उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रमुख भूपेन्द्र चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है, जिससे सभी को लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर अपने विचार रखने की अनुमति मिलती है।

उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी के हालिया नतीजे उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर पाए और कहा कि वे मुद्दों का समाधान कर रहे हैं।

चौधरी ने मुख्यमंत्री बदलने की अफवाहों को भी खारिज कर दिया और ऐसी चर्चाओं को गलत करार दिया।हाल ही में, उत्तर प्रदेश में भाजपा की आंतरिक हलचल चर्चा का एक बड़ा विषय रही है। लगातार चल रही बयानबाजी और अंदरूनी बैठकों से सियासी माहौल गरमा गया है।

लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। वाराणसी को छोड़कर सभी मंडलों में समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं। इतनी भीड़ के बावजूद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की बैठक में नहीं पहुंचे तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी मुरादाबाद मंडल की बैठक से नदारद रहे।

इसके अतिरिक्त, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने अभी तक किसी भी समीक्षा बैठक में भाग नहीं लिया है। इन बैठकों का उपयोग मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न जन प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया और चिंताओं का आंकलन करने के लिए किया जा रहा है।

लखनऊ में कुकरैल रिवरफ्रंट परियोजना से रहीमनगर, खुर्रमनगर, इंद्रप्रस्थनगर, पंतनगर और अबरारनगर में लगभग एक हजार घर प्रभावित होंगे। सिंचाई विभाग ने बुधवार को अपना सर्वे पूरा कर मकानों को लाल निशान से चिह्नित कर दिया है। जल्द ही इन चिह्नित निर्माणों को बुलडोजर ध्वस्त कर देगा।

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) अब इन चिन्हित अवैध मकानों के मालिकों का ब्योरा दर्ज करेगा।ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) का उपयोग करके सर्वेक्षण सोमवार को शुरू हुआ। बुधवार सुबह 11 बजे तक, एक संयुक्त प्रशासनिक टीम को भूमि को चिह्नित करने और मापने के दौरान निवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद विरोध प्रदर्शन से टीम के काम में कोई बाधा नहीं आई।

दोपहर तीन बजे तक चिह्नित क्षेत्र एलडीए को सौंप दिए गए।सर्वेक्षण टीम के सदस्यों ने बताया कि कुकरैल नदी की धारा के बायीं ओर रहीमनगर से अकबरनगर तक 50 मीटर के दायरे में बने मकानों को तोड़ा जायेगा। यह कार्रवाई नदी के किनारे दो किलोमीटर की पट्टी को कवर करती है, जिससे लगभग 1000 घर प्रभावित होते हैं। सिंचाई विभाग के सर्वेक्षण के पूरा होने के बाद, एलडीए ने अवैध रूप से निर्मित घरों का दस्तावेजीकरण करने के लिए गुरुवार को अपना सर्वेक्षण शुरू किया, जिसमें प्रत्येक मालिक और उनके परिवार के सदस्यों का विवरण दर्ज किया गया।

प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों समेत पांच टीमें यह सर्वे करेंगी। सर्वे के बाद एलडीए अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी करेगा। नोटिस अवधि के भीतर ध्वस्तीकरण नहीं करने पर एलडीए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।रहीमनगर, खुर्रमनगर, इंद्रप्रस्थनगर, पंतनगर और अबरारनगर के निवासियों ने लाल निशान और आसन्न विध्वंस के विरोध में एक संघर्ष समिति का गठन किया है।

अपनी बैठक में, उन्होंने अपने घरों के विध्वंस के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे कानूनी रूप से पंजीकृत हैं। बैठक बुधवार शाम 5 बजे तक चली, जिसमें सपा विधायक और पार्षद मुकेश सिंह चौहान इंद्रप्रस्थनगर के निवासियों के साथ शामिल हुए. निवासियों ने अपने घरों को अवैध के रूप में चिह्नित किए जाने की वैधता पर सवाल उठाया और दावा किया कि उनके पास उचित पंजीकरण दस्तावेज हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर जनता से मिलकर संवाद किया। विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त लोग, जैसे कि पुलिस से संबंधित शिकायतें, भूमि पर अवैध कब्जा और स्थानांतरण अनुरोध, ने अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। योगी आदित्यनाथ ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शिकायतकर्ताओं की समस्याएं ध्यान से सुनें, उनके साथ प्रभावी संवाद स्थापित करें और उचित कार्रवाई कर पीड़ितों की संतुष्टि सुनिश्चित करें। लोगों की सुरक्षा, समृद्धि और खुशहाली पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित ‘जनता दर्शन’ कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों लोगों की समस्याओं का समाधान किया।

एक शिक्षक ने व्यक्तिगत कारणों से स्थानांतरण का अनुरोध किया, जिसे योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा निदेशालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया। एक अन्य शिकायतकर्ता ने मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी के लिए आवेदन किया, जिसे मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई के लिए भेजने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री योगी व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक पीड़ित के पास पहुंचे, उनकी शिकायतें सुनीं, उनके आवेदन स्वीकार किए और अधिकारियों को आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस और भूमि कब्जा से संबंधित मामले भी सामने आए, जिन पर मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

योगी सरकार लखनऊ और कानपुर में तीन रक्षा परियोजनाएं स्थापित करने की तैयारी कर रही है। ये परियोजनाएं डीटीआईएस(DTIS) के माध्यम से नई परीक्षण प्रौद्योगिकियों के लिए तकनीकी अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) पर ध्यान केंद्रित करेंगी। यह रक्षा उत्पादन में गुणवत्ता और मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षण सुविधाओं में तकनीकी उन्नयन के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे। इस पहल का उद्देश्य स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और घरेलू कंपनियों के लिए बेहतर परीक्षण सुविधाएं प्रदान करना है।

लक्ष्य स्थानीय रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से MSMEऔर स्टार्टअप को शामिल करना, इस प्रकार रक्षा परीक्षण बुनियादी ढांचे में अंतर को संबोधित करना है। केंद्र सरकार का रक्षा मंत्रालय उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इन तीन डीटीआई योजनाओं की शुरुआत करेगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज़ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEDA) को कार्यान्वयन प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

इन योजनाओं के तहत, भारतीय अंतरिक्ष मिशन के लिए एक रणनीतिक भागीदार, मिश्र धातु निगम लिमिटेड (MIDHANI), 40 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ लखनऊ में एक यांत्रिक और सामग्री परीक्षण सुविधा स्थापित करेगा। इसके अतिरिक्त, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) 31 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ आईआईटी कानपुर में एक संचार परीक्षण सुविधा प्रदान करेगा, और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) आईआईटी कानपुर में एक मानव रहित विमान प्रणाली (UAS) परीक्षण सुविधा स्थापित करेगा।सभी तीन डीटीआई योजनाएं एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएंगी, जिसमें पांच सदस्यीय टीम प्रक्रिया की देखरेख करेगी।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि देश का गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति ही भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के चार आधार हैं। उन्होंने कहा ये संकल्प पत्र मोदी की गारंटी है, जिसमें हमने विकसित भारत बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक युद्ध की भी उद्घोषणा की है। उन्होंने यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नया नारा देते हुए कहा कि ”80 बनेगा आधार, एनडीए 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार।” सीएम योगी पार्टी कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे।

देश को मोदी की गारंटी पर विश्वास
मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कर कमलों से अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इसकी पहली चार प्रतियां देश के चार सामाजिक स्तंभों का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। ये हैं गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (GYAN)। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल राजनीतिक दल मात्र नहीं है, बल्कि यह भारत के विजन को मिशन मानकर प्रभावी ढंग से लागू करने के 140 करोड़ जनता की आकांक्षा बन चुकी है। आज देश का जो भी एंबीशन है वह पीएम मोदी का विजन बन चुका है और हमारे लिए वही मिशन है। इस देश को मोदी की गारंटी पर विश्वास है।

मोदी की गारंटी इस संकल्प पत्र का आधार
सीएम योगी ने कहा कि संकल्प पत्र में मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, आवास योजना सहित तमाम गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने और और उनके दायरे को बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। संकल्प पत्र में नेशन फर्स्ट के भाव के साथ विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया गया है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत काल का ये पहला चुनाव है, जिसमें आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। देश की अस्मिता, सुरक्षा, आस्था और अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी की गारंटी इस संकल्प पत्र का आधार बना है।

विकासित भारत का ब्लू प्रिंट है संकल्प पत्र
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा संकल्प पत्र नये भारत, श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकासित भारत का ब्लू प्रिंट है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक युद्ध का की उद्घोषणा के साथ ही अन्त्योदय से सर्वोदय और ग्लोबल लीडर भारत के संकल्प को भी दोहराता है। ये संकल्प पत्र जिन-जिन सेक्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है वो मोदी की गारंटी पर आधारित हैं। ये पहला आम चुनाव है जिसके प्रमाण के बारे में आश्वस्ती का भाव पूरे देश में मिल रहा है। लोगों को मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है। विकसित भारत की आकांक्षाओं का आधार ये संकल्प पत्र बनेगा।

महत्वपूर्ण संकल्पों पर सीएम ने दोहराई प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री ने बताया कि संकल्प पत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने, नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी को लागू करने, कॉमर्शियल और सिविल न्यायिक प्रणालियों में बदलाव, वन नेशन वन इलेक्शन, पीएम सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना, घरों के पंजीकरण की कीमत को कम करने, तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने, पीएम मुद्रा योजना की क्रैकिंग सीमा को दोगुना करने, एमएसपी में वृद्धि और पीएम मत्स्य योजना के विस्तार के लिए पार्टी के संकल्प को दोहराया गया है।

इसके साथ ही सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज और कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के मिशन को देश में लागू करने, स्वस्थ भारत के संकल्प के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों और ट्रांसजेंडर्स को आयुष्मान भारत से जोड़ने, पैरामेडिक्स के प्रशिक्षण, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, एमएसएमई के लिए किफायती बीमा प्रोडक्ट, आग, चोरी, प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए बीमा, भारत को ट्वाय हब बनाने, 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150 वीं जयंती पर जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने, 2030 तक देश को इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने, बुटेल ट्रेन का विस्तार पूरे देश में करने, 5जी के विस्तार के साथ ही 6जी टेक्नोलॉजी विकसित करने का संकल्प भी यहां दोहराया।

इसके अलावा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस और एग्जिबिशन के लिए बड़े कन्वेंशन सेंटर के दायरे को बढ़ाने, पुलिस मॉर्डनाइजेशन, टेक सेवी सुरक्षा बल, नये आईआईटी, नये एम्स, वन नेशन वन स्टूडेंट, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, टेक्नोलॉजी के जरिए सुलभ शिक्षा के प्रति मुख्यमंत्री ने वचनबद्धता को दोहराया। साथ ही उन्होंने बताया कि 2036 में ओलंपिक की मेजबानी, नये स्टेडियम बनाने, अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र, खेल उपकरणों के मैन्यूफैक्चरिंग, खेल स्टार्टअप को बढ़ावा, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए साइंस पार्क, नदियों का संरक्षण और कायाकल्प, नमामी गंगे के दायरे को बढ़ाने, दुनिया में रामायण महोत्सव के आयोजन के संकल्प को भी हमारा संकल्प पत्र दोहराता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश को फार्मा हब बनाने, एकीकृत सैन्य कमांड सेंटर, साइबर सुरक्षा के लिए पूरी मजबूती के साथ हमारी प्रतिबद्धता को भी यह संकल्प पत्र दोहराता है।

सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब 12 बजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव के साथ उभ्भा गांव के कार्यक्रम स्थल प्राथमिक विद्यालय पहुंचे और 12 बजकर 23 मिनट पर पीड़ितों के परिजनों से मिले। इस दौरान उन्होंने मृतक सुखवंती की आश्रित पूनम को चेक दिया। साथ ही 21 घायलों के परिजनों को 50-50 हजार का चेक दिया। करीब दो बजे उन्होंने जिला अस्पताल जाकर घायलों और परिजनों से मुलाकात की।पीड़ितों ने कहा कि प्रधान पक्ष के लोग बच्चों को तालाब में फेंकने की धमकी देते हैं। पीड़ितों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत की कि बच्चे जब मूर्तियां गांव में पढ़ने जाते हैं, वहां प्रधान पक्ष के लोग तालाब में फेंकने की धमकी देते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वहां पुलिस चौकी खोलने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की हर संभव मदद करना सरकार की प्राथमिकता है।

मृतकों के परिजनों को मिलेंगे साढ़े अट्ठारह लाख

सीएम ने कहा कि जो जहां पर खेत जोत रहा है, वहां वह जोतता रहेगा। इसके साथ ही मृतकों के खाते में चार लाख 12 हजार पांच सौ की राशि समाज कल्याण विभाग की ओर से भेजी गई है, जो सोमवार को खाते में पहुंच जाएगी। सीएम ने कहा कि सहायता राशि में बढाकर साढ़े 18 लाख कर दी जाएगी। इसी तरह घायलों की राशि बढ़ा कर ढाई लाख कर दी गई है, जो अलग-अलग किस्तों में दी जाएगी। साथ ही पीड़ित वनवासियों को कॉलोनी बनाकर एक-एक आवास दिया जाएगा।

गांव में खुलेगा आवासीय विद्यालय

सीएम ने गांव में पहुंचकर बिजली कनेक्शन, सोलर लाइट, आंगनबाड़ी केंद्र, घोरावल में फायर ब्रिगेड की स्थापना करने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही गांव में जूनियर हाईस्कूल और आवासीय विद्यालय और आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे और सरकार घायलों के इलाज का सारा खर्च उठाएगी। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया। फिर इसे पब्लिक ट्रस्ट को सौंप दी गई है। सोनभद्र हत्याकांड के नाम पर कुछ लोग घड़ियाली आंसू बहाकर अपने कुकर्मों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह ज्यादा दिन तक छिपेगा नहीं। जांच के बाद हर सच्चाई सामने आ जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोनभद्र हत्याकांड के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। योगी ने कहा था कि इस घटना की नींव 1955 में ही पड़ गई थी, जब कांग्रेस की सरकार थी। सोनभद्र के विवाद के लिए कांग्रेस सरकार दोषी है।

डीजीपी कर रहे मामले की निगरानी

योगी ने कहा कि मैंने खुद डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे व्यक्तिगत तौर पर मामले की निगरानी करें। वारदात के बाद एसडीएम, सीओ, एसओ सहित हल्का और बीट के सभी सिपाही निलंबित कर दिए गए हैं। साथ ही इस जमीनी विवाद की जांच अपर मुख्य सचिव राजस्व को सौंप दी गई है। योगी ने कहा है कि 1952 से लेकर अब तक के घटनाक्रम की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी सहित 27 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम ने कहा कि जांच के बाद चाहे जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राजनीतिक दलों के कई नेताओं को ले लिया गया था हिरासत में 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की खबर सुनते ही शनिवार से ही प्रशासन सतर्क हो गया था। इस दौरान कोई व्यवधान डालने की कोशिश न करे, इसके लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस लगा दी गयी थी। कई राजनीतिक दलों के नेताओं को भी हिरासत में लेकर उन्हें शहर से बाहर के थानों में रखा गया। जिला अस्पताल में भी चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात हैं। सीएम के आने का विरोध कर रहे राबर्ट्सगंज में सपा के पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

प्रियंका के पहुंचने के बाद ज्यादा गरमा गया मुद्दा
19 जुलाई को वाराणसी के बीएचयू ट्रामा सेंटर पहुंच कर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोनभद्र हत्याकांड में घायलों का हाल जाना। इसके बाद सोनभद्र के उभ्भा गांव में खूनी संघर्ष में मारे गए आदिवासियों के परिजनों से मुलाकात करने जाने लगीं। इस पर दिन में 11.55 बजे मिर्जापुर की रायनपुर पुलिस चौकी के सामने प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के बाद मुद्दा ज्यादा गर्मा गया था। शनिवार को प्रशासन ने उनसे पीड़ित परिवारों से प्रशासन ने मिलवाया, इसके बाद वे लौटी थीं।

17 जुलाई को हुआ था हत्याकांड
सोनभद्र के घोरावल थानाक्षेत्र के मूर्तिया (उभ्भा) गांव में 17 जुलाई को दोपहर में सौ बीघा विवादित जमीन को लेकर गुर्जर और गोड़ बिरादरी में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान फायरिंग के साथ जमकर लाठी-डंडे और फावड़े भी चले थे। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 लोग घायल हो गए थे। जिसके बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई।