लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पिछले दो सालों में एक लाख से अधिक लोगों के लापता होने के चौंकाने वाले आंकड़ों ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। इस गंभीर मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई होनी है, जिससे कई बड़े अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

एक याचिका ने खोल दी परतें

यह पूरा मामला तब सामने आया जब लखनऊ के चिनहट निवासी एक व्यक्ति ने अपने लापता बेटे के मामले में याचिका दायर की। याची का बेटा जुलाई 2024 से लापता था और पुलिस की ढीली कार्रवाई से असंतुष्ट होकर उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने प्रदेश में लापता लोगों का आंकड़ा मांगा, तो जो सच सामने आया वह होश उड़ाने वाला था।

सरकार का हलफनामा और चौंकाने वाले आंकड़े

अपर मुख्य सचिव (गृह) की ओर से कोर्ट में पेश हलफनामे ने एक बेहद भयावह तस्वीर पेश की। हलफनामे के अनुसार, 1 जनवरी 2024 से 18 जनवरी 2026 के बीच प्रदेश में 1,08,300 लोग लापता हुए। इनमें से पुलिस केवल 9,700 लोगों को ही ढूंढ पाई है। ये आंकड़े सरकारी फाइलों में दर्ज हैं, जिसका अर्थ है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है।

हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी

इन आंकड़ों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट ने इसे “बेहद चिंताजनक और गंभीर” बताया। कोर्ट ने कहा कि इन आंकड़ों से यह साफ होता है कि गुमशुदा लोगों के मामलों में संबंधित अधिकारियों का रवैया बेहद लापरवाही भरा और “हीला हवाली वाला” है। कोर्ट के इस तल्ख रुख के बाद अब यह मामला “प्रदेश में गुमशुदा लोगों के संबंध में” शीर्षक के तहत एक जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया गया है।

गुरुवार को होने वाली सुनवाई पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। उम्मीद है कि हाईकोर्ट इस मामले में कोई बड़ा और सख्त कदम उठाएगा, ताकि लापता लोगों के परिवारों को न्याय मिल सके और पुलिस की जवाबदेही तय हो सके।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत योगी सरकार ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने में आनाकानी करने वाले 68 हजार से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का जनवरी माह का वेतन रोक दिया गया है। शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक ये कर्मचारी अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन दर्ज नहीं करते, तब तक उन्हें वेतन जारी नहीं किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम 24 के अनुसार, प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य था। इसके बावजूद, 68,236 कर्मचारियों ने निर्धारित समय सीमा तक अपनी संपत्ति का ब्योरा अपलोड नहीं किया।[इनमें समूह ‘ग’ के 34,926, समूह ‘घ’ के 22,624, समूह ‘ख’ के 7,204 और समूह ‘क’ के 2,628 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।

इन विभागों के कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई

जिन कर्मचारियों का वेतन रोका गया है, वे कई प्रमुख विभागों से संबंधित हैं। इनमें लोक निर्माण, राजस्व, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा, समाज कल्याण, महिला कल्याण, सहकारिता, आबकारी, खाद्य एवं रसद, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अभियंत्रण, उद्यान, पशुधन और परिवहन जैसे विभाग शामिल हैं। लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी ने भी आदेश जारी कर कहा है कि वेतन बिलों के साथ संपत्ति विवरण का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही वेतन जारी किया जाएगा।

क्यों उठाया गया यह कदम?

सरकार का मानना है कि जो कर्मचारी अपनी संपत्ति की घोषणा करने से बच रहे हैं, उनकी आय के स्रोतों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन का संदेश देने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।इस कार्रवाई को इसी दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि यदि कर्मचारी जल्द ही अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।[2]

सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे से मचा सियासी भूचाल

बरेली । उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री का मामला मंगलवार को और तूल पकड़ गया। सोमवार को उन्होंने शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी कानून के विरोध का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया। अब इस मामले मे उन्हाेंने शासन और प्रशासन के खिलाफ माेर्चा खाेलते हुए समर्थकों के साथ मंगलवार काे कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गये।

अलंकार ने कह कि उन्हें निलंबित किए जाने की जानकारी मिली है। इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताते हुए उन्हाेंने कोर्ट में चुनौती देने का एलान किया है। इसके बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई। अलंकार ने साेमवार देर रात डीएम से मुलाकात के बाद जिला प्रशासन पर दबाव और बंधक बनाए जाने के आरोप लगाए, जिन्हें डीएम ने सिरे से खारिज कर दिया।

मंगलवार काे अलंकार डीएम से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे ताे गेट हाेने के कारण वह बाहर ही समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गये। एडीएम कंपाउंड स्थित सिटी मजिस्ट्रेट आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात करते हुए मुख्य गेट बंद कर दिया गया। पुलिस ने ऊपर से आदेश होने की बात कही खबर लिखे जाने तक प्रदर्शन जारी है। ————–

लखनऊ। उतर प्रदेश सीएम योगी ने वक्फ संपत्तियों को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तालाब, पोखर, खलिहान और ग्राम समाज की जमीनों को अवैध मानते हुए तुरंत जब्त किया जाए। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन, ग्राम समाज की जमीन और सार्वजनिक संपत्तियां किसी भी परिस्थिति में वक्फ घोषित नहीं की जा सकतीं।

योगी सरकार ने हाल ही में वक्फ संशोधन बिल को पास करने के बाद एक सख्त नीति अपनाई है। सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल ऐसी संपत्तियों की पहचान करें जो वक्फ के रूप में अवैध रूप से घोषित की गई हैं और जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हैं।

सीएम योगी की इस पहल का उद्देश्य उन संपत्तियों को चिह्नित करना है जिनका वक्फ बोर्ड द्वारा गलत तरीके से वक्फ घोषित किया गया है। ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल वही संपत्तियां वक्फ मानी जाएंगी, जो किसी व्यक्तिगत व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से दान की गई हों।

इस फैसले से यह भी संकेत मिलता है कि सरकार अवैध वक्फ संपत्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रही है। विभिन्न जिलों में इस अभियान को तेजी से लागू करने के लिए स्थानीय प्रशासन को आवश्यक संसाधनों और दिशा-निर्देशों के साथ सहयोग किया जाएगा।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग सोमवार की देर शाम आयोजित की गई. बाई सर्कुलेशन आयोजित की गई बैठक में राज्यपाल के बजट सत्र के दौरान दिए जाने वाले अभिभाषण को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही सैनिक कल्याण संबंधित महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. उत्तर प्रदेश में अब शहीद सैनिक के भाई को भी अनुकंपा नौकरी मिल सकेगी. इसके अलावा कुछ अन्य अहम फैसले लिए गए हैं. लेकिन जैसे कि गन्ना किसानों को उम्मीद थी कि गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी होगी, राज्य सरकार ने मूल्य बढ़ोतरी नहीं की है.

एक आला अधिकारी ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि बाई सर्कुलशन मीटिंग आयोजित की गई है. कैबिनेट के फैसलों की विस्तृत जानकारी औपचारिक तौर पर मंगलवार को मीडिया को दी जा सकती है. उत्तर प्रदेश के बजट सत्र की शुरुआत 18 फरवरी को होगी, जिसमें राज्यपाल के अभी भाषण को इस कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की उपलब्धियों संबंधित अभिभाषण राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मंगलवार को सुबह 11:00 बजे विधानमंडल सदन में देंगी.

इन प्रस्तावों पर मुहर!

सैनिकों का बलिदान होने पर अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन किया गया है. यूपी के मूल निवासी शहीद सैनिक के आश्रित भाई को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी. कुछ मामले ऐसे भी हैं, जहां शहीद सैनिक की विधवा पत्नी ने शहीद के छोटे भाई से ही विवाह किया है. इस तरह की स्थिति में छोटे भाई को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिलाने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है.

अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग में लक्ष्मण पथ को शामिल किया गया है. 30.643 किलोमीटर लंबे मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण किया जाएगा.

अयोध्या में मया टांडा मार्ग (राज्य राजमार्ग संख्या 30-ए) में 1 से 14 किलोमीटर लंबाई तक 4 लेन चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य की पुनरीक्षित लागत को मंजूर.

अयोध्या विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था बनाया अयोध्या में धर्मार्थ कार्य विभाग की ओर से जन सुविधाओं, पार्किंग और अन्य विकास कार्यों के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नियुक्त करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है.

आजमगढ़ जिले में महुला गढ़वल बंधा पर हाजीपुर खडेलिया-गोला बाजार मार्ग घाघरा नदी पर ब्रिज, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त मार्ग और सुरक्षात्मक के एस्टीमेट को भी कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी गई.

वाराणसी में लहरतारा से बीएचयू, रवींद्रपुरी कॉलोनी होते हुए विजया सिनेमा तकत मार्ग के चैनेज 0.000 से 7.212 तक 4 लेन और चैनेज 7.212 से 9.512 तक 6 लेन सड़क का चौड़ीकरण मंजूर.

उत्तर प्रदेश प्रमुख जल मार्ग विकास प्रोग्राम के तहत एशियन विकास बैंक के ऋण से निर्माणाधीन मुजफ्फरनगर-बड़ौत मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव भी मंजूर.

शाहजहांपुर के जिला कोर्ट का विस्तार को मंजूरी. 5430 वर्गमीटर भूमि कोर्ट को दी जाएगी. भूमि का निशुल्क ट्रांसफर करने का प्रस्ताव भी पारित किया है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए एक अहम ऐलान किया है। अब यूपी में आयुष्मान भारत कार्ड के बिना भी प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज उपलब्ध होगा। यह घोषणा सीएम योगी ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के क्रम में की है, ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। इस योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज होता है. हालांकि जिन गरीबों का ये कार्ड नहीं बन पाता है वो अस्पताल के बिल चुकाते-चुकाते पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं. जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों के पास इलाज के पैसे नहीं हैं, उनका पैसा राज्य सरकार भरेगी.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग करने पहुंचे लोगों को भरोसा दिया कि वह बिना चिंता किए अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज कराएं. इस इलाज में जो भी धनराशि खर्च होगी, उसकी व्यवस्था सरकार करेगी. सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिया कि जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और उन्हें उपचार के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, उनके इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से पूरा कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए.

हर जरूरतमंद को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार 10 नवंबर की शाम विधानसभा उपचुनाव का प्रचार करने के बाद गोरखपुर पहुंचे थे. गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में उन्होंने करीब 150 लोगों से मुलाकात की. सीएम योगी ने मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों से एक-एक कर समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए कहा.

सीएम ने सभी लोगों को आश्वस्त किया कि किसी को भी परेशान होने या घबराने की आवश्यकता नहीं है. हर समस्या का समाधान कराया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनता की समस्याओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से ध्यान देकर उनका जल्द समाधान कराएं. इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए.

उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक अहम वित्तीय निर्णय लिया है। उनके आदेश पर, राज्य के आठ लाख कर्मचारियों और चार लाख पेंशनरों के खाते में इस महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत में एरियर के रूप में हजारों रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे।

इस एरियर के तहत, कर्मचारियों को 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, जिसे दिवाली से पहले घोषित किया गया था। हालांकि, इसमें एक महीने का एरियर पहले ही जारी किया जा चुका था। अब, जुलाई से सितंबर तक का बकाया एरियर कर्मचारियों और पेंशनरों के खातों में जमा किया जाएगा। यह राशि कर्मचारियों के खाते में 4,500 रुपये से लेकर 14,000 रुपये तक हो सकती है, जो उनके वेतन और पेंशन के आधार पर निर्धारित होगी।

इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनरों की वित्तीय स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार का यह कदम सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही, यह कदम उन लाखों परिवारों के लिए राहत का संदेश है, जो आर्थिक तौर पर सुधार की दिशा में अग्रसर हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने उन याचिकाओं का भरपूर विरोध किया है, जिसमें उसके उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कांवर यात्रा मार्ग पर दुकान मालिकों को अपनी दुकान के नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट को एक विस्तृत प्रस्तुति में, राज्य सरकार ने बताया कि आदेश का उद्देश्य शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तीर्थयात्रा सुनिश्चित करना था।

सरकार ने विस्तार से बताया कि मार्ग में दुकानों और भोजनालयों के नामों के कारण होने वाले भ्रम के बारे में कांवरियों की शिकायतों के जवाब में यह आदेश जारी किया गया था।

“यात्रा एक कठिन यात्रा है, विशेष रूप से कुछ कांवरियों के लिए, जैसे कि डाक कांवरिया, जो अपने कंधों पर कांवर लेकर यात्रा शुरू करने के बाद आराम नहीं करते हैं। तीर्थयात्रा के कुछ पवित्र पहलू हैं, जैसे कि नियम है कि एक बार कांवर पवित्र गंगाजल से भरा हुआ है, इसे जमीन को नहीं छूना चाहिए या गूलर के पेड़ की छाया के नीचे नहीं आना चाहिए, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यात्रा पर निकलने के लिए वर्षों की तैयारी की आवश्यकता होती है, “सरकार ने अपने प्रस्तुतिकरण में कहा।कांवर यात्रा एक वार्षिक तीर्थयात्रा है जिसमें भगवान शिव के भक्त, जिन्हें कांवरियां कहा जाता है, गंगा नदी से पवित्र जल इकट्ठा करने के लिए यात्रा करते हैं। यह आयोजन हर साल लाखों प्रतिभागियों को आकर्षित करता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने तर्क दिया कि यह निर्देश कांवरियों की विशिष्ट शिकायतों की प्रतिक्रिया थी। तीर्थयात्रियों ने रास्ते में परोसे जाने वाले भोजन के बारे में चिंता व्यक्त की थी और सवाल उठाया था कि क्या यह धार्मिक प्रथाओं के अनुसार तैयार किया गया था।विपक्षी दलों ने आदेश को ‘मुस्लिम विरोधी’ बताते हुए और सामाजिक विभाजन पैदा करने का आरोप लगाते हुए सरकार की आलोचना की है।

भक्तों ने 22 जुलाई को सावन के पहले सोमवार को अपनी कांवर यात्रा शुरू की। इस अवसर को मनाने के लिए कई भक्त भगवान शिव को समर्पित मंदिरों में पहुंचे, पूजा-अर्चना की और गंगा में पवित्र डुबकी लगाई।

उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, मेरठ में काली पलटन मंदिर और गोरखपुर में झारखंडी महादेव मंदिर जैसे मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों ने पूजा-अर्चना की।

[ प्रतीकात्मक चित्र ]

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

बहराइच l मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति के पदाधिकारियों की एक आपात बैठक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा के आवास पर प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी की अध्यक्षता में संपन्न हुई l जिसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजना का नवीनीकरण न किए जाने तथा पिछले छः  वर्षों से अधिक समय से बकाया वेतन भुगतान न किये जाने के मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा की गयी l

मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकन्दर बाबा ने कहा कि आगामी 18 दिसम्बर 2023 को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर इको गार्डन पार्क आलमबाग़ लखनऊ में प्रस्तावित अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के शिक्षकों के साथ जनपद बहराइच के भी सभी शिक्षक समय से पहुँच कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को सफल बनायें l प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकन्दर बाबा ने धरना प्रदर्शन / आन्दोलन को सफल बनाने हेतु पदाधिकारियों कों जिम्मेदारियां भी सौंपी गयी l

मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का ऐतिहासिक फैसला, योगी सरकार का नहीं करेंगे विरोध योजना का संचालन राज्य सरकार से चलाने की लगाएंगे गुहार –

मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति के प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मदरसा शिक्षकों के हित में किये जाने वाले निर्णयों को देखते हुए यह तय किया गया है कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों द्वारा यूपी सरकार का कोई विरोध नहीं किया जायेगा तथा मुख्यमंत्री के माध्यम से पुनः भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने हेतु आन्दोलन किया जा रहा है l

उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा पिछले छः वर्ष से अधिक समय का वेतन बकाया होने के साथ ही अभी तक न तो मदरसा आधुनिकीकरण योजना का नवीनीकरण ही किया गया है और न ही बकाया वेतन का भुगतान किया गया है, जिससे शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय दिखायी दे रहा है l उन्होंने शिक्षकों से निराशा छोड अधिक से अधिक संख्या में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश की योगी सरकार अपने हिस्से के राज्यांश एवं अतिरिक्त राज्याश की पर्याप्त बजट की व्यवस्था भी कर रखी है तथा 65 प्रतिशत भुगतान का वहन भी राज्य सरकार कर रही है |

इसलिए हम सब यह मिलकर यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ  से यह मांग करेंगे कि चूंकि 65% का बजट का वहन राज्य सरकार कर रही है l इसलिए राज्य सरकार द्वारा ही मदरसा आधुनिकीकरण योजना का पूर्ण रूप से नियमित संचालन  कराया जाये जिससे सारी समस्याओं का निराकरण हो सके l

इस अवसर पर प्रदेश महासचिव सुनील कुमार सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी अनन्त प्रताप सिंह, के साथ बहराइच यूनिट के शमीम आलम,  मो० अकलम, इरफान खां, सलाहुद्दीन, फैयाज अली, मेराज खां, नूर मो०, इकबाल अहमद, अकील, रहनुमा, खुतिजा खातून, तहसीन जहां, नफीस अहमद आदि शिक्षक मौजूद रहे | 

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दैनिक भास्कर ब्यूरो,

बरेली। नवाबगंज की चर्चित पूर्व चैयरमैन शहला ताहिर के बाद उनके पति की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। डॉ.ताहिर पर एक शख्स नें अपहरण करने का आरोप लगाया है। जिसके बाद शख्स नें अपनी पत्नी का वीडियो भी वायरल किया है। उसके बाद पति के जल्द बरामद न होने पर आत्महत्या की धमकी भी दी है।

नवाबगंज इंस्पेक्टर को इस मामले की जांच सौंपी गई है। मामला थाना नवाबगंज सें एक शख्स नें शहला ताहिर के पति के खिलाफ गुहार लगाई है। अपहरण की शिकायत एक्स (ट्वीटर) पर यूपी पुलिस, एडीजी, बरेली पुलिस और आईजी को टैग कर की गई है। साथ ही एक वीडियो भी साझा किया गया है। जिसमें मोहल्ला मिर्धान की रहने वाली यासमीन अपनी चारों बेटियों के साथ दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि उनके पति का पूर्व नवाबगंज चैयरमैन पति डॉ. ताहिर ने अपहरण कर लिया है। डॉ. ताहिर के अलावा उनके पति का बहनोई, उसकी बहन समेत कुछ लोग शामिल है। उन्हें तलाक कराने और जान से मारने की धमकियां दी जा रही है।

इसकी रिकार्डिंग उनके पास है। जिससे वह बेहद तनाव में आ गई है। उन्होंने योगी सरकार के मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि उनके पति जल्द बरामद नहीं हुए तो वह सुबह तक आत्महत्या कर लेंगी। इसका जिम्मेदार डॉ. ताहिर को बताया है। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज को प्रकरण के संबंध में जांचकर कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है।