नई दिल्ली । लोकसभा ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने से जुड़ा ‘नागरिकता संशोधन विधेयक-2019’ मत विभाजन के बाद पारित कर दिया। विधेयक के पक्ष में 311 और विपक्ष में 80 वोट पड़े।

लोकसभा में दिनभर की चर्चा के बाद रात 11 बजे विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देेते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यको के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ है। इन लोगों को नरक की जिंदगी से निकालने के लिए सरकार इन्हें नागरिकता देने जा रही है।

केवल 3 देशों और कुछ समुदायों को ही नागरिकता देने के प्रश्न का उत्तर देते हुए अमित शाह ने कहा कि यह केवल एक विशेष परिस्थिति को देखते हुए लाया गया प्रावधान है। यह किसी समुदाय के लिए नहीं लाया गया है बल्कि एक प्रताड़ित अल्पसंख्यक वर्ग के लिए लाया गया है। अभी तक नागरिकता के मुद्दे पर समय-समय पर इसी तरह के प्रावधान विशेष स्थिति और तात्कालिक चुनौती को देखते हुए लाए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन 3 देशों में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, इसलिए उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने देश का धार्मिक आधार पर विभाजन स्वीकार किया था जिस सत्य को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में अब ऐसा नहीं होगा कि लम्हों की खता की सजा सदियों को भुगतनी पड़े।

गृह मंत्री ने कहा कि सभी उत्तर पूर्व के राज्य इस विधेयक के समर्थन में आ गए हैं। संविधान की धारा 371 के तहत इन राज्यों को विशेष प्रावधानों के संरक्षण का विधेयक में पूरा प्रावधान किया गया है। मणिपुर में इनर लाइन परमिट लागू होने के बाद ही इस कानून को लागू किया जाएगा।

इस दौरान अमित शाह ने कहा कि पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर लाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र का यह हिस्सा भी रहा है।

आंकड़ों के माध्यम से पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की स्थिति की व्याख्या करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में 1947 में 23 प्रतिशत अल्पसंख्यक थे जिनकी संख्या घटकर अब 3.7 प्रतिशत रह गई है। दूसरी और बांग्लादेश में 1947 में 22 प्रतिशत अल्पसंख्यक थे जो अब 7.8 प्रतिशत रह गई हैं। वहीं भारत में आजादी के समय अल्पसंख्यक 9.8 प्रतिशत थे जिनकी संख्या बढ़कर अब 14.23 प्रतिशत हो गई है।

उन्होंने कहा कि भारत में कभी भी अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है और वह नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से आश्वासन दिलाते हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विधेयक के प्रावधान भी देश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों से बिल्कुल जुड़े नहीं है।

गृह मंत्री ने कहा कि विधेयक को लेकर कई भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। वह स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रताड़ित होकर आए अल्पसंख्यक समुदाय को किसी तरह से किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हें नागरिकता दी जाएगी।

विधेयक की चर्चा में 48 सदस्यों ने भाग लिया।

पाक अधिकृत कश्मीर का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि वहां के क्षेत्र भी भारत का हिस्सा है और वहां के नागरिक भी यहां के नागरिक हैं। हमने इसीलिए 24 सीटें विधानसभा में रिजर्व की है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या लोगों को देश में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

संसद भवन में मंगलवार अपरान्ह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा की मीटिंग में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा दिलाने का फैसला हुआ।

वजह यह रही कि पार्टी के शीर्ष नेताओं को किसी भी स्थिति में सरकार बचाने के लिए बहुमत की व्यवस्था होती नहीं दिख रही थी। उन्हें लगा कि अल्पमत में होने के बावजूद फ्लोर टेस्ट का सामना करने पर ज्यादा किरकिरी की गुंजाइश है। यह जानकारी पार्टी सूत्रों ने आईएएनएस को दी है।

26 नवंबर को संविधान दिवस पर राज्यसभा और लोकसभा के विशेष संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग ले रहे थे। इस दौरान महाराष्ट्र मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दे दिया। विशेष संयुक्त सत्र खत्म होने के बाद तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कक्ष में अमित शाह और जेपी नड्डा महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर बात करने पहुंचे। करीब आधे घंटे तक तीनों नेताओं की यह मीटिंग चली।

सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुमत की संभावनाओं के बारे में बात की। जब यह पता लगा कि अजित पवार वादे के मुताबिक समुचित विधायक लाने में फेल दिख रहे हैं तो तो तय हुआ कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा देकर पार्टी का सम्मान बचाया जाए। माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा देने से पार्टी को लगा कि इससे कुछ डैमेज कंट्रोल हो सकता है। अल्पमत में होने के बावजूद अगर भाजपा फ्लोर टेस्ट का इंतजार करती और फिर मुंह की खाती तो ज्यादा किरकिरी होती। यह मीटिंग खत्म होने तक अजित पवार के भी इस्तीफा देने की खबर आई।

सूत्र बताते हैं कि इस मीटिंग के बाद देवेंद्र फडणवीस को भी इस्तीफा देने का संदेश पार्टी नेतृत्व ने भेजा। जिसके बाद फडणवीस की ओर से साढ़े तीन बजे प्रेस कांफ्रेंस की सूचना जारी की गई। फिर इस प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया।

मुंबई । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर भारत से जुड़े, यह पूरा देश चाह रहा था, सिर्फ कांग्रेस और राकांपा इसका विरोध कर रहे थे। कांग्रेस और राकांपा की सोच सिर्फ परिवार के भले तक ही सीमित है।

विदर्भ विकास के लिए तड़पता रहा, लेकिन कांग्रेस ने विदर्भ का विकास नहीं होने दिया। भाजपा की सरकार आने के बाद विदर्भ के विकास के लिए विशेष जोर दिया गया। अमित शाह ने लोगों से विदर्भ को विकास की राह पर ले जाने वाले भाजपा गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की।

अमित शाह ने यह बात शुक्रवार को बुलढ़ाणा जिले के चिखली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा गठबंधन उम्मीदवार श्वेता महाले की प्रचार जनसभा में कही। महाराष्ट्र के चिखली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि वर्षों से हमारा स्टैंड रहा है कि कश्मीर मसले पर हम किसी भी देश का हस्तक्षेप नहीं चाहते। चाहे वह अमेरिका के राष्ट्रपति हों या कोई और, पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा है कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है और हम इस पर किसी देश की दखलअंदाजी नहीं चाहते हैं।

भाजपा अध्यक्ष शाह ने कहा कि कांग्रेस और राकांपा के प्रवक्ता सवाल उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में कश्मीर की बात का क्या मतलब है। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहे, यह महाराष्ट्र की जनता चाहती है। महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश की जनता चाहती थी कि कश्मीर देश का अभिन्न अंग बने। संसद में कांग्रेस नेता ने कहा था कि अगर अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी किया गया तो खून की नदियां बहेंगी। विश्व के कई देश इस बारे में अपना अलग-अलग राग अलाप रहे। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह भारत का अपना मामला है और भारत इस मामले से निपटने में है।

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने चुनाव के बाद पहले लोकसभा सत्र में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया, जिससे कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग बन गया। अमित शाह ने कहा कि इसके बाद कश्मीर में एक बूंद खून नहीं गिरा है। सभी जगह शांति है। कांग्रेस और राकांपा सिर्फ अपने परिवार को पोसने के लिए अनुच्छेद 370 का समर्थन कर रही थीं।

Union Home Minister Amit Shah in Maharashtra: In all these yrs our stand has been that we don't want interference of any other country on Kashmir issue. Be it the US President or anyone else, Modi ji said in clear words that Kashmir is our internal matter, don't interfere in it. pic.twitter.com/1KbBwCf3PS

— ANI (@ANI) October 11, 2019

अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता के साथ ही देश की जनता इससे खुश हुई है। बुलढ़ाणा के लोगों को इस संबंध में कांग्रेस व राकांपा के नेताओं से सवाल करना चाहिए। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि विदर्भ को लेकर कांग्रेस व राकांपा का रवैया हमेशा दोहरेपन का रहा। इसीलिए यहां का विकास नहीं हो सका । केंद्र व राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद विदर्भ की लंबित योजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में पैसा रिलीज किया गया। इससे यहां विकास कार्य तेजी से हो रहा है।

नागपुर-मुंबई महासमृद्धि मार्ग का काम तेज गति से चल रहा है। नागपुर में मेट्रो का काम प्रगति पर है। सिंचाई परियोजनाओं को गति मिली है। मिहान परियोजना और दीक्षाभूमि के लिए सरकार ने प्रचुर मात्रा में धनराशि दी है। भाजपा विदर्भ के विकास के लिए कटिबद्ध है। मतदाता भाजपा के लिए मतदान करें, जिससे इसके आगे भी विदर्भ का विकास होता रहे।