नई दिल्ली। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की सेना इन दिनों गंभीर गोला-बारूद संकट से जूझ रही है। दावा किया गया है कि सेना के पास सिर्फ 96 घंटे (4 दिन) तक युद्ध लड़ने के लिए जरूरी गोला-बारूद बचा है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी उच्च तीव्रता वाला युद्ध शुरू हो जाए, तो पाकिस्तान की सेना ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी और जल्द ही घुटनों पर आ सकती है।

यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की सेना वर्तमान में एक गंभीर गोला-बारूद संकट से जूझ रही है।

इस संकट की एक बड़ी वजह पाकिस्तान द्वारा हाल ही में यूक्रेन को भेजा गया हथियारों का जखीरा बताया जा रहा है। खास तौर पर 155mm आर्टिलरी शेल्स की भारी मात्रा में आपूर्ति से पाकिस्तान के पास अपने भंडार खत्म हो गए हैं। ये गोले पाकिस्तान की आर्टिलरी-आधारित युद्ध नीति के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं, जो अब सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है।

यह ध्यान देने योग्य है कि पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पहले ही पाकिस्तान की सीमित युद्ध क्षमता को लेकर चेतावनी दे चुके थे। यह नया खुलासा उनकी चिंता को और पुष्ट करता है।

गोला-बारूद की यह कमी पाकिस्तान की रक्षा तैयारियों के लिए एक गंभीर झटका है और भविष्य में किसी भी संभावित संघर्ष की स्थिति में उसकी क्षमता पर सवाल उठाती है। इस स्थिति का क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में जो झड़प जैसी स्थिति बनी, उसके बाद से भारत के सदा संदिग्ध (यूजुअल सस्पेक्ट्स) जमात में बड़ी हलचल है। कई मासूम ज़ेलेंस्की को ‘छप्पन इंची’ घोषित करने पर आमादा हैं। यूके में ज़ेलेंस्की की प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात और यूके के जेलेंस्की को समर्थन की बातों के बाद से गिरोहों में उछल-कूद और भी बढ़ी है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या अपनी छवि के चक्कर में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की जनता के भविष्य की कुर्बानी दे डाली है?

इसके लिए हमें रूस-यूक्रेन और पश्चिमी देशों के संबंधों को थोड़ा सा पीछे जाकर देखना पड़ता है। शीत युद्ध के बाद के समय में जब सोवियत संघ बिखर गया था, उस समय यूक्रेन अलग हुआ और तभी से वाशिंगटन ने इस क्षेत्र में नाटो की पैठ बनाने की कोशिशें तेज कर दी थी। कहने के लिए तो गोर्बाचोव को अमेरिका ने कहा कि वो पूर्व की ओर नहीं बढ़ेंगे लेकिन असल में नाटो पोलैंड और बाल्टिक सागर के इलाकों में अपनी जड़ें जमा रहा था। सीआईए ने जैसे कई देशों में लोकतंत्र की हत्या करने के लिए आंदोलनों की मदद की है, वैसे ही 2004 में वो रूस का समर्थन करने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए ‘ऑरेंज रेवोलुशन‘ नाम के एक आन्दोलन को शह देने में जुटी थी। युशचेंको के बदले विक्टर यानुकोविच सत्ता में आये। 

विक्टर यानुकोविच भी 2014 आते-आते पश्चिमी देशों की आँखों में खटकने लगे क्योंकि उन्होंने यूरोपियन यूनियन के व्यापार समझौतों से इन्कार कर दिया था। अपने देश की कुर्बानी देकर विदेशियों को आगे बढ़ने न देने की कोशिशों के कारण सीआईए ने 2014 में तख्तापलट को अंजाम दिया। जैसा भारत में कभी राडिया टेप काण्ड में सुनाई दिया था, वैसे ही इस काण्ड में यानुकोविच के हटने से पहले ही विक्टोरिया नुलैंड जैसे अधिकारी अगली सरकार किसकी हो ये तय कर रहे थे। इस समय तक नव-नाजी समूह (Azov Battalion) इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि वो राजधानी कीव तक नाजियों के जश्न मनाते थे।

जो नयी सरकार आई उसने रूसी भाषा पर प्रतिबन्ध लगाया और इस पर डोनबॉस और क्रीमिया के लोग भड़क गए। पूर्वी यूक्रेन में रूसी बोलने वालों पर अत्याचार होने शुरू हुए। जनमत संग्रह में क्रीमिया में जब 90 प्रतिशत लोग रूस में शामिल होने के पक्ष में दिखे तो तथाकथित लिबरल कहलाने वाले लोगों ने असली दमन शुरू किया। आठ वर्षों तक यूक्रेन की सरकार अपने ही लोगों पर गोलीबारी करती रही और आज जो यूके, ज़ेलेंस्की का समर्थन करके अपनी पीठ खुद थपथपा रहा है, वो भी नरसंहारों पर चुप रहा।

ऐसा नहीं था कि ये घटनाएं बिना स्थानीय संगठनों के ही चल रही थी। अमेरिकी फण्ड, विशेषकर यूएसऐड के जरिये जाने वाले फण्ड के जरिये ‘फ्रीडम हाउस’ जैसे संगठन बनाये गए थे। इनके ही माध्यम से ‘ऑरेंज रेवोलुशन’ जैसे आन्दोलन छेड़े गए। जो पुरानी फाल्ट लाइन्स (विभाजक रेखाएं) थीं, चाहे वो रुसी और यूक्रेनियाई भाषा के झगड़े हों, दोनों देशों के चर्च की प्रतिस्पर्धा हो, इन सबको उकसाते रहा गया। कम्युनिस्टों का एक पुराना कारनामा होलोडोमोर भी था। स्टालिन ने जबरन ‘कलेक्टिवेशन’ यानी सामूहिक खेती के लिए यूक्रेन के लोगों को मजबूर किया था।

कम्युनिस्टों ने किसानों की जमीनें हड़प ली थीं, और विरोध करने वाले लोगों को गोली मार दी या साइबेरिया भेज दिया। इसकी वजह से अकाल आया और होलोडोमोर (भूखमरी) से 1932-33 में तीस लाख से एक करोड़ यूक्रेनियाई लोग मरे थे। इस घटना को जीवित रखा गया। बार-बार याद दिलाया गया। रह-रह कर कोई यूरोपियन संघ का सदस्य देश होलोडोमोर को नरसंहार के रूप में मान्यता देता और उसपर छिड़ी बहसों से होलोडोमोर की यादें यूक्रेन के लोगों के लिए फिर से ताजा हो जाती। कुछ ही समय पहले फ्रांस ने होलोडोमोर को नरसंहार के रूप में मान्यता दी। इसके लिए जेलेंस्की ने फ्रांस का आभार जताया और रूस ने इस बात का विरोध भी किया था।

वापस मौजूदा दौर पर चलें तो ज़ेलेंस्की के पास कोई राजनैतिक दल नहीं था, न ही वो किसी तरह से राजनीति से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति था। वो एक टीवी शृंखला में कॉमेडी एक्टर (मसखरा) था। मार्च 2018 में अचानक निर्देशन की कंपनी (Kvartal 95) ने उसी नाम से एक राजनैतिक दल का निबंधन करवाया, जो टीवी शृंखला में जेलेंस्की की पार्टी का नाम था– ‘सर्वेंट ऑफ द पीपल‘। दिसम्बर 2018 में जेलेंस्की ने राष्ट्रपति चुनावों में उतरने की घोषणा कर दी और बिलकुल वैसा ही मुद्दा चुना जैसा आप भारत में भी देख चुके हैं। जी हाँ, मुद्दा भ्रष्टाचार था और ये आप दिल्ली में देख चुके हैं।

राष्ट्रपति बनने के बाद ज़ेलेंस्की एमआई6 (ब्रिटिश गुप्तचर संगठन) के रिचर्ड मूर से 2020 में मिल रहे थे। ओर्थोडॉक्स चर्च की प्रमुखता वाले इलाकों से होने पर भी कैथोलिक वेटिकन जाकर ब्रिटिश मूल के बिशप से मिल रहे थे। चुनाव का ज़ेलेंस्की का खर्च इहोर कोलोमोइस्की ने उठाया था जो तेल और बैंकों के व्यापार से जुड़ा एक बड़ा उद्योगपति है। सत्ता में आने के बाद ज़ेलेंस्की कोई शांति-व्यवस्था नहीं लाये बल्कि डोनबास के पास यूक्रेन की सेनाएं विपक्षियों को कुचलने के लिए तैनात हो चुकी थी।

रूस के पास 2022 में कोई विकल्प ही नहीं बचे थे। सीआईए और नाटो की कठपुतली ज़ेलेंस्की को मनमानी करने दिया जा सकता था। नाटो के यूक्रेन में बेस बनाने और पकड़ कायम करने छोड़ा जा सकता था, डोनबास में रुसी बोलने वालों को रूस मरने छोड़ सकता था, या फिर सैन्य अभियान के जरिये वो इसे रोकता। रूस ने सैन्य अभियान का रास्ता चुना। जवाब में अमेरिकी कंपनियों ने रूस में अपनी सेवाएँ बंद कर दी। बैंकिंग व्यवस्था में वीसा जैसे माध्यम जो ऑनलाइन लेन-देन में काम आते हैं, वो बंद कर दिए गए। इसी से मोदी सरकार ने भारत में सीख लेते हुए, ‘रुपे’ नाम का विकल्प खड़ा कर लिया। तेल भण्डार रूस के ही पास थे इसलिए अभी भी यूरोपीय संघ के देश तेल रूस से ही खरीद रहे हैं, भले प्रतिबन्ध जितने भी लगा रखे हों।

कुल मिलाकर रूस के हमलों के बाद यूक्रेन की जो स्थिति है, उसे सुधारने की क्षमता या राजनैतिक सूझ-बूझ कहीं से ज़ेलेंस्की के पास नहीं दिखती है। जैसे भ्रष्टाचारी उसके साथ सत्ता का सुख लूटते रहे हैं, उस स्थिति में वो मदद के नाम पर मिले पैसों का घपला रोक पायेगा, ऐसा भी नहीं लगता। चुनाव रुकवाकर तानाशाही रवैया भी वो दिखा चुका है और NGOs के जरिये बनी ऐसी पार्टियों के कामकाज से भी भारतीय परिचित हैं। किसी भी देश में मौजूद विभाजक रेखाओं (फाल्ट लाइन्स) पर लोकतंत्र बचाने या संविधान बचाने के नाम पर ऐसे ही आन्दोलन चलाये जाते हैं और उनका परिणाम किसी तानाशाह को स्थापित करना ही होता है। विदेशों में कई उदाहरणों में ये दिखेगा, उम्मीद है यूक्रेन के ताजा उदाहरण में भारत में वही भाषा, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे कैसे ‘लोकतंत्र/संविधान बचाओ’ कहने वाले प्रयोग कर रहे हैं, वो भी दिख ही गया होगा।

Trump Announcement: डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ’ पर एक पोस्ट साझा करके पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है. ट्रंप ने कहा कि ‘कल रात बहुत बड़ी होने वाली है’. इस पोस्ट के बाद से पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि क्या ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से बदला लेने की योजना बनाई है या फिर वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से मुलाकात कर कुछ बड़ा करने वाले हैं?

ट्रंप का इशारा: क्या है उनका अगला कदम?

ट्रंप के इस पोस्ट से पहले भी उन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि “मैं ही वह राष्ट्रपति हूं जिसने यूक्रेन की कोई भी जमीन रूस को नहीं दी.” इस पोस्ट में ट्रंप ने डेमोक्रेट्स और फेक न्यूज को भी निशाना बनाया. उनके इस बयान से यह साफ हो गया कि वह यूक्रेन के मुद्दे पर कोई नई रणनीति बनाने की योजना बना रहे हैं.

ट्रंप की यूक्रेन को लेकर अहम बैठक

द न्यू यॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप अगले कुछ दिनों में अपनी टीम के साथ एक अहम बैठक करेंगे. इस बैठक में वह यूक्रेन के लिए अमेरिकी सैन्य सहायता को लेकर चर्चा करेंगे. यह मदद पिछली सरकार के दौरान आवंटित की गई थी, और अब ट्रंप प्रशासन इसके नए विकल्पों पर विचार करने वाला है. ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ भी इस बैठक में शामिल होंगे.

ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस

ट्रंप का “कल रात बहुत बड़ी होगी” वाला पोस्ट, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से उनकी बैठक के बाद आया है. ओवल ऑफिस में हुई इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई. जेलेंस्की ने ट्रंप के समझौते पर साइन करने से मना कर दिया था और पुतिन की आलोचना की थी, जिससे दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गए थे.

ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की का किया समर्थन

इस बैठक के बाद, कई देशों ने जेलेंस्की का समर्थन किया. ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी जेलेंस्की से मुलाकात के बाद कहा कि ब्रिटेन उनके साथ खड़ा है और उन्हें युद्ध में पूरा समर्थन देने के लिए तैयार है. सुनक ने यह भी कहा कि भले ही यह युद्ध कितना भी लंबा चले, ब्रिटेन हमेशा जेलेंस्की के साथ रहेगा.

इसके बाद, सुनक ने ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से भी बातचीत की, ताकि इस मुद्दे पर और समर्थन जुटाया जा सके.

आने वाले दिनों में क्या होगा?

कल की रात ट्रंप के लिए किसी बड़े फैसले का संकेत हो सकती है, जिससे पूरी दुनिया की नजरें उन पर होंगी. क्या वह पुतिन के साथ बैठक करके कुछ नया करेंगे या जेलेंस्की से बदला लेने का कोई कदम उठाएंगे, यह तो वक्त ही बताएगा. लेकिन, इस समय ट्रंप की हर एक गतिविधि पर सबकी नजरें हैं, और यह देखने वाली बात होगी कि वह यूक्रेन संकट के बीच अगले कदम के रूप में क्या कदम उठाते हैं.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच ओवल ऑफ़िस में हुई तीखी बहस पर रूस ने भी प्रतिक्रिया दी है। ज़ेलेंस्की शुक्रवार (28 फरवरी) को रूस और यूक्रेन के बीच 3 वर्षों से जारी युद्ध को खत्म कर शांति बहाल करने के मुद्दे को लेकर ट्रंप से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान यूक्रेन के रवैये को लेकर ट्रंप और वेंस की उनसे तीखी बहस हो गई। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर अमेरिका और अमेरिका के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया है। वहीं, ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप का सम्मान करते हैं। अब इस मामले पर रूस के विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी है।

रूस ने क्या कहा?

रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने इस मामले को लेकर टेलीग्राम पर पोस्ट किया है। जखारोवा ने ज़ेलेंस्की को झूठा बताते हुए लिखा, “मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा झूठ व्हाइट हाउस में उनका यह दावा था कि 2022 में कीव शासन बिना किसी समर्थन के अकेला था।” जखारोवा ने अमेरिकी राष्ट्रपति की तारीफ की और ज़ेलेंस्की की तुलना बदमाश से की है। उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा, “ट्रंप और वेंस ने उस बदमाश पर हमला करने से कैसे खुद को रोका, यह संयम का चमत्कार है।” जखारोवा ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की ‘उस हाथ को ही काट रहे हैं जो उन्हें खिला रहा है’। साथ ही, उन्होंने ज़ेलेंस्की पर ‘सभी के साथ अप्रिय होने’ का आरोप लगाया है।

ओवल ऑफिस में हुई इस बहस पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूस की सुरक्षा परिषद के उप-प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मेदवेदेव ने ज़ेलेस्की की तुलना ‘ढीठ सूअर’ से की है। मेदवेदेव ने ‘X’ पर लिखा, “ढीठ सुअर को आखिरकार ओवल ऑफिस में करारा तमाचा मिला है।” उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप ने सही ही कहा है कि यूक्रेन का शासन तीसरे विश्व युद्ध के साथ जुआ खेल रहा है। साथ ही, मेदवेदेव ने ज़ेलेस्की को ‘नशे में धुत्त जोकर’ (कोकन क्लाउन) बताया है। मेदवेदेव ने कहा, “यह अच्छी बात है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। हमें नाजी मशीन को सैन्य सहायता बंद करनी होगी।“

ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बहस पर दुनिया भर के नेताओं से प्रतिक्रिया आ रही हैं। यूरोप के देश जहां यूक्रेन के समर्थन में खड़े हैं तो दूसरी और कई लोगों ने ज़ेलेंस्की की आलोचना भी की है। कई लोग इसे कूटनीतिक रूप से यूक्रेन के लिए खराब स्थिति बता रहे हैं। जब रूस-यूक्रेन के बीच शांति को लेकर बातचीत की जानी हैं तो ऐसे में ज़ेलेंस्की का यह व्यवहार यूक्रेन के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है।

Trump-Zelensky Meeting: यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की अमेरिका यात्रा के दौरान एक बेहद चौंकाने वाली घटना घटी. जहां एक ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान कुछ पॉजेटिव रिजल्ट निकलेंगे लेकिन वहीं हुआ कुछ और ही. जेलेंस्की की मुलाकात में न सिर्फ तीखी नोकझोंक हुई, बल्कि ट्रंप ने उन्हें सबके सामने अपमानित भी किया. डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को ना तो खाना दिया, और ना ही बातचीत के दौरान किसी तरह का आदर दिखाया. 

इस मुलाकात ने दुनिया को चौंका दिया और वाइट हाउस में हुई बहस ने इस घटना को और भी विवादित बना दिया. ट्रंप ने जेलेंस्की को सरेआम बेइज्जत करते हुए उन्हें वाइट हाउस से बिना खाना दिए बाहर भेज दिया. आइए जानते हैं इस बैठक में हुई पूरी घटना के बारे में, और किस प्रकार ट्रंप ने जेलेंस्की को सबके सामने खरी खोटी सुनाई.

ट्रंप-जेलेंस्की के बीच तीखी नोकझोंक

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शुक्रवार रात वाइट हाउस में तीखी बहस हुई. इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाते हुए कहा, “आप लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.” इसके बाद ट्रंप ने यह भी कहा, “आप तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे रहे हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं, वह देश के प्रति अपमानजनक है, यह वही देश है जिसने आपको बहुत समर्थन दिया है.” 

ट्रंप ने जेलेंस्की को वाइट हाउस से जाने को कहा

यह बहस इतनी बढ़ गई कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वेंस को बीच में आकर मामला शांत करना पड़ा. हालांकि, ट्रंप ने जेलेंस्की से बातचीत के दौरान साफ-साफ संदेश दिया कि वह अब बैठक जारी नहीं रखना चाहते थे. ट्रंप ने जेलेंस्की से कह दिया कि वह वाइट हाउस छोड़ दें और बातचीत खत्म कर दी.

वाइट हाउस में चुपचाप बैठे थे जेलेंस्की

जेलेंस्की के लिए यह मुलाकात एक बड़ी निराशा बनकर सामने आई. जब वह ट्रंप से मिलने गए, तो उन्हें उम्मीद थी कि अमेरिका उनकी मदद करेगा, लेकिन ट्रंप ने उनके साथ बिल्कुल भी आदर का व्यवहार नहीं किया. खाने का समय आया, लेकिन ट्रंप ने जेलेंस्की को एक भी टुकड़ा नहीं दिया. जेलेंस्की और उनकी टीम को पास के कमरे में बैठने को कहा गया, जबकि वहां उनके लिए लंच तैयार था. लेकिन, ट्रंप की ओर से आए निर्देश के बाद, यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल को लंच के बिना वाइट हाउस से बाहर भेज दिया गया. 

जेलेंस्की को तीसरे विश्व युद्ध का खतरा

बैठक के दौरान ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से कहा कि वह “तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं.” इसके बाद उन्होंने यूक्रेन की स्थिति पर सवाल उठाया और कहा कि जेलेंस्की का व्यवहार अमेरिका के लिए अपमानजनक है. इस तीखी टिप्पणी ने दोनों के बीच रिश्तों में खटास डाल दी. ट्रंप ने साफ तौर पर जेलेंस्की से कह दिया कि उन्हें अब वहां से जाने का समय हो गया है, और यह संवाद समाप्त किया.

बिना खाना खिलाएं जेलेंस्की को भेजा वापिस

इसके बाद वाइट हाउस के अधिकारी ने यह स्पष्ट किया कि जेलेंस्की और उनके प्रतिनिधिमंडल को वाइट हाउस में कोई भी भोजन नहीं दिया गया. यह घटना यूक्रेनी राष्ट्रपति के लिए एक बड़ा धक्का साबित हुई, क्योंकि उन्होंने ट्रंप से कुछ सकारात्मक उम्मीद की थी, लेकिन ट्रंप ने उन्हें सरेआम अपमानित किया. जेलेंस्की और उनकी टीम को बिना भोजन किए वाइट हाउस से वापस भेज दिया गया. 

रूस-यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए सोमवार (24 फरवरी) को 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 24 फरवरी 2022 को रूस-यूक्रेन के बीच बड़े पैमाने पर हमले शुरू हो गए थे जिसके बाद से अभी तक यह युद्ध लगातार चल रहा है। रूस ने यूक्रेन पर शनिवार रात एक साथ 267 ड्रोन से हमला किया है और 3 बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी हैं। यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि यह हमला कम से कम 13 शहरों में किया गया है। रूस के इस आक्रामक रुख और अमेरिका के यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर बनाए गए दबाव के बाद लग रहा है कि यह युद्ध जल्द ही समाप्त हो सकता है। पिछले कई दिनों से ट्रंप लगातार ज़ेलेंस्की पर हमलावर थे और अब ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति पद छोड़ने को लेकर एक बड़ा एलान कर दिया है।  

इस्तीफा देंगे ज़ेलेंस्की!

अमेरिका के दबाव और दुनिया में अलग-थलग पड़ते यूरोप के चलते यूक्रेन के पास अब युद्ध में मदद के लिए कोई बड़ा भागीदार नहीं बचा है। अब लगता है कि इसके चलते ही ज़ेलेंस्की ने कुछ शर्तों के साथ राष्ट्रपति पद छोड़ने का मन बना लिया है। ज़ेलेंस्की ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वह खुशी से राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, “अगर यूक्रेन की शांति या NATO की सदस्यता के लिए पद छोड़ना पड़े तो मैं तैयार हूं।”

ज़ेलेंस्की ने कहा, “अगर लोग चाहते हैं कि मैं पद छोड़ दूं, तो मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन इसकी शर्त यह होगी कि हमें शांति मिले और नेटो की सदस्यता के रूप में सुरक्षा की गारंटी दी जाए। यदि हमारी ये मांगें पूरी होती हैं, तो मैं तुरंत पद छोड़ने के लिए तैयार हूं।” उन्होंने आगे कहा, “मेरा ध्यान सिर्फ मौजूदा समय में यूक्रेन की सुरक्षा पर नहीं है और न ही केवल अगले बीस वर्षों के लिए। मैं दशकों तक सत्ता में नहीं रहूंगा। मेरा प्रमुख उद्देश्य देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, और यही मेरा सपना भी है।”

अमेरिकी सैन्य मदद पर क्या बोले ज़ेलेंस्की?

ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से सैन्य मदद ना मिलने और केवल यूरोपीय संघ से मिल रही मदद के काफी होने को लेकर पूछे गए सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी है। ज़ेलेंस्की ने इसे लेकर कहा कि अमेरिका की मदद केवल आर्थिक रूप से भी ज़रूरी नहीं है बल्कि उसके द्वारा लगाए जाने वाली विभिन्न तरह की पाबंदियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे हथियार हैं जो यूरोप के पास हैं लेकिन उनका लाइसेंस अमेरिका के पास ही है, यूरोप हथियार दे सकता है लेकिन लाइसेंस के लिए अमेरिका का ही रुख करना होगा।

पुतिन क्यों नहीं कर रहे बातचीत?

20 मई 2019 को ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और उन्हें इस पद पर 5 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। युद्ध के हालातों में यूक्रेन में चुनाव होना संभव नहीं है तो ज़ेलेंस्की ही लगातार इस पद पर बने हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लगातार कहा है कि वे यूक्रेन की तरफ से ऐसे प्रतिनिधि से बात करना चाहते हैं जो इसके लिए अधिकृत हो। पुतिन का कहना है, “राष्ट्रपति के तौर पर ज़ेलेंस्की का कार्यकाल पूरा हो चुका है और उनकी जगह एक नया निर्वाचित नेता होना चाहिए जो इस बातचीत में हिस्सा ले सके।” डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से यह रुख दोहराया है।

ज़ेलेंस्की के ऊपर ना केवल कार्यकाल पूरा होने का दबाव है बल्कि ट्रंप खुद लगातार उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। ट्रंप ने तो अब यहां तक दावा कर दिया है कि अगर ज़ेलेंस्की ने ठीक कदम नहीं उठाए तो उनका देश यानी यूक्रेन बचेगा नहीं। ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 12 फरवरी को फोन पर लंबी बातचीत हुई और इसके बाद से ही ट्रंप रूस के पक्ष में नज़र आ रहे हैं।

Seema Pal

Moscow: रूस में 9 नवंबर की घटना की पुनवावृत्ति देखने को मिली। यूक्रेन ने रूस के कजान शहर में किलर ड्रोन से बड़ा हमला किया। यह किलर ड्रोन तीन हाई राइज बिल्डिंग से टकराया। जिससे भारी नुकसान हुआ।

रूसी विमानन नियामक संस्था रोसावियात्सिया के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, रूस के कजान में यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद शहर के एयरपोर्ट में विमानों की लैंडिंग और टेकऑफ पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी गई है।

कीव। यूक्रेन पर रूस के हमले के साढ़े तीन महीने के बाद भी युद्ध हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ताजा कड़ी में रूसी सेना यूक्रेन के डोनबास में घमासान युद्ध कर रही है। रूसी सेना के साथ लड़ रहे डोनबास के विद्रोहियों ने दावा किया है कि सिवरस्की डोनेस्क नदी पर बना आखिरी पुल भी उड़ाने के बाद सीविरोडोनेस्क में मौजूद यूक्रेनी सैनिक फंस गए हैं। यूक्रेनी सैनिकों के सामने मृत्यु या समर्पण में से सिर्फ एक रास्ता बचा है।

मारियुपोल में भी रूसी सेना ने कमोबेश यही स्थिति बना दी थी। वहां पर कई महीने लड़ने के बाद रूसी सेना ने मई में कब्जा किया था। मारियुपोल की अजोवस्टाल स्टील फैक्टरी में कई हफ्ते लड़ने के बाद यूक्रेनी सैनिकों को अंतत: आत्मसमर्पण करना पड़ा था।

वहीं यूक्रेन ने रूस समर्थित विद्रोहियों के दावे को नकारते हुए कहा कि सीविरोडोनेस्क से जमीनी संपर्क टूटा नहीं है। एक रास्ता बचा हुआ है लेकिन वह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है।

सीविरोडोनेस्क और उसके नजदीकी शहर लिसिचांस्क के रूसी कब्जे में जाने का मतलब होगा कि लुहांस्क प्रांत पर पूरी तरह से रूस का कब्जा हो गया। वैसे इस प्रांत के एक हिस्से पर रूस समर्थित विद्रोहियों का 2014 से ही कब्जा है।

लुहांस्क के गवर्नर सेरही गैदाई ने कहा है कि सीविरोडोनेस्क के अधिकांश इलाके पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। लड़ाई अब सड़कों पर न होकर एक-एक इमारत पर कब्जे के लिए हो रही है। यह युद्ध खूनी लड़ाई में तब्दील हो गया है।

राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि हर मीटर जमीन के लिए लड़ाई हो रही है। एक बाजार में गिरे रूसी गोले की चपेट में आकर एक बच्चा समेत तीन लोगों की मृत्यु हो गई है।

पिछले 100 से अधिक दिन से रूस के हमलों को झेल रहे यूक्रेन ने अब रूस पर उसके यहां से अनाज चुरा कर बेचने का आरोप लगाया है। रूस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अनाज चुराने से इनकार किया है।
यू्क्रेन ने ये आरोप ऐसे समय पर लगाया है जब उसके अनाज निर्यात न कर पाने के कारण दुनियाभर में अनाज का संकट छाने की आशंका है।
ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं।

यूक्रेन ने क्या आरोप लगाए हैं?

यूक्रेन के अधिकारियों ने रूस पर उसके कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों से लाखों टन अनाज चुराने का आरोप लगाया है। यूक्रेन के कृषि मंत्री मायकोला सोल्स्की ने भी इन आरोपों की पुष्टि की है।
तुर्की में यूक्रेन के राजदूत वासिल बोदनार के अनुसार, रूस इस चुराए हुए अनाज को अपने कब्जे वाले क्रीमिया से बाहर भेज रहा है।
विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, रूस ये अनाज तुर्की के अलावा पश्चिम एशिया और अफ्रीका के कई देशों को बेच रहा है।

रूस का आरोपों पर क्या कहना है?

रूस ने अनाज चुराने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसे नहीं पता कि यूक्रेन के पास ये जानकारी कहां से आ रही है।
बुधवार को तुर्की के दौरे के दौरान जब यूक्रेन के एक पत्रकार ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से इस संबंध में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, “हम अनाज (के निर्यात) में बाधा नहीं डाल रहे हैं। इन्हें बंदरगाहों से बाहर भेजने के लिए बस जेलेंस्की को आदेश देना है।”

रूस का यूक्रेन पर काला सागर पर बारूदी सुरंगें बिछाने का आरोप

लावरोव अपने इस बयान में यूक्रेन द्वारा काला सागर में बिछाई गई बारूदी सुरंगों की तरफ इशारा कर रहे थे जिनके कारण उसके बंदरगाहों से अनाज बाहर निर्यात नहीं हो पा रहा है।
रूस का कहना है कि इन सुरंगों को हटाने की जिम्मेदारी यूक्रेन की है और जेलेंस्की पर समस्या को सिरे से खारिज करने का आरोप लगाया है।
यूक्रेन ने शहरों पर रूस के हमले के खतरे का हवाला देते हुए सुरंगों को हटाने से इनकार किया है।

अन्य देशों का क्या कहना है?

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कह चुके हैं कि अमेरिका का मानता है कि रूस यूक्रेनी अनाज चुरा और बेच रहा है। उन्होंने कहा कि इन आरोपों की पुष्टि करने वाली कई विश्वसनीय रिपोर्ट्स हैं।
यूनाइटेड किंगडम (UK) ने मामले में तत्काल जांच की मांग की है, वहीं तुर्की ने यूक्रेन को मदद का आश्वासन दिया है। संयुक्त राष्ट्र (UN) ऐसी डील कराने की कोशिश कर रहा है जिससे यूक्रेन के ओदेसा बंदरगाह से अनाज का निर्यात हो सके।

क्यों अहम है ये मुद्दा?

रूस और यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े अनाज निर्यातक देशों में शामिल हैं। गेंहू की वैश्विक सप्लाई का एक-तिहाई हिस्सा इन दोनों देशों से आता है। यहां से निर्यात कम होने का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है।
अभी युद्ध के कारण यूक्रेनी निर्यात बंद होने से दुनियाभर में अनाज की कीमतें आसमान पर हैं। इसके कारण गरीबी देशों में खाद्य संकट पैदा होने का खतरा है।
भारत के गेंहू का निर्यात बंद करने से स्थिति और खराब हुई है।

कीव। यूक्रेन और रूस के बीच जंग कम होने के बजाय उग्र होती जा रही है। रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि उसने उसके देश में घुसकर हमला किया है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने उसकी सीमा के 25 मील अंदर तक आकर तेल डिपो पर अटैक किया है।

रूस का यह दावा ऐसे समय में आया है, जब एक्सपर्ट्स ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वह खुद अपने इलाकों पर कुछ अटैक दिखावे के लिए करा सकता है और यूक्रेन पर आरोप मढ़ सकता है। रूसी अधिकारी याकेस्लाव ग्लाडकोव ने कहा कि यूक्रेन के दो सैन्य हेलिकॉप्टरों के जरिए यह अटैक किया गया है।

रूस ने कहा कि उसके बेलगोरोद शहर में दो यूक्रेनी हेलिकॉप्टर घुस आए और उन्होंने एस-8 रॉकेट्स के जरिए अटैक किया।

रूस का दावा यदि सही है तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहला मौका है, जब रूस में किसी देश ने एयर स्ट्राइक की है। यूक्रेन ने जिस तेल डिपो पर अटैक किया है, उसका संचालन रूस की सरकारी कंपनी रोजनेफ्ट करती है। इस अटैक में कंपनी के दो वर्कर घायल हुए हैं। इसके अलावा आसपास के काफी लोगों को वहां से निकाला गया है ताकि जानमाल के नुकसान को कम किया जा सके। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया है।

पिछले सप्ताह रूस से निर्वासन झेल रहे रूसी राजनेता ने दावा किया था कि पुतिन सरकार खुद ही रूस के कुछ शहरों में हमले करा सकती है। इसके जरिए वह यह संदेश देने का प्रयास करेगी कि यूक्रेन ने आक्रामकता दिखाते हुए उसके इलाके में हमला किया है और ऐसे में उसका यूक्रेन पर अटैक करना गलत नहीं है।