उद्योग बन्धुओं की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें: डीएम


शहजाद अंसारी

बिजनौर। जिलाधिकारी रमाकान्त पाण्डेय ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि नगीनावासी उद्यमी की भूमि पर अवैध कब्जा की जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही अमल में लाएं ताकि वह अपने उद्योग को समुचित रूप से संचालित कर सके। उन्होंने कहा कि जिलेे में नए उद्योगों की स्थापना की प्रबल सम्भावनाएं हैं और यहां का वातावरण एवं जलवायु भी उद्योगों के लिए अनुकूल है इसके अलावा दो राष्ट्रीय राज मार्ग जिले सेे गुजरने के कारण परिवहन की उचित सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिए कि जिले को औद्योगिक क्षेत्र में विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाएं और कार्यशालाओं एवं सेमीनारों का आयोजन कर जन सामान्य को जागरूक करें ताकि लोग प्रेरित हो कर जिले में नई-नई औद्योगिक इकाईयां स्थापित कर सकें।

जिलाधिकारी रमाकान्त पाण्डेय बुधवार को विकास भवन सभागार में जिला उधोग बन्धु की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होनंे कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए अति संवेदनशील और गंभीर है और उद्योग प्रोत्साहन के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होनंे उपस्थित सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योग बन्धुओं की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करना सुनिश्चित करें, ताकि उनमें शासन एवं प्रशासन के प्रति विशवास में और अधिक वृद्वि हो सके। उन्होनंे उपायुक्त उद्योग को निर्देश देते हुए कहा कि जिले को औद्योगिक क्षेत्र में विकसित करने के लिए आवश्यक कदम उठायें और नए उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को शासन द्वारा संचालित योजनाअेां और कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराते हुए जिले में उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित और प्ररित करें। जिलाधिकारी ने एमएसएमई के वार्षिक केडिट प्लान की समीक्षा करते हुए जिला अग्रणी बैक प्रबन्धक को निर्देश देते हुए कहा कि रू0 832.62 करोड के वार्षिक लक्ष्य को जल्द से जल्द शत प्रतिशत पूरा करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित ऐजेण्डे के अनुरूप शासन द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर औधोगिक इकाईयों की कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था, एकल मेज व्यवस्थान्र्तगत लम्बित मामलों, विधुत भार स्वीकृति/अवमुक्ति के मामलों, डीआरआई स्कीम के अंतर्गत माइक्रो इकाईओं को दिये गये ऋण, एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत ऋण, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम,मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुद्रा योजना, जैम पोर्टल, आदि की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने सीएफसी के सम्बन्ध में भी उधमियों/व्यापारियों से विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कामता प्रसाद सिंह, उपायुक्त उद्योग, उपायुक्त श्रम विभाग एवं उद्यमियों सहित अन्य संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

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