बहराइच। जिले के अधिकारियों को माल व सेवा कर के स्रोत्र पर कर (टी.डी.एस.) की कटौती के प्राविधानों की जानकारी प्रदान करने, कर कटौती हेतु पंजीयन नम्बर प्राप्त करने तथा शुद्ध तरीके से कर कटौती की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से 26 जून 2023 को देर शाम विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान विषय विशेषज्ञ के रूप में राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर चन्द्रकेश कुमार गौतम व कमलेश कुमार द्वारा मौजूद अधिकारियों को जी.एस.टी. अन्तर्गत टी.डी.एस. कटौती के सम्बन्ध में विधिक जानकारी प्रदान की गई।

विषय विशेषज्ञ ने बताया कि जी.एस.टी. प्राविधानों के अन्तर्गत टी.डी.एस. कटौती हेतु प्रत्येक सरकारी एवं अर्द्धसरकारी विभाग को टैक्स डिडक्शन हेतु पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि मा. मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की पंजीयन को बढ़ाये जाने के विजन को साकार करने हेतु आवश्यक है कि प्रत्येक ब्लाक, नगर निकाय एवं पंचायतें जो रू. 2.5 लाख से अधिक धनराशि का भुगतान करते हैं के द्वारा टी.डी.एस. की कटौती अनिवार्य रूप से करते हुए जीएसटीआर-7 के माध्यम से जमा कराया जाय। बैठक के दौरान वक्ताओं ने बताया कि सभी सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी विभागों, नगरीय निकायों एवं पंचायतों द्वारा जीएसटी प्राविधानों के पालन समयबद्धता के साथ किये जाने से विभिन्न ठेकेदारों एव आपूर्तिकर्ता व्यापारियों के द्वारा दिये जाने वाले कर की निगरानी बेहतर ढंग से की जा सकेगी।

जिसके सार्थक परिणाम यह होंगे कि राजस्व में वृद्धि होने से देश व प्रदेश का विकास होगा। राज्य कर अधिकारियों ने सचेत भी किया कि जी.एस.टी. प्राविधानों का पालन न करने वाले विभागों, नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा पालन न करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध जी.एस.टी. अधिनियम के तहत अर्थदण्ड एवं विलम्ब शुल्क आरोपित किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना ने सभी सम्बन्धित विभागों, नगर निकायों तथा पंचायतों को निर्देश दिया कि यदि विभाग का टैक्स डिडक्शन नम्बर आवंटित् नहीं है तो पंजीयन की कार्यवाही करते हुए विभाग द्वारा भुगतान की जाने वाली धनराशि पर नियमानुसार कर की कटौती अनिवार्य रूप से कराएं। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी मौजूद रहे।