लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक में प्रदेश के विकास, युवाओं, श्रमिकों और पशुपालकों के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। इस महाबैठक में जनकल्याण से जुड़े कुल 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए विभिन्न विभागों के मंत्रियों ने बताया कि सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और सुरक्षाकर्मियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बड़े नीतिगत बदलाव किए हैं।

मुख्यमंत्री पशुधन बीमा योजना मंजूर, सरकार देगी 85% प्रीमियम

पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लघु और सीमांत पशुपालकों को राहत देने के लिए सरकार “मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना” शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत पशुओं की किसी महामारी, अपंगता या असमय मृत्यु होने पर पशुपालकों को भारी वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए बीमा कवर दिया जाएगा। यह योजना प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ लागू होगी। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस बीमे के कुल प्रीमियम का 85% हिस्सा राज्य सरकार (पशुपालन विभाग) खुद वहन करेगी, जबकि पशुपालक को केवल 15% प्रीमियम देना होगा।

होमगार्ड्स को ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील का बदला नाम

कैबिनेट बैठक में कानून व्यवस्था और सुरक्षा में तैनात होमगार्ड्स के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। होमगार्ड विभाग के लगभग 69,000 कार्मिकों को अब सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। इसके अलावा, सांस्कृतिक और पौराणिक धरोहरों का सम्मान करते हुए शाहजहांपुर की ऐतिहासिक ‘जलालाबाद’ तहसील का नाम बदलकर अब “परशुरामपुरी” करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि पौराणिक साक्ष्यों के मुताबिक यह स्थान भगवान परशुराम की तपोभूमि से जुड़ा हुआ है।

पदक विजेता खिलाड़ियों को समूह-ख में सीधी सरकारी नौकरी

खेल जगत और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने एक और बड़ा फैसला साझा किया। अब ओलंपिक, पैराओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए रजत (सिल्वर) और कांस्य (ब्रॉन्ज) पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को लोकसेवा आयोग (UPPSC) की परिधि से बाहर रखकर सीधे समूह-ख (Group B) के पदों पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त क्रीड़ा अधिकारी के 9 पद, जिला युवा कल्याण अधिकारी के 3 पद और उप क्रीड़ा अधिकारी के 23 पदों पर भी सीधी भर्ती की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी गई है।

श्रमिकों के बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज में 50% सीटें रिजर्व

श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों के परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के सर्वसुविधायुक्त अस्पताल बनाए जाएंगे। वहीं, वाराणसी में एक भव्य ईएसआईसी (ESIC) मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सरकार निशुल्क जमीन आवंटित कर रही है। खास बात यह है कि वाराणसी मेडिकल कॉलेज में 50% एमबीबीएस (MBBS) सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी, जबकि 18% सीटें राज्य कोटे और 7% सीटें केंद्र कोटे के अंतर्गत आएंगी।

यूपी स्टार्टअप और डेटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश को तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए कैबिनेट ने “उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन” की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही निवेश को रफ्तार देने के लिए ‘उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026’ और ‘उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026’ को भी लागू कर दिया गया है। इसके अलावा, गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगम के विकास कार्यों के लिए क्रमशः 80 करोड़ और 50 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बांड जारी करने की भी स्वीकृति दी गई है। वेतन समिति की सिफारिश पर जेल और विधानसभा मार्शलों का धुलाई भत्ता भी 50% बढ़ा दिया गया है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक अनुशासन को लेकर एक बार फिर बड़ा और कड़ा रुख अख्तियार किया है. एक हालिया कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़े जाने के मुद्दे पर दोटूक बयान दिया, जिसने अब सूबे के साथ-साथ देश की सियासत और सामाजिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है. मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी और यह नियम बिना किसी भेदभाव के सभी पर समान रूप से लागू होगा.

सड़कें चलने के लिए हैं, आवागमन बाधित करने का हक किसी को नहीं

अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि सड़कें आम जनता के चलने और सुगम आवागमन के लिए बनाई गई हैं. उन्होंने कहा, “किसी भी व्यक्ति या समूह को यह अधिकार कतई नहीं है कि वह आकर मुख्य चौराहे या सड़क पर बैठ जाए और आम लोगों के रास्ते को बाधित करे.”

सीएम योगी ने व्यावहारिक समाधान सुझाते हुए कहा कि अगर किसी को भी अपनी धार्मिक गतिविधि का संचालन करना है, तो वह उसके लिए पहले से निर्धारित और सुरक्षित स्थलों पर ही की जानी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी स्थान पर नमाजियों की संख्या ज्यादा है, तो वे अपनी नमाज को अलग-अलग शिफ्ट (पालियों) में अदा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सार्वजनिक सड़कों को पूरी तरह से ब्लॉक या जाम नहीं किया जा सकता.

हम नमाज के विरोधी नहीं, लेकिन व्यवस्था से समझौता मंजूर नहीं

अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हम किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप या नमाज का विरोध नहीं कर रहे हैं. हमारा मकसद सिर्फ सार्वजनिक व्यवस्था और कानून का राज बनाए रखना है. किसी को भी आम जनता की शांति और व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी.”

उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि कानून सबके लिए बराबर है और उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति नियमों से ऊपर नहीं हो सकता. सरकार का रवैया स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन पहले हमेशा संवाद के जरिए मामले का शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास करता है, लेकिन अगर इसके बावजूद नियमों की अनदेखी की गई या कानून तोड़ा गया, तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

आम जनता की सुविधा और सुरक्षा सर्वोपरि: सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में आम नागरिकों के अधिकारों की वकालत करते हुए कहा कि सरकार की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह हर नागरिक की सुविधा और सुरक्षा की गारंटी दे. उन्होंने संवेदनशील उदाहरण देते हुए कहा, “सड़क से एक गंभीर बीमार व्यक्ति, ड्यूटी पर जा रहा कर्मचारी, व्यापार के लिए निकला व्यापारी या कोई भी आम नागरिक गुजरता है. सड़क जाम होने की वजह से किसी भी व्यक्ति को आने-जाने में रत्ती भर भी परेशानी नहीं होनी चाहिए.”

बता दें कि सीएम योगी का यह बड़ा बयान ऐसे समय में आया है जब देश के अलग-अलग हिस्सों में सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक गतिविधियों और त्योहारों के आयोजन को लेकर लगातार चर्चाएं और विवाद सामने आते रहे हैं. जहां एक तरफ सरकार के समर्थक इसे कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और जनता को राहत देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आलोचक और राजनीतिक विरोधी इसे एक बेहद संवेदनशील मुद्दा मानकर इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं.