साल 2025 अब जाने वाला है और 2026 आने वाला है. नए साल की शुरुआत नई उम्मीदों और बदलावों के साथ हो सकती है. नया साल न सिर्फ आपके कैलेंडर को बदलेगा, बल्कि आपके जीवन के कई जरुरी पहलुओं पर भी असर डालेगा, जैसे सैलरी, खर्च और बचत. आइए देखते हैं कि नए साल की पहली तारीख से आपके लिए क्या-क्या बदल सकता है – 

8वां वेतन आयोग

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स के लिए 31 दिसंबर 2025 अहम तारीख है, क्योंकि इस दिन 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो जाएगा. 1 जनवरी 2026 से नया 8वां वेतन आयोग लागू होना है. भले ही इसके मुताबिक सैलरी और पेंशन बाद में आएगी, लेकिन लागू होने की तारीख 1 जनवरी होगी.  

क्रेडिट स्कोर अपडेट्स

भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि 1 जनवरी 2025 से बैंकों और NBFCs को हर 14 दिन में एक बार क्रेडिट ब्यूरो को जानकारी भेजनी होगी. इससे आपका क्रेडिट स्कोर समय से अपडेट होगा और नया लोन लेने में आसानी होगी. 

गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

1 जनवरी से रसोई गैस (LPG) और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है. इसके साथ ही एविएशन फ्यूल की कीमतें भी बदल सकती हैं, जिससे एयर टिकट की कीमतों पर असर पड़ सकता है.

PAN-आधार लिंकिंग

अगर आपने अभी तक अपना PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो 1 जनवरी से आपके लिए बैंकिंग, सरकारी सेवाएं और बाकी ट्रांजैक्शन करना मुश्किल हो सकता है. 1 जनवरी से PAN कार्ड इनऑपरेटिव हो सकता है, जिससे आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

राशन कार्ड e-KYC

31 दिसंबर तक राशन कार्ड की e-KYC पूरी नहीं करने पर, 1 जनवरी 2026 से आपको राशन मिलना बंद हो सकता है. यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसे आपको समय रहते पूरा करना होगा.

किसान ID

किसानों के लिए उत्तर प्रदेश समेत कई हिस्सों में किसान ID बनाने की प्रक्रिया चल रही है. यह ID किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए जरुरी है. अगर किसानों ने यह ID नहीं बनाई तो उनके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे और वे योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे.

2026 की शुरुआत के साथ इन सभी बदलावों का असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है. इन बदलावों को समझना और समय रहते जरूरी कदम उठाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

Pakistani Flag Disrespect : जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा उभर रहा है। आम नागरिकों द्वारा पाकिस्तान के झंडों को जलाने, सड़कों पर चिपकाने और लात मारने जैसी हरकतें देखने को मिल रही हैं, जिससे सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थानों पर तनाव का माहौल बना हुआ है।

इस मामले में अब सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के झंडे का अपमान करने के मामले में शिकायत होने पर भारत में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन देश में विदेशी झंडों के अपमान के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। यानी, सीधे तौर पर ऐसा करने पर कोई सजा नहीं मिल सकती।

भारत में पाकिस्तानी झंडे का अपमान करने पर मिलती है ये सजा?

हालांकि, यदि ऐसा कार्य सार्वजनिक शांति भंग करने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने या विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाने के उद्देश्य से किया जाता है, तो भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस कानून की धारा 198 के तहत, धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने के मामले में केस दर्ज किया जा सकता है। यदि आरोप साबित हो जाता है, तो दोषी को तीन साल तक की जेल या जुर्माने की सजा दी जा सकती है, या दोनों ही सजाएं हो सकती हैं।

इसके अलावा सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 195 के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है। इसमें दोषी पाए जाने पर तीन से पांच साल तक की जेल और जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है।

इसी के तहत भारत सरकार ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से जुड़े कई न्यूज आउटलेट्स, यूट्यूब अकाउंट्स, इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) अकाउंट्स को बैन कर दिया है।

पीसीए लिस्ट वाले बैंकों ने बंद किए एटीएम

आरबीआई के पीसीए लिस्ट में आने वाले सरकारी बैंकों ने पिछले एक साल में कई एटीएम बंद कर दिए हैं। ये भी तब हुआ है जब पिछले एक साल में ग्रामीण भारत सहित देश में कैश विदड्रॉअल 22 प्रतिशत बढ़ा है। इस लिस्ट में इलाहाबाद बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक शामिल हैं। एटीएम में कटौती आरबीआई के रेगुलेटरी ऑर्डर्स के बाद की जा रही है। सबसे ज्यादा एटीएम इंडियन ओवरसीज बैंक ने बंद किए हैं।

इंडियन ओवरसीज बैंक ने की सबसे ज्यादा कटौती

बैंक ने अपने 15 प्रतिशत एटीएम के शटर गिरा दिए हैं। पिछले साल अप्रैल में बैंक के एटीएम की संख्या 3,500 थी, जो अब केवल 3,000 रह गई है। इसके बाद कैनरा बैंक और यूको बैंक हैं, जिन्होंने अपने 7.6 प्रतिशत एटीएम बंद किए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक ऐसे दो बड़े बैंक हैं, जो पीसीए से बाहर होने के बावजूद एटीएम में कटौती कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2,000 एटीएम बंद किए हैं, वहीं स्कैम में फंसे पीएनबी ने 1,000 एटीएम बंद किए।

प्राइवेट बैंकों ने लगाए नए एटीएम

जहां सरकारी बैंक एटीएम में कटौती कर रहे हैं, वहीं प्राइवेट और स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFBs) ने इसकी कमी पूरी कर दी है। नए फीनो पेमेंट बैंक ने 2,700 एटीएम मशीनें लगाई हैं, वहीं सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 500 नए एटीएम लगाए। वहीं प्राइवेट बैंकों ने साल 2016 से 2017 के बीच 7,500 नए एटीएम इंस्टॉल किए। हालांकि ये आंकड़ा उससे पिछले साल के मुकाबले कम है जब प्राइवेट बैंकों ने 15,714 एटीएम लगाए थे। एसबीआई के डिप्टी मैनेंजिंग डायरेक्टर नीरज व्यास ने कहा की एटीएम बिजनेस खास आकर्षक नहीं है।

‘एटीएम बिजनेस आकर्षक नहीं’

उन्होंने कहा, ‘एक एटीएम की कीमत 2.5 लाख होती है और ऑपरेशनल कॉस्ट 4.-5 लाख के बीच। इसपर 20 लाख रुपये और जोड़ लें जिसपर कोई रिटर्न नहीं मिलता। अपने नेटवर्क पर नकदी और फ्री ट्रांस्जैक्शन का प्रबंधन करते हैं, और फिर हमारे ग्राहक अन्य बैंकों के एटीएम का उपयोग करते हैं। इससे एटीएम बिजनेस कोई भी आकर्षक नहीं बनता है।’ मार्च 2016 से दिसंबर 2017 के बीच स्टेट बैंकों के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली थी। इस दौरान कॉमर्शियल लेंडिंग मार्केट में इन बैंकों के शेयर 32 लाख गिरे। वहीं इसी दौरान प्राइवेट बैंकों के शेयर 9.1 लाख करोड़ से बढ़कर 10.9 लाख करोड़ और एनबीएफसी में ये 2.2 लाख करोड़ से 3.9 लाख करोड़ पहुंच गए थे।