सीतापुर। रेउसा ब्लाक के अज्जेपुर गांव में हुए विकास कार्यो में घोटाले की पोल उस वक्त खुल गई जब सेउता विधायक ने वहां पर पहुंच कर पत्थर पर पैर रखा। जैसे ही उन्होंने पत्थर पर पैर रखा कि वह भरभराकर टूट गए। ईंटों को देखा तो बेहद ही घटिया किस्म की निकली। नालियों में प्लास्टर भी नहीं था। सेवता विधायक ने ब्लाक रेउसा के अज्जेपुर में पकड़ा विकास कार्यों में भ्रष्टाचार

68 लाख से कराया गया है कार्य

स्वच्छ भारत मिशन के तहत एसएलडब्ल्यूएम योजना में जो कार्य गांव में कराए जा रहे हैं वह बहुत मानक विहीन है। घटिया सामग्री लगाई जा रही है। बिना सरिया के घटिया पत्थर डाले जा रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर गुरुवार को विधायक ज्ञान तिवारी ने रेउसा ब्लॉक के अज्जेपुर गांव में हो रहे कार्य को देखा। विधायक ने पाया गांव सभा में इस योजना के तहत 68 लाख रुपये आया है जिसके तहत गांव को स्वच्छ बनाना है। प्रधान व सेक्रेटरी द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं वह मानक विहीन है। पीला से भी घटिया ईट का प्रयोग हो रहा है। नालियों में प्लास्टर ही नहीं किया गया है। बालू के पत्थर बिना सरिया के डाली जा रहे हैं जो पैर रखते ही टूट जा रहे हैं।

दस गांव किए गए हैं योजना में चयनित

ब्लॉक क्षेत्र में 10 गांव का चयन इस योजना में हुआ है इस योजना का पैसा भ्रष्टाचार के भेट चल रहा है। पूरे विकास क्षेत्र में इस योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जांच के लिए जो अलग से अभियंता नामित किए गए हैं वह आज तक आए ही नहीं है। विधायक ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। मालूम हो मोदी योगी सरकार की यह बहुत बड़ी योजना है इसके तहत 5000 तक आबादी के गांव को इस में लिया गया है। इसके तहत स्वच्छता के काम होने हैं इसके लिए अलग से अभियंता भी नामित किए गए हैं जो अपनी देखरेख में काम कराएं लेकिन प्रधान व सचिव मिलकर इस रुपए की बंदरबांट में लगे हैं।

किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएगे अधिकारी

उन्होंने कहा मोदी योगी सरकार गांव के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में धन दे रही हैं लेकिन जिम्मेदार इस धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से भी कहा कि आप लोग जागरूक बनिए, जहां भी गलत हुआ मानक विहीन काम हो रहा है उसका विरोध करें। विधायक ने कहा यह पैसा जनता का है लेकिन पद पर बैठे लोग भ्रष्टाचार करके सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक ने मौके पर से ही तत्काल अधिकारियों से बात करके इस योजना के तहत किए गए कार्यों की तत्काल जांच कर के पूरे कार्य को श्रमदान घोषित करने को कहा।