यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के सदस्य बेल में पहुंचे। हंगामा शुरू किया। ‘बाबा साहेब अमर रहे’ का नारा लगा रहे हैं।

विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार को पीठ से अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि बाबा साहेब ने कहा था कि जनता की आवाज को सदन में चर्चा करके उठाया जाए, उन्होंने कहा था कि उनकी फोटो का उपयोग इस प्रकार न करें…बाबा साहेब ने कहा था कि संविधान सर्वोपरि है। अगर आपको लगता है कि सरकार कुछ गलत कर रही है तो आप सब अपनी सीटों पर जाएं और सदन में अपनी बात रखें। आप को किसान, नौजवान, बिजली, प्रदेश के विकास से संबंधित विषयों को उठाना चाहिए। बाबा साहेब की फोटो इस प्रकार लहराकर उनका अनादर न करें।

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इन लोगों के पास हल्ला करने के अलावा कुछ नहीं किया। बाबा साहेब के लिए भाजपा एनडीए की सरकार ने जो जितना किया उतना किसी ने नहीं किया। इन्होंने ही बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की प्रस्तावना को ही बदल दिया जिसे बदला नहीं जा सकता था। भाजपा एनडीए बाबा साहेब के प्रति सम्मान व्यक्त करती थी और और करती रहेगी।

अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि बाबा साहेब ने कहा था कि अपने हितों को भूलकर जनता की आवाज को उठाएं। आपकी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। विधानसभा में चर्चा होनी है। आप लोग उसमे शामिल होइए और अपनी बात रखिये।

इस हंगामे के बीच अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न लेना शुरू किए।

यूपी विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बुधवार को भी बिजली का मुद्दा छाया रहा। बिजली के अलावा विपक्ष के सदस्यों ने प्रदेश में वायु प्रदूषण के साथ ही गन्ना किसानों के भुगतान और गन्ना मूल्य बढ़ोतरी का भी मुद्दा उठाया।

सपा के सदस्य हृदय नारायण सिंह पटेल ने कहा कि विभाग से उन्होंने अपने क्षेत्र में बिजली का खम्भा और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए सम्पर्क किया तो उन्हें बताया गया कि विधायक निधि दे देंगे तो कार्य जल्दी हो जाएगा। सदस्य ने अपनी निधि से लगवाने के लिए धनराशि दी लेकिन डेढ़ साल तक कार्य नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि क्या निधि देने वाले विधायकों का नाम कार्य स्थल पर बोर्ड लगाकर लिखने का कार्य किया जाएगा।

ऊर्जा मंत्री एके.शर्मा ने कहा कि विभाग के पास बिजली देने, खम्भा और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए पर्याप्त धन है। विभाग इस दिशा में कार्य कर रहा है। विधायक को अपनी निधि देने की जरूरत नहीं है। यदि कोई विधायक देना चाहता है तो उनका स्वागत है।

इस विषय की गंभीरता को देखते हुए पीठ से अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा यदि विधायक अपनी निधि दे रहे हैं तो उसमें देरी क्यों हो रही है ? सरकार इसे देखे और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करे। मंत्री यह भी जांच कराएं कि स्टीमेट में कौन लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। उन्हें भी दण्डित किया जाए। विधायकों से जुड़े इस मुद्दे पर अध्यक्ष के इस प्रकार के आश्वासन का सदस्यों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया।

विपक्ष के एक अन्य प्रश्नों का उत्तर देते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने सदन में कहा कि यह बात सही है कि कुछ जिलों में वायु प्रदूषण बढ़ा है। लेकिन यह एनसीआर के जिले हैं। एनसीआर के जिलों में बढ़े प्रदूषण के पीछे पंजाब और दिल्ली है। वहां विपक्ष के साथियों की ही सरकार है। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को मौजूदा वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। बजट का आकार 17 हजार 865.72 करोड़ रुपये का है। मूल बजट 7 लाख 36 हजार 437.71 करोड़ का यह 2.42 प्रतिशत है।

इस अनुपूरक में 790.49 करोड़ के नए प्रस्ताव हैं। बाकी की धनराशि प्रदेश में संचालित पुरानी योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है। मूल बजट के साथ दाेनाें अनुपूरक काे मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार का माैजूदा वित्तीय वर्ष का सात लाख 66 हजार 513 कराेड़ पहुंच गया है।

सुरेश खन्ना ने किया अनुपूरक बजट का विश्लेषण

वित्त मंत्री खन्ना ने बताया कि अनुपूरक बजट में विभिन्न विभागों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप बजट जारी किया जाएगा। इसमें ऊर्जा विभाग को 8587.27 करोड़ रुपये, वित्त विभाग को 2438.63 करोड़ रुपये, परिवार कल्याण विभाग को 1592.28 करोड़ रुपये, पशुधन विभाग के लिए 1001 करोड़ रुपये, लोकनिर्माण विभाग के लिए 805 करोड़ रुपये, प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए 515 करोड़ रुपये, सूचना विभाग के लिए 505 करोड़ रुपये, पंचायती राज विभाग के लिए 454.01 करोड़ रुपये और चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के लिए 354.54 करोड़ रुपये का बजट प्राविधानित किया गया है।

योगी सरकार ने इसी वर्ष फरवरी महीने में मूल बजट पेश किया था, जो 7.36 लाख करोड़ रुपये से अधिक का था। इसके बाद योगी सरकार ने 30 जुलाई को 12,209.93 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया था। इसके 5 माह के बाद एक बार फिर योगी सरकार विकास कार्यों को गति देने के लिए आवश्यकता के अनुरूप द्वितीय अनुपूरक बजट लेकर आई है। इस बजट को मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

क्या है अनुपूरक बजट ?

अनुपूरक बजट एक ऐसा वित्तीय दस्तावेज है जिसे सरकार किसी वित्त वर्ष के दौरान तब प्रस्तुत करती है जब उसे अपने पहले से स्वीकृत बजट में अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता होती है। यह बजट उन खर्चों को कवर करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जिनको अनुमानित बजट में शामिल नहीं किया गया था या जो नई परिस्थितियों के कारण आवश्यक हो गए हैं। यह बजट वित्त वर्ष के बीच में किसी विभाग या मंत्रालय की किसी योजना में अतिरिक्त राशि खर्च करने के लिए लाया जाता है। यह खर्च के अनुमान के साथ पेश किया जाता है।

अनुपूरक बजट में क्या है खास

• उत्तर प्रदेश में बाधारहित विकास को अनवरत जारी रखने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट प्रस्तुत
• 17,865.72 करोड़ रुपये के द्वितीय अनुपूरक बजट में 790.49 करोड़ के नए प्रस्ताव किए गए हैं सम्मिलित
• मूल बजट का 2.42 प्रतिशत है अनुपूरक बजट, जो इस वित्त वर्ष में दूसरी बार प्रस्तुत किया गया है
• मूल बजट के साथ दोनों अनुपूरक बजट मिलाकर वित्त वर्ष 2024-25 में 7,66,513.36 करोड़ रुपये पहुंचा कुल बजट
• अनुपूरक बजट में ऊर्जा विभाग को 8587 करोड़ रुपये तो वित्त विभाग को 2438 करोड़ का बजट प्रस्तावित
• परिवार कल्याण विभाग को 1592 करोड़, पशुधन के लिए 1001 करोड़ और पीडब्ल्यूडी के लिए 805 करोड़ रुपये।

UP Assembly Session: उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11:00 बजे शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने बहराइच और संभल में दंगे का मुद्दा पर नियम 311 तहत चर्चा कराए जाने की मांग की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि नियम 311 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कराया जा सकता है। यह नियमों में नहीं है। इस पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि यह बेहद गंभीर विषय है। इसलिए सभी नियमों को शिथिल करते हुए चर्चा कराई जाए।

पीठ से एक बार फिर चर्चा से मना किये जाने पर सपा के सदस्य बेल में आ गए। विपक्ष के सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। करीब 20 मिनट तक बेल में नारेबाजी के बाद महाना ने कहा कि नियम 56 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा कराई जाएगी। इस पर भी विपक्ष के सदस्य नहीं माने। विधान सभा अध्यक्ष ने इस बीच कई बार विपक्षी सदस्यों को समझाने की कोशिश की। लेकिन सपा के सदस्य नहीं माने तो विधानसभा अध्यक्ष ने 12:20 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थागित कर दी। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी सपा के सदस्य बेल में ही धरने पर बैठ गए। नारेबाजी करते रहे।

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कानून का शासन रहे और विकास का पहिया लगातार घूमे, हमारी सरकार की यही प्राथमिकता है। विपक्ष के पास केवल शोर मचाना एजेंडा है।

मंगलवार को विधानसभा सत्र के पहले दिन बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) और समाजवादी पार्टी (एसपी) ने सेंट्रल हॉल में पारंपरिक मीडिया ब्रीफिंग से कन्नी काट ली। हालांकि शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने जरूर उन मुद्दों के बारे में मीडिया को बताया जिन्हें वह उठाना चाहती है। इससे पहले तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार के शपथग्रहण से अखिलेश यादव और मायावती ने दूरी बनाई थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी में महागठबंधन अभी दूर की कौड़ी है।

बसपा सूत्रों की मुताबिक यूपी में सपा-बसपा के साथ गठबंधन और सीटों के फॉर्मूला तय हो गया है. इस फॉर्मूले के तहत कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली छोड़ सकते हैं. इसके अलावा चौधरी अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी को  2 से 3 सीटें मिल सकती है. आरएलडी के खाते में बागपत, मुजफ्फरनगर और कैराना संसदीय सीटें दी जाएगी.

सूत्रों की मानें तो दोनों पार्टियों ने सूबे की 80 लोकसभा सीटों में अपने लिए सीटें तय कर ली है. एक फॉर्मूले के मुताबिक बीएसपी 38 और सपा 37 सीटों पर चुनावी लड़ेगी. जबकि दूसरे फॉर्मूले के तहत बसपा 39 और सपा को 37 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेंगी. ऐसी स्थिति में आरएलडी को 2 सीटें मिल सकती है. कहा जा रहा है कि इस फॉर्मूले पर दोनों ही दलों के शीर्ष नेताओं के बीच सहमति भी बन चुकी है.

राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकारों के शपथग्रहण समारोह में दोनों पार्टियां शामिल नहीं हुई थीं। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि एसपी-बीएसपी ने इन राज्यों में कांग्रेस सरकार को अपना समर्थन दे रखा है। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस अल्पमत में थी लेकिन एसपी ने अपने एक और बीएसपी ने दो विधायकों के समर्थन का ऐलान करके सरकार गठन का रास्ता साफ किया था। इस बीच शपथग्रहण में शामिल ना होने को लेकर दोनों पार्टियों ने चुप्पी साध रखी है।

2019 में यूपी में बनेगा महागठबंधन?
इस घटनाक्रम ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी-एसपी के गठबंधन में कांग्रेस के शामिल होने पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि यहां तक कि इस साल हर सत्र की शुरुआत से पहले विपक्षी दलों की होने वाली औपचारिक बैठक और चर्चा तक नहीं हुई। इस बीच एक वरिष्ठ बीजेपी नेता का कहना है कि सत्र के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और मंत्री राजकुमार वर्मा को श्रद्धांजलि दी गई लिहाजा कहने को कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, ‘मंगलवार को कुछ भी नहीं हुआ लिहाजा हमने मीडिया से बात नहीं की। कांग्रेस को भी ऐसे दिन कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।’

एसपी के एक विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) का कहना है कि चूंकि विधान भवन के बाहर सुबह एक विरोध प्रदर्शन था और इस दौरान मीडिया को संबोधित किया गया, ऐसे में दोबारा मीडिया से बात करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि एसपी-बीएसपी की ओर से औपचारिक ब्रीफिंग से दूर रहने पर प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि यह सत्र अनूठा है क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने एक साझा रणनीति के लिए अब तक कोई बैठक नहीं की है।  

एक वरिष्ठ कांग्रेस सदस्य ने कहा, ‘आम तौर पर हर सत्र के पहले विधानसभा और विधान परिषद में विपक्षी पार्टियां एक-दूसरे से मिलती हैं और अनौपचारिक रूप से आगे की रणनीति पर चर्चा करती हैं। प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में एसपी ज्यादातर पहल करती रही है लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है।’

शपथ समारोह से दूरी, मिले ये संकेत
मायावती, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की शपथ ग्रहण समारोह से दूरी के बाद कांग्रेस की गठबंधन में मौजूदगी को लेकर वेस्ट यूपी में काफी चर्चा है। दरअसल, जिस तरह से एसपी, बीएसपी और आरएलडी की तरफ से कांग्रेस से अलग रहने का संदेश देने की कोशिश की जा रही है, उससे माना जा रहा है कि 2019 में वेस्ट यूपी में सियासी तस्वीर अलग हो सकती है।

वेस्ट यूपी में दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग (जाट) के वोटों के सम्मिलित आंकड़े बीजेपी को 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में मिले मतों से काफी भारी है। दलितों पर बीएसपी, पिछड़ों (जाटों) पर आरएलडी और बीजेपी, मुस्लिमों पर एसपी-बीएसपी, आरएलडी और कांग्रेस का दावा है। कांग्रेस के अलग रहकर चुनाव लड़ने से सहारनपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, मेरठ आदि जिलों में गठबंधन को मिलने वाले वोटों में खासकर मुस्लिमों में बंटवारे का सबसे बड़ा खतरा संभावित है। ऐसे में बीजेपी को फायदा हो सकता है।

35 सीटों पर निर्णायक स्थिति में हैं मुस्लिम मतदाता
जानकारों की मानें तो वेस्ट यूपी की करीब 35 प्रतिशत सीटों पर मुस्लिम मत निर्णायक है। जनसंख्या में मुस्लिमों की आबादी करीब 19 फीसद है। शहरी इलाकों में करीब 32 और ग्रामीण इलाकों में 16 फीसद है। यूपी में 13 लोकसभा सीटों पर मुस्लिमों की आबादी 30 फीसद या उससे ज्यादा है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर में 40 फीसद से ज्यादा मुसलमान हैं। रामपुर में 50 फीसद से ऊपर मुस्लिमों की तादाद है। कैराना में 35 फीसद से ज्यादा, मेरठ में 30 से ज्यादा, बागपत, गाजियाबाद में 25 फीसद से ज्यादा मुस्लिम हैं। नगीना और बरेली ऐसे जिले हैं, जहां एक तिहाई मुस्लिम हैं। सिर्फ गौतमबुद्धनगर और बुलंदशहर में 20 फीसदी से कम मुस्लिम हैं। बीजेपी के वेस्ट यूपी अध्यक्ष अश्विनी त्यागी का कहना है कि संभावित गठबंधन स्वार्थ की कवायद है, इसे ना तीन राज्यों के चुनाव में होना था और ना आगे 2019 के चुनाव में होगा।