राजस्थान (Rajasthan) में कांग्रेस के अंदर ‘कलह कथा’ का नया दौर शुरू हो गया है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों से पहले ‘अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट’ (Ashok Gehlot vs Sachin Pilot) की लड़ाई अब नए रूप में सामने आने लगी है। सचिन पायलट ने फिर से गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समय के साथ नए मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट (Congress Leader Sachin Pilot) के तेवर और भी तल्ख हो गए हैं। इसी कड़ी में बीते दिन एक जनसभा के दौरान सचिन पायलट ने पेपर लीक मामले (Paper Leak Case) को उठाया और गहलोत सरकार (Gehlot Govt) को जमकर घेरा।
कांग्रेस विधायक और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक जनसभा में पेपर लीक मामले पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, ‘यह (पेपर लीक) किसी एक नेता, मंत्री, पार्टी की बात नहीं है। अब यह कहा जा रहा है कि इसमें कोई अधिकारी, नेता लिप्त नहीं था। लेकिन परीक्षा की कॉपी तिजोरी में बंद होती है। उस तिजोरी में से कॉपी बच्चों तक पहुंच गई, यह तो जादूगरी हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है?’
#WATCH यह (पेपर लीक) किसी एक नेता, मंत्री, पार्टी की बात नहीं है… अब यह कहा जा रहा है कि इसमें कोई अधिकारी, नेता लिप्त नहीं था। परीक्षा की कॉपी तिजोरी बंद होती है। उस तिजोरी में से कॉपी बच्चों तक पहुंच गई, यह तो जादूगरी हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है?:कांग्रेस MLA सचिन पायलट(18.01) pic.twitter.com/u7eBjPuxtP
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 19, 2023
लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर हैं पायलट
उल्लेखनीय है कि सचिन पायलट लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर हैं। इससे पहले मंगलवार को भी सचिन पायलट ने पेपर लीक मामले पर सरकार को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था, ‘एक के बाद एक प्रकरण हो रहा है। इससे मन आहत होता है। हमें पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा और लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा कि कोई कितना भी बड़ा, ताकतवर व्यक्ति हो, किसी पद पर हो, नेता हो या अधिकारी हो, अगर बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसको हम कभी नहीं बख्शेंगे। दोषियों को सूद समेत सजा मिले यह बात हम हमेशा बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इस दिशा में काम होगा।’
पेपर लीक मामले पर गहलोत की सफाई
सचिन पायलट के हमलों के बीच पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रतिक्रिया दी है। बुधवार को सीएम गहलोत ने कहा, ‘राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां नकल, पेपर लीक के खिलाफ सख्त प्रावधानों वाला विधेयक पेश किया गया। पेपर लीक मामले में आरोपी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, दोषी पाए गए लोगों की संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया और कुछ को स्थायी रूप से परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया।’
