बरेली। उत्तर प्रदेश इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आईआईए ने आरोप लगाया कि नगर निगम खाली प्लाटों पर भी टैक्स लगा रहा है। उद्यमी अपना एमएसएमई छोड़कर अब प्लाट देखें इसके बाद नगर निगम को लिखकर दें कि प्लाट खाली है। उन्होंने कहा कि बरेली और आसपास उद्योगों को बढ़ाने नया उद्योग लगाने की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ अव्यवहारिक औद्योगिक नीतियों की वजह से उद्योगों को रफ्तार नहीं मिल पा रही है।

रहपुरा जागीर समेत कई औद्योगिक क्षेत्रों को चकबंदी से मिले मुक्ति

होटल बरेली पैलेस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईआईए के चैप्टर चेयरमैन तनुज भसीन ने कहा कि परसाखेड़ा रिंग रोड के निर्माण में तेजी लाई जाए। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीडीए के मास्टर प्लान ने जोनल प्लान शामिल किया जाए। इससे देहात क्षेत्रों और गांव में भी उद्योग लगाने पर सहूलियत मिलेगी। रहपुरा जागीर समेत कई ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जो 20 साल से चकबंदी के घेरे में हैं। इस वजह से भूउपयोग परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। चकरोड चौड़े न होने की वजह से उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहे हैं।

1977 से पहले की इंडस्ट्री का डेवलपमेंट चार्ज मांग रहा बीडीए

होटल बरेली पैलेस के मालिक और आईआईए के पदाधिकारी सतीश अग्रवाल ने कहा कि 1977 में बीडीए की बरेली में शुरुआत हुई। लेकिन इससे पहले की भी जो इंडस्ट्री हैं। उनसे भी बीडीए डेवलपमेंट चार्ज मांग रहा है। यह अव्यावहारिक है। इसकी वजह से समस्याएं आ रही हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम टैक्स भी अव्यवहारिक तरीके से वसूल रहा है। होटल को एमएसएमई इंडस्ट्री में शामिल किया गया है तो इंडस्ट्री की निर्धारित दरों के अनुरूप ही टैक्स लेना चाहिए।

यूपी सीडा की अव्यवहारिक नीतियां, डायरेक्टर बदलने पर कराना होता दोबारा एग्रीमेंट

आईआईए के पदाधिकारियों ने कहा कि यूपी सीडा की कुछ नीतियां उद्यमी और उद्योग के लिए अव्यवहारिक हैं। उन्होंने मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र को पत्र भेजकर मांग की है। इसके अलावा पिछले दिनों मुरादाबाद आए प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह से भी इसकी मांग की। कहा कि यूपी सीडा डायरेक्टर बदलने पर इंडस्ट्री को नई यूनिट मानकर दोबारा एग्रीमेंट और रजिस्ट्री करवाता है। अतिरिक्त फीस, स्टांप ड्यूटी अव्यवहारिक है। उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्री डेड हैं उन्हें वेयरहाउस बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए। एमएसएमई आर्थिक विकास की रीढ़ है। कुछ दिक्कतों और अव्यवहारिक नीतियों को दूर कर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

बिजली कनेक्शन और सड़क न होने से अधर में लटका मेगा फूड पार्क

आईआईए के पदाधिकारियों ने कहा कि मेगा फूड पार्क बिजली कनेक्शन और सड़क न होने की वजह से अधर में लटका है। इसके अलावा उन्होंने एक और सुझाव दिया कि फूड के अलावा वहां और भी उद्योग लगाए जाएं। जिससे कि मेगा फूड पार्क को अच्छी तरीके से विकसित किया जाए। बरेली में आईटी पार्क और ईएसआई अस्पताल की भी दिक्कतों को दूर कर उसे विकसित किया जाए। जिससे कि उद्योगों और उद्यमियों को इसका लाभ मिल सके।

एडवांस प्लानिंग और प्रोजेक्ट तैयार करें, निर्णय आते ही लगे इंडस्ट्री

आईआईए के वरिष्ठ पदाधिकारी सुरेश सुंदरानी ने कहा कि केमिकल इंडस्ट्री की जमीन पर जल्द ही निर्णय आने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस मामले में एडवांस प्लानिंग करे और प्रोजेक्ट तैयार करे। जिससे कि निर्णय आने के बाद तत्काल वहां इंडस्ट्री लगनी शुरू हो जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिव मयूर धीरवानी, कोषाध्यक्ष रजत मेहरोत्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश गोयल, डिविजनल चेयरमैन विमल रेवाड़ी, रीजनल सेक्रेटरी मनोज पंजाबी, सुरेश सुंदरानी, नीरज गोयल, मनोहरलाल धीरवानी, राजीव आनंद, सतीश अग्रवाल, धनंजय विक्रम सिंह, दीपांशु अग्रवाल, सुनीत मूना, कपिल चंदानी, सलील बंसल, ऋषभ दीक्षित, आशीष गुप्ता, अभिनव कटरू, तेजेंद्र सिंह, पीयूष अग्रवाल, रवि प्रकाश अग्रवाल, शेखर अग्रवाल, अशोक मित्तल, मीडिया प्रभारी प्रियंक मूना समेत कई उद्यमी थे।

दैनिक भास्कर न्यूज

बांदा। गर्मी का मौसम शुरू होते ही अग्निकांडों की संख्या में इजाफा शुरू हो गया है, कहीं खेतों-खलिहानों में फसलें जलकर राख हो रही हैं तो कहीं दुकानों-घरों में आग से सबकुछ स्वाहा हो रहा है। हाल ही में कानपुर और प्रयागराज में भीषण अग्निकांड से व्यापारियों का करोड़ों का नुकसान हुआ है और सैकड़ों की संख्या में व्यापारी प्रभावित हुए हैं।

अग्निकांड से पीड़ित व्यापारियों की मदद के लिए उद्योग व्यापार मंडल की ओर से गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेज कर विभिन्न मांगें उठाई हैं। कहा है कि अग्निकांडों से प्रभावित व्यापारियों को टैक्स और कर्ज वसूली से राहत दी जानी चाहिए और भविष्य ऐसे अग्निकांडों को रोकने के लिए ठोस व्यवस्था होनी चाहिए।

भविष्य में अग्निकांडों को रोकने के लिए ठोस इंतजाम करने की मांग

गुरुवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले दर्जनों व्यापारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से व्यापारियों ने बताया है कि हाल ही में 30 मार्च को कानपुर के कोपरगंज में गारमेंट्स बाजार और 1 अप्रैल को प्रयागराज के घंटाघर चौक स्थित नेहरू कांप्लेक्स में हुए भीषण अग्निकांड से जहां करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई, वहीं सैकड़ों व्यापारी प्रभावित हुए हैं। व्यापारी नेताओं ने अग्निकांड से प्रभावित व्यापारियों को नुकसान का अांकलन करके उचित मुआवजा दिए जाने के साथ ही व्यापारियों को जीएसटी, बिजली बिल, विकास प्राधिकरण, नगर निगम आदि विभागों की वसूली से राहत दी जाए।

अग्निकांड पीड़ितों की मदद को उद्योग व्यापार मंडल ने भेजा ज्ञापन

कहा है कि अग्निकांड पीड़ित व्यापारियों को उनका व्यापार सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। जीएसटी रिर्टन दाखिल करने में छह माह की छूट दी जाए, सभी शासकीय और अर्द्धशासकीय विभागों और बैंकों की वसूली से दो वर्ष की छूट दी जाए। साथ ही व्यापारियों ने भविष्य अग्निकांडों पर अंकुश लगाने के लिए जनपदवार जनसंख्या के हिसाब से हाइड्रोलिक फायर वाहन उपलब्ध कराने की मांग भी बुलंद की है। ज्ञापन देने वालों में व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष सत्य प्रकाश सर्राफ, नगर अध्यक्ष संतोष गुप्ता अनशनकारी, महामंत्री संजीव सेठ, अंकित साहू, महेश गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता समेत तमाम व्यापारी शामिल रहे।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर । शुक्रवार को ललौली पुलिस व 112 पीआरवी पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अपहरण के महज चार घण्टे बाद अपह्त बच्चे को सकुशल बरामद कर अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि शुक्रवार को ललौली थाना क्षेत्र के मेऊली गाँव निवासी एक ब्यक्ति ने अपने नाबालिग बच्चे की अज्ञात अपहरणकर्ता द्वारा अपहरण करने की सूचना पीआरवी समेत थाना पुलिस को दी।

वहीं जिस पर पीआरवी व चौकी पुलिस की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अपह्त बच्चे को महज चार घण्टे के सर्च अभियान के बाद थाना क्षेत्र के सिधाव गाँव के जंगल से अपहरणकर्ता विनोद रैदास निवासी ग्राम मेऊली के चंगुल से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस टीम ने बच्चे को उसके स्वजनों के सुपुर्द कर दिया जबकि अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। जिसकी जामा तलाशी के दौरान पुलिस टीम ने दो अदद देशी सुतली बम भी बरामद किया है।

पुलिस ने गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। बच्चे को अपहरण के महज कुछ घण्टों बाद ही सकुशल पाकर स्वजनों के मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे। जिन्होंने पीआरवी समेत पूरी ललौली थाना पुलिस टीम की प्रशंसा करते हुए आभार ब्यक्त कर पूरी पुलिस टीम को धन्यवाद दिया है

रिर्टन में विलंब फीस की मनमानी से व्यापारी परेशान

रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा प्रतिमाह नक्शा देने का प्रावधान कर दिया गया है। जिसमें एक भी दिन लेट होने पर 50 से लेकर 20 रूप्या तक का जुर्माना प्रतिदिन के हिसाब से लगाया जाता है और इस पर कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है।

सरकार की जीएसटी के माध्यम से सरलीकरण के बजाय व्यापारियों को दोहरी मार पड़ रही है। सूत्रों की माने तो जीएसटी की साइड 10 से 20 तारीख तक अक्सर बद हो जाया करती है। जिसकी शिकायत के लिए स्थापित कस्टमर केयर, उसमें बैठे लोगों से बात की जाती है तो जिम्मेदार लोग संतुष्टि पूर्वक बात नहीं करते और पूर्ण जानकारी के लिए जीएसटी काउंसिल दिल्ली से संपर्क कर समाधान कराने की बात बताते हैं।

ऐसे में किसी भी व्यक्ति व्यापारी के पास पूंजी है या नहीं विभाग के जिम्मेदारों से इसका कोई भी मतलब नहीं है। जीएसटी में विभाग की ऐसी कार्य शैली से व्यापारियों को खूब चूना लग रहा है। जिससे उनमें जीएसटी व सरकार के प्रति हताशा व निराशा पैदा होती जा रही है। इस मामले में व्यापार कर अधिकारी हरिलाल प्रजापति से बात की गई तो उन्होंने बताया यह मामला सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है बिना पूरा पैसा जमा हुए हमारे पास नहीं आता जो हम इसमें कोई फेरबदल कर सकें।

जीएसटी की पुख्ता जानकारी से विभागीय अधिकारी भी अनभिज्ञ
गुड एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में जमा की जाने वाली पेनाल्टी की पुख्ता जानकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को भी नहीं है। नक्शा जमा करने वाले व्यक्ति के द्वारा जमा की गई पेनाल्टी में यदि एक भी रूपया कम रह जाता है तो रिटर्न जमा नहीं होता है सिस्टम ही नहीं उठाता है।

पैसा जमा करने के बाद भी वह डिफाल्टर साबित हो रहा है एक तरफ सरकार इंस्पेक्टर राज को कम करने की बात कहती है और दूसरी तरफ हर विभाग में उनकी तैनाती बढाकर व्यापारियों तथा आम जनता को राहत के बजाय परेशानी में डाल रही है।

देखना यह है ऐसे में इस फ्लॉप या सफल जीएसटी टैक्स के नक्शे का दायरा सरकार तिमाही, छमाही, या सालाना कर पाएगी अथवा ऐसे ही व्यापारी बैंक और विभाग के चक्कर लगाकर पिसते रहेंगे। ऐसे में मोदी सरकार संज्ञान लेकर चुनावी वर्ष में व्यापारियों के लिए साल भर में एक या दों बार नक्शे का दाखिला करा कर व्यापारियों को कितनी राहत दे पायेगी यह एक यक्ष-प्रश्न बना हुआ है?