मैनपुरी – जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने जिला सलाहकार समिति बैंकर्स की बैठक में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में ऋण-वितरण की खराब प्रगति पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि बैंकों में लाभार्थी परख योजनाओं की बड़ी संख्या में पत्रावलियां ऋण वितरण हेतु लंबित हैं, पत्रावलियों को स्वीकृत करने के उपरांत भी ऋण-वितरण नहीं किया जा रहा है, बैंकर्स कार्य प्रणाली सुधारें, स्वीकृत पत्रावलियांे पर 7 दिन में ऋण-वितरण करें अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही होगी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि बैंकर्स अकारण अपने यहां पत्रावलियां लंबित न रखें, जिन पत्रावलियों पर ऋण वितरण न हो सके, उन पर विस्तृत टिप्पणी अंकित कर संबंधित विभाग को पत्रावली वापस करें। उन्होंने महाप्रबंधक उद्योग, जिला समाज कल्याण अधिकारी, डीसी एनआरएलएम, परियोजना अधिकारी डूडा, ग्रामोद्योग अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि बैंक शाखावार लंबित पत्रावलियों का विवरण तत्काल उपलब्ध कराएं साथ ही बैंकों के शाखा प्रबंधकों से समन्वय स्थापित कर स्वीकृत पत्रावलियों पर ऋण-वितरण कराना सुनिश्चित करें।
डीएम ने कहा कि बैंकर्स जन कल्याणकारी योजनाओं में ऋण-वितरण में लापरवाही न बरतें, कुछ बैंकर्स की कार्यशैली के कारण शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ पात्रों को समय से नहीं मिल पा रहा है, उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, कुछ बैंकर्स द्वारा अकारण पत्रावलियांे को लंबित रखा गया है, पत्रावली स्वीकृत करने के बाद भी ऋण-वितरण नहीं किया जा रहा है, बैंकर्स अभियान चलाकर पत्रावलियों को निस्तारित करें। उन्होंने बैंकर्स से कहा कि धनराशि जमा करने पर ही ध्यान न दें बल्कि ऋण वितरण में भी रूचि दिखाएं, सभी बैंकों का सीडी रेशियो 60 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए, अर्बन कोआॅपरेटिव बैंक, स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया, एक्सिस बैंक के ऋण जमानुपात की प्रगति ठीक नहीं हैं।
जिलाधिकारी ने किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा के दौरान कहा कि केसीसी में नवीनीकरण, नये कार्ड बनाने की प्रगति काफी खराब है, बैंकर्स कैंप लगाकर किसानों के किसान के्रडिट कार्ड बनायें ताकि उन्हें सस्ती ब्याज दर पर आसानी से ऋण मिल सके। उन्होने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा में पाया कि विभिन्न बैंक शाखाओं में 1262 पत्रावलियां प्रेषित की गई, जिसमें से मात्र 67 पर ही ऋण वितरण किया गया।
उन्होंने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, शिक्षा ऋण आदि की बिंदुवार समीक्षा करते हुए कहा कि बैंकर्स स्वयं सहायता समूह के खाते खोलने में पैन कार्ड की मांग न करें, स्वयं सहायता समूह के खाते खोलने में पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है, बैंकर्स इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में यूको बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा माह अगस्त में एक भी खाता नहीं खोला है जबकि एचडीएफसी बैंक द्वारा मात्र 8, आईडीबीआई बैंक द्वारा मात्र 3 खाते ही खोले गए हैं।
बैठक में उप निदेशक कृषि दुर्विजय सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. इन्द्रा सिंह, उपायुक्त उद्योग मोहम्मद सऊद एवं विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक आदि उपस्थित रहे, बैठक का संचालन प्र. अग्रणी जिला प्रबंधक ने किया।
मैनपुरी से प्रवीण पाण्डेय की रिपोर्ट