– 52 जिलों में सघन जांच, 161 फर्मों पर एफआईआर, 36 जनपदों में अवैध डायवर्जन का हुआ खुलासा

– कोडीन कफ सिरप का गैर-चिकित्सीय उपयोग सिद्ध, 700 करोड़ से अधिक की संदिग्ध आपूर्ति जांच के घेरे में

– मुख्यमंत्री के निर्देश पर चला प्रदेशव्यापी अभियान, एनडीपीएस और बीएनएस के तहत हुई सख्त कानूनी कार्रवाई

लखनऊ, 29 दिसंबर(हि.स.)। योगी सरकार ने पिछले पौने नौ वर्षों में अवैध नशे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) को कोडिनयुक्त कफ सिरप एवं एनडीपीएस श्रेणी की औषधियों के अवैध भंडारण, क्रय-विक्रय, वितरण तथा अवैध डायवर्जन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिये। इस पर तीन माह पहले अभियान शुरू किया।

कई प्रदेशों में विवेचना की गई और सबूत जुटाए

उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने साेमवार काे बताया कि विभाग ने कोडिनयुक्त कफ सिरप के अवैध डायवर्जन को लेकर देश का सबसे बड़ा क्रैक डाउन शुरू करने से पहले अंदरुनी गहन जांच शुरू की। इस दौरान झारखंड, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्यों में विवेचना की गई और यूपी के सुपर स्टॉकिस्ट और होलसेलर के साथ उनके कारोबारी रिश्तों के सबूत जुटाए। इसके बाद प्रदेश में क्रैक डाउन शुरू हुआ, जिसने सिरप के अवैध डायवर्जन की परतें उधेड़ दीं। एसएसडीए की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस और एसटीएफ ने नशे के सौदागरों को दबोचने के लिए एक्शन शुरू किया। सीएम के निर्देश पर सिरप का नशे के रूप में इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एनडीपीएस और बीएनएस के तहत मुकदमे दर्ज किये गये। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा चलाने को सही ठहराते हुए 22 मामलों में आरोपियों की रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने 22 मामलों में आरोपियों द्वारा अरेस्ट स्टे की रिट याचिकाओं को भी खारिज कर दिया।

52 जनपदों में 332 से अधिक थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की जांच की गई

एफएसडीए ने पिछले तीन माह में कोडिनयुक्त कफ सिरप और एनडीपीएस श्रेणी की औषधियों के अवैध भंडारण, क्रय-विक्रय, वितरण तथा अवैध डायवर्जन पर कुल 52 जनपदों में 332 से अधिक थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की जांच की। जांच के दौरान प्राप्त अभिलेखीय एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर 36 जनपदों की कुल 161 फर्मों व संचालकों के विरुद्ध बीएनएस तथा एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं, जिलाधिकारियों को गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के लिए पत्र लिखा ताकि अवैध नशे के अर्जित संपत्ति को जब्त किया जा सके। सीएम के निर्देश पर एफएसडीए ने कोडिनयुक्त कफ सिरप की नशे के रूप में तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जो पूरे देश में सबसे बड़ा क्रैक डाउन है।

एफएसडीए की पकड़ में आया पूरा नेक्सेज

एफएसडीए आयुक्त ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए जनपद स्तर पर कई टीमें बनाईं। टीमों की निगरानी के लिए मुख्यालय पर एक टीम बनाई गई। विभिन्न टीमें जांच के लिए विभिन्न प्रदेशों में गई और गोपनीय तरीके से साक्ष्य जुटाए। टीम ने केंद्रीय नॉरकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से कोडीन फॉस्फेट का कोटा एवं उठान के विवरण को एकत्रित किया। वहीं टीम ने कोडिनयुक्त कफ सिरप निर्माता फर्मों की जांच के लिए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड गई। यहां से सिरप के निर्माण और वितरण से संबंधित अभिलेख जुटाए। इसके बाद सिरप के क्रय विक्रय अभिलेख के लिए रांची, दिल्ली और लखनऊ का रूख किया। इस दौरान पाया गया कि अधिकांश होलसेल के पास स्टॉक पहुंचने का सत्यापन नहीं है और रिटेल मेडिकल स्टोर के नाम पर कोई भी विक्रय बिल नहीं मिला जबकि दिल्ली, रांची के सुपर स्टॉकिस्ट और इनसे जुड़े कुछ चिन्हित होल सेलर के नाम पर बिलिंग करके सिरप के साथ एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं की एक सामानान्तर वितरण श्रृखंला बनायी गयी। इसका खुलासा करने के लिए विभाग द्वारा कड़ी मेहनत की गयी। इसके बाद पूरी चेन को कनेक्ट किया, जिसके बाद सिरप के अवैध डायवर्जन का मामला सामने आया।

वर्ष 2024-25 में कफ सिरप की आपूर्ति चिकित्सीय आवश्यकता से कई गुना अधिक मिली

कई मामलों में फर्में विक्रय बिल प्रस्तुत करने में असफल रहीं, जबकि कुछ फर्मों द्वारा केवल कागजी अभिलेखों में सिरप का क्रय-विक्रय दर्शाया गया। प्रस्तुत विक्रय विवरणों में भी किसी भी फुटकर औषधि प्रतिष्ठान को कोडीनयुक्त कफ सिरप की वास्तविक आपूर्ति का सत्यापन नहीं हो सका, जिससे कथित आपूर्ति को अप्रमाणित पाया गया। वर्ष 2024-25 प्रदेश में कोडीनयुक्त कफ सिरप की आपूर्ति वास्तविक चिकित्सीय आवश्यकता से कई गुना अधिक पाई गई। जांच में ऐबोट हेल्थ केयर द्वारा निर्मित फेन्सिडिल की 2.23 करोड़ से अधिक बोतलें, लैबोरेट फार्मास्युटिकल्स द्वारा निर्मित एस्कॉफ की 73 लाख से अधिक बोतलें तथा अन्य कंपनियों द्वारा निर्मित लगभग 25 लाख बोतलों की आपूर्ति दर्ज मिली, जिनका चिकित्सीय उपयोग प्रमाणित नहीं हो सका।

पुलिस और एसटीएफ ने कुल 85 अभियुक्तों को किया अरेस्ट

एफएसडीए ने रिपोर्ट सीएम और पुलिस को सौंपी। इसके आधार पर पुलिस और एसटीएफ ने 79 अभियोग दर्ज किये। इसमें अब तक 85 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वर्तमान में एक्शन चल रहा है। वहीं मामले में गठित एसआईटी भी जांच कर रही है। जानकारों की मानें तो अगले माह एसआईटी जांच रिपोर्ट सीएम को सौंप सकती है।

लाइसेंसिंग प्रणाली सख्त करने का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री के निर्देश पर एफएसडीए मुख्यालय द्वारा थोक औषधि विक्रय लाइसेंसिंग प्रणाली को और अधिक सख्त व पारदर्शी बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें थोक प्रतिष्ठान की जीओ टैगिंग, भंडारण क्षमता की पुष्टि और इनकी फोटोग्राफ कराने का प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं प्रतिष्ठान के टेक्निकल पर्सन का अनुभव प्रमाण पत्र को ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा सत्यापन करने का भी प्रस्ताव भेजा गया है। कोडीनयुक्त कफ सिरप के निर्माण, बल्क सप्लाई, वितरण एवं निगरानी के लिए भारत सरकार से आवश्यक अधिसूचना एवं दिशा-निर्देश जारी करने के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

• योगी सरकार के नाम दर्ज होगा 10 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का रिकॉर्ड
• बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी देने वाली योगी सरकार बनेगी प्रदेश की पहली सरकार
• सीएम योगी ने बैठक में उच्च अधिकारियों से विभागवार खाली पदों की मांगी जानकारी
• वर्ष 2026 में पुलिस, शिक्षा, कारागार, राजस्व, स्वास्थ्य, आवास विकास, बाल विकास पुष्टाहार विभाग की निकलेगी वैकेंसी
• सबसे अधिक पुलिस और शिक्षा विभाग में 50-50 हजार पदों पर होगी भर्ती, राजस्व में 20 हजार पदों पर होगी भर्ती
• योगी सरकार ने पिछले साढ़े आठ वर्षों में साढ़े आठ लाख से अधिक युवाओं को दी सरकारी नौकरी

लखनऊ। योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को अगले वर्ष बड़ा तोहफा देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों से विभागवार सरकारी नौकरी के खाली पदों की डिटेल मांगी थी, ताकि खाली पदों पर नियुक्ति की जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा के बाद वर्ष 2026 में प्रदेश के युवाओं को डेढ़ लाख सरकारी नौकरी देने की अनुमति दे दी है। ये नौकरियां पुलिस, शिक्षा, राजस्व, आवास विकास समेत प्रदेश विभिन्न विभागों में दी जाएगी। इसमें सबसे अधिक पुलिस और शिक्षा विभाग में भर्तियां होंगी। इसी के साथ 2026 में योगी सरकार के नाम सबसे अधिक सरकारी नौकरी देने का रिकार्ड भी दर्ज हो जाएगा। योगी सरकार प्रदेश में पहली सरकार होगी, जिसने दस वर्षों में दस लाख सरकारी नौकरी देने की सौगात दी।

पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती से युवाओं में बढ़ा योगी सरकार का विश्वास
योगी सरकार ने पिछले साढ़े आठ वर्षों में प्रदेश के युवाओं को विभिन्न विभागों में साढ़े आठ लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी है। यह सभी भर्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हुईं। इससे प्रदेश के युवाओं का योगी सरकार पर भरोसा मजबूत हुआ है। पहले की सरकारों में उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों में पारदर्शी माहौल नहीं था।

दस साल में रिकॉर्ड दस लाख सरकारी नौकरियां
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने प्रदेश के विभिन्न विभागों के खाली पदों की जानकारी मांगी। सूत्रों की मानें तो योगी सरकार वर्ष 2026 में पुलिस और शिक्षा विभाग में करीब 50-50 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी। इसके साथ ही राजस्व में 20 हजार पदों पर भर्ती करेगी जबकि कारागार, आवास विकास, बाल विकास पुष्टाहार, स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों पर भी भर्ती करेगी। अलग अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया की विज्ञापन जाती करने के काम अंतिम चरण में है। कुछ विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। प्रस्तावित भर्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले साल तक योगी सरकार पहली सरकार बन जाएगी जिसने दस साल में रिकॉर्ड दस लाख सरकारी नौकरियां दीं।

सबसे अधिक पुलिस और शिक्षा विभाग में भर्तियां
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी देने के लिए पुलिस विभाग में अब तक 2.19 लाख पदों पर भर्ती की गयी है। इसी क्रम में सीएम योगी के निर्देश पर वर्ष 2026 में पुलिस विभाग की ओर से करीब 50 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसको लेकर अंतिम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वर्ष 2026 में पुलिस विभाग द्वारा 30 हजार आरक्षी, 5 हजार सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा विभाग में 15 हजार विभिन्न पदों पर भी भर्ती की जाएगी। वहीं,शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि शिक्षा विभाग में भी करीब 50 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। यह भर्ती सहायक अध्यापक से लेकर लेक्चरर, प्रधानाचार्य आदि पदों पर होगी। इसी तरह राजस्व विभाग में 20 हजार पदों पर भर्ती होगी, जिसमें सबसे ज्यादा लेखपालों के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य, आवास विकास, कारागार, बाल विकास पुष्टाहार समेत विभिन्न विभागों में 30 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। अलग अलग आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुल नई भर्तियां करीब डेढ़ लाख से ज्यादा होंगी।

उर्वरक कालाबाजारी केवल आपूर्ति की समस्या नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा और किसान हितों से जुड़ा गंभीर अपराध

कालाबाजारी की शिकायतों पर एफआईआर और सीधी प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान

सरप्राइज इंस्पेक्शन से तय हुई अफसरों की जवाबदेही, सभी जिलों में डेली स्टॉक रिपोर्टिंग सिस्टम लागू

पिछले 2 वर्षों में 5,000 से ज्यादा खाद दुकानों का निरीक्षण किया गया, सैकड़ों लाइसेंस निलंबित और रद्द किये गये

रबी सीजन 2025-26 में प्रदेश में यूरिया, डीएपी और एनपीके की कुल उपलब्धता 130 लाख मीट्रिक टन से अधिक

लखनऊ,. योगी सरकार खाद की कालाबाजारी को लेकर काफी सख्त है। योगी सरकार ने खाद की कालाबाजारी के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई करते हुए साफ संदेश दिया है कि खेती और किसान हितों से जुड़ा अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद माफिया के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) जैसी कठोर कार्रवाई की जा रही है। योगी सरकार का मानना है कि उर्वरकों की कालाबाजारी केवल आपूर्ति या प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा, किसान की आजीविका और प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा गंभीर अपराध है।

एफआईआर और सीधी प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग किसानों को संकट में डालकर मुनाफाखोरी कर रहे हैं, वे केवल कानून नहीं तोड़ रहे, बल्कि देश और प्रदेश की खाद्य सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे तत्वों को ‘सामान्य अपराधी’ मानकर नहीं छोड़ा जाएगा। जरूरत पड़ी तो उनके खिलाफ एनएसए जैसी कठोर धाराएं लगाई जाएंगी, ताकि वे लंबे समय तक समाज के लिए खतरा न बन सकें। योगी सरकार ने खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और ओवररेटिंग की शिकायतों पर त्वरित एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अब केवल नोटिस या चेतावनी देकर मामले को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाएगा। जिला प्रशासन को अधिकार दिया गया है कि वह मौके पर ही सख्त कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान को खाद के लिए दर-दर भटकना पड़े, यह सरकार के लिए स्वीकार्य नहीं है। अगर कहीं भी कालाबाजारी की सूचना मिलती है, तो संबंधित अधिकारी सीधे हस्तक्षेप करेंगे और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

सरप्राइज इंस्पेक्शन से अफसरों की जवाबदेही हुई तय
योगी सरकार ने खाद की आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरप्राइज इंस्पेक्शन का तंत्र मजबूत किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब केवल दुकानदार ही नहीं, बल्कि निगरानी में लापरवाही बरतने वाले अफसर भी जवाबदेह होंगे। औचक निरीक्षण के दौरान स्टॉक, बिक्री रजिस्टर, दर सूची और वितरण प्रक्रिया की गहन जांच की जा रही है। यदि किसी स्तर पर मिलीभगत या आंख मूंदने की शिकायत सामने आती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई तय है। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में डेली स्टॉक रिपोर्टिंग सिस्टम लागू किया है। इसके तहत हर खाद दुकान और गोदाम को रोजाना उपलब्ध स्टॉक, बिक्री और शेष मात्रा की जानकारी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि किसी भी जिले या ब्लॉक में संभावित कमी का पहले ही आकलन किया जा सकेगा। ऐसे में तकनीक का इस्तेमाल कर खाद माफिया की हर चाल पर नजर रखी जा रही है और समय रहते कार्रवाई की जा रही है।

दो वर्षों में 5,000 से अधिक दुकानों का निरीक्षण
योगी सरकार की सख्ती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश भर में 5,000 से ज्यादा खाद दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर सैकड़ों दुकानों के लाइसेंस निलंबित और रद्द किए गए। कई मामलों में भारी जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यह अभियान केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि इसका असर जमीनी स्तर पर किसानों को दिखना चाहिए। योगी सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि रबी सीजन 2025-26 के लिए प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यूरिया, डीएपी और एनपीके की कुल उपलब्धता 130 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, तो कालाबाजारी का कोई औचित्य नहीं बनता। अगर फिर भी कहीं कृत्रिम संकट पैदा किया जाता है, तो यह साफ तौर पर आपराधिक साजिश मानी जाएगी।

किसानों को भरोसा, माफिया को चेतावनी
मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, ओवररेटिंग या जबरन टैगिंग की शिकायत तुरंत प्रशासन तक पहुंचाएं। सरकार उनके साथ खड़ी है और हर शिकायत पर कार्रवाई होगी। वहीं, खाद माफिया को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अब कानून का डंडा और भी सख्त होगा। खेती के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है।

• योगी सरकार की सौगात 300 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा अमेठी का स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय
• अब महानगरों का सफर खत्म, अमेठी में ही मिलेगा गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज
• 31 जनवरी 2026 तक 300 बेड का अस्पताल व क्रिटिकल केयर ब्लॉक होंगे हैंडओवर
• एमबीबीएस से लेकर डीएनबी तक, अमेठी मेडिकल कॉलेज बनेगा चिकित्सा शिक्षा का नया केंद्र
• नए साल में नर्सिंग कॉलेज समेत चिकित्सा सुविधाओं का होगा व्यापक विस्तार
• योगी सरकार की पहल से अमेठी बना उन्नत स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा का हब

अमेठी । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। अमेठी की तिलोई तहसील में स्थित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से हो रहा इस महाविद्यालय का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वर्तमान में महाविद्यालय से संबद्ध 200 बेड वाले अस्पताल में सेवाएं संचालित हैं, जबकि 31 जनवरी 2026 तक 300 बेड का नया अस्पताल और 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक हैंडओवर किया जाएगा। इससे कुल बेड की संख्या 550 हो जाएगी, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। साथ ही नर्सिंग कॉलेज का निर्माण भी इसी तिथि तक पूरा होने की उम्मीद है। योगी सरकार की यह पहल अमेठी सहित आसपास के जिलों के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। क्षेत्रवासियों का लंबे समय से चला आ रहा मेडिकल कॉलेज का सपना अब साकार हो रहा है और 2026 तक यह संस्थान पूर्ण रूप से 500 प्लस बेड वाले आधुनिक चिकित्सा केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा।

शैक्षणिक सुविधाओं का तेजी से विस्तार
राज्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। एमबीबीएस कोर्स में 100 सीटें स्वीकृत हैं। पैरामेडिकल क्षेत्र में 11 डिप्लोमा कोर्स चलाए जा रहे हैं, जिनमें कुल 230 सीटें हैं। इनमें एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इमरजेंसी एवं ट्रॉमा केयर, लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थियेटर टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन जैसे महत्वपूर्ण कोर्स शामिल हैं।

कई विभागों को मिल सकती है डीएनबी की सीटें
आगामी सत्र 2026-27 से बीएससी नर्सिंग कोर्स में 60 सीटें शुरू होने की तैयारी है। पोस्टग्रेजुएट स्तर पर डीएनबी कोर्स में प्रसूति एवं स्त्री रोग, बाल रोग, एनेस्थीसिया में डिप्लोमा और मेडिसिन में डिग्री कोर्स स्वीकृत हैं। कुछ अन्य कोर्सों का निरीक्षण पूरा हो चुका है और परिणाम का इंतजार है।

जानिए, अस्पताल में क्या क्या मिल रहीं चिकित्सा सुविधाएं
महाविद्यालय से जुड़े अस्पताल में ओपीडी और इनडोर सेवाएं नियमित चल रही हैं। मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, डर्मेटोलॉजी समेत कई विभागों में रोजाना 1000 से ज्यादा मरीजों का इलाज हो रहा हैं।आपातकालीन सेवाएं वर्तमान में 10 बेड पर चल रही हैं, जो नए अस्पताल के शुरू होने पर 30 बेड तक बढ़ जाएंगी। अस्पताल में 7 मेजर और 5 माइनर ऑपरेशन थियेटर, 20 बेड का आईसीयू और एनआईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। 24×7 डायग्नोस्टिक सेवाएं जैसे सीटी स्कैन, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, ब्लड स्टोरेज, फार्मेसी, ईकोकार्डियोग्राफी और ईसीजी भी मरीजों को मिल रही हैं।

नए वर्ष पर चिकित्सा सुविधाओं में होगा विस्तार
मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ रीना शर्मा ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुसार न सिर्फ योजनाओं को लागू किया जा रहा है बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी वृद्धि की जा रही है। कार्यदाई संस्था लोक निर्माण विभाग कार्य करा रहा है। उम्मीद है कि हम नए वर्ष में नई किरणों के साथ चिकित्सकीय सुविधाओं में विस्तार करेंगे।

निर्माण पूरा अब फिनिशिंग का कार्य चल रहा
लोक निर्माण विभाग सीडी टू के अधिशासी अभियंता उमेश चंद्र ने बताया कि मेडिकल कालेज का भवन अब जी प्लस सिक्स हो गया है। अब सिर्फ फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। इसके अलावा महाविद्यालय में डायरेक्टर रूम, नर्सिंग, हॉस्टल आदि का भी कार्य चल रहा है, जिसे सिडको करा रहा है। कुल मिलाकर लगभग 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेगा. विधानसभा सचिवालय ने मंगलवार को सत्र का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है. इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी और सबसे महत्वपूर्ण कार्य अनुपूरक बजट का पेश किया जाना होगा.

सत्र की शुरुआत 19 दिसंबर (शुक्रवार) को शोक प्रस्ताव से होगी. 20 और 21 दिसंबर (शनिवार-रविवार) को अवकाश रहेगा. 22 दिसंबर (सोमवार) को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी. इस दिन दोपहर करीब 12:30 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक मांगों (द्वितीय) को सदन के पटल पर रखेंगे.

इसके बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी. संबंधित विनियोग विधेयक भी पेश किया जाएगा. 23 दिसंबर (मंगलवार) को सामान्य कार्य और यदि कोई अन्य कार्य शेष रह गया तो उसे निपटाया जाएगा.

24 दिसंबर (बुधवार) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन में पारित होना प्रस्तावित है. इस दिन अनुपूरक बजट पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है.

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में तैयार इस कार्यक्रम के अनुसार सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे. विपक्ष ने पहले ही घोषणा की है कि वह महंगाई, बेरोजगारी, किसान और युवा मुद्दों पर सरकार को घेरेगा. वहीं सत्ता पक्ष अनुपूरक बजट के जरिए विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग करेगा.

राज्य सरकार इस अनुपूरक बजट में विभिन्न विभागों के लिए हजारों करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग रख सकती है. पिछले वर्षों की तरह इस बार भी विकास परियोजनाओं, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस आधुनिकीकरण के लिए सबसे ज्यादा राशि मांगी जा सकती है.

उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की उपस्थिति (हाजिरी) को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के समस्त सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में अब बायोमैट्रिक हाजिरी प्रणाली (Biometric Attendance System) को अनिवार्य कर दिया गया है. यह फैसला सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति और कार्य के प्रति उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है.

कहां-कहां लागू होगा यह आदेश?

• यह आदेश प्रदेश के सभी स्तर के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
• जिला चिकित्सालय
• महिला चिकित्सालय
• सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)
• प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)
• इनके अतिरिक्त, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के तहत आने वाले सभी अन्य संस्थान.

बिना हाजिरी नहीं मिलेगा वेतन

जारी किए गए आदेश के अनुसार, बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली को गंभीरता से लागू किया जाएगा. सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि बिना बायोमैट्रिक उपस्थिति के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा.

यूपी के सरकारी अस्पतालों में कर्मचरियों की हाजिरी पर योगी सरकार का बड़ा फैसला,पढ़ें पूरा आदेश