लखनऊ।  यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और रोजगार के बेहतरीन अवसर की तलाश में हैं, तो आपके लिए दो बड़े राज्यों से खुशखबरी आई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार युवाओं और विशेषकर महिला उम्मीदवारों के लिए बंपर भर्तियां लेकर आई हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए 28 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की सुगबुगाहट तेज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड (UKMSSB) ने नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोनों ही राज्यों में इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा तय कर दी गई है, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन कर सकते हैं।

यूपी में भरे जाएंगे आंगनबाड़ी के 28 हजार से ज्यादा पद, जिलों से मांगा गया ब्योरा

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रही 12वीं पास महिला उम्मीदवारों के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मौका मिलने जा रहा है। राज्य में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के तहत आंगनबाड़ी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए खाली पड़े हजारों पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को रफ्तार दी जा रही है। शासन की ओर से सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में रिक्त पदों की जानकारी तत्काल अपडेट करने और आगे की चयन प्रक्रिया शुरू करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

कार्यकर्त्री और सहायिका के पदों का गणित: संविदा पर जिलावार होंगे आवेदन

विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस महाभर्ती अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के 7,068 पद और सहायिका के 21,540 पदों को भरने की तैयारी की जा रही है। यानी कुल मिलाकर 28,608 पदों पर बंपर भर्ती की पूरी संभावना है। यह भर्ती पूरी तरह से संविदा (कॉन्ट्रेक्ट) के आधार पर की जाएगी। खास बात यह है कि इसके लिए सेंट्रलाइज्ड आवेदन के बजाय अलग-अलग जिलों के अनुसार स्थानीय स्तर पर विज्ञापन जारी कर आवेदन प्रक्रिया चलाई जाएगी, जिससे स्थानीय महिलाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिल सकेगा।

कौन कर सकेगा आवेदन और क्या है योग्यता?

इस भर्ती में मुख्य रूप से केवल महिला उम्मीदवारों को ही आवेदन करने का मौका मिलेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12वीं पास महिला अभ्यर्थी इन पदों के लिए पूरी तरह पात्र होंगी। हालांकि, अंतिम शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा में छूट और चयन के अन्य कड़े नियम हर जिले द्वारा जारी होने वाली आधिकारिक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) में स्पष्ट किए जाएंगे।

विभाग ने भर्ती को पारदर्शी बनाने के लिए हाल ही में सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के खाली हुए पदों का नया रिकॉर्ड भी तलब किया है, ताकि उन्हें भी इसी भर्ती में शामिल किया जा सके। इसके साथ ही जिन जिलों में पुरानी भर्तियां किसी तकनीकी कारण से लंबित थीं, उन्हें भी अब नए सिरे से हरी झंडी दे दी गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और सही जानकारी के आधार पर ही फॉर्म भरें।

उत्तराखंड में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती शुरू, 1.42 लाख तक मिलेगी सैलरी

पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से भी मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर सामने आया है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड (UKMSSB) ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर के 196 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की खिड़की खोल दी है। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आगामी 2 जुलाई 2026 की शाम 5 बजे तक अपना फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। विभाग की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक, इन पदों के लिए संभावित लिखित परीक्षा का आयोजन नवंबर-दिसंबर 2026 में किया जाएगा।

नर्सिंग भर्ती के लिए जरूरी पात्रता और शानदार सैलरी पैकेज

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जीएनएम (GNM), बीएससी नर्सिंग (B.Sc Nursing), बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री/डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार का ‘उत्तराखंड नर्स एवं दाई परिषद, देहरादून’ में एक वैध और लाइव पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) होना बेहद जरूरी है।

आवेदक की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित होने वाले नर्सिंग ऑफिसर्स को 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल-7 का शानदार सैलरी पैकेज मिलेगा, जो 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये प्रति माह तक होगा। इसके अलावा कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ भी दिया जाएगा। बता दें कि आवेदन प्रक्रिया 12 जून से शुरू हो चुकी है और यदि फॉर्म में कोई गलती होती है, तो उम्मीदवार 4 जुलाई से 7 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की महिलाओं और बाल विकास विभाग को बड़ी मजबूती देते हुए भारी नियुक्तियों का रास्ता साफ कर दिया है। सोमवार को राजधानी के लोक भवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में इस साल 5,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 60,000 से अधिक सहायिकाओं की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने स्पष्ट किया कि चयन की यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नियुक्तियां पूरी तरह से पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर की जाएंगी।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मिला ‘सुरक्षा कवच’ और डिजिटल पावर

मुख्यमंत्री ने बाल विकास के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम करने वाली इन ‘अग्रिम पंक्ति की योद्धाओं’ के लिए सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत करने के कदम उठाए हैं। अब राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा, आयुष्मान भारत योजना के तहत 3 लाख से अधिक कर्मियों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर भी प्रदान किया जा रहा है।

सीएम योगी ने यह भी घोषणा की कि अब राज्य की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। पहले स्मार्टफोन की कमी के कारण रियल-टाइम डेटा कलेक्शन में दिक्कत आती थी, जिससे यूपी की रैंकिंग प्रभावित होती थी, लेकिन अब हाई-टेक उपकरणों से कुपोषण के खिलाफ जंग डिजिटल तरीके से लड़ी जाएगी।

पिछली सरकारों पर प्रहार: “शराब माफिया के कब्जे में था बच्चों का पोषण”

पूर्ववर्ती सरकारों पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 2017 से पहले पोषण पूरकों (पुष्टाहार) का वितरण शराब माफिया के नियंत्रण में था। उन्होंने कहा कि कुपोषित बच्चों और माताओं के लिए निर्धारित लाभों का पहले बड़े पैमाने पर गबन होता था। वर्तमान सरकार ने इस भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ फेंका है और अब तकनीक के माध्यम से सीधा लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है।

नई शिक्षा नीति और 313 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

नीतिगत बदलावों पर चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि अब आंगनबाड़ी केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के कार्यान्वयन में मुख्य भूमिका निभाएंगे। 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व-प्राथमिक (Pre-Primary) कक्षाएं इन्हीं केंद्रों में चलेंगी। साथ ही, प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधीन चल रहे 27,000 केंद्रों को अब आंगनबाड़ी नेटवर्क में शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान 313 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें 137 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए आंगनबाड़ी केंद्र और बाल विकास परियोजना कार्यालय शामिल हैं।

“आप हैं यशोदा मैया”: पीएम मोदी के संदेश को दोहराया

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के महत्व को रेखांकित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ‘यशोदा मैया’ की संज्ञा दी है। उन्होंने कोविड काल में आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि नवजात शिशुओं का पोषण और मातृ स्वास्थ्य सुरक्षित करना ही देश के उज्ज्वल भविष्य की नींव है।