शाहजहांपुर के जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पोषण समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने माह जून से सितम्बर तक चलने वाले संभव अभियान की समीक्षा की । उन्होने निर्देश दिये कि अर्न्तविभागीय समन्वय से कार्य किया जाये। जिलाधिकारी ने संभव अभियान अन्तर्गत कुपोषित बच्चो का चिन्हाकन एवं उपचार किये जाने हेतु समस्त ग्राम प्रधानो के साथ बैठक करने के निर्देश दिये।

उन्होने सहयोगी विभागो में जिला उद्यान अधिकारी को कुपोषण मुक्ति हेतु सहजन के पेड़ देने, जिला पूर्ति अधिकारी को कुपोषित बच्चो को राशन कार्ड प्राप्त कराने तथा उपायुक्त मनरेगा को कुपोषित बच्चों के परिवार हेतु जॉब कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने सभी चिन्हित सैम मैम तथा गंभीर अल्पवजन वाले बच्चों के उपचार एवं प्रबन्धन हेतु बी०एच०एस०एन०डी० सत्र पर संदर्भित कर ई-कवच पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने हेतु निर्देशित किया। बैठक के दौरान राकेश पाण्डेय गंगा सीड्स ने आहार से उपचार विषय पर मोटा अनाज से कुपोषण निवारण हेतु अपना प्रस्तुतीकरण किया एवं कार्ययोजना रखी।

“”जिलाधिकारी ने खराब कार्य करने वाली कार्यकत्रियों के विरूद्ध कार्यवाही के दिये निर्देश””

जिलाधिकारी ने खराब कार्य करने वाली कार्यकत्रियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये । जिलाधिकारी ने बाल विकास विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने क्षेत्र में रहकर कार्य करने के भी निर्देश दिये। उन्होने अधिशासी अभियन्ता विद्युत को निर्देश दिये कि अवशेष आगनवाड़ी केन्द्रो पर विद्युत कनेक्शन शीघ्र कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये। पोषण किट का वितरण पूर्ण पारदर्शिता के साथ कराये जाने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपनिदेशक कृषि, उपायुक्त मनरेगा, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, राकेश पाण्डेय गंगा सीड्स सहित समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी उपस्थित थे ।

शाहजहाँपुर के जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यावरण समिति की बैठक की। बैठक के दौरान ठोस अपशिष्ठ का निस्तारण, प्लास्टिक वेस्ट का निस्तारण, ई-वेस्ट निस्तारण एवं जैव चिक्तिसा वेस्ट का निस्तारण आदि के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी। ठोस अपशिष्ठ के निस्तारण हेतु एम०आर०एफ० केन्द्रों पर विद्युत कनेक्शन न होने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होने समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/ नगर पंचायत को निर्देशित किया कि ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बनाये गये ।

एम०आर०एफ० केन्द्रों पर अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम से वार्ता कर तीन दिनों के अन्दर विधुत कनेक्शन की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुये कहा कि एम०आर०एफ० केन्द्रों से सम्बंधित तहसीलों के नायब तहसीलदार एवं क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली के द्वारा नामित सदस्य एम०आर०एफ० केन्द्रों पर जा कर निस्तारित होने वाले ठोस अपशिष्ट का निरीक्षण करें। साथ ही उन्होने निरीक्षण रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर अपर जिलाधिकारी प्रशासन को प्रेषित करने हेतु भी निर्देशित किया।

प्लास्टिक वेस्ट का निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी ने समस्त नगर पालिकाओं/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र से साफ प्लास्टिक का वेस्ट नगर निगम, उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुये कहा कि नगर निगम तत्काल क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली से वार्ता कर प्लास्टिक की कटिंग हेतु नामित संस्था से सम्पर्क कर प्लास्टिक वेस्ट का समयानुसार निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें। ताकि प्लास्टिक कटिंग का उपयोग सड़क निर्माण में किया जा सके। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुये बताया कि जनपद में सिंगल यूज़ प्लास्टिक एंव कूड़ा जलाने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध है, किसी भी सरकारी कार्यालय में प्लास्टिक व थर्माकोल का प्रयोग न किया जाये एंव कूड़ न जलाया जाये ।

जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/ नगर पंचायत निर्देशित किया कि प्लास्टिक जप्तीकरण में तेजी लायें। अधिशासी अभियंता पुवायाँ द्वारा प्लास्टिक वेस्ट जप्तीकरण की सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुये एक सप्ताह के अन्दर प्लास्टि जप्तिकरण की सूचना प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। जनपद की फैक्टरियों से प्राप्त इलेक्ट्रानिक कचरे के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि ई-वेस्टेज के निस्तारण हेतु एक प्लान्ट स्थापित किया जाये जिससे कि ई-वेस्टेज को संग्रहित कर एक स्थान पर इकटठा कर पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड के सर्कुलर के अनुसार निस्तारण कराया जा सके। साथ ही जिलाधिकारी ने ई-वेस्टेज निस्तारण न करने वाले यूनिटों का चिन्हीकरण कर धारा 133 के अन्तर्गत नोटिस जारी करने हेतु भी निर्देशित किया।

जैव चिक्तिसा वेस्ट का निस्तारण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने अपर चिकित्साधिकारी एवं सहायक वैज्ञानिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली उ0प्र0 को स्टार पाल्यूटेक कम्पनी के सीतापुर यूनिट का निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि पुरानी बिल्डिंग/ निर्माण को तोड़ने के उपरान्त उत्पन्न वेस्ट को एक निश्चित निस्तारण प्लान्ट पर अलग-अलग छटाई की जाये एवं उसका पुनरोत्पादन कराया जाये।

जिलाधिकारी ने सहायक वैज्ञानिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को निर्देशित करते हुये कहा कि जनपद के सभी ईंट भटटो की चिमनियों से निकलने वाले वायु प्रदूषण की जाँच कर एक सप्ताह के अन्दर ए०टी०आर० रिपोर्ट मय फोटोग्राफ सहित प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध कराये एवं साथ ही तत्काल यू०पी०पी०सी०बी० कार्यालय लखनऊ से वार्ता कर जनपद के सभी ईंट भटटों के प्रदूषण की जाँच हेतु एक जॉच टीम गटित करवाना सुनिश्चित करें। एआरटीओ एम पी सिंह ने जानकारी देते हुये बताया कि वाहनों से जनित उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु परिवहन विभाग द्वारा 15 वर्ष पुराने 35451 वाहनों के पंजीयन निलम्बन के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया गया है। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी एसबी सिंह, डीएफओ प्रखर गुप्ता सहित सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

सुल्तानपुर । जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में ष्एक युद्ध नशे के विरुद्धष् के सम्बन्ध में विकास भवन के प्रेरणा सभागार में बैठक आयोजित की गयी। जिलाधिकारी द्वारा युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा समन्वय स्थापित कर एकीकृत प्रयास किये जाने पर बल दिया गया। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि सभी स्कूलों में प्रहरी क्लब बनाया जाएए जो बच्चों में मादक द्रव्यों के सेवन के प्रति जागरूकता पैदा करें।

उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि नशे के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर नियंत्रित किया जाय। डीएम द्वारा जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि नशे के विरूद्ध जागरूकता हेतु होर्डिंग्सध्पोस्टर बैनर लगवाये जायें।
पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा द्वारा ष्एक युद्ध नशे के विरुद्धष् अभियान के तहत समस्त सम्बन्धित विभागों से अपील की गयी कि संदिग्ध स्थानों को चिन्हित कर पुलिस प्रशासन को सूचित किया जायए जिससे हम उचित कार्यवाही कर सकें। मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक द्वारा ष्एक युद्ध नशे के विरुद्धष् अभियान को सफल बनाने हेतु सभी विभागों को एकीकृत प्रयास करने के निर्देश दिये गये तथा उन्होंने कहा कि नशे की आदत एक बीमारी है। ज्यादातर सामाजिकए आर्थिक व मानसिक रूप से कमजोर लोग ही इसका शिकार होते हैं। इसलिये नशे में फसे व्यक्ति को निकालने हेतु नशा मुक्ति केन्द्र द्वारा काउन्सिलिंग की व्यवस्था की जाय।

जिलाधिकारी द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी को नशा मुक्ति केन्द्र हेतु प्रस्ताव शासन को भेजे जाने के निर्देश दिए गए तथा नशा मुक्ति केन्द्र एन0जी0ओ0 के माध्यम से संचालित कराने का प्रयास किया जाय। बैठक में ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया कि सभी मेडिकल की दुकानों पर सीसीटीवी लगवाए जाएंए ताकि प्रतिबंधित दवाओं के बिक्री पर रोक लगाई जा सके।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक विपुल कुमार श्रीवास्तवए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 डी0के0 त्रिपाठीए जिला विकास अधिकारी अजय कुमार पाण्डेयए जिला आबकारी अधिकारी हितेन्द्र शेखरए जिला विद्यालय निरीक्षक एस0के0 सिंहए जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी आशीष कुमारए जिला सूचना अधिकारी डॉ0 धीरेन्द्र कुमारए जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित कुमारए जिला प्रोबेशन अधिकारी वीपी वर्माए श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सुल्तानपुर । जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में विकास भवन के प्रेरणा सभागार में ’’सुशासन सप्ताह-प्रशासन गांव की ओर’’ अभियान 19 से 25 दिसंबर, 2022 के अर्न्तगत 23 दिसंबर, 2022 को सुशासन प्रथाओं/नवाचारों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारत सरकार की ओर से अटल जी के जन्मदिन को यादगार के रूप में सुशासन सप्ताह प्रदेश के समस्त जनपदों में मनाया जा रहा है।

कार्यशाला के मुख्य अतिथि हरेन्द्रवीर सिंह (से०नि० आईएएस अधिकारी, जिन्होंने जनपद के जिलाधिकारी के रूप में मई 2017 से 31 जनवरी, 2018 तक कार्यरत रहे।) का जिलाधिकारी रवीश गुप्ता व मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक द्वारा पुष्प गुच्छ व स्मृतिचिन्ह देकर स्वागत किया गया।

मुख्य अतिथि हरेन्द्रवीर सिंह तथा जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यशाला का शुभारम्भ किया गया। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता द्वारा सुशासन सप्ताह के इस अवसर पर सुशासन/नवाचारों पर आयोजित कार्यशाला में जिलाधिकारी ने अपने सम्बोधन में सुशासन सप्ताह के उददेश्यों पर विस्तृत विचार रखते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सर्वसमावेशी विकास को बढ़ावा देना तथा जनमानस की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना है।

मुख्य अतिथि द्वारा अपने सम्बोधन में कहा गया कि इस जनपद में मेरा कार्यकाल मई, 2017 से 31 जनवरी, 2018 तक रहा । उस समय पूर्वान्ह 09 से 11 बजे तक जनता दर्शन चलता था, जिसमें जनशिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारी को फोन करके तत्काल कराया जाता था। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को संवेदनशील, ईमानदार व अपने कार्य के प्रति दायित्वबोध होना चाहिये। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि पारदर्शी सुशासन स्थापित करना आपका कर्तव्य है।

उन्होंने कहा कि निष्पक्ष होकर सभी अधिकारी काम करें, जिससे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस को उपलब्ध हो सके। उन्होंने बदलते तकनीक के साथ सभी अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में सुधार करने की बात कही। उन्होंने चकबन्दी अधिकारी से अभिलेखों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया की दिशा में कार्य करने के लिये प्रेरित किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आये तकनीकी सुधार के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर बल देने की बात कही। उन्होंने जिलाधिकारी रवीश गुप्ता के अभिनव प्रयोग के लिये सराहना की तथा शुभकामना देते हुए कहा कि इनके नेतृत्व में जिला सुलतानपुर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो।

उक्त कार्यशाला में विभिन्न विभागों द्वारा किये गये अभिनव प्रयोग यथा-कड़कनाथ हैचरी, आयुष्मान गोल्डन कार्ड, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दिये जाने की जानकारी दी गयी तथा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से कमल सरोवर ग्राम पंचायत सखौली कलां, विकास खण्ड लम्भुआ का पीपीटी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही साथ छतविहीन को छत आवास, मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना, एकीकृत बागवानी मिशन के तहत थाई अमरूद के उत्पादन में किये गये प्रयास का प्रदर्शन तथा केला, खरबूज, तरबूज, पी0एफ0एम0ई0 योजना का प्रदर्शन किया गया।

रोटी कपड़ा और मकान के तहत खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा प्रदर्शन, शिक्षा, स्वास्थ्य के तहत उपलब्धियां का भी कार्यशाला में प्रदर्शन, स्कूल कक्षा में किये गये सुधार, राजस्व विभाग से सम्बन्धित भूमि शिकायत निस्तारण का जनसुनवाई में समाधान से सम्बन्धित जानकारी दी गयी। कार्यशाला का संचालन करते हुए जिला विकास अधिकारी अजय कुमार पाण्डेय द्वारा सुशासन सप्ताह के महत्व को बताते हुए कहा कि सुशासन सप्ताह के अन्तर्गत जिला, तहसील, ब्लाक व ग्राम स्तर पर सुशासन सप्ताह के अन्तर्गत अब तक लगभग 9 हजार से अधिक जनशिकायतों का निस्तारण किया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों/उपलब्धियों का पी0पी0टी0 के माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया गया।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक, जिला विकास अधिकारी अजय कुमार पाण्डेय, समस्त एसडीएम, पीडी(डी0आर0डी0ए0) कृष्ण करूणाकर पाण्डेय, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी आशीष कुमार, डीसी एनआरएलएम अनवर शेख, जिला विद्यालय निरीक्षक एस0के0 सिंह, जिला सूचना अधिकारी डॉ0 धीरेन्द्र कुमार, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रजनीश किरन, जिला उद्यान अधिकारी रणविजय सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी वी0पी0 वर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित कुमार सिंह सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बहराइच। आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को आयोजित होने वाले सम्पूर्ण समाधान दिवसों की कड़ी में माह दिसम्बर के तृतीय शनिवार को तहसील सदर बहराइच में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। इस अवसर पर डीएम ने पुलिस अधीक्षक प्रशान्त वर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एस.के. सिंह, उप जिलाधिकारी सुभाष सिंह धामी व अन्य अधिकारियों के साथ फरियादियों की समस्याओं की गम्भीरतापूर्वक सुनवाई की और निस्तारण के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त 50 प्रार्थना पत्रों में से 04 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष प्रार्थना पत्रों पर सम्बन्धित अधिकारियों को समयबद्धत्ता के साथ गुणवत्तापरक निस्तारण के निर्देश दिये गये।

डीएम डॉ. चन्द्र ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरी संवेदनशीलता के साथ जनसमस्याओं का निस्तारण करते हुए गरीब व पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल न्याय दिलाते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शासकीय योजनाओं से आच्छादित कर मा. मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों को अमलीजामा पहनाया जाय। डीएम ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि जनसुनवाई में आने वाले सभी गरीब, ज़रूरतमन्द तथा असहाय लोगों की हर संभव मदद की जाय तथा उन्हें उनकी पात्रता के अनुसार लाभान्वित भी किया जाय।

सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर डिप्टी कलेक्टर राकेश वर्मा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर राजीव सिसौदिया, उप निदेशक कृषि टी.पी. शाही, जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पाण्डेय, जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार सिंह, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजन कुमार, जिला गन्नाधिकारी एस.के. मौर्या, सहायक निदेशक मत्स्य डॉ. जितेन्द्र तिवारी, बीएसए अव्यक्तराम तिवारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी वी.पी. सत्यार्थी, डीपीआरओ उमाकान्त पाण्डेय सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

इसी प्रकार अन्य तहसीलों में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान तहसील महसी में प्राप्त 33 में 07, पयागपुर में प्राप्त 77 में 06, कैसरगंज में प्राप्त 77 में 08, नानपारा में प्राप्त 54 में 05 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। जबकि मिहींपुरवा (मोतीपुर) में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त 15 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए।

बहराइच l जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बहराइच हेतु नामित कार्यदायी संस्था पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड द्वारा संचालित परियोजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि ब्लाक स्तरीय समितियों को क्रियाशील करते हुए प्रत्येक सप्ताह समिति की बैठक कर ब्लाक अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं की भौतिक प्रगति, गुणवत्ता की गहन समीक्षा की जाए।

डीएम डॉ. चन्द्र ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्धारा 379 ग्रामों हेतु आनगोईंग 293 परियोजनाओं का ब्लाक स्तरीय समिति से स्थलीय सत्यापन कराते हुए जिला स्तरीय समिति को आख्या प्रेषित की जाए साथ ही पूर्ण परियोजनाओं से सम्बन्धित ग्रामों में कनेक्शन के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। डीएम ने खण्ड विकास अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया जल जीवन मिशन अन्तर्गत कराएं गए कार्यों से क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का ग्रामवार विवरण भी उपलब्ध कराया जाय। पूर्ण परियोजनाओं का जनप्रतिनिधियों से भी निरीक्षण कराया जाए।

बैठक के दौरान कार्यदायी संस्था को निर्देष दिए गए कि आनगोईंग परियोजनों को मानव संसाधन बढ़ाकर समय से पूर्ण कराया जाए तथा पूर्ण परियोजनाओं के सापेक्ष ग्रामवासियों को कनेक्शन प्रदान करने हेतु पलम्बर्स को ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की परियोजनाओं को कार्यान्वित करते समय विगत वर्षों में आयी बाढ़ के दौरान जल स्तर को देखते हुए फाउण्डेशन को तद्नुसार ऊंचा कर बनाया जाय ताकि बाढ़ के समय भी ऐसे स्थान २ाुद्व पेयजल की आपूर्ति के साथ प्रभावित लोगों को सुरक्षित आसरा तथा राहत एवं बचाव कार्यों के संचालन में भी काम आ सकें।

डीएम ने निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं हेतु भूमि से सम्बन्धित कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए एसडीएम व बीडीओ से समन्वय स्थापित कर शीघ्र से भूमि प्राप्त कर परियोजनाओं को क्रियान्वित करें। डॉ. चन्द्र ने यह भी निर्देश दिया कि परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जाय तथा पूर्ण परियोजनाओं को लोकार्पण के पश्चात जनोपयोग में भी लाया जाया। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि अनारम्भ परियोजनाओं को शीघ्र ही आरम्भ कराएं। डीएम ने बीडीओ को निर्देश दिया कि ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए गौशालाओं में संरक्षित गोवंशों के लिए माकूल बन्दोबस्त किए जाए।

बैठक का संचालन अधि.अभि. जल निगम सौरभ सुमन ने किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना, जिला विकास अधिकारी महेन्द्र कुमार पाण्डेय, डीसी मनरेगा के.डी. गोस्वामी, जिला पंचायत राज अधिकारी उमाकान्त पाण्डेय, प्रोजेक्ट मैनेजर राकेश तिवारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारीगण मौजूद रहे।

सुल्तानपुर। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की मासिक समीक्षा एवं 50 लाख से अधिक लागत से निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा संचालित अपने-अपने विभाग की योजनाओं/निर्माण कार्यों के लक्ष्यों को मानक के अनुरूप समय से पूर्ण किये जायें एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को पात्र व्यक्तियों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाये जायें।

योजनाओं निर्माण कार्यों को मानक एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराने का डीएम ने दिया निर्देश

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बिन्दुवार समीक्षा करते हुए जल जीवन मिशन, सामाजिक वनीकरण, कौशल विकास मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल, नई सड़कों का निर्माण, राज्यमार्गों का अनुरक्षण, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना, विद्युत आपूर्ति ग्रामों का ऊर्जीकरण, सौभाग्य योजना, कृषि विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण/शहरी) सहित आदि विभागों की योजनाओं की गहन समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि सामाजिक वनीकरण के तहत सभी ग्राम सभाओं में बनने वाले अमृत सरोवर के पास होने वाले पौध रोपण की कार्ययोजना यथाशीघ्र सभी विभाग प्रस्तुत करें।

उन्होंने 50 लाख से अधिक की निर्माणाधीन परियोजनाएं यथा-किसान कल्याण केन्द्र का निर्माण, कृषि विज्ञान केन्द्र का निर्माण, कूरेभार में प्रस्तावित कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय, अग्निशमन केन्द्र जयसिंहपुर, बल्दीराय तहसील, प्राथमिक विद्यालय गोड़वा, महमूदपुर, कृषि विज्ञान केन्द्र सुलतानपुर सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये।

बैठक में जिलाधिकारी ने परियोजनाओं के अधिशाषी अभियन्ता व कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण व ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 डी0के0 त्रिपाठी, प्रभागीय वनाधिकारी आनन्देश्वर प्रसाद, जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक (डीआरडीए) राम उदरेज यादव, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी पन्नालाल सहित विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी व कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।

सुल्तानपुर। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में व्यापार बन्धु की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शुक्रवार के अपरान्ह में आयोजित की गयी। बैठक के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप बनाये रखने के लिये शहर में परिचालित ई-रिक्शा के पंजीयन की जॉच के साथ-साथ उनके लिये निर्धारित विशिष्ट रूप (11-रूट) विशिष्ट कलर के ई-रिक्शा के संचालन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया। जिस पर पुलिस पुलिस अधीक्षक डॉ0 विपिन कुमार मिश्र द्वारा बताया गया कि कार्य योजना तैयार कर लागू की जाय। बैठक में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित दुकानों के आवंटन, निर्माण, मूलभूत सुविधाओं के उपलब्ध होने तक किराया स्थगित रखने, दुकान आवंटन न होने की स्थिति में जमा पैसा के ब्याज सहित वापसी के बिन्दु पर जिलाधिकारी द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि उपरोक्त मामले नगर पालिका परिषद के नीतिगत निर्णय हैं, जिन पर निर्णय नगर पालिका परिषद सदन/बोर्ड द्वारा लिया जाना उचित है।

जल निगम खोदी सड़क का निर्माण 15जून तक कराए-डीएम

राहुल चैराहा से पल्टन बाजार, लाल डिग्गी चैराहा से केएनआई विद्यालय, बस स्टैण्ड से एसपी आवास तक की सड़क की मरम्मत व शिव नगर पयागीपुर स्थित सड़क की मरम्मत इत्यादि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका को निर्देशित किया कि नगर पालिका परिषद बोर्ड के समक्ष रखते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाय। बैठक सदस्यों द्वारा जल निगम विभाग के माध्यम से शहर में बिछाई जा रही पाइप लाइन हेतु की जा रही खुदाई के बाद सड़क निर्माण न किये जाने व अवशेष मिट्टी को कार्य स्थल से न हटाये जाने पर रोष व्यक्त किया गया।

पीडब्ल्यूडी व विद्युत विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क खुदाई से पूर्व उनके विभाग को भी जल निगम द्वारा अवगत कराया जाय। जिससे इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही पहले ही पूर्ण किया जा सके। इस पर जिलाधिकारी द्वारा जल निगम को पाइप बिछाने के सम्बन्ध में एक कार्य योजना आज की तैयार कर सम्बन्धित विभागों को प्रेषित करने एवं 15 जून तक पाइप बिछाने हेतु खोदी गयी सड़क मरम्मत का कार्य अवश्य पूर्ण कर लिये जाने के निर्देश दिये गये।

ई-रिक्शा पंजीयन की होगी जांच -एसपी

बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि समाज में अनुशासन बना रहे। सभी लोग अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें। कोई भी ऐसा कार्य न करें, जिससे समाज के अन्य लोगों, आस-पास के लोगों को असुविधा हो। उपरोक्त के क्रम में उनके द्वारा व्यापारियों से संवाद एवं सहयोग स्थापित करते हुए अपनी दुकान के सामने सड़क को अधिक्रमण मुक्त रखने, सामान को दुकान/गोदाम में रखने का सुझाव दिया गया।

शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये रखने के लिये व्यापारियों द्वारा माल की लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य नो-एन्ट्री खुलने के समय रात्रि 9 बजे से प्रातः 8 बजे के बीच ही सम्पन्न किये जाये। उन्होंने त्यौहार इत्यादि में लाउडस्पीकर का उपयोग बिना प्रशासन की अनुमति के न किया जाय, जिन स्थलों पर लाउड स्पीकर उतार लिया गया है, दोबारा कदापि न लगाया जाय। सड़क की पटरी प्रत्येक दशा में अधिक्रमण मुक्त रहे। रेड़ी/ठेला सड़क के किनारे न लगाकर चिन्हित वेंडिंग जोन/ओवरब्रिज के नीचे ही लगायें। बैठक के अन्त में व्यापारियों से प्रतिबन्धित पॉलीथीन के प्रयोग को पूर्णतयाः बन्द करने का अनुरोध किया गया।