उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों के लिए 18 जुलाई से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. जिला पंचायतीराज विभाग ने इस संबंध में विस्तृत योजना शासन को भेजी थी, जिसे मंजूरी मिल चुकी है. यह चरण चुनाव की तैयारी में पहला और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिस पर सरकार ने आधिकारिक अनुमति दे दी है. परिसीमन के बाद पंचायतों की सीमाओं और वार्डों का पुनर्गठन किया जाएगा, जिससे चुनाव प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी हो सके.
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों के तहत 18 जुलाई को परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी. जिला पंचायतीराज विभाग ने इससे संबंधित विस्तृत कार्यक्रम शासन को भेजा था, जिसे मंजूर कर लिया गया है. यह पहला कदम है, जिसपर शासन की मुहर लग चुकी है.
10 अगस्त तक तैयार होगा फाइनल कंटूर
नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के सृजन तथा सीमा विस्तार के कारण कई ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों के वार्डों में आंशिक बदलाव करना आवश्यक हो गया है. परिसीमन की प्रक्रिया के बाद इसका अंतिम प्रारूप 10 अगस्त तक प्रकाशित कर दिया जाएगा.
परिसीमन की समय‑सारिणी
पहले चरण में 18–22 जुलाई के बीच ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का निर्धारण होगा. इसके बाद 23–28 जुलाई के बीच उन वार्डों की प्रस्तावित सूची तैयार की जाएगी और उसे प्रकाशित किया जाएगा. उसी सूची पर 29 जुलाई से 2 अगस्त तक आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी, जिनका समाधान 3–5 अगस्त के बीच किया जाएगा. इसके बाद अंतिम सूची 6–10 अगस्त को जारी हो जाएगी.
BLO का प्रशिक्षण और नाम‑जमा की योजना
18 जुलाई से 13 अगस्त के बीच BLO (ब्लॉक लेवल ऑफिसर) और पर्यवेक्षकों को उनके कार्यक्षेत्र आवंटित किए जाएंगे साथ ही उन्हें आवश्यक स्टेशनरी दी जाएगी. इसके बाद 14 अगस्त से 29 सितंबर तक, वे घर‑घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करेंगे. इसमें 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने वाले सभी नागरिकों के नाम भी शामिल किए जाएंगे.
पंचायत चुनाव की रूपरेखा
परिसीमन की इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 57,695 रह जाएगी, जो अब यथावत बनी रहेगी (504 ग्राम पंचायतों की संख्या पहले घटाई जा चुकी है). आने वाले महीनों में 826 ब्लॉक प्रमुख और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे. अंततः अप्रैल 2026 तक पंचायत चुनाव संपन्न कर लिए जाने की योजना है. गौरतलब है कि यह चुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक इंटीरियर ट्रायल की तरह भी देखा जा रहा है.
इस पूरे प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि यूपी सरकार पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह व्यवस्थित योजना के साथ आगे बढ़ रही है. परिसीमन की विधिवत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के बाद, भविष्य की राजनीतिक तस्वीर भी आकार ले रही है.
