बिजनौर। जिलाधिकारी ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिशासी अभियंता लोनिवि का स्पष्टीकरण तलब करने तथा उक्त प्रकरण में संलिप्त पाए जाने वाले राजस्व से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी उमेश मिश्रा गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सेतु के अतिरिक्त मार्ग निर्माण के लिए भुमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि रूड़की से लक्सर-बालावाली-बिजनौर संरेखण अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा नजीबाबाद बालावाली-लक्सर मार्ग पर बालावाली के निकट गंगा नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग बनने के बाद भारी संख्या में उत्तर भारत से (हरियाणा, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर) वाणिज्यक एवं अन्य कारणों से परिवहन कर रहे वाहनों को बिजनौर के रास्ते मुरादाबाद व आगे जाने के लिए हरिद्वार शहर, गंगा सेतु एवं मेरठ-पौडी राष्ट्रीय मार्ग गंगा बैराज सेतु जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा रूड़की एवं पुरकाजी से सीधे लक्सर होते हुए वाहन बिजनौर की सीमा में प्रवेश कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि उक्त के निर्मित होने के बाद वाहनों को प्रत्येक फेरे में लगभग 50-60 किमी लम्बाई की बचत होगी, जिससे पेट्रालियम की बचत के अलावा कार्बन उत्सर्जन में भी कमी से वायु प्रदुषण में कमी आएगी तथा इसी के साथ धार्मिक नगरी हरिद्वार एवं ऋषिकेश में ट्रेफिक जाम की समस्या से मुक्ति प्राप्त होगी।
उन्होंने समीक्षा के दौरान उमेश दत्ता एवं कपिल दत्ता पुत्र हरि दत्ता जिनकी लगभग 22 हैक्टेयर भूमि है, जिस पर ग्लास फैक्ट्री, गैस्ट हाउस आदि भी बने हुए हैं, चकरोड एवं मार्ग पर कब्जा होना पाया गया। जिलाधिकारी द्वारा राजस्व अधिकारियों के प्रति कड़ी नारजागी व्यक्त करते हुए दोषियों के विरूद्व कार्यवाही के अलावा तत्काल मौके पर जाकर कब्जायुक्त भूमि का चिन्हिकरण करने तथा उसकी वीडियोग्राफी करने के निर्देश दिए गए तथा अधिशासी अभियंता लोनिवि को निर्देश दिए कि 10 दिन के भीतर लिंक मार्ग का निर्माण कराना सुनिश्चित करें ताकि आम जन को उसका लाभ प्राप्त हो सके।