बिहार चुनाव : भाजपा बिहार में फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री और जनता दल (एकी) के नेता नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। भाजपा ने बिहार में छोटे-छोटे दलों के साथ चुनाव लड़कर देख लिया है। उसे अच्छी सफलता जद (एकी) के साथ लड़ने पर ही मिली। दूसरा बिहार के जातीय समीकरण में भाजपा को इस गठबंधन के साथ यानी राजग (राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन) के नाम से चुनाव लड़ने में राजनीतिक लाभ भी दिख रहा है। नीतीश कुमार भी भाजपा से उपकृत हैं। 2020 के चुनाव में ज्यादा सीटें लड़ने के बावजूद जनता दल (एकी) को भाजपा से काफी कम सीटें मिलीं।

भाजपा ने बड़ा दिल दिखाते और चुनावी वादे के अनुरूप नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया था। 243 सीटों वाली विधानसभा में जद (एकी) 115 सीटें लड़ कर 43 सीटें जीती जबकि भाजपा 110 सीटें लड़कर 74 सीटें जीती। सवाल यह इस बार के लिए महत्वपूर्ण है कि राजग के घटकों में कौन कितनी सीटें पाएगा और क्या ज्यादा सीटें लाकर भी भाजपा फिर से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएगी।

यह तो तय ही है कि पिछली बार की तरह इस बार भी मुख्य मुकाबला भाजपा, जद (एकी), चिराग पासवान की पार्टी लोजपा और जीतन राम मांझी की पार्टी हम आदि राजग के दलों और लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और महागठबंधन के दलों के बीच ही होना है। सीटों और तालमेल का जितना विवाद राजग में होने की आशंका है उससे कई गुणा विवाद महागठबंधन में होता दिख रहा है। अभी तो जिस तरह की पैंतरेबाजी राजद और कांग्रेस में चल रही है, उससे तो साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के वजूद पर ही सवाल उठने लगे हैं।

2020 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में इन दलों की हैसियत में काफी बदलाव आया। सत्ता में न आ पाने के बावजूद विधानसभा चुनाव में राजद को सबसे ज्यादा 75 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव में राजग को 40 में से 30 सीटें मिली। उस चुनाव में भी महागठबंधन के दोनों बड़े दलों में तनातानी खूब हुई थी। राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव के लिए लालू यादव पूर्णिया की सीट छोड़ने को तैयार नहीं हुए। विपरीत परिस्थियों में पप्पू यादव ने बतौर बागी उम्मीदवार लड़कर वह सीट जीत ली। वे पहले भी काफी समय से लालू यादव और उनके लोगों के खिलाफ बोलते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद तो वे खुलकर खिलाफ बोलने लगे हैं।

दोनों दलों में विवाद का दूसरा नाम जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार का है। वे भाकपा की छात्र शाखा एआईएसएफ से भाकपा में आकर 2019 का लोकसभा चुनाव बिहार के बेगुसराय से लड़े। कहते हैं कि तब ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी उन्हें अपनी पार्टी से उसी सीट से लड़ाना चाहते थे। उस चुनाव में कन्हैया कुमार को सफलता नहीं मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस उन्हें बिहार से चुनाव लड़वाना चाहती थी लेकिन लालू यादव के विरोध के चलते उन्हें दिल्ली उत्तर पूर्व सीट से चुनाव लड़वाया गया। उन्हें इस बार भी सफलता नहीं मिली। बावजूद इसके उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में सक्रियता से कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार किया। उसके तुरंत बाद उन्हें बिहार में सक्रिय किया गया। वे एनएसयूआई की पलायन रोको और नौकरी दो, पदयात्रा की अगुवाई कर रहे हैं।

चुनाव की तैयारी शुरू करते ही कांग्रेस ने दलित विधायक राजेश कुमार को प्रदेश की बागडोर सौंपी है। कहा जाता है कि लालू यादव अपने गठबंधन में ऐसा कोई नेता स्वीकारने को तैयार नहीं हैं, जो मुख्यमंत्री के लिए उनके पुत्र तेजस्वी यादव की दावेदारी को चुनौती दे।

वैसे तो देशभर के चुनाव में ही जातीय समीकरण प्रभावी रहता है लेकिन बिहार तो जातिवाद और जाति के हिसाब से राजनीति के लिए शुरू से ही बदनाम रहा है। संख्या बल के हिसाब से ऊंची कहे जाने वाली (सवर्ण) जातियों की संख्या कम है इसलिए हर दल को फोकस पिछड़ी जाति, दलित और अल्पसंख्यक हैं। माना जाता है कि भाजपा के खिलाफ ही अल्पसंख्यक (मुसलिम) वोट डलते हैं लेकिन भाजपा के साथ चुनाव लड़ने पर भी उसके सहयोगी दलों को अल्पसंख्यकों के एक वर्ग का वोट मिल जाता है। यह भी माना ही जा रहा है कि करीब 20 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार का यह आखिरी चुनाव है। वे खुद एक मजबूत पिछड़ी जाति से आते हैं। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने पर उन पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। तमाम विरोध के बावजूद उनके शराबबंदी के फैसले का बड़ी तादाद में गरीब महिलाओं का समर्थन आज भी उन्हें मिलता है। उनकी लगातार होती जीत का एक आधार महिलाएं हैं।

लालू यादव के जंगल राज से उलट उनकी छवि सुशासन बाबू की बनी हुई है। कई उल्लेखनीय काम उनके खाते में है लेकिन वे बिहार को विकास की दौड़ में शामिल करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। न ही पलायन रुका और न ही बड़े पैमाने पर रोजराग के अवसर पैदा हुए। केन्द्र सरकार के सहयोग से हर गांव सड़क से जुड़ा। हर गांव में बिजली पहुंची। कई और केन्द्रीय योजनाओं का लाभ बिहार के लोगों को मिला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता का लाभ इस गठबंधन और खास करके भाजपा को होगा ही। अगर सीटों पर विवाद नहीं हुआ तो इस गठबंधन की राह ज्यादा कठिन नहीं है। नीतीश कुमार सरकार के राजगीर, नालंदा में हुए काम मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। उम्र बढ़ने का उन पर हो रहे असर से उन्हें और उनकी सरकार का नुकसान हो रहा है। उनके हाल के कुछ बयान विवादास्पद रहे हैं। यह भी सत्य है कि शराबबंदी से राज्य के राजस्व का काफी नुकसान हुआ है और बड़ी मात्रा में बिहार में शराब की तस्करी हो रही है।

अभी हाल ही में एक जाति विशेष के गुंडों ने अलग-अलग स्थानों पर दो एएसआई की हत्या कर दी। कई और बड़े अपराध हुए। बावजूद इसके जिस बिहार ने लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का जंगल राज भोगा है, वे कानून व्यवस्था के नाम पर लालू यादव की पार्टी का साथ नहीं दे सकते। बिहार चुनाव में जातिवाद प्रभावी होता है इसलिए यादव बिरादरी का भरपूर समर्थन राजद को मिलेगा ही। उसी तरह कुर्मी वोटों का बड़ा हिस्सा जनतादल (एकी) का माना जाता है। बाकी पिछड़ी जातियों को अपने पक्ष में लाने की होड़ सभी दलों में लगी है।

भाजपा ने पहले एक मजबूत पिछड़ी जाति के नेता सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री बनाया, अब दूसरी पिछड़ी जाति के दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। वैसे पढ़े-लिखे कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद उन जैसा दूसरे कद्दावर नेता की भाजपा को तलाश है। राजग के एक घटक के नेता उपेन्द्र कुशवाहा भी अपनी बिरादरी में बड़ी दखल रखते हैं। दलित वोटों के दावेदार दोनों ही गठबंधनों में हैं। भाजपा और जद(एकी) को दलितों के एक वर्ग का समर्थन मिलता ही रहा है।

केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी इस गठबंधन में दलित वर्ग को जोड़ते ही हैं। दलित वोटों में राजद और कांग्रेस की भी दावेदारी रहेगी। असली भिड़ंत तो अल्पसंख्यक वोटों पर होगी। अब तो बिहार की राजनीति में सवर्ण जातियों की दखलंदाजी लगातार घट रही है। बावजूद इसके लालू-राबड़ी राज में उन जातियों के दमन ने उन्हें राजद का स्थाई विरोधी बना दिया है। वैसे यह भी कम चौंकाने वाली जानकारी नहीं है उसी पार्टी के नेता रहे रघुबंश प्रसाद सिंह (अब स्वर्गीय) और जगदानंद सिंह को एक सवर्ण जाति का भरपूर समर्थन मिलता रहा है।

बिहार चुनाव अभी करीब छह महीने दूर है लेकिन वहां सत्ता के दावेदार अनेक बड़े दलों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। इस बार के केन्द्रीय बजट में भी केन्द्र की भाजपा की अगुवाई वाली सरकार का फोकस बिहार पर दिखा। देश के सबसे पिछड़े राज्यें में शामिल बिहार अब भी किसी बड़े चमत्कार के भरोसे है, जो उसे पिछड़े से विकास की दौड़ में शामिल करा दे। ”पलायन का प्रयाय बने बिहार में भरपूर रोजगार के अवसर दिलाकर पलायन पर रोक लगवा दे। बिहार में गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरह समृद्ध औद्योगिक नगरी बना दे।”

लंबे समय से इसी मुद्दे पर अलख जगाने वाले जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर के अभियान की भी इस चुनाव में परीक्षा होनी है। हाल ही के विधानसभा उपचुनाव में उनकी पार्टी को ढंग का समर्थन नहीं मिला। दावे चाहे जो किए जाएं लेकिन बिहार की सबसे बड़ी समस्या जातिवाद है। इस चुनाव में भी जातिवाद ही सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। अगर जातिवाद के बजाए विकास, रोजगार, शिक्षा आदि मुद्दे चुनाव तक मुख्य मुद्दे बन जाएं तो बिहार का कल्याण ही हो जाए और सालों से उस पर लगे गरीबी और पिछड़ेपन का ठप्पा हट जाए जाएगा।

Seema Pal

बिहार की राजनीतिक आंच दिल्ली तक पहुंच गई है। तेजस्वी यादव ने ने I.N.D.I.A गठबंधन पर जो बयान दिया, उससे राजनीतिक हलकों में घमासान मच गया है। उनके बयान को लेकर तरह-तरह की अटकलें और प्रतिक्रियाएँ आने लगीं। यह बयान विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A (Indian National Developmental Inclusive Alliance) से संबंधित था, जिसे भारतीय जनता पार्टी (BJP) और अन्य राजनीतिक दलों ने तूल दिया।

तेजस्वी यादव ने कहा था कि I.N.D.I.A के साथ उनका गठबंधन सिर्फ भाजपा के खिलाफ है, न कि किसी विशेष विचारधारा या नीति के लिए। इस बयान को लेकर कुछ विपक्षी नेताओं ने इसे गलत दिशा में लिया और तेजस्वी पर आरोप लगाया कि उन्होंने गठबंधन की राजनीतिक नीति और उद्देश्य को कमजोर किया है। इसके बाद, तेजस्वी यादव को अगले 24 घंटों में सफाई देनी पड़ी।

उन्होंने अपने बयान को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका मतलब सिर्फ भाजपा के खिलाफ एकजुटता से था और यह किसी भी राजनीतिक सहयोगी दल के खिलाफ नहीं था। तेजस्वी ने यह भी कहा कि I.N.D.I.A गठबंधन का उद्देश्य देश में भाजपा को सत्ता से बाहर करना है, और इस मामले में उनका बयान गलत समझा गया।

तेजस्वी के इस बयान से जहां एक ओर उनके समर्थक उनके पक्ष में खड़े हो गए, वहीं भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया। राजनीतिक गलियारों में इस बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई और अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह बयान गठबंधन के सामूहिक लक्ष्यों को प्रभावित करेगा या नहीं।

Seema Pal

बिहार में जहां कड़ाके की ठंड पारा गिरा रही है वहीं नीतीश कुमार को लेकर सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। राजनिति में नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चाएं गर्म हो चकुी हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने की फिराक में हैं और इंडिया महागठबंधन में वापसी करने जा रहे हैं। इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए हैं। जिसके बाद सियासी गलियारों में उठ रहें इन सवालों पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपना जवाब दिया है।

तेजस्वी यादव ने कहा, “सीएम नीतीश कुमार टायर्ड हैं और रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षा का पेपरलीक बिहार में पहली बार नहीं हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है?”

दरअसल, तेजस्वी यादव ने बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर बात कर रहें थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के साथ सीएम नीतीश कुमार को भी कठघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, “बिहार की जनता जानना चाहती है। दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई? वे सोमवार को शहर के राजोपट्टी स्थित परिसदन में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। वे कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम, के तहत सीतामढ़ी पहुंचे हैं।”

तेजस्वी यादन ने आगे कहा कि बिहार में जेडीयू सरकार आने के तीन महीने बाद से ही पेपरलीक होना शुरू हो गया है। उन्होंने राजद सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जब शिक्षा विभाग उनके पास था तो पेपर लीक नहीं होते थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश किसी बात का जवाब नहीं देते हैं। वह न तो सदन में बोलते हैं और नही सदन के बाहर बोलते हैं। अब जनता नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी छीनकर जवाब देगी।