने बैठ गईं. जिसके बाद पुलिस वहां पहुंच गई. दोनों महिलाओं का परिवार भी वहां पहुंच गया. पुलिस ने दिनेश और उसकी दोनों पत्नियों को पुलिस थाने आने को कहा. लेकिन जब दिनेश कंपनी गेट के बाहर निकलता तो उसकी दोनों पत्नियों ने चप्पलों से पिटाई शुरू कर दी. बाद में महिलाओं ने धोखा देने और तीसरी शादी करने के लिए पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस के मुताबिक शहर के विभिन्न स्थानों पर पथराव कर रहे प्रदर्शनकारियों ने 11 बसों के शीशे तोड़ दिये। पुलिस ने इस संबंध में अबतक भाजपा के चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है।  पुलिस ने कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये हैं तथा सभी संवेदनशील इलाकों में मोबाइल गश्ती भी बढ़ा दी गयी है। शहर में अधिकांश दुकानें तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं। सड़कों पर निजी बसें नदारद हैं।

पर तमिलनाडु और पुड्डुचेरी सरकार की बसें पुलिस सुरक्षा में चलायी जा रही हैं। ऑटोरिक्शा, टैक्सी और यात्री टैंपो सामान्य दिनों की तरह चल रहे हैं। कई निजी स्कूलों ने बंद को देखते हुए आज अपने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है जबकि सरकारी स्कूल तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के कार्यालयों में उपस्थिति सामान्य है।

योगेंद्र यादव ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई जिले में हम 8-लेन मार्ग के खिलाफ किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए उनके निमंत्रण पर आए थे, लेकिन हमें किसानों से मिलने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान पुलिस ने मेरा फोन छीन लिया, मेरे साथ मारपीट की गई और पुलिस वैन में धकेलने की कोशिश की गई।

Tamil Nadu: Yogendra Yadav has been detained by police in Tiruvannamalai for protesting against the 8-lane Salem Chennai expressway. He has been taken to a nearby location along with other farmers who were protesting. (file pic) pic.twitter.com/Ww11KuMjZD

— ANI (@ANI) September 8, 2018

चेन्नै :  मोबाइल गुम हो जाने पर ज्यादातर लोग पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं और फिर मामले को वहीं छोड़ देते हैं। पुलिस की पड़ताल से मोबाइल मिले तो ठीक वरना उसके बारे में दोबारा फीडबैक लेने तक थाने नहीं जाते। पर, तमिलनाडु में एक शख्स ने मोबाइल चोरी की शिकायत के बाद पुलिस के ढुलमुल रवैये को देखते हुए खुद आरोपी को पकड़ने के लिए एक अनोखी तरकीब अपनाई और चोर को धर दबोचा।

दरअसल, पेराम्बुर निवासी एस सिमियोन का मोबाइल कुछ दिन पहले चोरी हो गया था। सिमियोन ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने आई-फोन खरीदा था। सिम कार्ड खो जाने के बाद वह एयरटेल के शोरूम पहुंचे थे। इस दौरान शोरूम के मालिक से बात करते समय उनका मोबाइल गुम हो गया।

जानिए क्या है पूरा मामला 

सिमियोन ने बताया कि इसके बाद वह स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे लेकिन वहां शिकायत लेने से मना कर दिया गया। उन्होंने बताया कि दो दिन की कोशिश के बाद शिकायत दर्ज हो सकी, इससे अंदाजा लग गया था कि पुलिस मामले को लेकर गंभीर नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘इसके बाद हमने अपने स्तर पर खुद मोबाइल चोर को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने अपने एक दोस्त की मदद ली। इसके बाद हमने सीसीटीवी फुटेज निकलवाए। फुटेज के जरिए पता चला कि मोबाइल चोरी करने वाला शख्स भी शोरूम में अपना नंबर दूसरे नेटवर्क पर पोर्ट करने के लिए पहुंचा था।’

सिमियोन ने बताया

‘ट्रूकॉलर पर शख्स का नाम पंकज कुमार के रूप में मिला। हमने फेसबुक के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश की। पर, फेसबुक मैसेंजर पर भेजे गए संदेश का उसने जवाब नहीं दिया। इसके बाद हमने उसके कुछ दोस्तों को संदेश भेजा कि हम पंकज को नौकरी देना चाहते हैं।’

उन्होंने बताया, ‘हमारी तरकीब काम कर गई। पंकज के एक फेसबुक दोस्त ने उसका नंबर दे दिया। इसके बाद हमने उसे फोन किया और नौकरी देने की बात कही। वह झांसे में आ गया और हमारे बताए स्थान पर पहुंचा, जहां हमने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।’

उधर, गुरुवार को पुलिस ने आरोपी के बारे में जानकारी सार्वजनिक करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का दावा करते हुए बताया कि आरोपी पंकज कुमार झारखंड का रहने वाला है।