मध्यप्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35 ए को हटाने और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के केंद्र सरकार के कदम का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं करने की बात भी कही है, लेकिन इस फैसले को देशहित में बताया है।
https://twitter.com/JM_Scindia/status/1158735417702678528
सिंधिया ने सोशल मीडिया ट्वीटर के माध्यम से मंगलवार को ट्वीट किया है कि ‘मैं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के मामले में केंद्र सरकार के कदम का समर्थन करता हूं। बेहतर होता यदि इसमें संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया होता, तब इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता था। फिर भी यह यह कदम देश के हित में है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।’ सिंधिया से पहले भी कांग्रेस के कुछ नेता केंद्र सकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले का स्वागत कर चुके हैं। इनमें दीपेन्द्र हुड्डा, जनार्दन द्विवेदी, मिलिंद देवड़ा जैसे कद्दावर नेता शामिल हैं।
#WATCH Aditi Singh, Congress MLA Raebareli Sadar speaks on #Article370revoked: I'm in absolute support of the decision. It will help in integrating J&K into the mainstream. It's a historic decision. It should not be politicised. As an MLA, in my capacity, I welcome this decision. pic.twitter.com/fSmzpesjnB
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 6, 2019
पार्टी लाइन से ऊपर अदिति की सोच
अदिति ने कहा, ‘मेरी सोच पार्टी लाइन से ऊपर है। हालांकि, मैं वहां की मौजूदा स्थिति को लेकर परेशान भी हूं लेकिन यह मुद्दा देश हित का मुद्दा है।’ इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी ने भी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, ‘मैनें राम मनोहर लोहिया जी से राजनीति की शिक्षा ली है और वह हमेशा इस अनुच्छेद के खिलाफ थे। बता दें कि सोमवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर को लेकर बिल पेश किए। इसमें जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प व जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन का प्रस्ताव व जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक भी पेश किया। इस दाैरान पूरे दिन इन विधेयकों पर बहस हुई। इसके बाद शाम को राज्यसभा में अनुच्छेद 370 संबंधी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक भी पास हो गया।
