तेहरान/वाशिंगटन/लंदन: पश्चिम एशिया में तनाव अब अपने चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बेहद कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए अमेरिकी नौसेना को ‘शूट टू किल’ के आदेश जारी कर दिए हैं। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में अगर ईरान की कोई भी नाव बारूदी सुरंगें बिछाती हुई या संदिग्ध गतिविधि करती नजर आए, तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत तबाह कर दिया जाए। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच का टकराव अब हिंद महासागर तक फैल चुका है।

हिंद महासागर में अमेरिकी कार्रवाई: ईरानी तेल टैंकर ‘मैजेस्टिक एक्स’ जब्त

अमेरिका और ईरान के बीच अस्तित्व की लड़ाई अब केवल खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रही। पेंटागन ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर से ईरान के एक और तेल टैंकर ‘मैजेस्टिक एक्स’ को अपने कब्जे में ले लिया है। फॉक्स न्यूज और सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, पेंटागन ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें अमेरिकी सैनिक टैंकर के डेक पर ऑपरेशन को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यह कार्रवाई उसी स्थान के पास हुई है, जहां कुछ समय पहले ‘टिफनी’ नामक टैंकर को जब्त किया गया था। पेंटागन ने दो टूक कहा है कि ईरान के अवैध नेटवर्क को तोड़ने के लिए वैश्विक समुद्री निगरानी जारी रहेगी।

ट्रंप का ‘ट्रुथ सोशल’ पर वार: “छोटी हो या बड़ी, नाव को मार गिराओ”

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर इस सैन्य आदेश की पुष्टि की। उन्होंने कहा, “मैंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी को निर्देश दिया है कि समुद्री मार्ग में बाधा डालने वाली किसी भी ईरानी नाव को, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, तुरंत निशाना बनाया जाए। इसमें किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।” ट्रंप ने पहले संघर्ष विराम बढ़ाकर बातचीत की कोशिश की थी, लेकिन ईरान के अड़ियल रुख और बातचीत की मेज पर आने से इनकार के बाद अब अमेरिका ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है।

ब्रिटेन और फ्रांस ने कसी कमर: ‘कठोर सैन्य विकल्प’ ही रास्ता

ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय बिरादरी भी हरकत में आ गई है। लंदन में आयोजित एक महत्वपूर्ण सैन्य बैठक में ब्रिटेन और फ्रांस ने दो टूक कहा है कि अब केवल कूटनीति से काम नहीं चलेगा। ब्रिटिश रक्षा सचिव जॉन हीली और फ्रांसीसी रक्षा मंत्री कैथरीन वॉट्रिन ने संयुक्त बयान जारी कर सैन्य रणनीतिकारों से “व्यावहारिक और कड़े सैन्य विकल्पों” पर काम करने को कहा है। उन्होंने दुनिया भर के देशों से नौवहन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation) सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है।

लंदन में जुटी दुनिया भर की सेनाएं: बड़े ऑपरेशन की तैयारी?

उत्तरी लंदन के नॉर्थवुड स्थित यूके के स्थायी संयुक्त मुख्यालय में दर्जनों देशों के सैन्य अधिकारी इस समय गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं। दो दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन मुख्य एजेंडा होर्मुज जलमार्ग को फिर से सुरक्षित करना है। ईरान की घेराबंदी तेज हो गई है और पश्चिमी देशों की यह सक्रियता संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में समुद्र में बड़ी सैन्य कार्रवाई देखने को मिल सकती है।

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नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता एक नए विवाद के घेरे में आ गई है। व्हाइट हाउस में ट्रंप द्वारा किए गए ‘यूरेनियम समझौते’ के दावे को ईरान ने सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह “झूठ” करार दिया है। तेहरान की ओर से आए कड़े रुख ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया है जिनमें एक ऐतिहासिक सफलता की उम्मीद जताई जा रही थी।

ट्रंप का दावा: ईरान अमेरिका को देगा ‘न्यूक्लियर डस्ट’

मीडिया से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देश एक ऐतिहासिक शांति समझौते के बेहद करीब हैं। उन्होंने उत्साह जताते हुए कहा कि ईरान अपना यूरेनियम (न्यूक्लियर डस्ट) अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप ने यहां तक संकेत दिया कि इस डील के हस्ताक्षर समारोह के लिए वे पाकिस्तान का दौरा भी कर सकते हैं। उनका मानना है कि इस समझौते के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पूरी तरह खुल जाएगा, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई सामान्य हो सकेगी।

ईरान का पलटवार: “एक मुट्ठी यूरेनियम भी नहीं मिलेगा”

ट्रंप के इन बयानों पर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ के करीबी सूत्रों और आधिकारिक अधिकारियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने स्पष्ट किया कि:

• यूरेनियम सौंपने के विषय पर अब तक कोई ठोस बातचीत नहीं हुई है।

• वार्ता में फिलहाल कोई बड़ा ‘ब्रेकथ्रू’ या सफलता हाथ नहीं लगी है।

• भविष्य की बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब अमेरिका ईरान की सभी शर्तों को स्वीकार करेगा।

विवाद की असली वजह: 5 साल बनाम 20 साल

इस पूरे विवाद की जड़ परमाणु कार्यक्रम की समयसीमा पर अटकी है। पिछले सप्ताह इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के बीच करीब 21 घंटे तक मैराथन बैठक चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मुख्य मतभेद निम्नलिखित बिंदुओं पर हैं:

आगे क्या? अनिश्चितता के बादल

डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी भी ‘अस्थायी’ समझौते के पक्ष में नहीं हैं और ईरान को परमाणु हथियारों से दूर रखने के लिए स्थायी प्रतिबंध चाहते हैं। दूसरी ओर, ईरान ने साफ कर दिया है कि वह ट्रंप के बयानों को केवल एक ‘राजनीतिक नैरेटिव’ मानता है। दोनों देशों के बयानों में यह भारी अंतर संकेत दे रहा है कि शांति की राह अभी भी बहुत कठिन है।

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदों के बीच एक बार फिर तनाव की लहर दौड़ गई है। ईरान के सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया है कि यदि अमेरिका ने अपनी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी, तो वह इसे संघर्ष-विराम का सीधा उल्लंघन मानेगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि ऐसी स्थिति में वह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से बंद कर सकता है।

ट्रंप का ‘ओपन रूट’ का दावा और ईरान की पलटवार की तैयारी

इससे पहले शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि होर्मुज जलडमरूमध्य अब “पूरी तरह से खुला” है, लेकिन ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रहेगी। ट्रंप के इस बयान के तुरंत बाद ईरान की ‘सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल’ के करीबी सूत्रों ने जवाबी रुख अपनाते हुए कहा कि जलडमरूमध्य का खुला रहना अमेरिका के व्यवहार और लेबनान में संघर्ष-विराम की स्थिरता पर निर्भर करेगा।

ईरान की 3 शर्तें: बिना IRGC की इजाजत नहीं गुजरेंगे जहाज

ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही जारी रखने के लिए ईरान ने तीन बेहद सख्त शर्तें रखी हैं:

1. सैन्य जहाजों पर पाबंदी: गुजरने वाले जहाज केवल व्यावसायिक होने चाहिए। किसी भी “शत्रु देश” का सैन्य जहाज या माल वहां से नहीं जा सकेगा।

2. ईरानी रूट का पालन: जहाजों को केवल उसी रास्ते से गुजरना होगा जो ईरान सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

3. IRGC का कंट्रोल: जहाजों के गुजरने की पूरी प्रक्रिया इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के साथ समन्वित (Coordinate) होनी चाहिए।

शांति समझौते की उम्मीद: क्या थम जाएगी जंग?

तनाव के बीच एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि उन्हें आने वाले दिनों में ईरान के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौता होने की उम्मीद है। ट्रंप के अनुसार, “शांति वार्ता संभवतः इसी सप्ताहांत होगी। ज्यादातर मुख्य बिंदु तय हो चुके हैं।” यदि पाकिस्तान (इस्लामाबाद) में होने वाले दूसरे दौर की वार्ता सफल रहती है, तो यह युद्ध पूरी तरह समाप्त हो सकता है।

कूटनीति को मौका: राजदूत ने की सराहना

इस्लामाबाद में ईरान के राजदूत रेजा अमीरी मोघदम ने कूटनीतिक प्रयासों का स्वागत किया है। लेबनान और इजरायल के बीच हुए युद्धविराम के बाद, होर्मुज जलडमरूमध्य का आंशिक रूप से खुलना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अब दुनिया की नजरें सप्ताहांत में होने वाली संभावित बैठक पर टिकी हैं, जो भविष्य की दिशा तय करेगी।

तेहरान/दुबई : अमेरिका और इजरायल के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान से एक रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है। ईरान सरकार ने विरोध की आवाज को दबाने के लिए 19 वर्षीय युवा पहलवान सालेह मोहम्मदी समेत तीन प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया है। कोम शहर में लोगों की भारी भीड़ के सामने अंजाम दी गई इस कार्रवाई ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। मानवाधिकार संगठनों ने इसे ‘न्याय नहीं बल्कि हत्या’ करार दिया है।

‘खुदा के खिलाफ युद्ध’ का लगा आरोप, सरेआम दी मौत

ईरानी न्यायपालिका के अनुसार, जिन तीन लोगों को फांसी दी गई है उनमें पहलवान सालेह मोहम्मदी, सईद दावोदी और मेहदी घासेमी शामिल हैं। इन तीनों पर जनवरी में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान दो पुलिस अधिकारियों की हत्या करने और ‘मोहारेबेह’ यानी ‘खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ने’ का गंभीर आरोप लगाया गया था। ईरान के कड़े कानूनों के तहत इस अपराध की सजा सिर्फ मौत है। 19 मार्च को कोम शहर के एक चौक पर इन्हें लोगों के सामने फांसी दी गई ताकि जनता में खौफ पैदा किया जा सके।

यातना देकर कबूलवाया जुर्म, वकील तक से नहीं मिलने दिया

स्थानीय मीडिया और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का दावा है कि इन तीनों युवाओं को जेल में अमानवीय यातनाएं दी गईं। आरोप है कि मार-पीट और प्रताड़ना के दम पर उनसे झूठे इकबालिया बयानों पर दस्तखत करवाए गए। इतना ही नहीं, मुकदमे के दौरान उन्हें अपनी पसंद का वकील करने तक की इजाजत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा बरकरार रखने के तुरंत बाद बिना किसी ठोस कानूनी प्रक्रिया के इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ये तीनों उस देशव्यापी आंदोलन के सिलसिले में फांसी पाने वाले पहले प्रदर्शनकारी हैं।

‘अन्यायपूर्ण ट्रायल और न्यायेतर हत्या’: एमनेस्टी इंटरनेशनल

इस घटना के बाद वैश्विक मानवाधिकार संगठनों ने ईरान की कड़ी आलोचना की है। ‘ईरान ह्यूमन राइट्स’ (IHRNGO) के निदेशक महमूद अमीरी-मोगद्दाम ने कहा, “इन युवाओं को बेहद अन्यायपूर्ण मुकदमों के बाद मौत की सजा दी गई। यह सजा पूरी तरह से जबरदस्ती लिए गए बयानों पर आधारित थी। हम इसे राजनीतिक असंतोष को दबाने के लिए की गई ‘न्यायेतर हत्या’ मानते हैं।” वहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि मुकदमे की प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी में पूरी की गई कि इसे किसी भी नजरिए से उचित कानूनी प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता।

ईरान में बढ़ता आक्रोश और अंतरराष्ट्रीय दबाव

ईरान में लगातार दी जा रही फांसी की सजाओं से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान अलग-थलग पड़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बाहरी देशों (अमेरिका-इजरायल) के साथ युद्ध जैसी स्थिति के बीच ईरान अपने आंतरिक विद्रोह को कुचलने के लिए ‘फांसी’ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। कोम शहर की इस घटना के बाद ईरान के अन्य हिस्सों में भी गुपचुप तरीके से विरोध की आग सुलगने लगी है।