लखनऊ. । बिजली लॉस रोका जाय, बिल का बकाया भी न हो, हर गरीब तक बिजली पहुंचे, इसके लिए सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत शुक्रवार से कर दी है। इसकी शुरुआत प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपने सरकारी आवास से ही की। पहले चरण में सरकारी बंगलों और सरकारी ऑफिसों में इसे लगाने की कवायद शुरू होगी।
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि जनता को 24 घंटे बिजली मिले। गरीबों की झोपड़ी तक बिजली पहुंचे सरकार का यही प्रयास है। गरीबों तक बिजली तभी पहुंचाना संभव होगा, जब लाइन लॉस कम हो, बिजली बिल समय से जमा करें। सरकार भी बिजली पैसा जमाकर खरीदती है। इसके लिए जरूरी है कि लोग स्वयं भी बिजली पैसा जमाकर बिजली खरीदें। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि लोग कहते हैं कि नेता लोग सिर्फ आमजन के लिए ही नियम बनाते हैं। इस कारण हमने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत अपने घर से ही की है। अभी इस समय प्रदेश में 13 हजार करोड़ रुपये बिजली बिल बकाया है। इसमें 10 हजार करोड़ रुपये तो हमें विरासत में मिले थे लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते। हम प्रयास कर रहे हैं कि बिजली बिल की वसूली के साथ ही लाइन लॉस को भी कम किया जाय। उन्होंने कहा कि अब तक 65 जिलों में बिजली विभाग के थाने संचालित होने लगे हैं। ये थाने बिजली चोरी को रोकने का काम कर रह हैं। गांवों में भी ग्राम प्रधानों से कहा जा रहा है कि वे अपने गांव में 15 प्रतिशत से कम लाइन लॉस लाएं, उनके गांव की समीक्षा 48 घंटे के भीतर होगी और 24 घंटे बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। हमारा प्रयास है कि हर घर तक बिजली की पहुंच हो, इसके साथ ही बिजली 24 घंटे दी जाय।
इस दौरान विभाग के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार भी मौजूद रहे। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक, प्रीपेड स्मार्ट मीटर के सिलसिले में एजेंसी ने मौका मुआयना किया है। ऊर्जा मंत्री के बंगले पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने के बाद कॉलिदास मार्ग के तीन अन्य बंगलों में भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। ये बंगले औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना एवं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के हैं। मंत्रियों के इन बंगलों की विद्युत खपत का लोड लगभग 25 किलोवाट है। इसके अलावा थानों, सरकारी आवास और दफ्तरों में प्री पेड मीटर लगाए जाएंगे।
प्रीपेड स्मार्ट मीटर की कई खासियतें हैं। इसमें प्रीपेड, पोस्ट पेड एवं सोलर बिजली की सप्लाई की बिलिंग की जा सकती है। यानी इस मीटर के लगने के बाद उपभोक्ता चाहे तो उसे प्रीपेड रिचार्ज करा लें या फिर पहले बिजली जलाए। बाद में बिल भरे और सोलर बिजली की बिलिंग भी हो जाएगी। गौरतलब है, कि ऊर्जा मंत्री ने 15 नवंबर से सरकारी आवासों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के अभियान की घोषणा की थी।
