नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता एक नए विवाद के घेरे में आ गई है। व्हाइट हाउस में ट्रंप द्वारा किए गए ‘यूरेनियम समझौते’ के दावे को ईरान ने सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह “झूठ” करार दिया है। तेहरान की ओर से आए कड़े रुख ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया है जिनमें एक ऐतिहासिक सफलता की उम्मीद जताई जा रही थी।

ट्रंप का दावा: ईरान अमेरिका को देगा ‘न्यूक्लियर डस्ट’

मीडिया से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देश एक ऐतिहासिक शांति समझौते के बेहद करीब हैं। उन्होंने उत्साह जताते हुए कहा कि ईरान अपना यूरेनियम (न्यूक्लियर डस्ट) अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप ने यहां तक संकेत दिया कि इस डील के हस्ताक्षर समारोह के लिए वे पाकिस्तान का दौरा भी कर सकते हैं। उनका मानना है कि इस समझौते के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पूरी तरह खुल जाएगा, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई सामान्य हो सकेगी।

ईरान का पलटवार: “एक मुट्ठी यूरेनियम भी नहीं मिलेगा”

ट्रंप के इन बयानों पर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ के करीबी सूत्रों और आधिकारिक अधिकारियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने स्पष्ट किया कि:

• यूरेनियम सौंपने के विषय पर अब तक कोई ठोस बातचीत नहीं हुई है।

• वार्ता में फिलहाल कोई बड़ा ‘ब्रेकथ्रू’ या सफलता हाथ नहीं लगी है।

• भविष्य की बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब अमेरिका ईरान की सभी शर्तों को स्वीकार करेगा।

विवाद की असली वजह: 5 साल बनाम 20 साल

इस पूरे विवाद की जड़ परमाणु कार्यक्रम की समयसीमा पर अटकी है। पिछले सप्ताह इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के बीच करीब 21 घंटे तक मैराथन बैठक चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मुख्य मतभेद निम्नलिखित बिंदुओं पर हैं:

आगे क्या? अनिश्चितता के बादल

डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी भी ‘अस्थायी’ समझौते के पक्ष में नहीं हैं और ईरान को परमाणु हथियारों से दूर रखने के लिए स्थायी प्रतिबंध चाहते हैं। दूसरी ओर, ईरान ने साफ कर दिया है कि वह ट्रंप के बयानों को केवल एक ‘राजनीतिक नैरेटिव’ मानता है। दोनों देशों के बयानों में यह भारी अंतर संकेत दे रहा है कि शांति की राह अभी भी बहुत कठिन है।

वॉशिंगटन/इस्लामाबाद: मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच दुनिया की नजरें एक बार फिर अमेरिका और ईरान पर टिक गई हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता की पिछली कोशिशें विफल रहने के बाद, अब अमेरिकी प्रशासन ईरान के साथ दूसरे दौर की सीधी और उच्च-स्तरीय बातचीत की तैयारी कर रहा है। सूत्रों की मानें तो इस महा-वार्ता का नेतृत्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर सकते हैं और इसके लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को सबसे संभावित वेन्यू (स्थल) के तौर पर चुना गया है।

ट्रंप की ‘स्पेशल टीम’ सक्रिय: कुशनर और विटकॉफ के कंधों पर जिम्मेदारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस शांति मिशन को सफल बनाने के लिए अपनी सबसे भरोसेमंद टीम को मैदान में उतार दिया है। इस टीम में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर शामिल हैं। खबर है कि करीब 21 घंटे तक चली मैराथन कूटनीतिक चर्चा के बाद ये प्रतिनिधि अब ईरानी अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों के साथ सीधे संपर्क में हैं। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अगले 48 घंटों में इस मिशन को लेकर कोई बड़ा एलान हो सकता है।

यूरोप नहीं ‘इस्लामाबाद’ क्यों? ट्रंप ने की आसिम मुनीर की तारीफ

शुरुआत में चर्चा थी कि यह ऐतिहासिक बैठक यूरोप के किसी शहर में होगी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक इस्लामाबाद के पक्ष में झुकाव दिखाकर सबको चौंका दिया। ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि मुनीर ने क्षेत्रीय स्थिरता और भारत के साथ तनाव कम करने में प्रभावी भूमिका निभाई है। ट्रंप का मानना है कि इस संवेदनशील कूटनीतिक वार्ता के लिए पाकिस्तान एक न्यूट्रल और उचित मंच साबित हो सकता है।

परमाणु कार्यक्रम पर अड़ा पेंच: यूरेनियम संवर्धन पर क्या है रुख?

शांति की इस राह में सबसे बड़ा रोड़ा ईरान का परमाणु कार्यक्रम बना हुआ है। हालांकि, कूटनीतिक मध्यस्थता कर रहे रिटायर्ड पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद का दावा है कि तेहरान ने यूरेनियम संवर्धन के मुद्दे पर कुछ ‘लचीलापन’ दिखाया है। दूसरी ओर, ट्रंप ने उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि अमेरिका ने 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने की शर्त रखी है। ट्रंप का कहना है कि उनका लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है, न कि उसे किसी समयसीमा में बांधना।

ईरान का कड़ा रुख और बैकडोर डिप्लोमेसी

भले ही बातचीत की टेबल सज रही हो, लेकिन ईरान के प्रतिनिधि मोहम्मद मरंडी का रुख अब भी सख्त है। उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की आर्थिक नाकेबंदी ईरान के संवर्धन कार्यक्रम को दबा नहीं सकती। इस बीच, खबर है कि कुछ अन्य गुप्त देश भी बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए दोनों महाशक्तियों को करीब लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इस्लामाबाद की धरती पर होने वाली यह मुलाकात विश्व शांति के लिए कोई नया रास्ता खोल पाएगी या नहीं।

इस्लामाबाद। अपनी कंगाली और बदहाली के लिए दुनिया भर में मशहूर पाकिस्तान को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई ऐतिहासिक शांति वार्ता को अपनी कूटनीतिक जीत बताने वाली शहबाज शरीफ सरकार के पास मेहमानों के होटल का बिल चुकाने तक के पैसे नहीं थे। यह घटना पाकिस्तान की ढहती अर्थव्यवस्था का सबसे ताजा और शर्मनाक उदाहरण बनकर उभरी है।

पांच सितारा होटल ‘सेरेना’ बना फजीहत का केंद्र

पाकिस्तान सरकार ने अपनी शान दिखाने के लिए इस हाई-प्रोफाइल वार्ता की मेजबानी इस्लामाबाद के सबसे आलीशान सेरेना होटल में की थी। सरकार का इरादा था कि दुनिया को अपनी मध्यस्थ भूमिका और स्थिरता का संदेश दिया जाए। लेकिन सूत्रों के मुताबिक, जब बिल चुकाने की बारी आई, तो सरकारी खजाना खाली निकला। स्थिति इतनी खराब हो गई कि अंत में होटल के मालिक आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क को खुद ही यह पूरा खर्च वहन करना पड़ा।

शान में ‘बट्टा’: कूटनीतिक साख पर उठे सवाल

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में पाकिस्तान की इस चूक की तीखी आलोचना हो रही है। जानकारों का कहना है कि जो देश एक होटल का बुनियादी खर्च नहीं उठा सकता, वह दो शक्तिशाली देशों के बीच मध्यस्थता क्या करेगा?

• दिखावे की राजनीति: पांच सितारा होटल चुनकर सक्षम दिखने की कोशिश हकीकत के धरातल पर धड़ाम हो गई।

• विश्वसनीयता का संकट: इस घटना ने दुनिया भर में पाकिस्तान की साख और प्रशासनिक क्षमता पर बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं।

तंगहाली और IMF के साये में डूबा पाकिस्तान

यह शर्मिंदगी ऐसे समय में सामने आई है जब पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की सख्त शर्तों और रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है। एक तरफ सरकार कर्ज के लिए दुनिया भर के सामने हाथ फैला रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की प्रशासनिक लापरवाही देश की गिरती छवि को और ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। यह साफ है कि आर्थिक दबाव अब पाकिस्तान की विदेश नीति की कोशिशों पर भी भारी पड़ रहा है।

नतीजा सिफर: 21 घंटे की बैठक के बाद भी खाली हाथ

इतनी फजीहत और मैराथन बैठकों के बावजूद, यह शांति वार्ता पूरी तरह बेनतीजा रही।

1. परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंध: ईरान के परमाणु कार्यक्रम और आर्थिक प्रतिबंधों पर कोई सहमति नहीं बन पाई।

2. हार्मुज जलडमरूमध्य: इस संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर दोनों पक्ष अपनी जिद पर अड़े रहे।

3. मध्य पूर्व शांति: क्षेत्रीय सुरक्षा और युद्धविराम को लेकर किया गया प्रयास पूरी तरह नाकाम रहा।

कुल मिलाकर, पाकिस्तान के लिए यह आयोजन ‘ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी’ वाली कहावत जैसा साबित हुआ—न तो शांति का रास्ता निकला और न ही पाकिस्तान अपनी इज्जत बचा पाया।

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वॉशिंगटन/इस्लामाबाद: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। लेकिन इस महत्वपूर्ण बैठक की मेज सजने से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तल्ख तेवरों से एक बार फिर सनसनी फैला दी है। ट्रंप ने सीधे शब्दों में ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के पास अब समझौते के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है।

‘ईरान आज जिंदा है तो सिर्फ बातचीत के दम पर’

राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक कड़ा संदेश जारी करते हुए ईरान की मौजूदा स्थिति पर कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा, “ईरान आज अगर जिंदा है, तो वह सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बातचीत कर रहा है। उसके पास अब दुनिया के सामने दिखाने के लिए कोई मजबूत कार्ड नहीं बचा है।” ट्रंप का यह बयान साफ करता है कि अमेरिका इस समय ईरान को किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है और वह बातचीत की मेज पर अपनी शर्तों को मनवाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका का सख्त रुख

ईरान अक्सर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ को बंद करने की धमकी देता रहा है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति ठप होने का खतरा बना रहता है। इस पर ट्रंप ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि ईरान को यह रास्ता अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए खुला रखना ही होगा। ट्रंप के मुताबिक, ईरान केवल इस रास्ते को रोककर दुनिया को कुछ समय के लिए परेशान तो कर सकता है, लेकिन वह लंबे समय तक इस दबाव को झेलने की ताकत नहीं रखता। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर बातचीत विफल रही, तो अमेरिकी युद्धपोत किसी भी समय कार्रवाई के लिए तैयार खड़े हैं।

इस्लामाबाद में पाकिस्तान बना मध्यस्थ

दो हफ्तों के सीजफायर के बाद हो रही इस वार्ता की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। इस्लामाबाद में होने वाली इस बैठक में दोनों देश अपने-अपने पक्ष रखेंगे। अमेरिका का मुख्य फोकस ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नियंत्रित करने और अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में शांति बनाए रखने पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों ने उसकी कमर तोड़ दी है, जिसके कारण वह बातचीत की मेज पर आने को मजबूर हुआ है।

ईरान के पास अब केवल दो ही रास्ते

ट्रंप के इस बयान ने ईरान के सामने स्थिति साफ कर दी है। आर्थिक बदहाली और परमाणु कार्यक्रम पर बढ़ते दबाव के बीच ईरान के पास अब दो ही विकल्प हैं। पहला यह कि वह अमेरिका की शर्तों को मानकर अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाए और दूसरा यह कि वह अपनी पुरानी धमकियों पर अड़ा रहे, जिसका अंजाम सैन्य टकराव भी हो सकता है। ट्रंप ने साफ संदेश दिया है कि केवल धमकियां देने से कुछ नहीं होगा, अब ईरान को ठोस फैसला लेना होगा।

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