लखनऊ: ‘मां’ पर अपनी भावुक कलम से दुनिया के दिलों पर राज करने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राणा का परिवार एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह शायरी नहीं, बल्कि एक पारिवारिक भूचाल है. उनकी बेटी हिबा राणा, जो खुद भी सामाजिक और राजनीतिक बहसों में मुखर रही हैं, ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस का दरवाजा खटखटाया है. विडंबना देखिए, हिबा उन्हीं शख्सियतों में से एक थीं, जिन्होंने तीन तलाक कानून का जमकर विरोध किया था.

दहेज, मारपीट और तीन तलाक का सनसनीखेज आरोप

हिबा राणा ने लखनऊ के सआदतगंज थाने में अपने पति सैय्यद मोहम्मद साकिब और ससुराल वालों के खिलाफ तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने दहेज के लिए उत्पीड़न, मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और यहां तक कि तीन तलाक देने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं. शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे इस हाई-प्रोफाइल मामले में एक नया मोड़ आ गया है.

जब ये तीन तलाक.. पर कानून बन रहा था तब इसका विरोध करने वालों में सबसे प्रमुख शायर मुनव्वर राणा और उनकी बेटियां थी

मुनव्वर राणा ने खूब विरोध किया था उन्होंने कहा कि सरकार को हमारे मसले में हमारे मजहब के मसले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है हम क्यों अपने मामले को पुलिस स्टेशन… pic.twitter.com/OM7MxIV5YT

— Ocean Jain (@ocjain4) February 3, 2026

2013 में हुई थी शादी, दो बच्चों की हैं मां

हिबा राणा का निकाह 19 दिसंबर 2013 को सैय्यद मोहम्मद साकिब के साथ हुआ था. उनके परिवार में दो बच्चे भी हैं. हिबा की शिकायत के अनुसार, शादी के समय दहेज में कीमती जेवरात और नकदी दी गई थी, लेकिन ससुराल पक्ष की मांगें यहीं नहीं रुकीं और उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा. मामला इतना बढ़ा कि अब यह थाने तक पहुंच चुका है.

जब पिता-पुत्री ने किया था कानून का विरोध

यह मामला इसलिए भी ज्यादा तूल पकड़ रहा है क्योंकि जब अगस्त 2019 में तीन तलाक कानून लागू हो रहा था, तो शायर मुनव्वर राणा और उनकी बेटियों ने इसका पुरजोर विरोध किया था. मुनव्वर राणा ने यहां तक कहा था कि “सरकार को हमारे मजहब के मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, हम क्यों अपने मामले को पुलिस स्टेशन पर ले चलें?” आज उन्हीं की बेटी अपने पारिवारिक विवाद को लेकर पुलिस के पास इंसाफ की गुहार लगा रही है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ लोग इसे कानून की जीत बता रहे हैं, तो कई इसे निजी मामला कहकर सार्वजनिक बहस पर सवाल खड़े कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “जब तक आग अपने घर तक ना आए, तब तक दूसरे का दर्द नहीं समझ आता.” वहीं कुछ लोग हिबा के साथ सहानुभूति जता रहे हैं और उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं.

कानपुर। सउदी अरब में ड्राईवर की नौकरी कर रहे शौहर ने अपनी पत्नी को फोन पर ही तीन तलाक दे डाला। पत्नी का कसूर सिर्फ इतना था कि उस मजलूम ने घरेलू फंक्शन के लियेे आई ब्रो बनवा ली थी। शादी के महज 21 महीने बाद ही फोन पर तीन तलाक दिये जाने से पीड़िता समेत उसका पूूरा परिवार सदमे में है। मामला बादशाहीनाका थानाक्षेत्र का है। पीड़िता का आरोप है कि पति को लगातार भड़काने में उसके सास-ससुर और ससुरालियों का बड़ हाथ है। आरोप ये भी है कि पुलिस मामले को हल्के में ले रही। लंबा समय बीतने के बावजूद आरोपी ससुरालियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

कुली बाजार में रहने वाली पीड़ित युवति ने बताया कि जनवरी 2022 में ही उसके माता-पिता ने प्रयागराज के कोहना फूलपुर निवासी मोहम्मद इस्लाम के पुत्र मो. सालिम से उसका विवाह किया था। पीड़िता और उसकी मां का कहना है कि कुली बाजार में किराये के एक कमरे वाले मकान में रहते हुये भी उनके कैंसर पीड़ित पति स्व. मंजूर आलम ने अपना इलाज ना कराकर बेटी के दहेज के लिये पैसे जोड़े थे, जिससे कि वो शादी के बाद हंसी-खुशी जिंदगी बिता सके।

एकलौती बेटी की शादी में जीवन भर की कमाई दे दी। पीड़िता की मां के अनुसार शादी में खर्चे में कोई कमी नहीं रखी, इसके बावजूद विवाह के तीन महीने बाद ही जब बेटी का पति सालिम नौकरी के लिये सउदी गया, तब से ही उसकी सास मुजफ्फरी, नंद रूखसार, देवर सैफ और साकिब व ससुर बेटी को जमकर सताने लगे। दहेज के तौर पर एक मारूति कार मांगने लगे। इसी बीच बेटी के पिता मंजूर आलम की कैंसर से मौत हो गई। लाचार परिवार और दहेेज या कार देने में अक्षम साबित हुआ।

इस पर मायके में अमानवीय किस्म की बंदिशें लगाने लगे। फिर पति ने खुद ही फोन करके बेटी को मायके जाकर रहने को कहा। इस बीचबीते अगस्त में चार महीनों के लिये पति वापस आया। बेटी-दामाद खुशी-खुशी साथ रहे। पर दामाद के वापस जाते ही फिर से ससुराली उसको सताने लगे। फोन पर दामाद को उसकी पत्नी के लिये झूठी बातें कहकर भड़काने लगे। यहां बेटी को फिर से सताने लगे। इसपर बेटी फिर से मायके आ गई। इसी बीच बीते 4 अक्टूबर को ही दामाद ने मायके में रह रही पत्नी को वीडियो काॅल कर दी। ये एक फैमली फंक्शन का समय था।

वीडियों काॅल पर पत्नी को आई ब्रो अनवायेे देेखकर दामाद मो. सालिम अचानक भड़क गया। उसने वीडियो काॅल काटकर वाूयस काॅल की और भौं बनवाकर नाफरमानी करने के आरोप में बेटी को फोन पर ही तीन बार तलाक बोल कर तलाक दे डाला। इतनी सी बात पर तीन तलाक दे डालने पर पीड़िता उसका पूरा घर हतप्रभ रह गया। लाख समझाने के बावजूद नहीं माना। ससुरालियोे ने और भड़काया। पीड़िता ने पहलेे आईजीआरएस के माध्यम से पुलिस मेें शिकायत दर्ज करवाई, फिर कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर एप्लीकेशन भी दी।

फिर भी कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस केवल आरोपियों को नोटिस भेजकर बैठ गई है। कोई भी कार्रवाई तीन हफ्तों से नहीं की गई। इस बीच आरोपी ससुराल वाले खुद ही शरिया अदालत पहुंच गये। अनाथ हो चुकी पीड़िता की मां के अनुसार ससुराली अब अनाथ बेटी को उसका बाकी जीवन बिताने के लिये कुछ भी वापस देने को तैयार नहीं। उसका जीवन कैसे कटेगा? पुलिस भी यूं ही बैठी है। बेटी सदमें में हैं।

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अमरोहा। यूपी में तीन तलाक के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला अमरोहा का है। दहेज की मांग पूरी न करने पर गर्भवती विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। बाद में मायके जाकर उसे तीन तलाक दे दिया। मह‍िला ने पति समेत पांच लोगों के खि‍लाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुल‍िस मामले की जांच कर रही है।
चार साल पहले हुई थी शादी
मामला थाना व कस्बा नौगावां सादात का है। यहां पर रहने वाले अली अब्बास के बेटे शारिक की शादी मोहल्ले के रहने वाले अली हसनैन की बेटी सहरबानो के साथ 22 अगस्त 2019 को हुई थी। शादी में मायके वालों ने काफी दान दहेज दिया था। लेक‍िन वह दहेज ससुरालवालों को कम लगता था। आरोप है कि ससुराल में सहरबानो को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। इस दौरान सहरबानो ने बेटी को जन्म दिया। फिलहाल वह गर्भवती है। आए दिन उसके साथ मारपीट की जाती और मायके से कार व पांच लाख रुपए लाने का दबाव बनाया जाता।

पत‍ि ने द‍िया तीन तलाक
एक महीना पहले उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता मायके में जाकर रहने लगी। आरोप है कि 15 अगस्त 2023 की शाम पति व अन्य ससुराल वाले मायके आ गए और दहेज की मांग दोहराई। सहरबानो ने विरोध किया तो पति ने तीन तलाक देकर रिश्ता तोड़ लिया। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत एसपी कुंवर अनुपम सिंह से की थी। एसपी के आदेश पर नौगावां सादात पुलिस ने पति शारिक, ससुर अली अब्बास, सास मुस्तेहसीन, देवर आसिफ व आशू के विरूद्ध केस दर्ज कर ल‍िया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

लखनऊ। राजधानी लखनऊ जिले में एक महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है. लखनऊ मोहनलालगंज कोतवाली में महिला की तहरीर पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. महिला ने पति समेत ससुराजनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

वहीं मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत तीन तलाक के मामले में पुलिस ने ससुरालजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. महिला इशरत जहां जिले के बहरौली की रहने वाली है. महिला ने तहरीर में बताया कि हमारी शादी करीब डेढ़ साल पहले मोहम्मद रईस से हुई थी, जोकि जिले के जैती खेड़ा गांव का निवासी है।

बताया जा रहा है कि ये ससुराल वाले शादी के बाद से ससुराली महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे. साथ ही महिला को जान से मारने की धमकी भी देते थे।

राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। 25 वर्षीय एक मुस्लिम महिला को पहले उसके शौहर ने सुबह-सुबह तीन तलाक दे दिया और रात में ससुर ने हथियार के दम पर अपने साथी के साथ मिलकर उसका बलात्कार कर डाला। पीड़िता ने शिकायत भिवाड़ी के महिला थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस ने उसका मेडिकल करवाकर आरोपितों पर केस दर्ज किया है।

25 वर्षीय पीड़िता के अनुसार, साल 2015 में उसका निकाह भिवाड़ी के चौपानकी थाना इलाके के एक गाँव में हुआ था। हालाँकि, उसके निकाह में उसके पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार दहेज भी दिया था। लेकिन फिर भी उसके पति, देवर, ससुर ने उनसे और दहेज की माँग की और महिला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस बीच उसने एक बेटी को भी जन्म दिया। मगर, फिर भी ससुराल पक्ष की ओर से उस पर हो रहे अत्याचार नहीं थमे।

महिला के बयान के मुताबिक, दहेज के लिए आरोपितों ने पीड़िता से बहुत मारपीट की। उसे कमरे में बंधक बनाकर प्रताड़ित किया। 22 नवंबर की सुबह उसका पति कमरे में आया और तीन तलाक दे दिया, जो गैरकानूनी है। उसी रात करीब 11-12 बजे महिला का ससुर एक अन्य व्यक्ति के साथ उसके कमरे में आ घुसा और कहा ‘तुझे मेरे बेटे ने तलाक दे दिया है, इसलिए अब तू मेरी बहू नहीं है।’

इसके बाद ससुर के साथ आए व्यक्ति ने महिला की कनपटी पर कट्टा लगा दिया और दोनों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। महिला के अनुसार, ससुर और उसके साथी ने उसे धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो जिंदा नहीं रहेगी। लेकिन अगली सुबह वह मौका पाकर वह से निकली और पिता को फोन कर आपबीती बताई। इसके बाद पिता की मदद से पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया है कि महिला की शिकायत पर आरोपितों के ख़िलाफ धारा 498ए, 323, 376 डी सहित 3, 4 मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) एक्ट- 2019 में मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जाँच भिवाड़ी सीओ हरिराम कुमावत कर रहे हैं। तीन तलाक को प्रतिबंधित करने के लिए बने कानून के दर्ज जिले का यह पहला मामला है।

तीन तलाक का एक मामला बिहार के पटना में सामने आया है। एक महिला ने अपने पति पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया है। उसने इसकी शिकायत महिला थाने के साथ- साथ महिला आयोग में भी की है। महिला का आरोप है कि उसके पति उसे मॉडर्न बनने और शराब पीने को कहा करते थे। इससे इंकार करने पर मुझे प्रताड़ित भी करते थे।

पीड़ित महिला का नाम नूरी फातमा है। वह पटना की फुलवारीशरीफ की रहने वाली है। 2015 में पटना के इमरान मुस्तफा नामक व्यक्ति से उसकी शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद वे दोनों दिल्ली चले गए। वहां पर फातमा का पति अपने पत्नी को छोटे कपड़े पहनने और शराब पीने के लिए दबाव डाल रहा था। उसने जब ऐसा करने से इंकार कर दिया तो उसका पति उसके साथ मारपीट करने लगा। फातमा ने अपने पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका पति हर दिन शराब पीकर घर आता और मुझे दिल्ली की मॉडर्न लड़कियों की तरह छोटे कपड़े पहनने और शराब पीने के लिए दबाव बनाता था । वह चाहता था कि दिल्ली की लड़की की तरह नाइट पार्टी में जाऊं और शराब का सेवन करूं। इससे इनकार करने पर मारपीट के साथ -साथ घर छोड़ने के लिए भी वह दबाव बनाने लगा। जब मैंने इससे इनकार कर दिया तो उसने मुझे तीन तलाक दे दिया।

फातमा न इस मामले को लेकर महिला आयोग का दरवाजा भी खटखटाया है। राज्य महिला आयोग की चेयरमैन दिलमणि मिश्रा ने कहा कि मामले की सूचना मिलने के बाद हमने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और फातमा के पति को नोटिस भेजा गया है। फातमा को उसके पति ने एक सितंबर को तीन तलाक दिया था।

डीसीपी नुपूर प्रसाद के अनुसार राइमा (29) ने बाड़ा हिन्दुराव थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 24 सितम्बर 2011 को उसकी अतीर शमीम नामक युवक से शादी हुई थी। पीड़ित के अनुसार 23 जून, 2019 को उसके पति ने मोबाइल पर तीन बार लिखकर उसे तलाक दे दिया। पीड़िता ने कई बार पति को समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माना। काफी प्रयास के बाद भी बात नहीं बनने पर पीड़ित महिला ने शुक्रवार देर रात मामले की शिकायत बाड़ा हिन्दुराव थाने में की।

डीसीपी के अनुसार पीड़ित की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है।

नयी दिल्ली . कावेरी के मुद्दे पर संसद में चल रहे हंगामे के बीच आज लोकसभा में अन्नाद्रमुक के 25 सदस्यों को पांच दिन के लिए तथा राज्यसभा में अन्ना द्रमुक तथा द्रमुक के 12 सदस्यों को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया। इन सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा में इस सत्र में अब तक कोई कामकाज नहीं हो सका है और आज तीन बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही गुरूवार तक के लिए स्थगित कर दी गयी। लोकसभा में आज राफेल के मुद्दे पर गर्मागर्म चर्चा के दौरान अन्नाद्रमुक के सदस्यों के हंगामे को देखते हुए शाम पांच बजे सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

संभवत यह पहला मौका है जब एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में इतने सदस्यों को निलंबित किया गया है।

राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने भोजनावकाश के बाद हंगामा कर रहे अन्नाद्रमुक के 8 और द्रमुक के चार सदस्यों को नियम 255 और 256 का हवाला देते हुए दिन भर के लिए सदन से निलंबित कर दिया। इसके बावजूद ये सदस्य हंगामा करते रहे और आसन के निकट नारेबाजी करते रहे जिसे देखते हुए सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में भोजनावकाश के बाद राफेल मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई लेकिन अन्नाद्रमुक के सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण तीन बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

चौथी बार जब कार्यवाही शुरू हुई तो ये सदस्य फिर हंगामा करने लगे। इस पर अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इन सदस्यों का नाम लेते हुए कहा कि ये बार बार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और जानबूझकर कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने इन सदस्यों को पांच दिन के लिए नियम 374 ए के तहत पांच दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया।

राज्यसभा में संख्या बल की कमी के कारण सरकार को मुश्किल का सामना करना पड़ा रहा है| विपक्ष की मांग है कि बिल के सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए इस संसद की सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए| लेकिन सरकार इस प्रस्ताव पर राजी नहीं है| इससे पहले तीन तलाक बिल सोमवार को राज्यसभा में पेश हुआ था, लेकिन विपक्ष के लगातार हंगामे के चलते कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी|

इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि वह मौजूदा स्वरूप में इस बिल को पास नहीं होने देगी| विपक्षी दल इसे सलेक्ट कमिटी में भेजने की भी मांग कर रहे हैं| राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने तीन तलाक से संबंधित विधेयक प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव किया है| आजाद ने अपने प्रस्ताव में प्रवर समिति के लिए 11 विपक्षी सदस्यों के नाम भी प्रस्तावित किए हैं| संख्या बल के हिसाब से राज्यसभा में सरकार का पक्ष कमजोर है|

अगर राज्यसभा की गणित की बात करें तो मौजूदा समय में यूपीए के 112 सदस्य हैं, जबकि एनडीए के पास 93 सदस्य है और एक सीट खाली है| इसके अलावा 39 सांसद ऐसे हैं जिनका यूपीए या एनडीए से संबंध नहीं है| 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में किसी बिल को पारित कराने के लिए 123 सदस्यों का समर्थन चाहिए. लेकिन एनडीए इस आंकड़े से दूर है|

लोकसभा में तीन तलाक विधेयक को मिल चुकी है मंजूरी

लोकसभा में तीन तलाक विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। विधेयक के पक्ष में 245 वोट पड़े थे। वहीं, तीन तलाक विधेयक के विपक्ष में 11 वोट पड़े थे। वहीं, विपक्ष ने वोटिंग के दौरान सदन से वॉकआउट कर दिया था।

राज्यसभा में सरकार के पास नहीं संख्याबल

राज्सभा में वैसे तो बीजेपी का आंकड़ा पहले की तुलना में काफी बढ़ा है लेकिन इतना भी नहीं है कि वह विपक्ष के बिना सहयोग के विधेयक को पास करा ले। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 244 है और उनमें से 4 सदस्य नामित हैं।

फिलहाल, राज्यसभा में जो आंकड़े हैं उसके अनुसार एनडीए के पास 90 सदस्य हैं। इनमें बीजेपी के 73, 7 निर्दलीय, शिवसेना के 3, अकाली दल के तीन, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के 1, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 1, नागा पीपल्स फ्रंट के 1, आरपीआई के 1 सांसद शामिल हैं। जबकि, JDU के 6 सांसद वोटिंग के दौरान सदन से नदारद हो सकते हैं।

राज्यसभा में विपक्ष मजबूत

राज्यसभा में फिलहाल विपक्ष का पलड़ा संख्याबल के मामले में सरकार पर भारी है। मौजूदा परिस्थिति में विपक्ष के पास 145 सांसद हैं। कांग्रेस के 50, टीएमसी के 13, AIADMK के 13, समाजवादी पार्टी के 13, बीजू जनता दल के 9, लेफ़्ट फ्रंट के 7, टीडीपी के 6, टीआरएस के 6, आरजेडी के 5, बीएसपी के 4, डीएमके के 4, एनसीपी-4, आप के 3, केसी(एम)-1, मुस्लिम लीग- 1, JD(S)-1, पीडीपी के 2 सांसद हैं. इसके अलावा नामांकित और निर्दलीय 3 सांसद भी बिल के खिलाफ हैं। (केटीएस तुलसी, रितब्रता बनर्जी, एमपी वीरेंद्र कुमार)

The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2018 passed in Lok Sabha
#LokSabha #TripleTalaqBill #WinterSession pic.twitter.com/v0R4YXqeOT

— Lok Sabha TV (@loksabhatv) December 27, 2018

नई दिल्ली।। लोकसभा ने गुरुवार को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए शादीशुदा मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक की कुप्रथा से निजात दिलाने वाला मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2018 पारित कर दिया।

सदन में चर्चा के बाद हुए मतदान में यह विधेयक 11 के मुकाबले 245 मतों से पारित हो गया।विपक्ष के सभी संशोधन भी खारिज कर दिए गए । विधेयक इस वर्ष 19 सितम्बर को जारी अध्यादेश के स्थान पर लाया गया था। लोकसभा ने तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने वाले विधेयक को एक वर्ष पहले भी पारित किया था जो इस समय राज्यसभा में लंबित है। सरकार की ओर से नया विधेयक पुराने विधेयक में तीन मुख्य संशोधन शामिल करते हुए लाया गया था।

नए विधेयक में प्रावधान है कि पति के खिलाफ केवल पीड़ित महिला और उसके रक्त संबंधी ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पति को मजिस्ट्रेट जमानत दे सकता है बशर्ते पीड़ित महिला की सहमति हो। मजिस्ट्रेट के सामने पति-पत्नी सुलह भी कर सकते हैं। मत विभाजन के पहले कांग्रेस के नेतृत्व में लगभग समूचे विपक्ष ने सदन से बहिष्कार किया। विपक्ष के केवल गिने-चुने सदस्य ही सदन बैठे रहे जिन्हें विधेयक के विरोध में संशोधन पेश करने थे। उनके संशोधनों को सदन ने नामंजूर कर दिया। मतविभाजन के बाद अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने 11के मुकाबले 245 मतों से विधेयक के पारित होने की घोषणा की।

तकरीबन पांच घंटे चली चर्चा का उत्तर देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह विधेयक किसी मजहब या समुदाय के खिलाफ नही है बल्कि यह मुस्लिम महिलाओं को न्याय और गरिमा दिलाने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा कि विधेयक के पीछे कोई राजनीति नही है तथा यह मोदी सरकार के महिलाओं को न्याय और गरिमा दिलाने के उद्देश्य से प्रेरित है। विधेयक में दंड के प्रावधान की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा कि संसद द्वारा बनाए गए बलात्कार विरोधी, दहेज विरोधी, घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न विरोधी कानूनों में सजा का प्रावधान है। अपराधों को रोकने के लिए दंड की व्यवस्था प्रभावी सिद्ध होती है इसीलिए एकतरफा तरीके से तलाक देने वाले व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान किया गया है।

कानून मंत्री ने विपक्ष के इन तर्कों का खंडन किया कि तीन तलाक को गैर कानूनी करार देते समय उच्चतम न्यायालय ने कानून बनाने के लिए संसद को कोई निर्देश नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि पांच सदस्यीय उच्चतम न्यायालय की पीठ के दो न्यायाधीशों ने कानून बनाने के पक्ष में फैसला सुनाया था। एक तीसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ति कूरियन ने भी कहा था कि जो चीज कुरान में गलत मानी गई है वह कानून में सही कैसे हो सकती है। इसी फैसले के अनुरुप सरकार विधेयक के रुप में कानून बना रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद अपने आप में संप्रभु है तथा किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने के लिए अधिकृत है। कानून की गैरमौजूदगी के कारण अब तक पुलिस को यह अधिकार नही था कि वह पीड़ित महिला की शिकायत का संज्ञान लेते हुए दोषी पति के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके।

कानून बनने के बाद तीन तलाक की शिकार कोई भी महिला पुलिस थाने में गुहार कर सकती है। उन्होंने कहा कि विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद सरकार ने पुराने विधेयक में संशोधन करते हुए नया विधेयक पेश किया है। इसमें दोनों पक्षों में सुलह की व्यवस्था है तथा महिला की सहमति पर पति को जमानत मिलने का प्रावधान है। दोषी पति को सजा मुकद्दमे की सुनवाई होने के बाद ही मिलेगी। तलाकशुदा महिला औऱ उसके बच्चों को गुजारा भत्ता दिए जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि यह मजिस्ट्रेट के विवेकाधिकार पर निर्भर होगा। पति की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही मजिस्ट्रेट गुजारे भत्ते की धनराशि तय करेगा।

यह पूरा काम न्याय की समुचित प्रक्रिया का पालन करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा ही किया जाएगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दंडात्मक व्यवस्था अपराध को रोकने में प्रभावी सिद्ध होती है। यही कारण है कि सितम्बर में अध्यादेश जारी होने के बाद तीन तलाक के मामलों में कमी आई है। कानून मंत्री ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने की पहल की गूंज अब इस्लामी देशों में भी हो रही है। पाकिस्तान की इस्लामी कानून परिषद ने भारत की इस पहल को अपने देश के लिए भी एक अच्छी सीख करार दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन्हें आशा थी कि विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से कोई ठोस सुझाव आएगा लेकिन ऐसा नही हुआ।

यह विडंबना है कि विपक्षी सदस्य तीन तलाक को गलत मानते हैं लेकिन दंड की व्यवस्था का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को न्याय और गरिमा दिलाने के लिए संसद में उठाए जा रहे आज के प्रयास से इसका कद भी ऊंचा हुआ है। विधेयक पारित होने से पहले सदन में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एमके प्रेमचंद्रन, एआईएमआईएम के असद्दुदीन ओवैसी और बीजू जनता दल के भर्तृहरि माहताब के संशोधनों को नामंजूर कर दिया। जिसमें दोषी पति के लिए दंड का प्रावधान था।

चर्चा के दौरान समूचे विपक्ष ने विधेयक को संसद की संयुक्त संसदीय समिति को सौंपे जाने की मांग की। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्ष का कहना था की यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है तथा इसे संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं। पूरे मसले पर संयुक्त प्रवर समिति को विचार करना चाहिए तथा 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपनी चाहिए। सरकार ने प्रवर समिति की मांग को नामंजूर करते हुए कहा कि इस प्रकरण में तात्कालिक कार्रवाई की जाने की जरुरत है जिसके मद्देनजर अध्यादेश जारी किया गया था और अब विधेयक लाया गया है।

तीन तलाक बिल से मुस्लिमों का कोई लेना देना नहीं- आजम खान

समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ नेता आजम खान ने गुरुवार को तीन तलाक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बिल से मुसलमानों का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमान कुरान और हदीस के अनुसार चलता है। इसमें पूरी प्रक्रिया दी गयी है। ऐसे में हमारे लिए कुरान के अलावा कोई कानून मान्य नहीं है। तलाक के मामले में हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान कुरान के कानून को मानते हैं।सपा नेता ने कहा कि पहले सरकार उन महिलाओं को न्याय दिलाए। जिन्हें उनके शोहरों ने स्वीकार नहीं किया। उन्हें न्याय दिलाए जिन्हें गुजरात और अन्य जगह के दंगों में मार दिया था। कुरान के कानून के अलावा किसी कानून को मान्य नहीं है। हिन्दुस्तान के मुसलमान सिर्फ कुरान के कानून को ही मानते हैं।

आजम खान ने कहा, ‘जो लोग इस्लामिक शरह के ऐतबार के तहत तलाक नहीं लेते वो तलाक नहीं माना जाता। तलाक पर कानून बने या न बने अल्लाह के कानून से बड़ा कोई कानून नहीं है।’ पर्सनल ला है कैसे तलाक देगा’ यह हमारा मजहबी मामला है। वहीं योगी सरकार के तीन मंत्रियों के निजी सचिवों के स्टिंग ऑपरेशन के सवाल पर आजम खांन ने कहा, ‘सब जानते हैं कि देश का खजाना किसने लूटा। स्टिंग का कोई फायदा नहीं है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंसाफ मांगा था, उसी दिन पूरे देश को सड़कों पर आ जाना चाहिए था। गौरतलब है कि तीन तलाक की प्रथा पर रोक लगाने के मकसद से लाया गया विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पेश किया जाना था, लेकिन हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई।

इंसानियत व नारी गरिमा के लिए है तीन तलाक संबंधी विधेयकः रविशंकर प्रसाद

। शादीशुदा मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने संबंधी विधेयक पर गुरुवार को लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2018 को सदन में चर्चा के लिए पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक किसी धर्म, संप्रदाय के खिलाफ नहीं बल्कि नारी सम्मान और उसकी गरिमा के लिए है।

उन करोड़ों बहनों को उनका अधिकार दिलाने के लिए है जो तीन तलाक की तलवार के नीचे जीवन यापन कर रही हैं। प्रसाद ने कहा कि यह विधेयक इंसानियत के लिए है। विधेयक पहले भी लोकसभा में चर्चा के बाद पारित हो चुका है किंतु राज्यसभा में यह कुछ कारणों से अटक गया। उस वक्त विपक्ष के सदस्यों ने विधेयक को लेकर कुछ सुझाव दिए थे, जिनका इस नए विधेयक में ख्याल रखा गया है। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2018 में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के मामले को गैर जमानती अपराध माना गया है लेकिन इस नए विधेयक में अब न्यायाधीश के पास पीड़ित का पक्ष सुनने के बाद सुलह कराने और जमानत देने का अधिकार होगा।

नए विधेयक में किए गए संशोधनों के अनुसार मुकदमे से पहले पीड़ित का पक्ष सुनकर न्यायाधीश आरोपित को जमानत दे सकता है। इसके अलावा अब पीड़ित, उससे खून का रिश्ता रखने वाले और शादी के बाद बने उसके संबंधी ही पुलिस में मामला दर्ज करा स। संशोधित विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि न्यायाधीश के पास पति-पत्नी के बीच समझौता कराकर उनकी शादी बरकरार रखने का अधिकार होगा । इसके साथ ही एक बार में तीन तलाक की पीड़ित महिला मुआवजे का अधिकार दिया गया है। प्रसाद ने सदन से आग्रह किया कि वह इस विधेयक पर चर्चा करें और उनके जो भी सुझाव उचित होंगे उस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार तीन तलाक से संबंधित विधेयक पहले भी संसद में पेश कर चुकी है। लोकसभा से पारित होने के बाद वह विधेयक राज्यसभा में रुका पड़ा है।

राज्यसभा में उक्त विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है और विपक्ष विधेयक के कुछ प्रावधानों को लेकर आपत्ति जताई थी। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने विपक्ष की ओर से सुझाए गए कुछ संशोधनों को स्वीकार करते हुए गत सितम्बर माह में तीन तलाक को गैरकानूनी बताते हुए एक अध्यादेश जारी किया था। यह अध्यादेश अभी अस्तित्व में है। सरकार ने इस अध्यादेश के आधार पर ही आधारित एक नया विधेयक शीतकालीन सत्र में लोकसभा में पेश किया है।