आयोग ने इन दोनों नेताओं को 16 अप्रैल को सुबह छह बजे से उन्हें चुनाव प्रचार में भाग लेने, जनसभाएं करने, रोड शो आयोजित करने, मीडिया के सामने बयान देने और साक्षात्कार देने आदि पर रोक लगाई है। आयोग ने योगी आदित्यनाथ को नौ अप्रैल को मेरठ में आपत्तिजनक एवं विवादास्पद भाषण देने के मामले में नोटिस जारी किया था जबकि मायावती को देवबंद में सात अप्रैल को भड़काऊ भाषण देने के मामले में नोटिस जारी किया था। शीर्ष अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से पूछा था कि इस मामले में क्या कार्रवाई हुई। इस पर आयोग की ओर से कहा गया कि वह नफरत फैलाने वाले भाषणों और सांप्रदायिक बयानबाजियों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में ‘शक्तिहीन’ है। इस शीर्ष अदालत ने कहा कि वह निर्वाचन आयोग की शक्तियों का परीक्षण करेगा क्‍योंकि चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह मंगलवार को कोर्ट में मौजूद रहें। अब इस मामले मंगलवार को सुनवाई होगी।

आगामी लोक सभा चुनाव का डंका बज चुका है इस बीच . इस चुनाव में सियासी घमासान के बीच नेताओं की तरफ से आपत्तिजनक बयानबाजी भी तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने चुनाव के  के मद्देनजर पार्टियों का चुनावी अभियान जारी है इस बीच आपको बताते चले  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम ‘मैं भी चौकीदार’ का लाइव प्रसारण करने के बारे में दूरदर्शन ने गुरुवार को चुनाव आयोग (ईसी) को अपना जवाब दिया। मोदी के नाम से चलने चलने वाले टीवी चैनल NaMo TV को ऑन एयर हुए एक हफ्ता हो चुका है.

एक न्यूज़ वेबसाइट ने सूत्रों ने किया बड़ा खुलासा 

एक न्यूज़ वेबसाइट ने सूत्रों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है  कि NaMo TV ने कभी भी प्रसारण लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया और न ही इसके पास अनिवार्य सुरक्षा मंजूरी भी नहीं है जो प्रसारण कानूनों के तहत अवैध है. रिपोर्ट के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि यह भारत में प्रसारण के इतिहास में संभवत: पहला मामला है कि कोई चैनल सरकार की अनुमति के बिना या आवेदन किए बिना ऑन एयर हुआ है.

बता दें कि 31 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने ‘मैं भी चौकीदार’ कार्यक्रम के जरिए देश भर में 500 स्थानों पर लोगों को संबोधित किया। यह कार्यक्रम करीब डेढ़ घंटे तक चला और इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन ने लाइव किया था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से दूरदर्शन के इस कार्यक्रम की शिकायत की थी जिसके बाद ईसी ने डीडी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जवाब तलब किया।

 NaMo TV के स्वामित्व और टेलीपोर्ट या सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है.

माना जा रहा है कि यह टेलीविजन चैनल संभवतः एक राजनेता या राजनीतिक पार्टी के स्वामित्व में है. चूंकि इसने लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है, , जिसका उपयोग चैनल को अपलिंक करने / डाउनलिंक करने के लिए किया जा रहा है. इस बात पर भी कोई स्पष्टता नहीं है कि चैनल को समाचार या गैर-समाचार के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

यह चैनल 31 मार्च तक I & B द्वारा जारी किए गए अनुमति प्राप्त चैनलों की सूची में शामिल नहीं है. रिपोर्ट के अनुसार आईएंडबी मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, “कई चैनल हैं जो सूची में शामिल नहीं हैं क्योंकि उन्हें या तो लाइसेंस की अनुमति नहीं थी या प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस मामले में अनुमति कभी नहीं मांगी गई.”

शीर्ष सूत्रों ने कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों और चुनावी रैलियों को कवर करने वाले चैनल NaMo TV चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद पिछले हफ्ते ऑन एयर हुआ और सभी प्रमुख डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. शीर्ष सूत्रों ने कहा कि आईएंडबी मंत्रालय चैनल के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा, इस पर फैसला किया है. पता चला है कि मंत्रालय डीटीएच ऑपरेटरों को अनधिकृत चैनल ले जाने के लिए नोटिस जारी करने पर विचार कर रहा है.