- वर्ष 1992 मे केन्द्रीय मन्त्री बेनी बाबू ने डाकघर के लिए किया था शिलान्यास
- निकाय सूखा-गीला कचरा डाल कर स्वच्छ भारत मिशन की पेश कर रहा मिसाल
अशोक सोनी
जरवल/बहराइच। 28 वर्ष पूर्व जरवल के हाइवे पर पुलिस चौकी के सामने वर्ष 1992 मे केन्द्रीय मन्त्री बयनि प्रसाद वर्मा ने डाकघर के लिए निकाय की भूमि पर डाकघर के लिए शिलान्यास किया था जहाँ पर डाकघर बनने की नौबत तो अभी तक नही आई अलबत्ता यहाँ का निकाय प्रशासन नगर का सूखा व गीला कचरा जरूर डंप करवा रहा है जिसे नगर के गौ वन सिय जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए कूड़े के ढ़ेर मे पड़ी प्रतिबंधित पालीथीनो को कहा कर पेट भरती है दूसरी तरफ नगर के इस कचरे से वायु प्रदूषण भी कम नही फैल रहा जिसकी शिकायत नगरवासी करते करते थक चूके है।
…………………………………
कूड़ा प्रबन्धन की भी व्यवस्था
जरवल।पचासों हजार की आबादी वाले नगर पंचायत जरवल मे कूड़ा प्रबन्धन की व्यवस्था अभी तक नही बन सकी है।जब कि शासन स्तर से जरवल समेत प्रदेश की समस्त निकायों मे कूड़ा प्रबन्धन के लिए धन भी सरकार ने मोहैइया करवा चुकी है।लेकिन जरवल का निकाय प्रशासन अभी तक इस संबंध मे कोई खाका तक नही तैयार कर सका है जिससे नगर का सारा सूखा व गीला कचरा हाइवे के किनारे डंप किया जा रहा है जिससे स्वच्छ भारत मिशन की जमीनी हकीकत यहाँ होल्डिंग व वाल पेंटिंग तक सीमिति रह गई है।
…………….…………………..
कब तक अधर मे लटका है एमआरएफ सेन्टर का निर्माण
जरवल।नगर पंचायत जरवल मे एम आर एफ सेन्टर(कूड़ाघर)के लिए शासन के दबाव मे पचासों लाख रुपयो की निविदा तो तीन चार माह पूर्व यहाँ निकाली गई थी टेण्डर भी स्वीकृत हुए पर यहाँ का निकाय प्रशासन कूड़ा घर एनआरएफ़ सेन्टर के लिए जमीन की तलाश नही कर सका सूत्र बता रहे हैं कि टेण्डर के बाद जो भूमि त्रिलोकी ताल के पास चिंहित की गई थी उसमे भी फेर बदल कर जरवल से आठ किलोमीटर दूर बिरथान गाँव मे एमआरएफ कूड़ाघर बनना है वह भी अधर मे लटका है।जबकि स्थान परिवर्तन के बाद निकाय को दूसरी निविदा निकालनी चाहिए पर एसा नही हो रहा है।
……………………………
डीएम के यहाँ स्वीकृत के लिए गई है पत्रावली-ईओ
जरवल।नगर मे बनने वाले कूड़ा घर (एमआरएफ सेंटर)के लिए शासन से धन उपलब्ध होते हुए निर्माण मे देरी को लेकर जब नगर पंचायत जरवल के अधिशाषी अधिकारी देव कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि एमआरएफ सेन्टर(कूड़ाघर) के लिये चयनित भूमि मे बदलाव के कारण फाइल को डीएम के यहाँ भेजी गई है स्वीकृत मिलने पर ही निर्माण कार्य शुरू होगा।