बागपत। गाजियाबाद के लोनी से भाजपा के चर्चित विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक बार फिर अपने ही बयानों पर उलझते नजर आ रहे हैं। बागपत पहुंचे नंदकिशोर गुर्जर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाएं गए वक्फ बिल पर कहा कि वक्फ कुछ नहीं है, एक बीमारी है।

इतना ही नहीं भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, “धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, उस समय मुसलमानो ने कहा था कि यहां की मान्याताओं पर रहेंगे, लेकिन अब देश के मालिक बन रहे है। जबकि दिल्ली ओर भारत मे वक्फ कि कोई जमीन नहीं है, हिन्दुओ का कत्लेआम कर जमीन ली गई थी। अरब से गधे पर लादकर नहीं लाए थे वक्फ की जमीन, गुर्जरो ओर जाटो कि जमीन है, जिसे वक्फ अपनी बता रहा है।”

पत्रकारों से बातचित के दौरान भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल मे ममता बेनर्जी कि सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में 40 लाख से ज्यादा रोहिंग्या तथा बांग्लादेशी रह रहे हैं।हालांकि प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हुई हिंसा का संज्ञान लेकर फोर्स भेजी थी। भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर जहां अक्सर अपने अमर्यादित बयान को लेकर सुर्खियों मे है, वही अपने ही बयानों पर उलझते भी नजर आ रहे है।

वक्फ (संशोधन) बिल पर चर्चा कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC), जिसकी अध्यक्षता सांसद जगदंबिका पाल कर रहे हैं, 31 जनवरी 2025 को अपनी अंतिम रिपोर्ट बजट सत्र में पेश करेगी। लखनऊ में आयोजित समिति की अंतिम बैठक में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड, यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, कानूनी विशेषज्ञ और अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। लेकिन AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ‘वक्फ बाय यूजर’ क्लॉज को हटाने के प्रस्ताव पर कड़ा विरोध जताया है।

इस क्लॉज को वक्फ संपत्तियों के विवादित कब्जों को वैधता देने का जरिया माना जाता है। हिंदू संगठनों और भाजपा ने लंबे समय से इस क्लॉज को हटाने की मांग की है, यह आरोप लगाते हुए कि इसका दुरुपयोग कर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर अधिकार जमाया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ‘वक्फ बाय यूजर’ क्लॉज इतना विवादास्पद क्यों है ?

 क्या है ‘वक्फ बाय यूजर’?

‘वक्फ बाय यूजर’ एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत किसी संपत्ति को बिना औपचारिक घोषणा या दस्तावेजी प्रमाण के केवल उसके उपयोग के आधार पर वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्थान पर लंबे समय से मुस्लिम समुदाय द्वारा मजहबी गतिविधियाँ की जा रही हैं, तो उसे ‘वक्फ बाय यूजर’ के तहत वक्फ संपत्ति माना जा सकता है। यह प्रावधान विवादास्पद इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से बिना कानूनी दस्तावेजों के भी संपत्तियों पर दावा किया जा सकता है, जिससे संपत्ति मालिकों के अधिकारों का हनन होता है और कानूनी विवाद उत्पन्न होते हैं।

वक्फ और ‘वक्फ बाय यूजर’ में अंतर

वक्फ: वक्फ का अर्थ है किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा अपनी चल या अचल संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए अल्लाह के नाम समर्पित करना। यह समर्पण स्थायी होता है और संपत्ति से होने वाली आय समाज के कल्याण में लगाई जाती है। वक्फ की स्थापना के लिए औपचारिक घोषणा और कानूनी दस्तावेज आवश्यक होते हैं।

‘वक्फ बाय यूजर’: इसके विपरीत, ‘वक्फ बाय यूजर’ में किसी संपत्ति को केवल उसके उपयोग के आधार पर वक्फ संपत्ति माना जाता है, भले ही उसके लिए कोई औपचारिक घोषणा या कानूनी दस्तावेज मौजूद न हों। यह प्रावधान संपत्ति मालिकों के अधिकारों के दुरुपयोग और विवादों का कारण बन सकता है।

विवाद का कारण

‘वक्फ बाय यूजर’ प्रावधान के कारण कई बार धार्मिक, सार्वजनिक, या निजी संपत्तियों पर बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के वक्फ बोर्ड द्वारा दावा किया जाता है, जिससे संपत्ति मालिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। इस प्रावधान के दुरुपयोग की संभावनाओं के चलते इसे हटाने की मांग की जा रही है। हालांकि, कुछ राजनीतिक नेता, जैसे असदुद्दीन ओवैसी और इमरान मसूद, इस प्रावधान को हटाने का विरोध कर रहे हैं, जो उनके राजनीतिक स्वार्थों और तुष्टिकरण की नीति को दर्शाता है।

उत्तर प्रदेश में 78% वक्फ संपत्तियां सरकारी जमीन पर स्थित

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने मंगलवार (21 जनवरी 2025) को लखनऊ में अपने क्षेत्रीय दौरे की अंतिम बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता JPC प्रमुख और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने की, जिसमें शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित पक्ष शामिल हुए।

रिपोर्ट के मुताबिक, योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण आयोग की अतिरिक्त मुख्य सचिव, मोनिका गर्ग ने JPC को बताया कि वक्फ बोर्ड का दावा है कि राज्य में उसके पास कुल 14,000 हेक्टेयर भूमि है। हालांकि, आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, इनमें से 11,700 हेक्टेयर भूमि सरकारी है। मोनिका गर्ग ने यह भी बताया कि सच्चर कमिटी की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया था कि वक्फ बोर्ड जिन 60 संपत्तियों पर दावा कर रहा है, वे सभी सरकारी संपत्तियां हैं।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में जहां इन दिनों सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व ‘महाकुंभ’ (MahaKumbh) धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं इसके पड़ोसी जिले कौशांबी से एक चौकानें वाला खुलासा सामने आया है। इस खुलासे में दावा किया जा रहा है कि जिले में वक्फ बोर्ड द्वारा 93 हेक्टेयर की 413 ज़मीनों पर अवैध कब्जा किया गया है।कौशांबी डीएम का कहना है कि वक्फ ने प्रशासन की ज़मीनों पर ईदगाह, कब्रिस्तान, दरगाह और करबला जैसे मजहबी स्थलों का निर्माण किया है। 

कौशांबी का खुलासा सामने आते ही मुलायम सरकार द्वारा वक्फ को दिए गए तोहफों को लेकर जनता का गुस्सा अब सामने आ रहा है।

वक्फ की भेंट चढ़ी कौशांबी की तहसीलें

कौशांबी जिले में वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए अवैध कब्जे ने एक बार फिर मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनितिक खामियों को उजागर किया है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने इस खुलासे को करते हुए बताया, जिले में 93 हेक्टेयर की 413 सरकारी ज़मीनों पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है, और इन ज़मीनों पर मजहबी स्थलों जैसे ईदगाह, कब्रिस्तान, दरगाह और कर्बला बनाए गए हैं। यह ज़मीनें सरकारी रिकॉर्ड में जीएस लैंड के रूप में दर्ज हैं, जो इस कब्जे को और भी गंभीर बनाता है। प्रशासन ने इस मामले को शासन के पास भेज दिया है, और अनुमति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दिलचस्प यह है कि ये अवैध कब्जे तीन प्रमुख तहसीलों—चायल, सिराथू और मंझनपुर—में पाए गए हैं। सर्वे और सत्यापन के दौरान चायल तहसील में सबसे ज्यादा 44 हेक्टेयर ज़मीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा मिला है। सिराथू में 26 हेक्टेयर और मंझनपुर में 23.11 हेक्टेयर ज़मीन पर कब्जा किया गया है। इन ज़मीनों पर शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ पाई गईं हैं। फिलहाल इस मामले में डीएम ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है। जिसकी सूचना देते हुए उन्होंने बताया कि सभी तहसीलों से आई रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद रिपोर्ट को आगे भेज दिया गया है, शासन से अनुमति मिलने के बाद आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।