देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को वक्फ कानून पर महत्वपूर्ण सुनवाई की, जो लगभग 70 मिनट तक चली। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून से संबंधित मुद्दों पर केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे, जिससे सरकार की स्थिति और भी कठिन होती दिख रही है।

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर विचार किया गया। याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं, जबकि केंद्र सरकार ने इस कानून का बचाव किया। इस बातचीत के दौरान अदालत ने वक्फ कानून के तहत तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें वक्फ संपत्तियों का डिनोटिफेकेशन, वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना और वक्फ प्रॉपर्टी विवाद में कलेक्टर को दिए अधिकार शामिल थे।

सुनवाई के दौरान, यह स्पष्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश जारी करने के लिए तैयार है। हालांकि, कोर्ट ने आदेश जारी करने से पहले सभी पक्षों की दलीलें सुनने का निर्णय लिया, ताकि सभी पहलुओं पर विचार किया जा सके।

केंद्र सरकार ने अंतरिम आदेश जारी करने से पहले अपनी दलीलों को प्रस्तुत करने की अपील की, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। अंतिम निर्णय के लिए अदालत को अभी कई मुद्दों पर विचार करना है, जिससे यह साफ नहीं है कि अंततः क्या दिशा में आदेश दिया जाएगा।

बुधवार को हुई सुनवाई के बाद आज भी इस मामले पर चर्चा और सुनवाई जारी रहेगी, जिससे वक्फ कानून की स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। इस पूरे मामले में सभी की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर रहेंगी, जो इस संवेदनशील मुद्दे पर निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

Waqf Bill : वक्फ बिल को लकेर जहां लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोक-झोक चल रही है, वहीं अब मौलाना कासमी ने 1947 की घटना का जिक्र कर देश में सांप्रदायकि बहस छेड़ दी है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मौलाना कासमी ने कहा, “यह बिल पास हुआ तो देश में 1947 वाले हालात हो जाएंगे।”

दरअसल, मौलाना कासमी का यह बयान वक्फ संशोधन बिल को लेकर किया गया है। मौलाना अपने एक अन्य साथी से बात करे थे कि अगर यह वक्फ बिल देश में पास हुआ तो फिर से देश में 1947 वाले हालात हो जाएंगे। यह सीधे तौर देश में एक बार फिर से विभाजन की और इशारा था।

मौलाना कासमी का यह बयान सांप्रदायिक दंगों को बढ़ाने के इरादे से दिया गया है। 1947 में भारत का विभाजन हुआ था औऱ पाकिस्तान ने जन्म लिया था। उस समय मुस्लिम समाज के लोगों ने अलग देश बनाने की इच्छा से देश मेें सांप्रदायिक हिंसा की थी। जिससे देश को काफी हानी हुई थी।

1947 का विभाजन और भारत-पाकिस्तान का निर्माण मुस्लिम समुदाय के लिए एक कठिन समय था, जिसमें कई धार्मिक और सांस्कृतिक समस्याएं पैदा हुईं। विभाजन के दौरान मुस्लिम समुदाय के संपत्तियों और वक्फ संपत्तियों पर कई सवाल उठे, क्योंकि इन संपत्तियों का नियंत्रण अक्सर धार्मिक संस्थाओं या समुदायों के पास होता था, जो अब दो देशों में बंट गए थे।

मौलाना कासमी ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की ऐतिहासिक घटना का जिक्र कर वक्फ बिल का विरोध करने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काने का प्रयास किया। मौलाना का कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक में केंद्र सरकार को वक्फ संपत्तियों के नियंत्रण का अधिकार देने की बात की जा रही है, जो उनके अनुसार वक्फ संपत्तियों की स्वायत्तता और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।

मौलाना ने कहा कि अगर इस बिल को लागू किया गया, तो यह मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसा कि 1947 में विभाजन के दौरान हुआ था, जब मुस्लिम संपत्तियों का प्रबंधन और नियंत्रण उनके हाथ से चला गया था। इस तरह, मौलाना कासमी ने वक्फ बिल के संभावित प्रभावों के संदर्भ में 1947 की घटना को याद किया।

वक्फ संशोधन बिल गुरुवार देर रात को 12 घंटे से ज्यादा लंबी की चर्चा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े।

इससे पहले बुधवार को लोकसभा में यह बिल 12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।

बिल पर चर्चा के दौरान बीजू जनता दल (BJD) ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी नहीं किया था। पार्टी ने कहा था- सांसद अपनी अंतरात्मा की सुने और वक्फ बिल पर फैसला लें।

भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने चर्चा के दौरान कहा- वक्फ ने एक बार ताजमहल पर भी दावा कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी।

रिजिजू बोले- कानून में ट्रांसपैरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी केंद्रित बदलाव अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि व्यापक चर्चा के बाद तैयार किए गए बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया था। जेपीसी के बाद बुधवार देर रात तक चर्चा के बाद इस बिल को लोकसभा से पारित कर दिया गया। संशोधित बिल में हमने ट्रांसपैरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी पर केंद्रित बदलाव किए हैं।

रिजिजू बोले- वक्फ बिल के ओरिजिनल ड्राफ्ट और अब के ड्राफ्ट को देखें तो कई चेंज हमने किए हैं। यह चेंज सबके सुझाव से ही हुए हैं। जेपीसी में ज्यादातर लोगों के सुझाव स्वीकार हुए हैं। सारे सुझाव स्वीकार नहीं हो सकते। ये लोकतंत्र का नियम है, जिसका बहुमत होता है, वही सरकार बनाता है।

खड़गे ने कहा- मेरे पास वक्फ की एक इंच जमीन नहीं कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार का इरादा ठीक नहीं है। वक्फ लैंड को किसके देंगे ये सामने नहीं आया। व्यापारियों को देंगे…मुझे पता नहीं। अंबानी-अडाणी जैसे लोगों को खिलाएंगे। मैं गृहमंत्री से अपील करूंगा कि आप इसे वापस ले लें। इसे प्रेस्टीज ईश्यू न बनाएं। मुसलमानों के लिए ये अच्छा नहीं है। संविधान के खिलाफ है।

अनुराग ठाकुर आरोप लगाते हैं कि मेरे परिवार के पास वक्फ की जमीन है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास एक इंच भी वक्फ की जमीन नहीं है। अनुराग या तो इस आरोप को साबित करें या इस्तीफा दें।

खड़गे बोले- विपक्ष के सभी लोगों ने बिल को स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब इसमें खामिया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस ये हर वक्त ठीक नहीं। ये दान देने और दान लेने का मामला है। दान देने वाला किसी भी धर्म का हो सकता है। इन्हें ध्यान में रखने की जगह आपने माइनॉरिटीज के हकों को छीनने की कोशिश की है।

नड्डा बोले- उम्मीद है सदन इस बिल का समर्थन करेगी राज्य सभा में वक्फ बोर्ड बिल के पक्ष में जेपी नड्डा ने कहा कि, हमें उम्मीद है सदन इस बिल का समर्थन करेगी। उम्मीद (यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट) की उम्मीद अब उम्मीद पर टिकी है। 2013 में इस बिल के लिए जब जेपीसी बनी थी, तब उसमें 13 सदस्य थे। मोदी सरकार में बनी जेपीसी में 31 सदस्य थे। डेमोक्रेसी का मानक यह नहीं कि हम आपकी ही बात मानें। वाद-विवाद तर्क पर होगा।

संजय राउत ने कहा- मुस्लिमों की इतनी चिंता जिन्ना ने भी नहीं की थी शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने बिल के खिलाफ में कहा कि आपको मुस्लिमों की चिंता कब से होनी लगी। आप लोग उनको चोर बोलते हो, बोलते हो की मुस्लिम आपकी जमीन छीन लेंगे, गले की चेन छीन लेंगे। 40 हजार कश्मीरी पंडितों की जमीन वापस नहीं मिली और चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। सरकार को उस जमीन की चिंता करनी चाहिए।

भाजपा सांसद बोले- अगर मुस्लिम हमें वोट नहीं देते तो क्या उनका विकास नहीं होना चाहिए भाजपा सांसद राधामोहन दास अग्रवाल ने बिल के पक्ष में राज्य सभा में अपना विचार रखा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भाजपा सांसदों की मीटिंग में कहा था कि लोग कहते हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते। नहीं, मुस्लिम हमें वोट देते हैं। अगर वोट मुस्लिम हमें वोट नहीं देते तो क्या वे इस देश के नागरिक नहीं हैं। क्या उनका भी विकास नहीं होना चाहिए। क्या मुसलमानों का विकास हुए बिना देश के विकास का सपना साकार हो सकता है। पीएम मोदी ने ये बात चुनाव से 6 महीने पहले कही थी।

आरजेडी सांसद बोले- इस देश के हिंदू-मुसलमानों को एक-दूसरे की आदत है आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने बिल के खिलाफ में कहा कि बहुमत आजादी की गारंटी नहीं होता है। जहां चाहे खुदाई करके चीजों को तलाशा जा रहा है। इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है। मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है। इस आदत को मत बदलिए।

संजय सिंह बोले- वक्फ संशोधन विधेयक पर आए सुझावों को सार्वजनिक किया जाए AAP सांसद संजय सिंह ने बिल के विपक्ष में कहा कि ये सरकार बोलती है कि मुस्लिमों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक भी मुस्लिम नहीं है। इस बिल के बाद धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा किया जाने का काम किया जाएगा। ये संपत्तियां ये लोग अपने दोस्तों को देंगे। इस बिल पर हिंदु-मुसलिम, सिख-बौद्ध किसी को खुश नहीं होना चाहिए। क्योंकि नंबर सबका आएगा।

लखनऊ। उतर प्रदेश सीएम योगी ने वक्फ संपत्तियों को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तालाब, पोखर, खलिहान और ग्राम समाज की जमीनों को अवैध मानते हुए तुरंत जब्त किया जाए। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन, ग्राम समाज की जमीन और सार्वजनिक संपत्तियां किसी भी परिस्थिति में वक्फ घोषित नहीं की जा सकतीं।

योगी सरकार ने हाल ही में वक्फ संशोधन बिल को पास करने के बाद एक सख्त नीति अपनाई है। सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल ऐसी संपत्तियों की पहचान करें जो वक्फ के रूप में अवैध रूप से घोषित की गई हैं और जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हैं।

सीएम योगी की इस पहल का उद्देश्य उन संपत्तियों को चिह्नित करना है जिनका वक्फ बोर्ड द्वारा गलत तरीके से वक्फ घोषित किया गया है। ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल वही संपत्तियां वक्फ मानी जाएंगी, जो किसी व्यक्तिगत व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से दान की गई हों।

इस फैसले से यह भी संकेत मिलता है कि सरकार अवैध वक्फ संपत्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रही है। विभिन्न जिलों में इस अभियान को तेजी से लागू करने के लिए स्थानीय प्रशासन को आवश्यक संसाधनों और दिशा-निर्देशों के साथ सहयोग किया जाएगा।

Seema Pal

Waqf Bill : लोकसभा में ‘वक्फ संशोधन बिल’ को बीते बुधवार को पेश किया गया था, जो 288 वोटों के साथ पास हो गया। अब आज इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जा रहा है। इस बीच एक सवाल जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो ये है कि इस बिल में सेक्शन 40 को क्यों हटाया गया है। वक्फ बिल में सेक्शन 40 आखिर क्या है?

आखिर क्या है वक्फ बिल में सेक्शन-40

दरअसल, वक्फ बिल में सेक्शन-40 वक्फ बोर्ड को दिया गया वह अधिकार था जिसमें वक्फ की संपत्तियों के फैसले बोर्ड स्वयं ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस बिल से सेक्शन 40 को हटाकर विधेयक में संशोधन कर इसे संसद में पेश किया है। साथ ही इस बिल में कई बदलाव प्रस्ताव भी लाए गए हैं। इन्हीं बदलावों में केंद्र सरकार ने बिल से सेक्शन-40 को हटाया है।

क्या है वक्फ बिल में सेक्शन 40 ?

वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 वक्फ संपत्तियों के बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार वक्फ बोर्ड को देता था। यदि किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति मानने या न मानने का सवाल उठता था, तो वक्फ बोर्ड का निर्णय अंतिम होता था। इसका मतलब था कि सरकार या किसी अन्य संस्था इस फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। इस प्रावधान के तहत, यदि किसी अन्य ट्रस्ट या सोसाइटी की संपत्ति वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकरण की आवश्यकता होती, तो वक्फ बोर्ड उसे ऐसा करने का निर्देश दे सकता था। यह स्वतंत्रता वक्फ बोर्ड को बाहरी दबाव से बचाती थी।

वक्फ बिल से सेक्शन 40 को हटाने के पीछे केंद्र की भाजपा सरकार की तैयारी साल 2024 से ही शुरू हो गई थी। 2024 में ही सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, लेकिन भाजपा सरकार इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं कर पाई थी। साल 2025 में केंद्र सरकार ने वक्फ बिल का संशोधित विधेयक पास करा लिया है। केंद्र सरकार ने इस बिल से सेक्शन-40 को हटाकर वक्फ बोर्ड के उस अधिकार को छीन लिया है, जिसके तहत बोर्ड वक्फ की जमीनों के मामले में अकेले ही फैसले लेने की अधिकार रखता था।

सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड के अधिकार को खत्म करता है

वास्तव में सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता को कम करता है। इसलिए केंद्र सरकार ने बिल से इस सेक्शन को हटाकर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता लाने का प्रयास किया है। इस संशोधित बिल के पारित होने के बाद अब वक्फ बोर्ड का वक्फ की संपत्तियों पर स्वायत्त समाप्त हो जाएगा।

वहीं, विपक्ष इस बदलाव को वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता खत्म करने और वक्फ संपत्तियों पर सरकार के नियंत्रण को बढ़ाने के रूप में देख रहा है। अब यह देखना होगा कि इस बिल को संसद में कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और वक्फ बोर्ड पर इसके क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेंगे।

Seema Pal

Waqf Bill : वक्फ संशोेधन विधेयक (वक्फ बिल) को आज संसद में पेश कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को पेश करते हुए इसकी तारीफ की। उन्होंने अपनी चर्चा में बताया कि वक्फ बिल से डरने की जरूरत नहीं है, यह मुस्लिमों के हित में हैं। बहस में बिल को लेकर चर्चा जारी है। विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया गया है।

संसद में जब बिल पास हुआ तो सत्तारूढ़ एनडीए के पास पर्याप्त संख्या में वोट हैं। इससे बिल आसानी से पास हो गया। अब बिल पास होने के बाद जब यह कानून बनेगा तो ये जानना भी जरूरी है कि क्या कुछ बदल जाएगा। वक्फ बोर्ड के अधिकारों में क्या होगा और क्या छिन जाएगा।

वक्फ बिल को सभी वक्फ बोर्ड डरे हुए हैं और बिल का विरोध कर रहे हैं। यहां यह समझना जरूरी है कि वक्फ बिल है क्या और बोर्ड से इसका क्या संबंध है? वक्फ बिल एक ऐसा कानून है जो वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग पर नियंत्रण रखता है। इसके अंतर्गत, वक्फ की जमीनें और मदरसे, कब्रिस्तान, कृषि भूमि और धर्माथ संस्थान शामिल हैं। अभी तक इन संपत्तियों का ब्यौरा और अधिकार केवल वक्फ बोर्ड के पास हैं, लेकिन अब इस विधेयक के पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड के अधिकारों का परिवर्तन हो जाएगा।

वक्फ बिल की संपत्ति पोर्टल पर दिखेगी

वक्फ बिल के आने के बाद वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीनें रजिस्टर्ड हैं, उनके अलावा अब अन्य किसी विवादित जमीन पर वक्फ अपना दावा नहीं कर पाएगा। क्योंकि नए वक्फ बिल के अनुसार, अब वक्फ से जुड़े मामले ट्रिबुनल कोर्ट के बाद सिविल कोर्ट में चलेंगे। बोर्ड अब केवल उन्ही जमीनों का दावा कर सकेगा जो पहले से सत्यापित और बोर्ड के पास रजिस्टर्ड हैं। यहां बता दें कि पहले ट्रिबुनल कोर्ट का फैसला आखिरी माना जाता था लेकिन अब वक्फ की विवादित जमीन के दावे को सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। जिससे अब वक्फ किसी भी जमीन पर आसानी से दावा नहीं कर पाएगा। इस बिल के तहत अब वक्फ की सारी संपत्ति पोर्टल पर दर्ज होगी।

इन संपत्तियों का होगा सत्यापन

अगर सरकारी सरकारी संपत्ति पर दावा किया तो जांच की जाएगी। साथ ही इस्तेमाल के आधार पर किसी जमीन पर वक्फ का दावा स्वीकार नहीं होगा। बिल में कहा गया है कि वक्फ की जिन संपत्तियों पर नमाज पढ़ी जाती है, उनमें कोई दखल नहीं दिया जाएगा। पंजीकृत संपत्तियों में कोई दखल नहीं होगा। खास बात है कि वक्फ किसी भी आदिवासी इलाके में संपत्ति होने का दावा नहीं कर सकेगा।

Waqf Amendment Bill : वक्फ संशोधन विधेयक-2024 को लोकसभा में पेश होगा, जिसपर विस्तृत चर्चा के बाद इसे पास किया जाएगा। बिल पेश होने से पहले ही विपक्षी दलों ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस बिल को मुस्लिम समुदाय की भावानाओं को आहत करने वाला बताया।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस विधेयक की चर्चा के लिए पार्टी के सभी सांसदों की एक बैठक बुलाई है। जिसमें कांग्रेस की रणनीति पर विचार करने की बात की जाएगी। पंजाब से कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी यह कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी भी समुदाय विशेष को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उनके साथ अन्याय हो रहा है।

कांग्रेस सांसद सुखदेव सिंह ने इस बिल को लेकर कहा कि यह बुराई का एक रूप है, यह विधेयक बदले की भावना से लाया गया है। वहीं, गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि सरकार का उद्देश्य ऐसे कानून लाना है जो संविधान और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो, जिससे देश में शांति भंग होने की संभावना है।

सपा सांसद राम गोपाल यादव ने इसे असंवैधानिक और तानाशाही भरा बताया और कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक का लगातार विरोध करती रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का बहुमत होने के बावजूद, चर्चा करना आवश्यक है ताकि लोगों को पता चले कि यह विधेयक किस प्रकार के परिवर्तनों की कोशिश कर रहा है।

नई दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक में शुक्रवार को जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें विधेयक में प्रस्तावित बदलावों का गहराई से अध्ययन करने का पर्याप्त समय नहीं दिया गया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा सांसद जगदंबिका पाल कर रहे थे। इस बैठक का उद्देश्य कश्मीर के धार्मिक नेता मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल की राय सुनना था।

बैठक में तीखा हंगामा: क्या हुआ?
विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि विधेयक को जल्दबाजी में पारित कराने का दबाव बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि भाजपा दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए जल्द रिपोर्ट स्वीकार करना चाहती है।
बैठक के दौरान तीखी बहस हुई और कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन विरोध स्वरूप बैठक से बाहर चले गए। उन्होंने मीडिया से कहा कि समिति की कार्यवाही अब ‘तमाशा’ बन गई है।

TMC सांसद का बयान:
TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा:

“बैठक में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है। समिति के अध्यक्ष किसी की सुनने को तैयार नहीं हैं। हमें पहले बताया गया था कि बैठक 24 और 25 जनवरी को होगी। अब अचानक से एजेंडे को बदला गया है और खंडवार चर्चा खत्म कर दी गई है।”

सांसदों को किया गया सस्पेंड
बैठक में हंगामे और अव्यवस्था के चलते 10 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इन सांसदों में प्रमुख नाम हैं:

1. कल्याण बनर्जी
2. मोहम्मद जावेद
3. ए राजा
4. असदुद्दीन औवेसी
5. नासिर हुसैन
6. मोहिबुल्लाह
7. मोहम्मद अब्दुल्ला
8. अरविंद सावंत
9. नदीम-उल-हक
10. इमरान मसूद

विपक्ष का आरोप: भाजपा दबा रही है आवाज
बीजेपी की ओर से सदस्य निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे बहुमत की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।

मीरवाइज उमर फारूक का बयान
मीरवाइज ने बैठक से पहले पत्रकारों से बातचीत में वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा:

“धर्म के मामलों में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हमारा प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे पर विस्तृत ज्ञापन लेकर आया है, जिसमें वक्फ से जुड़ी चिंताओं का समाधान सुझाया गया है। उम्मीद है, सरकार हमारे सुझावों पर अमल करेगी।”

जम्मू-कश्मीर का परिप्रेक्ष्य:
मीरवाइज ने विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि वक्फ एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा:

“जम्मू-कश्मीर में पहले से ही तनावपूर्ण माहौल है। ऐसे किसी कदम से बचना चाहिए, जिससे यहां की स्थिति और खराब हो।”

जेपीसी की अब तक की कार्यवाही
वक्फ बिल पर जेपीसी ने अब तक देशभर में 34 बैठकें की हैं, जिनमें 107 घंटे से अधिक चर्चा हुई है। समिति की अगली बैठक 27 जनवरी को होगी। रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर फरवरी के पहले सप्ताह में संसद में पेश करने की योजना है।

विधेयक की प्रमुख आपत्तियां

1. जिला कलेक्टरों को विवादित संपत्तियों पर निर्णय लेने का अधिकार।
2. गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाने का प्रस्ताव।
3. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप।

वक्फ (संशोधन) बिल पर चर्चा कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC), जिसकी अध्यक्षता सांसद जगदंबिका पाल कर रहे हैं, 31 जनवरी 2025 को अपनी अंतिम रिपोर्ट बजट सत्र में पेश करेगी। लखनऊ में आयोजित समिति की अंतिम बैठक में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड, यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, कानूनी विशेषज्ञ और अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। लेकिन AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ‘वक्फ बाय यूजर’ क्लॉज को हटाने के प्रस्ताव पर कड़ा विरोध जताया है।

इस क्लॉज को वक्फ संपत्तियों के विवादित कब्जों को वैधता देने का जरिया माना जाता है। हिंदू संगठनों और भाजपा ने लंबे समय से इस क्लॉज को हटाने की मांग की है, यह आरोप लगाते हुए कि इसका दुरुपयोग कर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर अधिकार जमाया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ‘वक्फ बाय यूजर’ क्लॉज इतना विवादास्पद क्यों है ?

 क्या है ‘वक्फ बाय यूजर’?

‘वक्फ बाय यूजर’ एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत किसी संपत्ति को बिना औपचारिक घोषणा या दस्तावेजी प्रमाण के केवल उसके उपयोग के आधार पर वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्थान पर लंबे समय से मुस्लिम समुदाय द्वारा मजहबी गतिविधियाँ की जा रही हैं, तो उसे ‘वक्फ बाय यूजर’ के तहत वक्फ संपत्ति माना जा सकता है। यह प्रावधान विवादास्पद इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से बिना कानूनी दस्तावेजों के भी संपत्तियों पर दावा किया जा सकता है, जिससे संपत्ति मालिकों के अधिकारों का हनन होता है और कानूनी विवाद उत्पन्न होते हैं।

वक्फ और ‘वक्फ बाय यूजर’ में अंतर

वक्फ: वक्फ का अर्थ है किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा अपनी चल या अचल संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए अल्लाह के नाम समर्पित करना। यह समर्पण स्थायी होता है और संपत्ति से होने वाली आय समाज के कल्याण में लगाई जाती है। वक्फ की स्थापना के लिए औपचारिक घोषणा और कानूनी दस्तावेज आवश्यक होते हैं।

‘वक्फ बाय यूजर’: इसके विपरीत, ‘वक्फ बाय यूजर’ में किसी संपत्ति को केवल उसके उपयोग के आधार पर वक्फ संपत्ति माना जाता है, भले ही उसके लिए कोई औपचारिक घोषणा या कानूनी दस्तावेज मौजूद न हों। यह प्रावधान संपत्ति मालिकों के अधिकारों के दुरुपयोग और विवादों का कारण बन सकता है।

विवाद का कारण

‘वक्फ बाय यूजर’ प्रावधान के कारण कई बार धार्मिक, सार्वजनिक, या निजी संपत्तियों पर बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के वक्फ बोर्ड द्वारा दावा किया जाता है, जिससे संपत्ति मालिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। इस प्रावधान के दुरुपयोग की संभावनाओं के चलते इसे हटाने की मांग की जा रही है। हालांकि, कुछ राजनीतिक नेता, जैसे असदुद्दीन ओवैसी और इमरान मसूद, इस प्रावधान को हटाने का विरोध कर रहे हैं, जो उनके राजनीतिक स्वार्थों और तुष्टिकरण की नीति को दर्शाता है।

उत्तर प्रदेश में 78% वक्फ संपत्तियां सरकारी जमीन पर स्थित

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने मंगलवार (21 जनवरी 2025) को लखनऊ में अपने क्षेत्रीय दौरे की अंतिम बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता JPC प्रमुख और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने की, जिसमें शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित पक्ष शामिल हुए।

रिपोर्ट के मुताबिक, योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण आयोग की अतिरिक्त मुख्य सचिव, मोनिका गर्ग ने JPC को बताया कि वक्फ बोर्ड का दावा है कि राज्य में उसके पास कुल 14,000 हेक्टेयर भूमि है। हालांकि, आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, इनमें से 11,700 हेक्टेयर भूमि सरकारी है। मोनिका गर्ग ने यह भी बताया कि सच्चर कमिटी की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया था कि वक्फ बोर्ड जिन 60 संपत्तियों पर दावा कर रहा है, वे सभी सरकारी संपत्तियां हैं।