लॉकडाउन पर भारत सरकार की गाइडनलाइन का पालन करेगी योगी सरकार

-मुख्यमंत्री ने दोनों उपमुख्यमंत्रियों व मंत्रियों की अध्यक्षता में गठित की कमेटियां
-15 अप्रैल के बाद कार्रवाई को लेकर दी गई जिम्मेदारी

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि लाॅकडाउन पर प्रदेश सरकार पूरी तरह से भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करेगी, क्योंकि यह प्रदेश की 23 करोड़ जनता के स्वास्थ्य व सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक है।

19 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने की चर्चा

उन्होंने रविवार को कैबिनेट स्तर के 19 मंत्रियों के साथ बैठक कर चर्चा की। लाॅकडाउन के कारण बहुत से मंत्री अपने क्षेत्रों या गृह जनपद में हैं। इस वजह से जो राजधानी में उपस्थित थे उनके साथ लाॅकडाउन के दौरान और लाॅकडाउन के बाद की स्थिति पर मंथन किया।

इसमें मुख्यमंत्री ने दोनों उपमुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य व डॉ. दिनेश शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ मंत्रियों की अध्यक्षता में छह कमेटियों का गठन किया है। जो 15 अप्रैल के बाद से किस प्रकार की हमारी कार्रवाई होनी है, इसका ध्यान रखेंगी। ये कमेटियां अपने-अपने विषय से सम्बन्धित कार्यों को गति प्रदान करेंगी, जिससे लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित माहौल के बीच सम्बन्धित कार्य सुचारू रूप से चलते रहें।

निर्माण कार्यों को गति प्रदान करेगी केशव की अध्यक्षता में गठित कमेटी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग यह भी तय करने जा रहे हैं कि कुछ रूटीन कार्यों को व आवश्यक सेवाओं को, कैसे किया जा सकता है। इसके लिए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में गठित कमेटी लॉकडाउन के दौरान निर्माण कार्य कैसे आगे बढ़ें और श्रमिकों को काम मिले, इस पर मंथन करेगी। प्रदेश में कई फैक्टरियां ऐसी हैं, जिनके परिसर में श्रमिक मौजूद हैं। ऐसे में वहां कोरोना संक्रमण को लेकर सर्तकता बरतने के साथ कार्य शुरू कराया जा सकता है। इसके साथ ही एक्स्प्रेस वे प्रोजेक्ट को मौजूदा परिस्थितियों में किस तरह संचालित किया जाए, कैसे सप्लाई चेन बने, आदि को लेकर काम करने के लिहाज से भी कमेटी काम करेगी।

पाठ्यक्रम ऑनलाइन करने पर काम करेंगे डॉ. दिनेश शर्मा

उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में गठित कमेटी विभिन्न पाठ्यक्रम ऑनलाइन करने को लेकर काम करेगी। लॉकडाउन के मद्देनजर प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थायें बन्द हैं। ऐसे में छात्र-छात्राओं की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसके लिए बेसिक, माध्यमिक, उच्च, मेडिकल, तकनीकी आदि शिक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रम कैसे ऑनलाइन करके विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाया जा सकता है, इस पर कमेटी काम करेगी।

राजस्व गतिविधि देखेगी सुरक्षा खन्ना वाली कमेटी

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में गठित कमेटी राजस्व सम्बन्धित कार्यों को गति प्रदान करने की दिशा में काम करेगी। दरअसल लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। राज्य के विकास के लिए राजस्व के मोर्चे पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। इसलिए यह कमेटी औद्योगिक विकास, एमएसएमई सेक्टर पर भी ध्यान देगी। इन दोनों विभागों के मंत्रियों के साथ बैठक कर उचित निर्णय किया जाएगा, जिससे राजस्व सम्बन्धित कार्यों को गति मिल सके।

किसानों की समस्या दूर करेंगे शाही

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में गठित कमेटी किसानों की समस्या के निराकरण पर काम करेगी। इस समय खेतों में फसल तैयार है। इसकी सुविधाजनक तरीके से कैसे खरीद हो सके, खेतों से ही फसल उठान किया जा सके, आदि को लेकर कमेटी काम करेगी। कमेटी खासतौर से इस बात का ध्यान रखेगी कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम राशि नहीं मिले। ।

मेडिकल टीम को सुरक्षित रखने का जिम्मा स्वास्थ्य मंत्री के हवाले

स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी सरकारी, निजी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में विभिन्न आवश्यक कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेगी। खास तौर से चिकित्सक व अन्य मेडिकल स्टॉफ को कोरोना संक्रमण के दौरान सुरक्षित रखने की दिशा में कदम उठाने को लेकर महत्वपूर्ण कार्य का इसका जिम्मा होगा। मेडिकल उपकरणों की खरीद को लेकर भी कमेटी काम करेगी। वहीं लॉकडाउन में डायलिसिस, कीमो, रेडियोथेरेपी, न्यूरो आदि सेवाओं का किस तरह संचालन किया जा सके, इस पर ध्यान देगी।

जल संकट दूर करने पर काम करेंगे डॉ. महेन्द्र सिंह

जल शक्ति मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी जल की उपलब्धता निरन्तर बनाये रखने के लिए उठाये जाने वाले जरूरी कदमों को लेकर कार्य करेगी। गर्मी का प्रकोप बढ़ने पर बुन्देलखण्ड में पानी का संकट हो जाता है। ऐसे में किस तरह आम जनजीवन के बीच इसकी उपलब्धता बनाये रखने के लिए काम किया जाये, यह इस कमेटी का जिम्मा होगा।

शेल्टर होम में 14 दिन पूरा करने वालो को मिलेगा राशन

इसके अलावा सरकार ने फैसला किया है कि शेल्टर होम में 14 दिन पूरा करने वाले जो लोग अपने ही जनपदों में हैं, उन्हें घर भेजने की व्यवस्था करने के साथ राशन दिया जाए। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर सामूहिक आयोजन नहीं करने की अपील

मुख्यमंत्री ने 13-14 अप्रैल को खालसा पंथ की स्थापना, बैसाखी, डॉ. आम्बेडकर जयंती आदि पर्वों-कार्यक्रमों के मद्देनजर सामूहिक आयोजन नहीं करने को कहा है। उन्होंने कहा किआम्बेडकर जयंती पर कार्यालयों पर अकेले ही पुष्पांजलि दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने 23 अप्रैल से रमजान को लेकर धर्मगुरुओं से सामूहिक आयोजन नहीं करने की अपील की।

अब कार्यालयों में बैठकर काम करेंगे मंत्री-वरिष्ठ अफसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही मंत्री 15 अप्रैल से अपने कार्यालयों में बैठकर सामान्य कार्य को निपटायेंगे। जिन जनपदों के वह प्रभारी हैं, वहां केन्द्र-राज्य सरकार की योजनाओं का किस तरह संचालन किया जाए, इस पर काम करेंगे। वहीं विशेष सचिव से ऊपर स्तर के अधिकारियों के कार्यालय में आने को लेकर मंत्री सम्बन्धित प्रमुख सचिव के साथ बैठक कर फैसला करेंगे।

लॉकडाउन में इस तरह हर वर्ग का रखा जा रहा ध्यान

मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान सरकार के अहम निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज’ की घोषणा की थी, उससे बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। राज्य में 2.34 करोड़ किसानों को 2,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में देने की व्यवस्था हुई तथा 3.46 करोड़ से अधिक जनधन खाताधारक महिला लाभार्थी इससे लाभान्वित हुईं, जिन्हें 500 रुपये उनके बैंक अकाउंट में उपलब्ध हुए हैं।

कोरोना के उपचार के लिए इस पूरी व्यवस्था में ‘कोरोना योद्धा’ के रूप में केंद्र व प्रदेश के जो स्वास्थ्यकर्मी कार्य कर रहे हैं, भारत सरकार ने उन सभी कर्मियों को 50 लाख का बीमा कवर भी दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना में जो लोग छूट गए थे, उन्हें 50 लाख का बीमा कवर हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है। पुलिस, होमगार्ड, सफाई कर्मियों को प्रदेश सरकार की ओर से कवर करने की व्यवस्था की गई है और सभी ने इसे बहुत अच्छे ढंग से स्वीकारा भी है।

प्रदेश में 20 लाख निर्माण श्रमिकों को एवं पटरी व्यवसाइयों, ठेला, खोमचा, कुली, पल्लेदार, रिक्शा, ई-रिक्शा चलाने वाले, विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े 15 श्रेणियों के 15 लाख कामगारों को भी 1,000 रुपये का भरण-पोषण भत्ता देने की व्यवस्था प्रदेश सरकार ने की है। उन्होंने कहा कि हमने, प्रदेश में रहने वाले 3.54 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था का प्रथम चरण संपन्न कर दिया है और 15 तारीख से पुनः हम इस कार्य को आगे बढ़ाने जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग को लेकर कहा कि देश के नाम संदेश में पहले उन्होंने कहा था, हमें जनता कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है क्योंकि ‘जान है तो जहान है।’ कल उन्होंने कहा ‘जान भी’ जहान भी।’ हम लोगों की जान को बचाएं, कोरोना वायरस के संक्रमण को तो हमें रोकना ही रोकना है लेकिन साथ ही सामान्य कार्यों को भी इस रूप में आगे बढ़ाने की कार्रवाई करनी है कि कहीं भी कोई समस्या न आने पाए। इस दृष्टि से हमने प्रदेश में तत्काल इन कमेटियों का गठन किया है।

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