दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

बहराइच l शासन के निर्देश पर जिले में पुलिस की ओर से धार्मिक स्थलों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जांच की गई। जांच के दौरान बिना अनुमति के लगे ध्वनि विस्तारक को पुलिस ने उतरवा दिया।

सरकार ने सभी जनपद के पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर धार्मिक स्थलों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने बताया कि शासन का पत्र मिलते ही जिले के थानाध्यक्षों और पुलिस क्षेत्राधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए। कैसरगंज में सीओ कमलेश सिंह और प्रभारी निरीक्षक राजनाथ सिंह की अगुवाई में अभियान चलाया गया।

इसके अलावा दरगाह, जरवल रोड, हुजूरपुर समेत अन्य थानों में अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बिना अनुमति के अवैध रूप से लगे लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों को धार्मिक स्थलों से उतरवाया गया।

धार्मिक स्थलों में जिले के मंदिर और मस्जिद भी शामिल रहे। उन्होंने बताया कि यह अभियान जिले में निरंतर चलता रहेगा। ऐसे में धार्मिक स्थल के संचालक स्वयं भी अवैध रूप से लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उतार सकते हैं।

Dainikbhaskarup.com अब WhatsApp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरें
https://whatsapp.com/channel/0029Va6qmccKmCPR4tbuw90X

बहराइच l पयागपुर में मिट्टी का खनन करना किसानों के लिए बहुत सहज बन गया है इसके लिए किसानों को किसी के अनुमति की आवश्यकता नहीं है वह केवल माइन मित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा करके तत्पश्चात प्रमाण पत्र पाकर उसे परिवहन पत्र के रूप में उपयोग करके मिट्टी का खनन कर सकते हैं ; इसके लिए किसी भी अधिकारी के परमिशन की आवश्यकता नहीं है और साथ ही साथ कोई भी पुलिसकर्मी या 112 नंबर डायल पुलिसकर्मी कभी भी मिट्टी खनन के कार्य को स्वतः संज्ञान में लेकर चेक नहीं कर सकते हैं l

मिट्टी के खनन का कार्य करने के लिए माइन मित्रा पोर्टल पर किसानों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा

इस शासनादेश आने के पहले मिट्टी खनन के कार्य को लेकर जगह जगह पर किसानों को रॉयल्टी देनी पड़ती थी जिस कारण से किसान ज्यादा परेशान थे और अपने निजी कार्यों के लिए मिट्टी का उपयोग खनन करके नहीं कर सकते थे लेकिन शासन ने किसान की बातों को मानकर सभी खनन अधिकारियों को निर्देशित किया की किसान अपनी निजी उपयोग के लिए मिट्टी का खनन कर सकते हैं इसके लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है l

मिट्टी खनन को लेकर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग डा०रोशन जैकब ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों द्वारा अपने खेत से अपने निजी उपयोग के लिए मिट्टी खनन पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने एवं अवैध वसूली पर लगाम लगाने के लिए साधारण मिट्टी की रॉयल्टी शून्य कर दी थी। साथ ही भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय से अनुमति लेने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया था। वहीं मिट्टी खनन में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया। इसके तहत माइन मित्रा पोर्टल लांच किया गया।

किसान द्वारा 100 घन मीटर तक मिट्टी के खनन के लिए केवल माइन मित्रा पोर्टल से अप्लाई करना होता है, जिसके बाद स्वत: रजिस्ट्रेशन के आधार पर खनन और परिवहन मान्य हो जाता है। इससे जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को भी अवगत कराया जा चुका है। गृह विभाग द्वारा भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि स्थानीय पुलिस एवं डायल यूपी 112 के पुलिसकर्मियों द्वारा मिट्टी अथवा बालू के किसी वैध/अवैध परिवहन की जांच/चेकिंग स्वत: संज्ञान लेकर नहीं की जाएगी। वहीं इसमें पारदर्शिता लाने के लिए विभाग की ओर से अन्य कई निर्देश जारी किए गए। जब इस संदर्भ में एसडीएम पयागपुर दिनेश कुमार से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि शासन के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा l

दैनिक भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। बिलसंडा बगैर अनुमति एक घर पर बुलडोजर चलाना हल्का लेखपाल पर भारी पड़ गया। मौके पर पहुंचे एसडीएम और तहसीलदार ने जांच के बाद हल्का लेखपाल को मौके पर ही सस्पेंड कर दिया है। थाना क्षेत्र के गांव दियूरिया खुर्द निवासी राधा देवी ने आरोप लगाया कि हल्का लेखपाल विधित गंगवार ने बगैर नोटिस दिए उसके घर को बुलडोजर से गिरवा दिया। पीड़ित ने बताया कि हल्का लेखपाल ने उसका लेंटर, दो शौचालय, टीन शेड को बुलडोजर लाकर ध्वस्त करवा दिया। पीड़ित ने कई लाख रुपए नुकसान होना बताया है। उधर, हल्का लेखपाल विधित गंगवार का कहना है कि मकान ग्राम समाज की जमीन पर है।

एसडीएम ने लेखपाल को किया तत्काल प्रभाव से सस्पेंड

पीड़िता की शिकायतों के बाद मौके पर पहुँचे एसडीएम अशतोष गुप्ता व तहसीलदार करम सिंह ने बगैर नोटिस दिए बुलडोजर से मकान गिराने वाले हल्का लेखपाल विधित गंगवार को सस्पेंड कर दिया। एसडीएम ने कहा है कि जो पीड़िता का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हल्का लेखपाल के वेतन से की जाएगी। फिलहाल हल्का लेखपाल बुलडोजर चलवाने के मामले में चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर, कार्रवाई होने से राजस्व विभाग में खलबली मच गई है।

लखीमपुर खीरी। बिजुआ ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत नौसर जोगी स्थित प्राथमिक विद्यालय की बाउन्ड्री वाल अधूरी बनी है।जिसके चलते विद्यालय में छुट्टा पशुओं का आना जाना लगा रहता है जिससे छात्र छात्राएं भयभीत रहते हैं।विद्यालय में तैनात शिक्षकों ने बताया कि स्कूल की बाउंड्री वाल अधूरी होने से विद्यालय में छुट्टा हिंसक पशु आ जाते हैं जिससे हम स्कूल परिसर में पेड़ पौधे भी नहीं लगा पा रहे हैं।

विकास क्षेत्र बिजुआ के प्राथमिक विद्यालय नौसर जोगी की बाउंड्री वाल के संबंध में अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा गया था जिस पर अधिकारियों ने विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल की बाउंड्री वाल बनाए जाने के संबंध में संज्ञान लेते हुए स्कूल की बाउंड्री वाल बनवाने का निर्णय लिया। स्कूल की बाउंड्री वाल बनना प्रारंभ हुई।अधूरी बाउंड्री वाल बनने के बाद बाउंड्री वाल का कार्य अचानक रुक गया। बाउंड्री वॉल पूरी न होने से अराजक तत्व विद्यालय में घूमते रहते हैं।

विद्यालय की बाउंड्री पूरी न होने के चलते बच्चों को विद्यालय के अन्दर भी बहुत ही सावधानी से रहना पड़ता है, कि कहीं से कोई छुट्टा हिंसक पशु न हानि पहुंचा दे। इससे बच्चों को ही नही बल्कि अध्यापको को भी काफी परेशानी उठानी पड़ती है। विद्यालय में तैनात शिक्षकों ने बताया कि जब हम सुबह विद्यालय पहुंचते हैं तो पूरे विद्यालय में पशुओं द्वारा किया गया गोबर पूरे विद्यालय परिसर में फैला हुआ मिलता है। जिसकी साफ सफाई करवाने में घण्टो का समय लगता है,इतना ही नही कुछ गाँव के लोग विद्यालय में घुसकर विद्यालय में लगी ईंटो को भी बिखेर देते हैं।जिससे बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

प्राथमिक विद्यालय नौसर जोगी की बाउन्ड्री अधूरी पड़ी है, कारण यह है कि अभी तक जो आधी बाउन्ड्री बनी हुई है उसका पेमेन्ट नही हुआ है,जिस कारण बाउन्ड्री अधूरी पड़ी है। पेमेंट मिलते हैं विद्यालय की बाउंड्री वाल का कार्य पूर्ण किया जाएगा।
शिवकुमार गुप्ता, ग्राम प्रधान नौसर जोगी।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर । यूपी मेंं रविवार को निकाय चुनाव का ऐलान हो गया था। चुनाव की दो चरणों, 4 और 11 मई को वोटिंग होगी। प्रदेश मे चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लग चुकी है। ऐसे में कोई भी प्रत्याशी बिना अनुमति के प्रचार नहीं कर सकता और न ही कोई प्रचार सामग्री बांट सकता। मंगलवार को निवर्तमान अध्यक्ष नज़ाकत खातून के नाम से छपे हजारों पर्चे शहर में व पूरी कचहरी में अधिवक्ताओं को बांटे गए जिसमे अध्यक्ष के नाम से अपील की गई थी कि उनके पुत्र रज़ा मोहम्मद को भाजपा व सत्ता के नेताओ द्वारा फंसाया जा रहा है जबकि उनका पुत्र शहर के विकास कराने में उनका सहयोग करता रहा है उनका कहना है कि उनके पुत्र को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए उस पर गुंडा ऐक्ट लगाया जा रहा है। जबकि सरकारी रिकार्ड के अनुसार रज़ा मोहम्मद कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर है वह पूर्व में भी गैंगेस्टर रह चुका है और उसका लंबा आपराधिक इतिहास है।

चुनाव में प्रत्याशी है तो कैसे लगे हैं चौराहों व पार्कों में प्रचार बोर्ड

दोबारा 2021 में उस पर गैंगेस्टर लगाया गया था जिसके बाद उसकी संपत्ति भी कुर्क की गई थी। अभी हाल ही में उसे एडीएम कोर्ट से गुंडा ऐक्ट की नोटिस जारी हुई है जिसमे वह जमानत पर है जिसकी अगली तारीख 18 अप्रैल लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि चुनाव आयोग और उससे जुड़े अधिकारी कहां हैं शहर में हजारों पर्चे बंट रहे हैं, कलेक्ट्रेट परिसर में निवर्तमान अध्यक्ष व उनके पुत्र रज़ा मोहम्मद को वोट देने की अपील के पर्चे बंटे जिसकी कोई अनुमति नहीं ली गई। वहीं आपको बता दें कि निवर्तमान अध्यक्ष नज़ाकत खातून ने पद का दुरुपयोग करके शहर के कई चौराहों, पार्कों, शिलान्यास बोर्डों में अपने नाम के साथ अपने गैंगेस्टर पुत्र हाजी रज़ा का भी नाम लिखवाया है जिसकी जांच भी प्रशासनिक टीम ने की थी मगर अभी भी शहर के दर्जनों शिलान्यास बोर्डों में सरकारी खर्चे से गैंगेस्टर हाजी रज़ा मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है

जो चुनाव आयोग से सम्बंधित अधिकारियों को भी अभी नज़र नहीं आया जबकि रज़ा मोहम्मद चेयरमैन पद के दावेदार हैं। ऐसे में आचार संहिता का मज़ाक बनकर रह गया है जब चौराहो और पार्कों पर एक प्रत्याशी के प्रचार के बोर्ड लगे हैं। इस बाबत एसडीएम सदर अवधेश निगम ने बताया कि निवर्तमान अध्यक्ष नज़ाक़त खातून के द्वारा प्रचार सामग्री बंटवाने की कोई अनुमति नहीं ली गई है पूरे मामले की जांच कर आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी।

औरैया संवाददाता। जिले में इन दिनों लाही के भूसे की तस्करी में संलिप्त धंधेबाजों द्वारा बिना अनुमति के गैर प्रांतों में भूसा भेजे जाने से जिले में ईट भट्टों की फुकाई प्रभावित होने से जहां ईट भट्ठा मालिक नाराज हैं वहीं भूसे की हो रही कमी से पशुपालक भी पशुओं के चारे की समस्या को लेकर चिंतित है। इन दिनों औरैया जिले की बिधूना औरैया अजीतमल समेत तीनों तहसील क्षेत्रों में लाही के भूसे की तस्करी जोरों पर चल रही है।

आलम यह है कि गांवों में भूसे की तस्करी में लगे धंधेबाज भोलेभाले किसानों को अपने माया जाल में फंसा कर और काफी सस्ती कीमत पर लाही का भूसा खरीद कर ट्रैक्टर ट्रालियों व मेटाडोरों में भरकर नियम कानून को ठेंगा दिखाते हुए बिना अनुमति गैर प्रांतों में तस्करी कर भूसा ले जा रहे हैं। यही नहीं देखने में यह भी आ रहा है कि कुछ भूसा तस्करों के एजेंट जगह जगह भूसे का भंडारण कर दूसरे राज्यों के भूसा माफियाओं को भूसा बेंच रहे हैं।

अवैध रूप से बड़े पैमाने पर हो रही भूसा तस्करी के विरुद्ध पिछले दिनों ईट निर्माता समिति के अध्यक्ष रविंद्र सिंह कुशवाह व महामंत्री हरिश्चंद्र वर्मा के नेतृत्व में ईट भट्ठा मालिकों द्वारा जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन से भूसे की तस्करी रोके जाने की मांग भी की जा चुकी है किंतु इसके बावजूद भूसे की तस्करी थमती नजर नहीं आ रही है।ईट भट्ठा मालिकों का कहना है कि बिना परमिशन बिना जीएसटी पंजीकरण के अवैध रूप से भूसे की तस्करी होने के बावजूद इस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है।

ईंट निर्माता समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि कोयले की अनुपलब्धता के चलते ईंट भट्ठों की फुकाई में लाही के भूसे का प्रयोग करना पड़ रहा है किंतु गैर प्रांतों में भूसे की हो रही तस्करी से जिले के ईट भट्टे बंद होने की कगार पर पहुंच रहे हैं साथ ही भूसे की कमी से पशुपालकों के समक्ष भी पशुओं के चारे की समस्या उत्पन्न होने से पशुपालक भी परेशान है। ईट भट्ठा मालिकों ने कहा है कि यदि जल्द गैर प्रांत भूसे की तस्करी न रोकी गई तो ईंट भट्ठा मालिक इसके विरुद्ध निर्णायक आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे और ईट भट्ठे बंद कर देंगे।

रामसनेहीघाट/ बाराबंकी। क्षेत्र की ब्लॉक बनीकोडर अंतर्गत मलिनपुर कृषि फार्म के किनारे लगे नीम के पेड़ को यहां के इंचार्ज सुरेंद्र कुमार मिश्र ए एफ एस द्वारा बिना अधिकारियों की सूचना तथा बगैर परमिट के नीम का पेड़ नीचे से कटवा दिया यही नहीं कई अन्य पेड़ों के टहनियों को तथा सागौन के पेड़ काटे गए हैं जब इस संबंध में मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने कहा इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है खेत में जुताई के समय ट्रैक्टर में टहनियां लगती हैं इसलिए काटा गया।

जब उनसे पूछा गया कि क्या वन विभाग से परमिट लिया गया है तो उनका कहना था परमिट नहीं लिया गया है सूचना दी गई जबकि वन विभाग के प्रभारी रेंज अधिकारी मोहित श्रीवास्तव से जानकारी की गई उन्होंने कहा इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है अगर नीम का पेड़ काटा गया है तो जांच कर कार्यवाही की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जिला कृषि अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हए 3 सदस्य टीम गठित कर जांच कराए जाने की बात कही है।

एक आम नागरिक अपने निजी कार्य के लिए पेड़ काटने के लिए उसे परमिट वन विभाग से लेनी पड़ती है जबकि कृषि सरकारी विभाग में बगैर परमिट के नीम का पेड़ काटा गया इस पर विभागीय अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं यह समय के गर्भ में है, मलिनपुर कृषि फार्म में एक बोर्ड भी नही है जो लगा हुआ है वह मात्र शोपीस का लगा हुआ है।