योगी सरकार जल्द लांच करेगी आयुष एप, घर बैठे मिलेंगी आयुष सुविधाएं

योगी सरकार की मंशा के अनुरूप जन-जन तक आयुष चिकित्सा पद्धति को पहुंचाने के लिए उठाया जा रहा कदम

आईआईटी कानुपर के सहयोग से तैयार किया जाएगा आयुष एप, एप से मिलेगी ऑनलाइन ओपीडी की सुविधा

स्वास्थ्य सेवाओं में आएगी पारदर्शिता, सीनियर सिटीजन को मिलेगी काफी राहत

लखनऊ। योगी सरकार आयुष चिकित्सा पद्धतियां विश्व पटल पर पहचान दिलाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप आयुष विभाग अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है। दरअसल, आयुष विभाग आईआईटी कानपुर के सहयोग से एक अत्याधुनिक आयुष एप विकसित करेगा। इससे मरीजों को ऑनलाइन ओपीडी की सुविधा मिलेगी। साथ ही एप पर आयुष विभाग से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। योगी सरकार के इस कदम से न केवल आयुष चिकित्सा पद्धतियां आम जनता तक आसानी से पहुंचेंगी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता भी आएगी।

एप से सीनियर सिटीजन, महिलाओं और दूर-दराज के लोगों को मिलेगी काफी राहत
आयुष प्रमुख सचिव रंजन कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन-जन तक आयुष चिकित्सा पद्धतियों को पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप आयुष एप बनाने के लिए आईआईटी कानपुर से बातचीत चल रही है। उन्होंने बताया कि एप लांच होने के बाद मरीजों को अस्पताल और आयुष केंद्रों में ओपीडी पंजीकरण के लिए लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मरीज अपने मोबाइल के माध्यम से घर बैठे ही डॉक्टर से मिलने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और अस्पतालों में भीड़ भी कम होगी। इस सुविधा से विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और दूर-दराज के इलाकों से आने वाले मरीजों को काफी राहत मिलेगी। एप के जरिए मरीजों को आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी आयुष चिकित्सा पद्धतियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी मिलेगी। एप पर विभिन्न बीमारियों के लिए उपलब्ध उपचार, दवाओं की जानकारी, नजदीकी आयुष अस्पताल और डिस्पेंसरी की सूची, डॉक्टरों का विवरण और स्वास्थ्य संबंधी सुझाव भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी भी एप पर मिलेगी।

भविष्य में टेली परामर्श, ऑनलाइन रिपोर्ट जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी
एप को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि आम नागरिक आसानी से इस्तेमाल कर सकेगा। एप को सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद बनाया जाएगा, ताकि मरीजों का डाटा पूरी तरह सुरक्षित रहे। इसमें भविष्य में और भी नई सुविधाएं जोड़ने की योजना है। वहीं, आने वाले समय में एप के माध्यम से टेली-परामर्श, ऑनलाइन रिपोर्ट और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसी सुविधाएं भी शुरू की जाएंगी। इससे मरीजों को घर बैठे ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह मिल सकेगी। साथ ही आयुष चिकित्सा पद्धतियों पर लोगों का भरोसा और मजबूत होगा।

• योगी सरकार के नाम दर्ज होगा 10 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का रिकॉर्ड
• बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी देने वाली योगी सरकार बनेगी प्रदेश की पहली सरकार
• सीएम योगी ने बैठक में उच्च अधिकारियों से विभागवार खाली पदों की मांगी जानकारी
• वर्ष 2026 में पुलिस, शिक्षा, कारागार, राजस्व, स्वास्थ्य, आवास विकास, बाल विकास पुष्टाहार विभाग की निकलेगी वैकेंसी
• सबसे अधिक पुलिस और शिक्षा विभाग में 50-50 हजार पदों पर होगी भर्ती, राजस्व में 20 हजार पदों पर होगी भर्ती
• योगी सरकार ने पिछले साढ़े आठ वर्षों में साढ़े आठ लाख से अधिक युवाओं को दी सरकारी नौकरी

लखनऊ। योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को अगले वर्ष बड़ा तोहफा देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों से विभागवार सरकारी नौकरी के खाली पदों की डिटेल मांगी थी, ताकि खाली पदों पर नियुक्ति की जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा के बाद वर्ष 2026 में प्रदेश के युवाओं को डेढ़ लाख सरकारी नौकरी देने की अनुमति दे दी है। ये नौकरियां पुलिस, शिक्षा, राजस्व, आवास विकास समेत प्रदेश विभिन्न विभागों में दी जाएगी। इसमें सबसे अधिक पुलिस और शिक्षा विभाग में भर्तियां होंगी। इसी के साथ 2026 में योगी सरकार के नाम सबसे अधिक सरकारी नौकरी देने का रिकार्ड भी दर्ज हो जाएगा। योगी सरकार प्रदेश में पहली सरकार होगी, जिसने दस वर्षों में दस लाख सरकारी नौकरी देने की सौगात दी।

पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती से युवाओं में बढ़ा योगी सरकार का विश्वास
योगी सरकार ने पिछले साढ़े आठ वर्षों में प्रदेश के युवाओं को विभिन्न विभागों में साढ़े आठ लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी है। यह सभी भर्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हुईं। इससे प्रदेश के युवाओं का योगी सरकार पर भरोसा मजबूत हुआ है। पहले की सरकारों में उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों में पारदर्शी माहौल नहीं था।

दस साल में रिकॉर्ड दस लाख सरकारी नौकरियां
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने प्रदेश के विभिन्न विभागों के खाली पदों की जानकारी मांगी। सूत्रों की मानें तो योगी सरकार वर्ष 2026 में पुलिस और शिक्षा विभाग में करीब 50-50 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी। इसके साथ ही राजस्व में 20 हजार पदों पर भर्ती करेगी जबकि कारागार, आवास विकास, बाल विकास पुष्टाहार, स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों पर भी भर्ती करेगी। अलग अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया की विज्ञापन जाती करने के काम अंतिम चरण में है। कुछ विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। प्रस्तावित भर्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले साल तक योगी सरकार पहली सरकार बन जाएगी जिसने दस साल में रिकॉर्ड दस लाख सरकारी नौकरियां दीं।

सबसे अधिक पुलिस और शिक्षा विभाग में भर्तियां
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी देने के लिए पुलिस विभाग में अब तक 2.19 लाख पदों पर भर्ती की गयी है। इसी क्रम में सीएम योगी के निर्देश पर वर्ष 2026 में पुलिस विभाग की ओर से करीब 50 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसको लेकर अंतिम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वर्ष 2026 में पुलिस विभाग द्वारा 30 हजार आरक्षी, 5 हजार सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा विभाग में 15 हजार विभिन्न पदों पर भी भर्ती की जाएगी। वहीं,शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि शिक्षा विभाग में भी करीब 50 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। यह भर्ती सहायक अध्यापक से लेकर लेक्चरर, प्रधानाचार्य आदि पदों पर होगी। इसी तरह राजस्व विभाग में 20 हजार पदों पर भर्ती होगी, जिसमें सबसे ज्यादा लेखपालों के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य, आवास विकास, कारागार, बाल विकास पुष्टाहार समेत विभिन्न विभागों में 30 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। अलग अलग आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुल नई भर्तियां करीब डेढ़ लाख से ज्यादा होंगी।

• योगी सरकार की सौगात 300 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा अमेठी का स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय
• अब महानगरों का सफर खत्म, अमेठी में ही मिलेगा गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज
• 31 जनवरी 2026 तक 300 बेड का अस्पताल व क्रिटिकल केयर ब्लॉक होंगे हैंडओवर
• एमबीबीएस से लेकर डीएनबी तक, अमेठी मेडिकल कॉलेज बनेगा चिकित्सा शिक्षा का नया केंद्र
• नए साल में नर्सिंग कॉलेज समेत चिकित्सा सुविधाओं का होगा व्यापक विस्तार
• योगी सरकार की पहल से अमेठी बना उन्नत स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा का हब

अमेठी । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। अमेठी की तिलोई तहसील में स्थित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से हो रहा इस महाविद्यालय का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वर्तमान में महाविद्यालय से संबद्ध 200 बेड वाले अस्पताल में सेवाएं संचालित हैं, जबकि 31 जनवरी 2026 तक 300 बेड का नया अस्पताल और 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक हैंडओवर किया जाएगा। इससे कुल बेड की संख्या 550 हो जाएगी, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। साथ ही नर्सिंग कॉलेज का निर्माण भी इसी तिथि तक पूरा होने की उम्मीद है। योगी सरकार की यह पहल अमेठी सहित आसपास के जिलों के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। क्षेत्रवासियों का लंबे समय से चला आ रहा मेडिकल कॉलेज का सपना अब साकार हो रहा है और 2026 तक यह संस्थान पूर्ण रूप से 500 प्लस बेड वाले आधुनिक चिकित्सा केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा।

शैक्षणिक सुविधाओं का तेजी से विस्तार
राज्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। एमबीबीएस कोर्स में 100 सीटें स्वीकृत हैं। पैरामेडिकल क्षेत्र में 11 डिप्लोमा कोर्स चलाए जा रहे हैं, जिनमें कुल 230 सीटें हैं। इनमें एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इमरजेंसी एवं ट्रॉमा केयर, लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थियेटर टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन जैसे महत्वपूर्ण कोर्स शामिल हैं।

कई विभागों को मिल सकती है डीएनबी की सीटें
आगामी सत्र 2026-27 से बीएससी नर्सिंग कोर्स में 60 सीटें शुरू होने की तैयारी है। पोस्टग्रेजुएट स्तर पर डीएनबी कोर्स में प्रसूति एवं स्त्री रोग, बाल रोग, एनेस्थीसिया में डिप्लोमा और मेडिसिन में डिग्री कोर्स स्वीकृत हैं। कुछ अन्य कोर्सों का निरीक्षण पूरा हो चुका है और परिणाम का इंतजार है।

जानिए, अस्पताल में क्या क्या मिल रहीं चिकित्सा सुविधाएं
महाविद्यालय से जुड़े अस्पताल में ओपीडी और इनडोर सेवाएं नियमित चल रही हैं। मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, डर्मेटोलॉजी समेत कई विभागों में रोजाना 1000 से ज्यादा मरीजों का इलाज हो रहा हैं।आपातकालीन सेवाएं वर्तमान में 10 बेड पर चल रही हैं, जो नए अस्पताल के शुरू होने पर 30 बेड तक बढ़ जाएंगी। अस्पताल में 7 मेजर और 5 माइनर ऑपरेशन थियेटर, 20 बेड का आईसीयू और एनआईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। 24×7 डायग्नोस्टिक सेवाएं जैसे सीटी स्कैन, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, ब्लड स्टोरेज, फार्मेसी, ईकोकार्डियोग्राफी और ईसीजी भी मरीजों को मिल रही हैं।

नए वर्ष पर चिकित्सा सुविधाओं में होगा विस्तार
मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ रीना शर्मा ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुसार न सिर्फ योजनाओं को लागू किया जा रहा है बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी वृद्धि की जा रही है। कार्यदाई संस्था लोक निर्माण विभाग कार्य करा रहा है। उम्मीद है कि हम नए वर्ष में नई किरणों के साथ चिकित्सकीय सुविधाओं में विस्तार करेंगे।

निर्माण पूरा अब फिनिशिंग का कार्य चल रहा
लोक निर्माण विभाग सीडी टू के अधिशासी अभियंता उमेश चंद्र ने बताया कि मेडिकल कालेज का भवन अब जी प्लस सिक्स हो गया है। अब सिर्फ फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। इसके अलावा महाविद्यालय में डायरेक्टर रूम, नर्सिंग, हॉस्टल आदि का भी कार्य चल रहा है, जिसे सिडको करा रहा है। कुल मिलाकर लगभग 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है।

उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की उपस्थिति (हाजिरी) को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के समस्त सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में अब बायोमैट्रिक हाजिरी प्रणाली (Biometric Attendance System) को अनिवार्य कर दिया गया है. यह फैसला सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति और कार्य के प्रति उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है.

कहां-कहां लागू होगा यह आदेश?

• यह आदेश प्रदेश के सभी स्तर के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
• जिला चिकित्सालय
• महिला चिकित्सालय
• सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)
• प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)
• इनके अतिरिक्त, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के तहत आने वाले सभी अन्य संस्थान.

बिना हाजिरी नहीं मिलेगा वेतन

जारी किए गए आदेश के अनुसार, बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली को गंभीरता से लागू किया जाएगा. सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि बिना बायोमैट्रिक उपस्थिति के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा.

यूपी के सरकारी अस्पतालों में कर्मचरियों की हाजिरी पर योगी सरकार का बड़ा फैसला,पढ़ें पूरा आदेश