– अप्रेंटिस न रखने पर लगेगा जुर्माना
मैनपुरी – मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया ने कहा कि कोविड -19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न कठिनाईयों के दृष्टिगत युवाओं अप्रेंटिस करा कर कौशल विकास के अवसर प्रदान किये जायें। जनपद के समस्त सरकारी, सहकारी, निगम, निजी उद्योग अधिष्ठानों में युवाओं को अप्रेंटिस कराया जाय। प्रत्येक अधिष्ठानों कुल कार्मिकों की संख्या का 15 प्रतिशत तक अभ्यर्थियों को अप्रेंटिस का प्रशिक्षण प्रदान कराया जाय।
सीडीओ ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत अप्रेन्टिस योजना की बैठक करते हुए कहा कि 30 से अधिक कार्मिकों वाले सरकारी, अर्द्धसरकारी निगम, निजी उद्योगों में अपेक्षित संख्या में शिशिक्षु योजित न कराये जाने की स्थिति में सम्बन्धित अधिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस तथा निर्धारित अर्थदण्ड प्रतिमाह 500रू. एवं 3 माह पश्चात 1000रू. प्रतिमाह का अर्थदण्ड लगाया जाये। उन्होंने समीक्षा के दौरान पाया कि जनपद में संचालित 65 प्रमुख औद्योगिक ईकाईयों में से 42 ईकाईयों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण कराकर मात्र 7 औद्योगिक ईकाईयों द्वारा अप्रेंटिस रखे गये हैं, जिस पर उन्होंने सभी औद्योगिक ईकाईयों, सरकारी, अर्द्धसरकारी निगमों में निर्धारित मात्रा में अप्रेटिंस रखे जाने हेतु पत्र भिजवाये जाने के निर्देश देते हुये कहा कि पत्र भिजवाने के 1 माह के बाद भी यदि सम्बन्धितों द्वारा अप्रेटिंस न रखे जायें तो उन पर निर्धारित जुर्माना, कारण बताओ नोटिस जारी किये जायेंगे। उन्होने पाया कि जनपद में निर्धारित लक्ष्य 1 हजार के सापेक्ष अभी तक 103 अप्रेटिंसों का बेवसाइट पर पंजीकरण कराकर योजित कराया गया है।
उन्होने कहा कि शिक्षुता परीक्षण योजना का उद्देश्य उद्योगों, अधिष्ठानों की क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करते हुये प्रशिक्षु की संख्या बढ़ाना है। उन्होने नोडल अधिकारी को निर्देशित किया कि उद्योगों, अधिष्ठानों के साथ समन्वयक स्थापित कर अधिक से अधिक पंजीकरण कराकर युवाओं को अप्रेटिंस कराया जाये। नोडल अधिकारी प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने बताया कि योजनान्तर्गत योजित शिशिक्षु को अधिष्ठान द्वारा 7 हजार रू, मासिक भुगतान देय होगा एवं 1 वर्ष के उपरान्त 10 प्रतिशत की वेतन वृद्धि देय होगी तथा भारत सरकार द्वारा 25 प्रतिशत, उ.प्र. सरकार द्वारा 1 हजार रू. का टापअप्स की प्रतिपूर्ती दी जायेगी। बैठक में उपायुक्त जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्र मो. सऊद, उप श्रम आयुक्त, क्षेत्रीय, जिला रोजगार सहायता अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
मैनपुरी से प्रवीण पाण्डेय की रिपोर्ट
