कांग्रेस शासित राज्यों में सीएए और एनआरसी नहीं: हरीश

सत्ता में आने पर खत्म करेंगे यह कानून

नैनीताल। कांग्रेस के महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) महज एक ढकोसला है और कांग्रेसशासित राज्यों में इसे लागू नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के सत्ता में आने पर इसे खत्म कर दिया जाएगा।

रावत ने सोमवार को हल्द्वानी में यह दावा करते हुए कहा कि मोदी सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिये यह नाटक कर रही है। एनआरसी की अवधारणा असम की समस्या को ध्यान में रखकर किया गया था, लेकिन मोदी सरकार बंगाल चुनाव को लेकर इसे पूरे देश में लागू करने में जुटी है। कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। देश का नागरिक डेढ़ साल तक अपनी नागरिकता एवं पहचान के लिये लाइनों में लगा रहेगा। यह गलत है। कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी।

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केंद्र में भाजपा सरकार हर मोर्चे पर नाकाम हुई है। देश में महंगाई अपने चरम पर है। आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार पूरी तरह से असफल रही है। सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिये सीएए और एनआरसी जैसे कानूनों का सहारा ले रही है। सीएए और एनआरसी पूरी तरह से एक ढकोसला है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शासित राज्यों में इन कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा और अगर उनकी पार्टी केंद्र में आएगी तो इन कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा।

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