एक्सप्रेस-वे पर बसने वाले इस ‘उद्योग नगर’, के भूमि अर्जन के लिए 600 करोड़ की कीमत चुकाएगा एलडीए , किसानों को मिलेगा चार गुना मुआवजा ।
लखनऊ। राजधानी को जल्द ही एक और बड़ी योजनागत सौगात मिलने जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) पांच अगस्त से आगरा एक्सप्रेस-वे पर उद्योग नगर योजना को जमीन पर उतारने जा रहा है। योजना का जिम्मा एलडीए के तेजतर्रार संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह (एसपी सिंह) को सौंपा गया है, जिन्होंने इससे पहले अन्नत नगर और वेलनेस सिटी जैसी योजनाओं को भी सफलतापूर्वक धरातल पर उतारा है।
एलडीए के मुताबिक, उद्योग नगर योजना 5610 एकड़ में फैली होगी और इसमें 02 लाख से अधिक लोगों के लिए आवासीय सुविधा विकसित की जाएगी। योजना के अंतर्गत सड़क के किनारे की कीमती जमीनें ‘लैंड पुलिंग’ मॉडल के जरिए हासिल की जाएंगी, वही दूसरे किसानों को बाजार दर से चार गुना मुआवजा दिया जाएगा।
दोना गांव में किसानों संग खुली बैठक, सहमति बनी
शुक्रवार को एलडीए की टीम ने काकोरी के दोना गांव में किसानों, ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत सदस्यों के साथ खुली बैठक की। इस दौरान किसानों ने अपनी मांगें रखीं, जैसे गांवों में संपर्क मार्ग, खेल मैदान, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, तालाब, कब्रिस्तान, पार्क और श्मशान आदि का इंतजाम।
एलडीए ने इन सभी मांगों पर सहमति जताई और भरोसा दिलाया कि योजना में ग्रामीणों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
अवैध कब्जों पर चलेगा बुलडोजर, राजस्व त्रुटियों का होगा समाधान ।
बैठक में कुछ किसानों ने शिकायत की कि प्रॉपर्टी डीलर सरकारी जमीनों पर अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं। इस पर संयुक्त सचिव एसपी सिंह ने कहा कि प्रशासन और एलडीए की संयुक्त टीम जल्द अभियान चलाकर कार्रवाई करेगी।
साथ ही जिन किसानों के राजस्व अभिलेखों में अशुद्धियां हैं, उन्हें भी मौके पर ही समाधान का आश्वासन दिया गया है।
दो दिन में दोना गांव में शुरू होगा साइट ऑफिस ।
एलडीए दोना गांव में अगले दो दिन में साइट ऑफिस की स्थापना करेगा और जल्द ही योजना के बोर्ड लगाने का काम शुरू होगा। भूमि अर्जन पर करीब 600 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
इन गांवों की जमीन पर बसेगा उद्योग नगर
उद्योग नगर योजना के लिए सदर व सरोजनीनगर तहसील के 12 गांवों की जमीन चिह्नित की गई है –
भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ, मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा और दोना।
क्या बोले एलडीए के अधिकारी?
संयुक्त सचिव एसपी सिंह ने कहा, “योजना मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है। हम किसानों के साथ सीधा संवाद बनाकर योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी जरूरी सुविधाएं और पारदर्शी मुआवजा प्रणाली इस योजना को किसानों के लिए फायदेमंद बनाएंगी।”
