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बहराइच : किसान नेताओं ने जमकर किया हंगामा ,सौंपा ज्ञापन

Mon, 11 Dec 2023 12:13:04 +0000

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

बहराइच। जरवल विकास खंड परिसर मे भारतीय किसान यूनियन (भानू) ने संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा किसानों ने विभिन्न मुद्दों पर जमकर बरसे तथा खंड विकास अधिकारी सत्य प्रकाश शुक्ला को ज्ञापन भी सौंपा l

जिसमें ग्राम सभा गंडारा के स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के बीसी संचालक रोहित श्रीवास्तव व उसके दो साथियों के द्वारा 2 करोड रुपए से अधिक के घोटाले को लेकर पीड़ित खाता धारकों की मांगों को प्रमुखता से उठाया गया।

जिसमे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव रजीउद्दीन बच्छन ने कहा कि बीसी संचालक के द्वारा जिन जिन लोगों का पैसा हड़पा गया है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करके जेल भेजा जाए तथा उसकी संपत्ति को नीलाम करके खाता धारकों को पैसा वापस कराया जाए। भेजे गए ज्ञापन मे समस्या का निस्तारण न होने पर बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन की तैयारी की जाएगी।

इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष अनिरुद्ध प्रसाद गौतम जिला प्रभारी धर्म चंद्र महेश, प्रदेश मीडिया पर शिव भूषण सिंह प्रदेश सचिव हसनैन खान जरवल नगर अध्यक्ष जरवल नसरुद्दीन तथा मीडिया प्रभारी लुकमान जर्मन ब्लॉक प्रभारी बेनी प्रसाद यादव सहित सैकड़ो कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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पीलीभीत : चीन के बने ई-रिक्शे हुए जी का जंजाल, रजिस्ट्रेशन और जुर्माने की कार्रवाई पर हंगामा

Sat, 18 Nov 2023 09:22:30 +0000

                                [ मौजूद रिक्शा चालक ]

जिलाधिकारी ने ई-रिक्शा संचालकों को बुलाकर एआरटीओ से 7 दिन के अंदर शिविर में रजिस्ट्रेशन करने को कहा
शहर में बड़ी संख्या में मौजूद ई रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट के

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

पीलीभीत। शहर में मौजूद पांच हजार से अधिक चीन के ई-रिक्शा परेशानी का सबक बन चुके हैं और रजिस्ट्रेशन के साथ हो रही जुर्माने की कार्रवाई से नाखुश रिक्शा चालकों ने कोतवाली गेट पर हंगामा किया। इसके बाद प्रकरण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा तो डीएम ने एआरटीओ व ई-रिक्शा चालकों के बीच वार्ता करते हुए 7 दिन का समय देकर रजिस्ट्रेशन करने की बात कही है।

शहर में बड़ी संख्या में मौजूद ई रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट के हैं। दीपावली से पूर्व परिवहन विभाग के साथ सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार सिंह ने रजिस्ट्रेशन करने की हिदायत दी थी। लेकिन चीन के ई रिक्शा में चेचिस नंबर न होने से रजिस्ट्रेशन में बाधा आ रही है और उसके बाद बीमा करने के दौरान भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ रहा है। अधिकतर ई-रिक्शा चालक इस रकम को देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

विवाद की स्थिति बनने पर जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने ए आरटीओ वीरेंद्र कुमार सिंह के साथ सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार सिंह की मौजूदगी में ई-रिक्शा चालकों को बुलाकर समाधान करने का प्रयास किया, लेकिन कोई स्थाई निदान न होने पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक सप्ताह का समय और बढ़ा दिया गया है।

एआरटीओ वीरेंद्र कुमार सिंह को जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए 7 दिनों में कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन करने की बात कही है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर ई रिक्शा चालकों को बैंक से लोन दिलाकर नए ई-रिक्शा उपलब्ध कराने की बात कही है।

लखीमपुर : खेत देखने गए युवक को बाघ ने बनाया अपना निवाला, मौत- ग्रामीणों में आक्रोश किया हंगामा

Wed, 15 Nov 2023 13:45:17 +0000

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

बांकेगंज खीरी। दुधवा बफर जोन के मैलानी वन क्षेत्र के अंतर्गत जटपुरा बीट की ग्राम पंचायत खंजनपुर के बासुकपुर निवासी पैंतीस वर्षीय नारेन्द्र पुत्र राजाराम को बाघ ने सुबह उस समय निवाला बना लिया जब वह अपने गेंहू के खेत को देखने गया था। जानकारी मिलने पर बांकेगंज और कुकरा चौकी से पहुंचे सिपाहियों को आक्रोशित ग्रामीणों ने भगा दिया।

उसके बाद क्षेत्र के कई शिक्षित व्यक्तियों द्वारा समझाने के बाद ग्रामीण कुछ शांत हुए। उसी समय गोला क्षेत्राधिकारी प्रवीण कुमार, मैलानी इंस्पेक्टर देवेन्द्र कुमार ने अपने दलबल के साथ पहुँचकर ग्रामीणों को समझाया परंतु ग्रामीण मानने को तैयार नहीं थे हालांकि वन विभाग और पुलिस शाम तक ग्रामीणों को समझाने में सफल हो सकी और तब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

मृतक नरेंद्र की पत्नी मीना देवी ने बताया कि सुबह उसका पति गेहूं के खेत को देखने के लिए गया था। जब बहुत देर तक वह घर वापस नहीं आया तो उन्हें चिंता हुई इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने गांव के निकट बाघ देखे जाने की चर्चा की। इससे वे गांव के कुछ अन्य लोगों के साथ खेत की तरफ गई वहां अवनीश पुत्र मिहीलाल के गन्ने के खेत में हलचल मालूम हुई।

जब गन्ने के खेत में घुसकर देखा गया तो बाघ नरेंद्र के ऊपर बैठा हुआ था। इससे ग्रामीण गन्ने के बाहर शोर मचाते हुए निकले। शोर सुनकर गांव के अन्य लोग भी लाठी डंडा लेकर पहुंच गए। तब जाकर बाघ गन्ने के अंदर चला गया। ग्रामीणों ने बताया कि नरेंद्र सुबह खेत देखकर आता था और फिर मजदूरी करने के लिए चला जाता था। खुद का खेत न होने के कारण वह खेती किसानी भी ठेका बटाई पर लेकर करता था।

ग्रामीण की मौत के बाद बांकेगंज और कुकरा चौकी इंचार्ज के अपने सिपाहियों के पहुंचने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने उन्हें वहां से भगा दिया उसके बाद गोला क्षेत्र अधिकारी प्रवीण कुमार मैलानी इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा ग्रामीणों को कानूनी प्रक्रिया पूरी कराने के लिए समझाया। क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी ग्रामीणों को समझाया उसके बाद मृतक के शव को गन्ने के खेत से लाकर बाहर रखा गया परंतु वन विभाग के अधिकारियों को न देखकर ग्रामीणों ने उन्हें शव ले जाने से मना कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि बाघ पिछले कई दिनों से क्षेत्र में देखा जा रहा है।

वन विभाग को जब इसकी सूचना दी जाती है तो वे किसी अन्य वन्य जीव के होने की बात कह कर टाल देते हैं। जब बाघ ने ग्रामीण को निवाला बना लिया है तब वे मौके पर भी नहीं आ रहे हैं। खेती किसानी करते हैं तो उसे देखने के लिए भी खेतों में जाना आवश्यक है। बाघ गन्ने के खेतों में अपना डेरा जमाए हुए हैं। ऐसे में जब तक वनाधिकारी बाघ को यहां से नहीं हटाते हैं तब तक हम शव को नहीं ले जाने देंगे। उसके बाद मैलानी रेंजर अनिल सिंह लगभग 2:15 पर घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने मौजूद लोगों को आश्वासन दिया कि पिंजरा आज ही मंगवा कर लगाया जाएगा।

सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएंगे। बाघ को पड़कर जंगल में छुड़वाया जाएगा। जब उनसे स्थाई उपाय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने शासन को जंगल के किनारे 18 किलोमीटर तक जाल लगाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद जंगल के किनारे जाल लगवाया जाएगा।

मृतक नारेंद्र के तीन बच्चे हैं। बड़ा बेटा पुष्कर 15 वर्ष छोटा बेटा अंकुश 12 वर्ष तथा पुत्री गंगोत्री 4 वर्ष की हैं। मीना ने अपने मांग पत्र में बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा तथा परिवार के लिए एक प्रधानमंत्री आवास तथा 25 लाख रुपए और एक बच्चे को सरकारी नौकरी की मांग की है मीना देवी ने कहा कि पति नारेंद्र मजदूरी करके मेरे बच्चों सहित मेरे परिवार का भरण पोषण करता था। अब मेरे तथा मेरे बच्चों की जीविका प्रबंध कौन करेगा। शासन को मेरे परिवार का भरण पोषण एवं जीविका चलाने के लिए ततकाल सहायता राशि दी जानी चाहिए।

घटनास्थल पर एसडीओ साकिब खान, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मैलानी रेंजर अनिल सिंह, प्रधान जनक यादव, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष बलकार सिंह, प्रदेश महासचिव अमनदीप सिंह संधू, कुकरा प्रधानपति ,पूर्व प्रधान फजलु ररहमान अंसारी, सहित हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद रही।

फतेहपुर : पॉली क्लीनिक में महिला की इलाज के दौरान मौत, भारी बवाल

Sat, 11 Nov 2023 10:14:41 +0000

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

फतेहपुर । फर्जी व अपंजीकृत अस्पतालो मे अप्रशिक्षित डाक्टरों की लापरवाही से मरीजों की मौत का सिलसिला जारी है। बावत इसके अवैध नर्सिंग होम संचालक और विभागीय अधिकारियों के गठजोड़ से मौत का कारोबार जारी है। जनपद में पखवारे भर में कई मौतें विभागीय अधिकारियों की अनदेखी का की वजह से जो गई हैं जहां कार्रवाई महज खानापूर्ति तक सीमित रह गई है।

खागा कोतवाली व कस्बा क्षेत्र में रेलवे ब्रिज के समीप शोभावती पॉली क्लीनिक संचालित है। जिसका रजिस्ट्रेशन पॉलीक्लीनिक के नाम पर है मगर वहां मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। क्लीनिक में अप्रशिक्षित डॉक्टर की लापरवाही के चलते महिला की मौत हो गई।

बता दें कि खागा कोतवाली के कूरा गांव निवासी सोहन लाल की पत्नी कुसुम कली की तबियत खराब होने पर परिजनों ने शुक्रवार की रात खागा कस्बा स्थित रेलवे क्रासिंग के समीप स्थित शोभावती क्लीनिक में भर्ती कराया था जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई।

परिजनों ने गलत इलाज किए जाने का आरोप लगाकर अस्पताल के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे के बाद संचालक राजेंद्र सिंह मौके से फरार हो गया। गुस्साए परिजन कार्रवाई की जिद पर अड़े रहे। हालांकि स्थानीय पुलिस के आश्वासन के बाद परिजन मान गए।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कोतवाली प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि महिला ने कोई जहरीला पदार्थ खाया था। जिससे उसकी इलाज के दौरान निजी अस्पताल में मौत हुई है। जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

सर्वदलीय बैठक में विधायकों का हंगामा, कहा- जब-तक मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं, तब-तक नहीं करने देंगे प्रशासन को काम

Wed, 01 Nov 2023 07:53:05 +0000

महाराष्ट्र । महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस दौरान प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नांदेड़ जिले के पुलिस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे मंगलवार शाम मराठा आरक्षण की मांग के समर्थकों द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान पथराव में घायल हो गए। इसकी जानकारी एक अधिकारी ने दी।

विशेष विधानसभा सत्र की मांग

मराठा आरक्षण को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जमकर हंगामा देखने को मिला। इस दौरान मराठा समुदाय को आरक्षण की मांग के समर्थन में विभिन्न दलों के विधायकों के एक समूह ने महाराष्ट्र सचिवालय ‘मंत्रालय’ के पास विरोध प्रदर्शन किया।

अजित पवार के नेतृत्व वाले राकांपा समूह, शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस के प्रदर्शनकारी विधायक सचिवालय भवन की सीढ़ियों पर हाथों में समर्थन के लिए लिखे गए संदेश लेकर बैठ गए।

पुलिस ने बताया कि कुछ विधायकों ने यह कहते हुए मंत्रालय के गेट पर ताला लगाने की कोशिश की कि जब तक मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं मिल जाता, वे प्रशासन को काम नहीं करने देंगे।

शिंदे ने की सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़णवीस, सीएम एकनाथ शिंदे, NCP प्रमुख शरद पवार सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।

शिंदे सर्वदलीय बैठक के लिए पहुंचे गेस्ट हाउस

मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई के शैयाद्री गेस्ट हाउस पहुंचे। मराठा आरक्षण समर्थकों ने मराठा आरक्षण मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारे लगाए।

प्रदर्शन में अब तक 400-500 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

मराठा आरक्षण को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल पुणे शहर में नवले ब्रिज के पास मराठा आरक्षण समर्थक विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान पुणे-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग 48 को अवरुद्ध करने और टायर जलाने के लिए 400-500 (लगभग) लोगों पर मामला दर्ज किया है।

पुणे पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, अब तक 10 लोगों की पहचान की जा चुकी है और अन्य की पहचान करने की प्रक्रिया जारी है. प्रदर्शनकारियों पर सिंहगढ़ रोड पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 143, 146, 188,336 के तहत मामला दर्ज किया गया।

आरक्षण की मांग को लेकर एकत्र हुए लोग

उन्होंने बताया कि यह घटना जिले के कुशनूर इलाके में हुई जहां सैकड़ों मराठा कार्यकर्ता समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर एकत्र हुए थे। अधिकारी ने बताया कि कोकाटे ने आंदोलनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की लेकिन उन पर पत्थर फेंके गए और उनके हाथ में चोट लग गई। उन्होंने बताया कि घटना में कम से कम 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

25 अक्टूबर को आरक्षण की मांग को लेकर कार्यकर्ता मनोज जारंगे द्वारा भूख हड़ताल शुरू करने के बाद मराठा समुदाय का आंदोलन तेज हो गया है और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हिंसक रूप ले लिया है।

विधायक के आवास पर हुई तोड़फोड़

मराठा आरक्षण के लिए नारे लगा रहे दो लोगों को मुंबई के कोलाबा में आकाशवाणी के पास विधायकों के आवास पर राज्य मंत्री और राकांपा नेता हसन मुश्रीफ की कार में तोड़फोड़ करते देखा गया। पुलिस ने इस सिलसिले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है। इसकी जानकारी पुलिस ने दी।

शिंदे ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

मराठा आरक्षण मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राज्य के कुछ हिस्सों में हिंसक रूप ले चुके मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच राज्य की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। लेकिन उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना (यूबीटी शिवसेना) को इस बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है।

यूबीटी शिवसेना के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में उनकी पार्टी के सांसदों और विधायकों को आमंत्रित नहीं किया गया है। राउत ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में केवल महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे को बुलाया गया है।

सर्वदलीय बैठक में शिवसेना गुट को नहीं मिला निमंत्रण

महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा आरक्षण पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा कि मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। विधायकों के घरों को आग लगाई जा रही है। राज्य में कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक साथ आना चाहिए। उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें लगभग 20-25 लोगों को बुलाया गया है, लेकिन उनकी बैठक में शिवसेना के सांसदों या विधायकों को नहीं बुलाया गया है। मराठा आरक्षण मुद्दे पर कोई समाधान निकाला जाना चाहिए।

पीलीभीत : पुलिस की गिरफ्तारी के बाद युवक की मौत पर हंगामा, कई थाने की पुलिस तैनात

Sat, 28 Oct 2023 09:54:16 +0000

[ पोस्टमार्टम स्थल पर तैनात पुलिस ]

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

बीसलपुर-पीलीभीत। एक युवक की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत होने से हड़कंप मच गया। मृतक युवक के परिजनों ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। पुलिस आनन-फानन में शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर पहुंची। पीएम हाउस पर सपा नेताओं के पहुंचने के बाद कई थाने की पुलिस तैनात की गई।

बिलसंडा क्षेत्र के गांव पहाड़गंज में सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतक वसी खां की बेटी मुस्कान ने आरोप लगाते हुए बताया कि गुरुवार को रात में बरखेड़ा थाना पुलिस की गाड़ी गांव में आई थी, मौके पर 10-15 पुलिसकर्मी ने पिता को बेरहमी से पीटा। पूछने पर बताया कि उनका वारंट है। उसके बाद थाने में पिता की मौत होने से कोहराम मच गया। मृतक किराने की दुकान पहाड़गंज में चलता था। वसी खां की बेटी ने बताया की पुलिस ने घर के बाहर ही उसके पिता को बुरीतरह पीटा।

पुलिस के तांडव में महिला व बच्चों को भी चोटे आई। आरोप हैं कि उसके बाद थाना बरखेड़ा लेजाकर पुलिस ने बेरहमी से युवक को लाठी डंडों पिटाई की। पिटाई के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की मृत्यु के बाद पुलिस आनन -फानन में अस्पताल लेकर पहुंची तो चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे सपा जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाये है, उन्होंने कहा कि पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई।

मामले को तूल पकड़ते देख जिले भरे के थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। देर शाम तक पीएम हाउस पर जमाबाड़ा लगा रहा। विवाद की स्थिति को संभालने के लिए थाना सुनगढ़ी, माधोटांडा, घंघचाई, बरखेड़ा व बीसलपुर पुलिस के अलावा सदर कोतवाली पुलिस मौजूद रही।

कानपुर : महिला सफाईकर्मी से बदसलूकी, रिपोर्ट दर्ज करने की मांग, हंगामा

Thu, 12 Oct 2023 08:56:28 +0000

कानपुर। कल्याणपुर थाना क्षेत्र आवास विकास तीन में सफाईकर्मी का नाली सफाई को लेकर भाजपा नेता से विवाद हो गया। सफाईकर्मी से गाली-गलौज की गई, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सफाई कर्मियों ने थाने का घेराव किया और रिपोर्ट दर्ज न होने पर हड़ताल की चेतावनी दी गई।

नगर निगम के सफाई नायक राकेश ने बताया कि आवास विकास तीन वार्ड 23 शिकायतकर्ता राममोहन का फोन आया। उन्होंने कहा कि यहां नाली सफाई का कार्य करा दो, सूचना पर वो अपने साथ सात सफाई कर्मचारी लेकर पहुंचे और सफाई कार्य कराने लगे। साथ में सफाई कर्मचारी पार्वती, सुमन, सोनी, श्याम बाबू, बालियान, महेश और विजय भी थे।

आरोप है कि मौके पर राजीव पाण्डेय पत्नी पूनम पाण्डेय आदि सफाई न होने की बात कहते हुए गालियां देने लगे। कर्मियों ने जोनल स्वच्छता निरीक्षक अरविंद यादव और नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय कुमार को सूचना दी। एक घंटे बाद सभी एफआईआर कराने के लिए बाबूपुरवा थाने पहुंचे।

तब तक भाजपा के कुछ नेता भी पहुंच गए थे। वे समझौते के लिए दबाव बनाने लगे। इसी बीच सफाई कर्मियों ने अपने साथियों को सूचना दे दी। देखते-देखते थाने पर सैकड़ों सफाई कर्मचारी, यूनियन के पदाधिकारी जुट गए। कर्मचारी संयुक्त संघ के महामंत्री हरिओम वाल्मीकि के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सरकारी कार्य में बाधा समेत अन्य संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की।

फ़तेहपुर : गणेश विसर्जन के दौरान हुए बवाल में डेढ़ दर्जन से अधिक नामजद

Sat, 30 Sep 2023 10:10:33 +0000

दैनिक भास्कर ब्यूरो,

खागा, फ़तेहपुर। गुरुवार के दिन किशनपुर थाना क्षेत्र के नरैनी कस्बे में गणेश प्रतिमा विसर्जन के पूर्व प्रतिमा के नगर भृमण जुलूस कार्यक्रम के दौरान अनर्गल कमेंटबाजी को लेकर दो गुटों के बीच उपजे विवाद के मामले में पुलिस ने हल्का इंचार्ज अखिलेश कुमार की दी गई लिखित तहरीर के आधार पर शुक्रवार को लगभग दो दर्जन आरोपितों जिनमे अतुल दुबे पुत्र टिर्रा, रोहित पुत्र नरेंद्र, रमाकांत मिश्रा पुत्र अशोक, विजय तिवारी पुत्र राम पदारथ, बाबू तिवारी पुत्र राम पदारथ, रवि पुत्र नरेंद्र, पुच्ची पुत्र नरेंद्र, राजू पुत्र पुलई, पूती तिवारी पुत्र लक्कड़, सुदीप पुत्र सुनील, अतुल पुत्र शिवशंकर, रवि यादव पुत्र राम प्रसाद, गोलू मौर्य पुत्र दिनेश मौर्य, नीरज यादव, श्रीराम यादव, रामबरन, गोकरन यादव, ऋषभ मौर्य, लल्लू यादव, हिमांशु, सोनू सिंह के खिलाफ नामजद व तीस अज्ञात आरोपितों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 160, 332, 353, समेत सेवन सीएल ए ऐक्ट के तहत मामला दर्ज कर इनमें से लगभग आधा दर्जन नामजद आरोपितों जिनमे रोहित दुबे,, रवि दुबे पुत्रगण नरेंद्र, गोलू मौर्य पुत्र दिनेश मौर्य, नीरज यादव, श्रीराम यादव, रामबरन यादव को पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश देकर उनके गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार किए गए सभी आरोपितों को पुलिस ने जेल भेज दिया। पुलिस फरार आरोपितों की तलाश में क्षेत्र के सन्दिग्ध ठिकानों में ताबड़तोड़ दबिश में जुटी है जिन्होने सभी फरार आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी का दावा किया है। मामले के बावत किशनपुर थाना प्रभारी निरीक्षक जेपी शाही ने कहा कि नामजद आरोपितों में छः लोगो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपितों को चिन्हित व फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। उन्होंने फरार अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी का दावा किया है।

– खबर की खुन्नस में पत्रकार को कर दिया नामजद

पत्रकारों की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पुलिस ने एक अखबार के पत्रकार को खबर लिखने की खुन्नस में प्रतिमा विसर्जन के बवाल में नामजद कर दिया। पत्रकार अतुल का कहना है कि पुलिस ने खुन्नस में आकर उसको सामूहिक एफआईआर में नामजद किया है जबकि वह मारपीट व पत्थरबाजी के किसी वीडियो में नहीं है। बवाल की सूचना पर वह भी मौके पर गया था । इस बाबत इंस्पेक्टर जे पी शाही का कहना है कि पत्थरबाजी की घटना में पत्रकार मुख्य आरोपियों के साथ साजिश में शामिल है।

फ़तेहपुर : नौकरी के नाम पर वसूली को लेकर हुआ हंगामा, धोखाधड़ी का आरोप

Tue, 26 Sep 2023 10:05:35 +0000

दैनिक भास्कर ब्यूरो

खागा, फ़तेहपुर । रविवार देर शाम कोतवाली क्षेत्र के तहसील मुख्यालय के नजदीक किशनपुर रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में एक प्राइवेट कंपनी आरडीएम ने आस पास के गांवों से कुछ ग्रामीणों को यह कहकर बुलाया कि सरकारी नौकरी दिलाई जाएगी। जिसकी लालच में गांव के भोले-भाले लोग मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग में आए कंपनी के सहयोगियों ने ग्रामीणों को पहले अपने प्रोडक्ट की जानकारी दी। जानकारी देने के बाद सभी से तीन सौ रूपए की वसूली शुरू कर दी।

इसी दौरान नथनपुर गांव की दो महिलाएं वहां पहुंच गई। जिन्होंने कम्पनी संचालको पर नौकरी दिलाए जाने के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगा हंगामा शुरू कर दिया। जो कि अपने दिए पैसे वापस करने की मांग करने लगी।

होटल के अंदर हंगामे की सूचना पड़ोसियो ने पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुँची ने हंगामा कर रही महिलाओं से पूरे मामले की जानकारी कर कम्पनी संचालको को अपनी हिरासत में लेकर उनके दस्तावेज तलब कर पूछताछ शुरू की है।

मामले के बावत कोतवाली प्रभारी तेज प्रताप सिंह ने कहा कि आरोपित कम्पनी संचालकों के दस्तावेजों की जांच करने के साथ ही उनसे पूछताछ जारी है। जांच के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

Women Reservation Bill : लोकसभा में पेश हुआ महिला आरक्षण बिल, विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा

Tue, 19 Sep 2023 09:48:08 +0000

गणेश चतुर्थी के दिन 19 सितंबर को नए संसद भवन में सरकार ने दोपहर 2 बजकर 12 मिनट पर महिला आरक्षण बिल पेश किया। कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि हम ऐतिहासिक बिल लाने जा रहे हैं। अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं, इस बिल के पास होने के बाद 181 महिला सांसद हो जाएंगी। यह आरक्षण सीधे चुने हुए जाने वाले जन प्रतिनिधियों के लिए लागू होगा। यानी यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। लोकसभा की कार्यवाही 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

दोपहर 1.15 बजे सदन के लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने कार्यवाही शुरू की। पीएम मोदी ने कहा कि हम आज महिला आरक्षण बिल लाने जा रहे हैं। इसका नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम होगा। मोदी अपनी 25 मिनट की स्पीच में 10 मिनट महिलाओं के मुद्दे पर बोले। महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने श्रेय लेने की कोशिश की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर हंगामा हुआ। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान बिल लाया गया था। यह बिल अभी मौजूद है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम नया बिल लाए हैं। आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिए।

इसके बाद विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी को लेकर हंगामा किया। इनका कहना था कि उन्हें बिल की कॉपी नहीं मिली है। सरकार का कहना था कि बिल को अपलोड कर दिया गया है।

मोदी ने कहा- भवन बदला है, भाव भी बदलना चाहिए; पीएम की स्पीच की 5 बड़ी बातें

कौन कहां बैठेगा, व्यवहार तय करेगा: मोदी ने कहा, अभी चुनाव तो दूर हैं और जितना समय हमारे पास बचा है। मैं मानता हूं कि यहां जो जैसा व्यवहार करेगा, यह निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठेगा, कौन वहां बैठेगा। जो वहां बैठे रहना चाहता है, उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क आने वाले समय में देश देखेगा।’ हमारा भाव जैसा होता है, वैसा ही घटित होता है: ‘हमारा भाव जैसा होता है, वैसे ही कुछ घटित होता है। यद् भावं तद भवति…! मुझे विश्वास है कि भावना भीतर जो होगी, हम भी वैसे ही भीतर बनते जाएंगे। भवन बदला है, भाव भी बदलना चाहिए, भावनाएं भी बदलनी चाहिए। संसद राष्ट्रसेवा का स्थान है। यह दलहित के लिए नहीं है।

आज की तारीख इतिहास में अमरत्व प्राप्त करेगी: कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की यह तारीख इसीलिए इतिहास में अमृत्व को प्राप्त करने जा रही है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में हमारी माताएं-बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें। योगदान ही नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएं। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर नए प्रवेश द्वार खोल दें इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। महिलाओं के नेतृत्व में विकास के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पेश कर रही है। इस उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को विस्तार देना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों और बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस विधेयक को अमल में लाने के लिए संकल्पित हैं।’

बिल पर बहुत चर्चाएं हुई हैं, वाद-विवाद हुए: कई सालों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं। बहुत वाद-विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा विधेयक पहली बार पेश हुआ। अटलजी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उस कारण से वह सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने, उन्हें शक्ति देने जैसे पवित्र कामों के लिए शायद ईश्वर ने मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है।’

तीन दशक से पेंडिंग है महिला आरक्षण बिल

संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव करीब 3 दशक से पेंडिंग है। यह मुद्दा पहली बार 1974 में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने वाली समिति ने उठाया था। 2010 में मनमोहन सरकार ने राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल को बहुमत से पारित करा लिया था।

तब सपा और राजद ने बिल का विरोध करते हुए तत्कालीन UPA सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दे दी थी। इसके बाद बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया गया। तभी से महिला आरक्षण बिल पेंडिंग है।

बिल का विरोध करने के पीछे सपा-राजद का तर्क

सपा और राजद महिला OBC के लिए अलग कोटे की मांग कर रही थीं। इस बिल को विरोध करने के पीछे सपा-राजद का तर्क था कि इससे संसद में केवल शहरी महिलाओं का ही प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। दोनों पार्टियों की मांग है कि लोकसभा और राज्यसभा में मौजूदा रिजर्वेशन बिल में से एक तिहाई सीट का कोटा पिछड़े वर्गों (OBC) और अनुसूचित जातियों (SC) की महिलाओं के लिए होना चाहिए।

बिल पास हुआ तो लोकसभा में 180 महिलाएं होंगी, अभी सिर्फ 78 हैं

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि महिला आरक्षण बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में यह 2010 में ही पास हो चुका है। इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। यह बिल पास हुआ तो अगले लोकसभा चुनाव के बाद सदन में हर तीसरी सदस्य महिला होगी।

रिपोर्ट के मुताबिक यह आरक्षण लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में लागू होगा। बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाएगा। कानून बनने के बाद होने वाले चुनावों में यह बिल लागू हो जाएगा।

दो तरीकों से लागू हो सकता है आरक्षण

आरक्षण बढ़ाने का पहला विकल्प: लोकसभा व विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। 2010 में पेश किए गए बिल के अनुसार, संसद और राज्यों की विधानसभा की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। संसद और राज्यों में इन सीटों को रोटेशन के आधार पर आरक्षित किया जाएगा। SC और ST के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या में से एक तिहाई उन समूहों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह व्यवस्था दो चुनाव के लिए होगी। हर आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटें बदली जाएंगी।

दूसरा विकल्प: संसद में एक तिहाई सीटें बढ़ा दी जाएं, क्योंकि लोकसभा की सीटिंग कैपेसिटी अब 888 हो गई है। संख्या बढ़ाने के लिए ये तरीके हो सकते हैं। जिन संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 18-20 लाख से अधिक है, वहां एक के बजाय दो सदस्य चुनें। इनमें एक सामान्य हो और दूसरी महिला सदस्य को चुना जाए। ऐसी करीब 180 सीटें हैं, जहां 18 लाख से अधिक मतदाता हैं। कम से कम 48 सीटें ऐसी हैं, जहां महिला वोटर पुरुषों से अधिक हैं।

ये दोनों कॉम्बिनेशन अपनाकर महिलाओं के लिए अतिरिक्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जा सकती है। किसी एक संसदीय क्षेत्र से दो या अधिक उम्मीदवार चुनने की व्यवस्था पहले भी रह चुकी है। 1952 में 89 और 1957 के चुनाव में 90 सीटों पर दो-दो उम्मीदवार चुने गए थे। तब एक सीट सामान्य के लिए और दूसरी आरक्षित सीट हुआ करती थी। आबादी के आधार पर महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया तो सबसे ज्यादा सीटें UP, राजस्थान गुजरात, मप्र और हिमाचल बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में बढ़ेंगी।

बिना किसी शर्त पर कांग्रेस का बिल को समर्थन

राहुल गांधी ने कहा कि अब दलगत राजनीति से ऊपर उठें। हम महिला आरक्षण बिल पर बिना शर्त के समर्थन करेंगे। संसद के स्पेशल सेशन के पहले दिन जब PM मोदी के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में बोल रहे थे तो वे कांग्रेस की पूर्व सरकारों के कामों को गिनाने लगे, इस दौरान सोनिया ने उन्हें टोका और महिला आरक्षण पर बोलने को कहा था।

विपक्ष भी महिला आरक्षण बिल के पक्ष में

तेलंगाना CM केसीआर की बेटी के. कविता ने 13 सितंबर को दिल्ली में 13 विपक्षी दलों के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में वुमन रिजर्वेशन बिल पेश करने की मांग की थी। कविता ने कहा था कि उनकी पार्टी भारत राष्ट्र समिति (BRS) का विश्वास है कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन के साथ-साथ कोटा के भीतर कोटा पर भी काम किया जाना चाहिए।

कविता लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग कर रही हैं। इसी मांग को लेकर कविता ने 10 मार्च को दिल्ली में एक दिन की भूख हड़ताल की थी। जिसमें AAP, अकाली दल, PDP, TMC, JDU, NCP, CPI, RLD, NC और समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियां शामिल हुई थीं, लेकिन कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था।

महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण की मांग की टाइम लाइन

1931: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। इसमें बेगम शाह नवाज और सरोजिनी नायडू जैसी नेताओं ने महिलाओं को पुरुषों पर तरजीह देने के बजाय समान राजनीतिक स्थिति की मांग पर जोर दिया।

संविधान सभा की बहसों में भी महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। तब इसे यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि लोकतंत्र में खुद-ब-खुद सभी समूहों को प्रतिनिधित्व मिलेगा।

1947: फ्रीडम फाइटर रेणुका रे ने उम्मीद जताई कि भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों के सत्ता में आने के बाद महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की गारंटी दी जाएगी। हालांकि यह उम्मीद पूरी नहीं हुई और महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सीमित ही रहा।

1971: भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति का गठन किया गया, जिसमें महिलाओं की घटती राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला गया। हालांकि समिति के कई सदस्यों ने विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का विरोध किया, उन्होंने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन किया।

1974: महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए महिलाओं की स्थिति पर एक समिति ने शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की गई थी।

1988: महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (National Perpective Plan) ने पंचायत स्तर से संसद तक महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की। इसने पंचायती राज संस्थानों और सभी राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य करने वाले 73वें और 74वें संविधान संशोधनों की नींव रखी।

1993: 73वें और 74वें संविधान संशोधनों में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गईं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल सहित कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया है।

1996: एचडी देवगौड़ा की सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। इसके तुरंत बाद, उनकी सरकार अल्पमत में आ गई और 11वीं लोकसभा भंग हो गई

1998: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने 12वीं लोकसभा में 84वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में विधेयक को फिर से पेश किया। इसके विरोध में एक राजद सांसद ने विधेयक को फाड़ दिया। विधेयक फिर से लैप्स हो गया, क्योंकि वाजपेयी सरकार के अल्पमत में आने के साथ 12वीं लोकसभा भंग हो गई थी।

1999: NDA सरकार ने 13वीं लोकसभा में एक बार फिर विधेयक पेश किया, लेकिन सरकार फिर से इस मुद्दे पर आम सहमति जुटाने में नाकाम रही। NDA सरकार ने 2002 और 2003 में दो बार लोकसभा में विधेयक लाया, लेकिन कांग्रेस और वामपंथी दलों ने समर्थन का आश्वासन दिए जाने के बाद भी इसे पारित नहीं कराया जा सका।

2004: सत्ता में आने के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार ने साझा न्यूनतम कार्यक्रम (CMP) में अपने वादे के तहत बिल पारित करने की अपनी मंशा की घोषणा की।

2008: मनमोहन सिंह सरकार ने विधेयक राज्यसभा में पेश किया और 9 मई, 2008 को इसे कानून और न्याय पर स्थायी समिति को भेजा गया।

2009: स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और विधेयक को समाजवादी पार्टी, जद (यू) और राजद के विरोध के बीच संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया।

2010: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी। विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया, लेकिन सपा और राजद के UPA सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकियों के बाद मतदान स्थगित कर दिया गया। 9 मार्च को राज्यसभा से महिला आरक्षण विधेयक को 1 के मुकाबले 186 मतों से पारित कर दिया गया। हालांकि, लोकसभा में 262 सीटें होने के बावजूद मनमोहन सिंह सरकार विधेयक को पारित नहीं करा पाई।

2014 और 2019: भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्रों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा किया, लेकिन इस मोर्चे पर कोई ठोस प्रगति नहीं की।

दुनिया की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी

UN women की एक रिपोर्ट में 1 जनवरी 2023 तक का डेटा शेयर किया गया है। इसके मुताबिक- 31 देशों में 34 महिलाएं हेड ऑफ द स्टेट या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं। अगर जेंडर इक्वैलिटी के लिहाज से देखें तो महिलाओं को पुरुषों की बराबरी करने में अभी 130 साल और लगेंगे।
17 देशों में महिलाएं हेड ऑफ द स्टेट और 19 देशों में हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं। 22.8% महिलाएं कैबिनेट मेंबर्स हैं। दुनिया में सिर्फ 13 देश ही ऐसे हैं, जहां की कैबिनेट्स में महिलाओं की तादाद 50% या उससे ज्यादा है। इसमें भी खास बात ये है कि पावर सेंटर्स से ताल्लुक रखने वाली इन महिलाओं के पास वुमन एंड जेंडर इक्वैलिटी, फैमिली एंड चिल्ड्रन अफेयर्स, सोशल अफेयर्स और सोशल सिक्योरिटी जैसे डिपार्टमेंट्स हैं।

orf फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के हवाले से सियासत में महिलाओं की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक- 1 जनवरी 2023 तक दुनिया के सभी देशों में वुमन रिप्रेजेंटेशन (एक सदन या दोनों सदन मिलाकर) 26.5% था। हर साल यह 0.4% की रफ्तार से बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट को 187 देशों में स्टडी के आधार पर तैयार किया गया है और हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में भारत को 143वें स्थान पर रखा गया है।

लोकसभा में 15.2% और राज्यसभा में 13.8% महिलाएं हैं। यह डेटा जुलाई 2023 तक का है। रिपोर्ट में इस डेटा एनालिसिस के हवाले से कहा गया है कि जेंडर रिप्रेजेंटेशन की यह कछुआ चाल रही तो पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन की फील्ड में जेंडर इक्वॉलिटी 2063 से पहले नहीं लाई जा सकेगी।

संसद के विशेष सत्र में ये 4 बिल पेश होने हैं…

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, शर्तें और पद अवधि) बिल, 2023: यह बिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) और अन्य इलेक्शन कमिश्नर (ECs) की नियुक्ति को रेगुलेट करने से जुड़ा है। बिल के मुताबिक आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यों का पैनल करेगा। जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।

एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023: इस बिल के जरिए 64 साल पुराने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करना है। बिल में लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1879 को निरस्त करने का भी प्रस्ताव है। प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियॉडिकल्स बिल 2023: यह बिल किसी भी न्यूजपेपर, मैग्जीन और किताबों के रजिस्ट्रेशन और पब्लिकेशंस से जुड़ा है। बिल के जरिए प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 को निरस्त कर दिया जाएगा।

पोस्ट ऑफिस बिल, 2023: यह बिल 125 साल पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम को खत्म कर देगा। इस बिल के जरिए पोस्ट ऑफिस के काम को और आसान बनाने के साथ ही पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को अतिरिक्त पावर देने का काम करेगा।

नई संसद में 6 द्वार, लेकिन सेंट्रल हॉल नहीं:मोर और कमल की थीम; फोटो-वीडियो के जरिए अंदर का पूरा टूर

PM मोदी के ये कुछ आखिरी शब्द हैं, जो पुरानी संसद में गूंजे। आज से संसद का सारा काम-काज नई इमारत में होगा। 10 दिसंबर 2020 को PM मोदी ने इस बिल्डिंग का पहला पत्थर रखा था। 28 मई 2023 को PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अब 19 सितंबर से कार्यवाही शुरू हो रही है।