उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न स्थानों के नाम बदलने की एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बताया कि यह कदम जन भावना, भारतीय संस्कृति और विरासत के सम्मान में उठाया जा रहा है, ताकि लोग महापुरुषों से प्रेरित हो सकें और भारतीय संस्कृति के संरक्षण में योगदान दें।

हरिद्वार में ‘खानपुर’ हुआ ‘श्री कृष्णपुर’

हरिद्वार जिले में कई स्थानों के नामों में परिवर्तन किया गया है। इनमें भगवंतपुर ब्लॉक का नाम ‘शिवाजी नगर’, जबकि बहादराबाद ब्लॉक के गाजीवाली का नाम ‘आर्य नगर’ रखा गया है। इसके अतिरिक्त, चंद्रपुर का नाम ‘ज्योतिबा फुले नगर’ और खानपुर का नाम ‘श्री कृष्णपुर’ किया गया है। वहीं, अकबरपुर फाजलपुर का नाम बदलकर ‘विजयनगर’ रखा जाएगा।

देहरादून में मियांवाला का नाम ‘रामजी वाला’

राजधानी देहरादून में भी कई स्थानों के नाम बदले जाएंगे। मियांवाला का नाम ‘रामजी वाला’, विकासनगर ब्लॉक के पीरवाला क्षेत्र का नाम ‘केसरी नगर’ और चांदपुर खुर्द का नाम ‘पृथ्वीराज नगर’ किया गया है।

नैनीताल और उधम सिंह नगर में भी बदले नाम

नैनीताल जिले में, नवाबी रोड का नाम बदलकर ‘अटल मार्ग’ और पनचक्की से आईटीआई मार्ग का नाम ‘गुरु गोवलकर मार्ग’ रखा जाएगा। उधम सिंह नगर जिले में नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी का नया नाम ‘कोशल्या पूरी’ रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इन परिवर्तन के माध्यम से जनता की भावनाओं का सम्मान किया जा रहा है और यह एक सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की दिशा में कदम है।

उत्तराखंड में भू कानून को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार अब इसे बजट सत्र के दौरान पेश कर सकती है। इस कानून की मांग राज्य में लंबे समय से उठ रही थी। फिलहाल विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। माना जा रहा है कि इसी सत्र में भू कानून से जुड़े विधेयक को पेश किया जा सकता है।

क्या है नया भू कानून?

भू कानून के तहत राज्य में बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर कुछ सख्त प्रावधान किए गए हैं। इससे बाहरी लोगों के अनियंत्रित जमीन खरीद पर रोक लगेगी और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा की जा सकेगी। अब दूसरे राज्यों के लोग 250 वर्ग मीटर तक ही जमीन उत्तराखंड में खरीद सकेंगे। वर्तमान में लचीले कानूनों की वजह से जमीन खरीद को लेकर लगातार विवाद सामने आते रहते थे। 

हो सकते हैं ये बदलाव

उत्तराखंड में बाहरी लोग 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकेंगे। अगर कोई तय सीमा से ज्यादा जमीन खरीदता है तो उस पर शिकंजा कसा जाएगा।

कानून लागू होने के बाद राज्य में जमीनों की अंधाधुंध बिक्री पर लगाम लगेगी। इससे किसानों का भी फायदा होगा।

उत्तराखंड के स्थानीय लोगों के लिए जमीन खरीदने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा निवेशकों को भी सीमा से छूट दी गई है। 

ज्यादा जमीन खरीदने के लिए लेनी होगी अनुमति

उत्तराखंड में अगर कोई बाहरी व्यक्ति जमीन लेना चाहता है तो उसको पहले स्थानीय जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। अधिकारी जांच करेंगे कि खरीददार किस मकसद से जमीन खरीदना चाहता है, ताकि अंधाधुंध खरीद और गलत इस्तेमाल पर लगाम लगाई जा सके। भू कानून के इस प्रस्ताव को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक के पारित होते ही राज्य में भूमि खरीद से जुड़े नए नियम लागू हो जाएंगे।

कानून को मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे।’

उत्तराखंड में अब सड़क पर कचरा फेंकना आपको मुश्किल में डाल देगा। जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने अधिशासी अधिकारियों को नगर निकाय क्षेत्रों में डोर-टू-डोर कूडा कलेक्शन और सोर्स सेग्रीगेशन पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए है।

जिलाधिकारी ने कहा कि नगरवासियों को जागरूक करें और घर से सूखा और गीला कूडा सेग्रिगेट करके कलेक्शन करें तथा उसका उचित निस्तारण किया जाए। गंगा नदी में ठोस अपशिष्ट ले जाने वाले नालों पर जाली लगाकर प्लास्टिक कचरे और अपशिष्ट को सीधे नदी में जाने से रोका जाए।

कूड़ा फेंकने को लेकर दिशा-निर्देश जारी

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि प्रत्येक नगर पालिका और नगर पंचायत में सबसे पहले किसी एक वार्ड को चयनित करें। उस वार्ड में घर पर ही सूखा और गीला कूड़ा पृथक करने के लिए लोगों को जागरूक करें। घर से सूखा और गीले कूड़े का अलग-अलग उठान किया जाए। जिस घर से कूड़ा पृथक नही किया जा रहा है, उनका चालान करते हुए जुर्माना लगाया जाए।

सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों पर कडी निगरानी रखें और एक्ट के अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। नगर क्षेत्र में कूडा जलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने नोडल अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी निकाय में सोर्स सेग्रीगेशन को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिशासी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

देहरादून में चकराता क्षेत्र के लोखंडी मीनार इलाके में शुक्रवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। देहरादून से घूमने आए पांच पर्यटकों की मारुति कार पाले के कारण फिसलकर अनियंत्रित हो गई और लगभग 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जबकि एसडीआरएफ टीम ने दो महिला समेत चार लोगों की जान बचाई है।

घटना चकराता से लगभग 20 किलोमीटर आगे लोखंडी मीनार क्षेत्र में हुई। सफेद रंग की मारुति कार में सवार पांच लोग हादसे का शिकार हुए। स्थानीय कॉलर की सूचना पर एसडीआरएफ टीम, राजस्व पुलिस और तहसील प्रशासन के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। टीम का नेतृत्व अपर उपनिरीक्षक मनीष चौहान कर रहे थे। लगभग 200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार से एसडीआरएफ ने अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में पांच लोगों (तीन पुरुष और दो महिला) को सुरक्षित बाहर निकाला। उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चकराता ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान एक युवक की मृत्यु हो गई।एसडीआरएफ के अधिकारियों ने बताया कि पाले के कारण कार फिसलकर खाई में गिरी थी।

रेस्क्यू अभियान में स्थानीय लोगों और प्रशासन ने भी सराहनीय योगदान दिया। प्रशासन ने पर्यटकों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे खराब मौसम और पाले के दौरान सावधानी बरतें और सुरक्षित यात्रा के लिए सभी जरूरी उपाय करें।

उत्तराखंड का मौसम साल 2024 की विदाई तक बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने 27 और 28 दिसंबर को पूरे प्रदेश में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। यह खबर न केवल स्थानीय निवासियों के लिए बल्कि सर्दियों के रोमांच का आनंद लेने वाले पर्यटकों के लिए भी उत्साहजनक है।

साल के अंत में उत्तराखंड का मौसम एक बार फिर से बर्फबारी और बारिश का खूबसूरत नजारा पेश करेगा। पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए यह ठंडा लेकिन आनंददायक अनुभव होगा। हालांकि, प्रशासन ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि उत्तराखंड की बर्फीली वादियां आपका इंतजार कर रही हैं! मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के अनुसार, 27 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे पूरे राज्य में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं।

प्रमुख जिलों में कैसा रहेगा मौसम

देहरादून : हल्की बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलेंगी। मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट होगी।मसूरी और नैनीताल : यहां स्थित हिल स्टेशनों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे पर्यटकों को अद्भुत अनुभव मिलेगा।उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग : इन जिलों में ऊंचाई वाले इलाकों जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में बर्फबारी हो सकती है। ये जगहें सफेद चादर में लिपटी नजर आएंगी।बागेश्वर और पिथौरागढ़ : यहां के ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे मुनस्यारी और मिलम ग्लेशियर में भारी बर्फबारी का अनुमान है। हरिद्वार और उधमसिंह नगर : यहां हल्की बारिश होगी, जो ठंड को और बढ़ा देगी।

बर्फबारी से खुशनुमा बनेगा उत्तराखंड का मौसम

बारिश और बर्फबारी के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी और ठंड और कड़ाके की सर्दी में बढाेतरी हो जाएगी।पर्यटन को बढ़ावा : बर्फबारी के कारण मसूरी, नैनीताल, औली और चोपता जैसे स्थानों पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ेगी।यात्रा में चुनौती : ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं। स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने और जरूरी उपकरण साथ रखने की सलाह दी है।

उत्तराखंड में तैयारी से आएं पर्यटक

गर्म कपड़े, दस्ताने, और जूते तैयार रखें। अगर आप बर्फबारी का मजा लेने जा रहे हैं तो वाहन में चेन लगवाना न भूलें। स्थानीय निवासियों के लिए : अपने घरों को गर्म रखने की व्यवस्था करें। बारिश के दौरान बिजली कटौती की संभावना को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक लाइटिंग और हीटिंग सिस्टम तैयार रखें।

नैनीताल में नगर कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चुप्पी के विरोध में प्रदर्शन किया।

नगर सचिव-संगठन बंटू आर्या के नेतृत्व में पंत पार्क मल्लीताल में कार्यकर्ताओं ने गृहमंत्री अमित शाह का पुतला दहन कर रोष व्यक्त किया। वक्ताओं ने अमित शाह से इस विवादित टिप्पणी के लिए माफी मांगने और अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की।

वक्ताओं का कहना था कि संविधान निर्माता पर इस तरह की टिप्पणी अस्वीकार्य है और इसके खिलाफ देशभर में विरोध हो रहा है। प्रदर्शन में नगर कांग्रेस कमेटी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे।

हरिद्वार में जूना अखाड़े में आज गुरुवार से शुरू होने वाली संतों की धर्म संसद को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। जबकि संत धर्म संसद को लेकर मुखर हैं। इससे टकराव की आशंका भी बनी हुई है। संतों ने इसकी अनुमति को लेकर रक्त से लिखे पत्र भी मुख्यमंत्री को भेजे हैं। तीन साल पहले हरिद्वार में हुई ऐसी ही धर्म संसद में हेट स्पीच का मामला दिल्ली तक गूंजा था, जिसके बाद प्रशासन धर्म संसद को लेकर पूरी तरह सतर्क है।

प्रशासन के साथ हुई संतों की बैठक के बाद प्रशासन ने साफ-साफ कह दिया है कि धर्म संसद के आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती। जबकि संतों का कहना है कि वह आयोजन सार्वजनिक स्थल पर नहीं बल्कि जूना अखाड़े में कर रहे हैं इसलिए उन्हें इसकी अनुमति मिलनी चाहिए।

संतों की ओर से कहा गया है कि वह कोई राजनीतिक या विद्वेष कार्यक्रम नहीं कर रहे, बल्कि बंग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ रोष को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए उन्हें जूना अखाड़े में विश्व धर्म संसद आयोजित करने की अनुमति मिलनी ही चाहिए। प्रशासन की सख्ती के बाद फिलहाल संतों की कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन जूना अखाड़ा में टेंट लगा है जहां बगुलामुखी यज्ञ जारी है।

इसी स्थल को धर्मसंसद के लिए निश्चित किया गया है। फिलहाल प्रशासन संतों के आयोजन पर नजर रखे हैं। पुलिस और अभिसूचना तंत्र ने भी संतों के आयोजन पर नजर गड़ा रखी है। हरिद्वार कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि प्रशासन की ओर से धर्म संसद की अनुमति नहीं दी गई है। उसका पूरी तरह से पालन कराया जाएगा।

रुद्रप्रयाग : श्रीभैरवनाथ मंदिर परिसर से जुड़ा एक विवादास्पद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रुद्रप्रयाग जनपद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति, ठेकेदार और कंपनी पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है।

दरअसल, गत 17 दिसंबर को एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिसमें श्रीभैरवनाथ मंदिर परिसर में एक व्यक्ति जूतों सहित घूमते हुए और हाथ में डंडा लेकर मंदिर की मूर्तियों से छेड़छाड़ करते हुए नजर आ रहा है। यह वीडियो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला पाया गया।

रुद्रप्रयाग पुलिस ने वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रारंभिक जांच की। जांच में पता चला कि यह वीडियो कुछ समय पुराना है और इसमें दिख रहा व्यक्ति केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में लगी गावर कंपनी का मजदूर है। इस मामले में कोतवाली सोनप्रयाग पर मु.अ.सं. 73/2024, धारा 298 और 331 भारतीय दंड संहिता के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठनपुलिस ने घटना में शामिल मजदूर, ठेकेदार और संबंधित कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

सोशल मीडिया पर अपीलपुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे मामलों में संयम रखें और किसी भी भ्रामक जानकारी या अफवाह से बचें। सोशल मीडिया सेल सक्रिय रूप से घटना की निगरानी कर रहा है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने यह भी कहा है कि धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

उत्तराखंड में चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर के नगर पालिका परिषद के वार्ड पांच लोअर बाजार के पार्षद पद को फिर से सामान्य रखे जाने पर वार्ड में आरक्षित वर्ग के लोगों ने आपत्ति दर्ज की। मंगलवार को अनुसूचित जाति और ओबीसी के लोगों ने जिला निर्वाचन अधिकारी चमोली को ज्ञापन साैंपा। साथ ही वार्ड पांच के पार्षद पद को आरक्षित किए जाने की मांग की।

गौरतलब है कि नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और पार्षद के पदों पर अधिसूचना जारी होने के बाद इन सीटों पर सात दिनों के भीतर मांगी गई आपत्ति पर मंगलवार को नगर पालिका परिषद गोपेश्वर के वार्ड पांच लोअर बाजार के पार्षद पद को सामान्य रखे जाने पर आपत्ति दर्ज करते हुए वार्ड के संजय कुमार, राजेंद्र लाल, अमित मिश्रा, चिंता लाल का कहना है कि लोअर बाजार वार्ड का पार्षद पर बीते 15 सालों से सामान्य चल रहा है। जबकि इस वार्ड में अनुसूचित जाति और ओबीसी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। जबकि चक्रिय क्रम में इस वार्ड को आरक्षित होना चाहिए था, लेकिन अभी तक यह वार्ड सामान्य ही चल रहा है।

इस पर उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी को इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया है ताकि उनकी आपत्ति पर विचार किया जा सके। ज्ञापन में संजय कुमार, चिंता लाल, अमित मिश्रा, राजेंद्र लाल, राशिद अहमद आदि के हस्ताक्षर हैं।

हरिद्वार में जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह द्वारा जनपद के विभिन्न कार्यालयों में अचानक की गई छापेमारी से सरकारी कार्यालयों में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम प्रातः 10ः05 बजे एआरटीओ कार्यालय में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सभी कार्मिक उपस्थित मिले तथा मुख्य गेट पर एक कार्मिक कार्यालय में आने वाले आगंतुकों की रजिस्टर में एंट्री करता मिला।

इसके पश्चात जिलाधिकारी ने तहसील परिसर स्थित विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति कार्यालय में 5 कार्मिक, नजारत अनुभाग में 2 कार्मिक, चकबंदी अनुभाग 2 में 1 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। छापेमारी के दौरान कुल 8 कार्मिक अनुपस्थित मिले। जिलाधिकारी ने अनुपस्थित कार्मिकों का वेतन रोकते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

इसके पश्चात् जिलाधिकारी ने नगर पंचायत झबरेड़ा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी सहित 2 कार्मिक संयुक्त मजिस्ट्रेट ऑफिस जाना बताए गए। संयुक्त मजिस्ट्रेट रूड़की से दूरभाष पर वार्ता कर उपस्थिति सुनिश्चित की गई। जिलाधिकारी ने नगर पंचायत को अपनी आय के संसाधन बढ़ाने एवं नगर पंचायत को वेतन भुगतान में आत्मनिर्भर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष आमदनी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कस्बे में नियमित सफाई व्यवस्था रखने, कूड़े का नियमानुसार निस्तारण करने, वार्डवार सफाई कर्मी तैनात रखने व समय समय पर सफाई कर्मियों का रोस्टर बदलने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने जनपद में तैनात सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आदेश दिये कि कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी अवकाश स्वीकृत कराये बिना कार्यालय से अनुपस्थित नहीं रहेगा। जनता के कार्यालय पहुंचने से पहले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित समय पर कार्यालय पहुॅचना होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु भविष्य में भी समय-समय पर औचक निरीक्षण किये जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार विकास अवस्थी मुख्य वैयक्तिक अधिकारी सुदेश कुमार आदि उपस्थित थे।